शहरी विकास मन्त्रालय: चालु आयोजनालाई रकम अपुग, नयाँ कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब माग
काठमाडौं । विगतका आर्थिक वर्षहरुमा दायित्व सिर्जना भइसकेका क्रमागत आयोजनालाई नै बजेट अपुग भएको अवस्थामा शहरी विकास मन्त्रालयले एक दर्जन बढी नयाँ कार्यक्रमका लागि मोटो रकम बजेट माग गरेको छ ।
मन्त्रालयले आगामि आर्थिक वर्ष २०७८/८९ का लागि ३५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ । प्रस्तावित उक्त बजेटले अहिले संचालनमा रहेका अर्थात् दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनाका लागि नै बजेट पर्याप्त हुँदैन ।
तर, मन्त्रालयले भने नयाँ कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने प्रस्तावसहित बजेटको आकार १३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरले बढाउनुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पठाएको हो ।
मन्त्रालयले स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम, एक शहर एक पहिचान कार्यक्रम, कोरिडोर विकास, मेघासिटी निर्माण, दमक सिटी पार्क र गरुडा चक्रपथ तथा पालुङटार चक्रपथ निर्माणलगायत नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट थप थर्नुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा पठाएको छ ।
त्यस्तै, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा निर्माण, चण्डीदल गण र ब्याण्डदल गुल्मका लागि भवन निर्माण, ५ वटा सभाहल र ग्यालरी बैठक निर्माण कार्यक्रमका लागि पनि नियमित दायित्व भन्दा थप बजेट माग मन्त्रालयले गरेको छ ।
यी सबै परियोजनालाई बहुवर्षिय ठेक्काका रुपमा स्वीकृत गर्नुपर्ने र निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि ५२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबर लागत रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रस्तावित नयाँ परियोजनाहरुका लागि आगामि आर्थिक वर्षमा कुल लागत अनुमानको २५ प्रतशित अर्थात १३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम
अति विपन्न, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत समुदायका लागि लक्षित एकीकृत वस्तीहरुको विकास गर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयले तयार पारेको छ । सुरक्षित एकीकृत बस्ती विकास गरी बाढी-पहिरो लगायतका विपदबाट विस्थापित परिवारहरुलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने र जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका वस्तीहरु स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्य पनि यो कार्यक्रमको हो ।
त्यस्तै, खरको छाना भएका तथा आगो र पानीबाट असुरक्षित देश भरका सबै आवासीय भवनका छाना आगामी २ वर्षभित्र जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने कामलाई पनि यो योजनाले समेटेको छ ।
स्मार्ट सिटी परियोजना
‘नेपालीको रहर, स्मार्ट शहर’ भन्ने नारा दिएर मन्त्रालयले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन खोजेको छ । अत्याधुनिक एवं सूचना प्रविधिको पहुँचयुक्त हुने गरी गौरीगंज, चन्द्रपुर, लुम्बिनी लगायतका १२ वटा स्थानमा स्मार्टसिटी प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै फिदिम, बसन्तपुर, गढीमाई, टिकापुरलगायतका नयाँ शहर आयोजनालाई रुपान्तरणकारी योजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले बजेट माग गरेएको छ ।
एक शहर, एक पहिचान कार्यक्रम
भौगोलिक रुपमा निकट रहेका शहरहरुबीच अन्तरआबद्धता वृद्धि गर्न मेगासिटीको अवधारणा तयार पारिएको हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत एकीकृत पूर्वाधार विकास निर्माणको काम शुरु गर्ने र एक शहर एक पहिचानको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन इलाम, दमक, गुजरा, सिम्रौनगढ, भक्तपुर, जोमसोङ्ग, चैनपुरलगायत विभिन्न १३ वटा नगरपालिकाहरुमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
कोरिडोर विकास कार्यक्रम
मन्त्रालयले रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा पूर्वी कोरिडोर (विराटनगर-धरान, इनरुवा-दमक) र पश्चिमी कोरिडोर (बुटवल-भैरहवा-लुम्बिनी-कपिलवस्तु) मा पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।
त्यस्तै, मध्यशहरी कोरिडोरका रुपमा वीरगंज-पथलैया-निजगढ-हेटौंडाको अध्ययन कार्यका लागि बजेट माग गरिएको छ । जलेश्वर-औरही-बर्दीवास-ढल्केवर-धनुषाधामलाई धार्मिक पर्यटकीय कोरीडोरको रुपमा विकास गर्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले गरेको छ ।
मेघासिटी निर्माण योजना
‘सघन शहरी विकास कार्यक्रमको शान, तराइ मधेशका शहरमा नयाँ मुस्कान’ भन्ने नारा तय गरेर शहरी विकास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र विस्तार गर्नका लागि पनि मन्त्रालयले थप बजेट माग गरेको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले दमक सिटीपार्क, गरुडा चक्रपथ र पालुङ्गटार चक्रपथ निर्माणका लागि पनि बजेट माग गरेको छ ।
काठमाडौंको बबरमहलमा अत्याधुनिक प्रशासनिक प्लाजा बनाउने, उपत्यकामा ४ वटा अत्याधुनिक नयाँ नगरहरु निर्माण गर्ने, टुँडिखेलमा भूमिगत पार्किङ्ग र देशका प्रमुख शहरहरुमा बहुतले बसपार्क सहितको सिटीपार्कहरु निर्माण प्रकृया अघि बढाउने योजना पनि आगामि आर्थिक वर्षबाट अघि बढाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालय पुनर्गठनको विषयलाई पनि सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट समेट्नुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।
ग्रामिण बस्तीहरुको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न शहरी विकास मन्त्रालयको संरचनागत सुधार गरी ‘शहरी तथा ग्रामिण विकास मन्त्रालय’कारुपमा पुर्नगठन गरिनुपर्ने सुझाव मन्त्रालयले दिएको हो ।