आर्थिक सुशासन र बजेटको औचित्यमाथि नै प्रश्नः ओली सरकारको विकास खर्चभन्दा रकमान्तर धेरै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले आर्थिक सुशासनको चरम उल्लंघन गरेको छ । सरकारको यस्तो रवैयाले बजेटको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमाससम्ममा सरकारले गरेको कुल पुँजीगत खर्चभन्दा अन्तरमन्त्रालय र अन्तर परियोजना बजेट रकमान्तर बढी देखिएको छ । यसको अर्थ चरम आर्थिक अराजकता हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत चैत मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । यही अवधिमा सरकारले अन्तरमन्त्रालय र अन्तरपरियोजनामा गरेको बजेट रकमान्तर १ खर्ब ३४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।

अर्थमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको गत चैत २३ गतेसम्मको बजेट थपघट सम्बन्धी विवरणअनुसार ९७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबर रकमान्तर, ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर श्रोतान्तर र ३० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ थप निकासा शीर्षकमा रकमान्तर गरेको देखिन्छ । यो चालू र पुँजीगत दुवै शीर्षकमा भएको बजेट थपघटको रकम हो ।

रकमान्तर धेरै हुनुलाई सरकारले खर्चको प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्नु, विनियोजन कुशलता नहुनु, आर्थिक अनुशासन पालना नगर्नु र राजनीतिक अस्थिरतालाई कारण मानेर जवाफदेहिता नहुनुसँग जोडेर हेरिन्छ । जुन काम वा आयोजनाका लागि बजेट चाहिएको हो त्यसलाई न्युन रकम विनियोजन गर्ने तर न्युन प्राथमिकताको आयोजनाका लागि चाहिनेभन्दा बढी विनियोजन गर्ने परिपाटी विगत देखि नै चल्दै आएको छ ।

बजेट अनुसार नचल्ने, मन लागेको ठाउँमा पैसा बाँढ्ने र नयाँ-नयाँ परियोजनाहरुको कल्पना गरेर पैसा दिने हो भने वार्षिक बजेट नै किन बनाउनुपर्यो ? यदि बजेट बनाउने नै हो भने अनुशासनमा पनि बस्नुपर्यो ।

त्यसमाथि आर्थिक वर्ष शुरु भएको पहिलो महिनाबाटै रकमान्तर शुरु भएर अन्तिम महिनासम्म पनि बजेट थपघट हुने गरेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रका जानकारहरु अनियन्त्रित रकमान्तरलाई गम्भीर समस्याका रुपमा हेरिनुपर्ने र यसको दीर्घकालिन समाधान खोजिनुपर्ने बताउँछन्।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा राजदूत भएर अमेरिका पुगिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री र अन्य धेरै मन्त्रीहरु भने फेरिएका छैनन् । खतिवडाले बनाएको बजेट अव्यवहारिक कि ओली सरकारको शुसाशन र नियतै खराब भन्ने गहन प्रश्न उब्जिएको छ यतिबेला ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बजेट योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र खर्चमा विकृति बढ्दै जाँदा मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा राम्रो प्रतिफल निस्कन नसकेको बताउँछन्।

‘सरकारसँग सुशासनको अभाव छ, व्यवस्थापकीय क्षमता, वित्तीय व्यवस्थापन र सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन हेर्दा तीनवटै क्षेत्र कमजोर छन्,’ महतले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘चालूभन्दा निकै कम मात्र पुँजीगत बजेट विनियोजन हुने र त्यसको पनि उपयोग नहुने परिपाटी छ ।’

‘चालु खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा रकमान्तर गर्ने, बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्ति छ, क्षणिक र सस्तो लोकप्रियताका लागि जथाभावी खर्च गर्ने, आफ्ना मान्छेहरु नियुक्ति गर्ने सुख सुविधा थप्ने काम भएका छन्, कृतिमरुपमा ठूलो र महत्वाकांक्षी बजेट बनिरहेको छ तर यसको कार्यान्वयनमा हुने चुनौतीको विश्लेषण सरकारले अझै गर्न सकेको छैन ।’

एउटा आयोजनामा खर्च हुन नसकेको रकम खर्च गर्नसक्ने अर्को आयोजनामा पठाउनु बजेटको स्वभाविक प्रक्रिया भएपनि अहिले अस्वभाविक र अनियन्त्रित तरिकाले अन्तरआयोजना र अन्तरमन्त्रालय बजेट रकमान्तर भइरहेको महतको भनाइ छ ।

‘चालु खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा रकमान्तर गर्ने, बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्ति छ, क्षणिक र सस्तो लोकप्रियताका लागि जथाभावी खर्च गर्ने, आफ्ना मान्छेहरु नियुक्ति गर्ने सुख सुविधा थप्ने काम भएका छन्,’ महतले थपे ‘कृतिमरुपमा ठूलो र महत्वाकांक्षी बजेट बनिरहेको छ तर यसको कार्यान्वयनमा हुने चुनौतीको विश्लेषण सरकारले अझै गर्न सकेको छैन ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री अनियन्त्रित रकमान्तरले वित्तीय सुशासनको विषयमात्र नभइ वार्षिक विनियोजन विधेयक (बजेट)को औचित्य माथिसमेत गम्भीर प्रश्न उब्जाएको बताउँछन् ।

‘बजेट अनुसार नचल्ने, मन लागेको ठाउँमा पैसा बाँढ्ने र नयाँ-नयाँ परियोजनाहरुको कल्पना गरेर पैसा दिने हो भने वार्षिक बजेट नै किन बनाउनुपर्यो ? यदि बजेट बनाउने नै हो भने अनुशासनमा पनि बस्नुपर्यो,’ क्षेत्रीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

वार्षिक बजेटमा जुन कार्यक्रमका लागि जति रकम विनियोजन गरिन्छ, त्यहीअनुसार जस्ताको त्यस्तै खर्च गर्न सकेमात्रै अहिलेको समस्या समाधान हुने क्षेत्री बताउँछन् । त्यस्तै राजनीतिक अस्थिरता बढ्नु र वित्तीय सुशासनका सवालमा सरकारको जवाफदेहिता नहुनुले पनि समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ।

‘विनियोजन कुशलताको पक्ष एकदमै कमजोर भयो, हामीले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्दैनौं, आगामी दिनमा बजेट बनाउँदा योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले ख्याल गर्नुपर्छ ।

स्रोत सुनिश्चितता नभएका कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश नगर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको पहलमा सरकारले परियोजना बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर, अहिले प्रोजेक्ट बैंककै कारण पनि समस्या देखिएको क्षेत्री बताउँछन् ।

‘अहिले परियोजना बैंक बनाइएको छ तर त्यसभन्दा बाहिरका परियोजना कार्यान्वयन नै गर्दैर्नौ भन्ने खालका कुरा पनि सुनिन्छन्, जुन आफैंमा गलत हो,’ उनले भने, ‘आयोजनाको पहिचान र प्राथमिकिकरण नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो ।’

बजेट खर्च गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उचित अभ्यास हेर्दा आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ४०, दोस्रो चौमासिकमा ४० र तेस्रो चौमासिकमा २० प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ। तर, नेपालको हकमा भने आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुन्छ। वार्षिक कार्यतालिकाअनुरुप खर्च नहुने र त्यसमाथि परियोजनाहरुमा वास्तविक खर्च प्रतिबिम्बित नहुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसको अल्पकालिन र दीर्घकालिन दुवै खालका असर देखिन्छन् ।

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी सरकारले बजेट बनाउँदा हचुवाको भरमा बनाउने, कसलाई कति बजेट चाहिन्छ नै ख्याल नगरीकन विनियोजन गर्ने र कम खर्च हुने ठाउँमा बढी तर बढी रकम आवस्यक रहेको ठाउँमा कम विनियोजन हुने गरेको बताउँछन् ।

‘बजेट प्रस्ताव वा बजेट तर्जुमा गर्दा नै वास्तविक रुपमा खर्च हुने, अति आवश्यक भएका क्षेत्रमा मात्रै रकम राखिनुपर्थ्यो,’ सुवेदीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘विशेष परिस्थीतिको विशेष प्रयोजन र कामका लागि बाहेक अन्य कामले निरन्तर किसिमले धेरै रकमान्तर हुनेगरी बजेट तर्जुमा र खर्च गरिनुहुँदैन ।’

धेरै रकमान्तर हुनुले बजेट तर्जुमामा हामी कमजोर छौं भन्ने स्पष्ट पारेको पनि उनले बताए ।

विकासे मन्त्रालयलहरुले आर्थिक वर्षको शुरुवाती महिनाहरुमा काम नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्तमा रकम अर्कै आयोजनामा हालेर भएपनि खर्च देखाउनुपर्छ भन्ने कार्यशैलीका कारण जुनसुकै परियोजनामा जहिलेसुकै रकमान्तर हुने गरेको छ ।

‘विनियोजन कुशलताको पक्ष एकदमै कमजोर भयो, हामीले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्दैनौं, आगामी दिनमा बजेट बनाउँदा योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले ख्याल गर्नुपर्छ,’ सुवेदीले थपे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै मन्त्रालयलाई तोकिएको बजेट सिलिङभित्र रहेर बजेट बनाउन भनिएको हुन्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव गर्दा, आयोजनाको छनौट गर्दा विशेष ध्यान नदिँदा पनि आर्थिक वर्षको बिचमा बजेट माग्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

वार्षिक बजेट तथा योजना भन्दा बाहिर गएर विशेष कामका लागि विशेष परिस्थीतिमा बजेट छुट्याउनुपर्दा त्यसलाई पनि रकमान्तर शीषर्कमा राखिन्छ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयबाट हुने थप विविध निकासा पनि रकमान्तर नै हो ।

अति आवश्यक सामग्री खरिद तथा तत्काल बनेका योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि रकमान्तर गरिन्छ ।

उदाहरणका लागि गत पुसमा सरकारले आकस्मिकरुपमा मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्यो । त्यसका लागि बजेट विनियोजन र श्रोत सुनिश्चितता नै भएको थिएन । त्यस्तै यो वर्ष राष्ट्रिय जनगणना शुरु हुँदैछ । जनगणनामा खर्च हुने रकम तथ्यांक विभागको खर्च शीर्षकमा छैन । अर्थ मन्त्रालयको विविध शीर्षकमा राखिएको छ ।

तर यसरी जुन कामका लागि खर्च हुने हो त्यसको सम्बन्धित निकायलाई नै दिने तर खर्च गर्नुभन्दा अगाडि अर्थको स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकेमा पनि रकमान्तर कम गर्न सकिने पूर्वअर्थसचिव सुवेदी बताउँछन् ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को व्यवस्थाअनुसार कुनै परियोजनाका लागि पैसा अपुग हुने र कुनै परियोजनामा बचत हुने अवस्थामा अपुग भएको शीर्षकमा बचत भएको शीर्षकबाट पैसा पठाइन्छ । त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३२ मा रकमान्तर तथा श्रोतान्तर सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

उक्त नियमावलीले पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म र बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न पाइनेछैन भनी व्यवस्था गरेको छ ।

विकासे मन्त्रालयलहरुले आर्थिक वर्षको शुरुवाती महिनाहरुमा काम नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्तमा रकम अर्कै आयोजनामा हालेर भएपनि खर्च देखाउनुपर्छ भन्ने कार्यशैलीका कारण जुनसुकै परियोजनामा जहिलेसुकै रकमान्तर हुने गरेको छ ।

पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित बजेट पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर चालु शीर्षकमा ल्याएरसमेत खर्च हुने गरेको छ ।

विकासका कुरा हमेशा गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनकै सरकारले गरेको रकमान्तरको तथ्यांकले गिज्याइरहेको छ ।