‘व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा’मा आकर्षण न्यून, कार्यान्वयनमा समस्या, कुन बैंकले कति दिए ?

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले निकै कसरत गरेर आएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जामा आकर्षण न्यून देखिएको छ ।

गत मंसिरदेखि राष्ट्र बैंकले ‘व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ जारी गरी कर्जा प्रवाह गर्न शुरु गरिएको थियो ।

सरकार र राष्ट्र बैंकले ५० अर्ब रुपैयाँको ‘व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा’ कोष स्थापना गरी बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत् कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिसको छ ।

तर, कार्यविधि जारी गरी कर्जा प्रवाह गर्न शुरु भएको ५ महिना बित्दासम्म ५० अर्ब रुपैयाँको कोषबाट जम्मा २० करोड रुपैयाँमात्र कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

सो अवधिमा ४ वटा बैंकबाट १९ जना व्यवसायीहरुले मात्र ‘व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा लिएका हुन् । कोरोना प्रभावित क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी ऋणीलाई व्यवसाय निरन्तरको लागि निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले सरकारलाई बजेटमा र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा पटक पटक सुझाव सहितका माग राखेका थिए ।

समयसीमाको एक चौथाइ बित्दा पनि कर्जाको माग न्यूनः राष्ट्र बैंक

सरकारले गरेको घोषणा र व्यवसायीको मागअनुसार कार्यविधि तयार गरी कर्जाको कार्यक्रम लागू गरिएको भएपनि त्यसतर्फ आकर्षण न्यून भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए ।

‘व्यवसायिक निरन्तरता निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी ऋणीहरुलाई सहयोग गर्न उनीहरुको आग्रहमा मंसिरदेखि शुरु भएता पनि यसमा आक्रषण अत्यन्तै न्यून छ,’ ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कर्जाको कार्यविधि लागू भएको यतिसमय हुँदा पनि बैंकहरुमा कर्जाको मागका आवेदन थोरै हुँदा हालसम्म ४ वटा बैंकले मात्र व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।’

कोभिड-१९ प्रभावित उद्योगी व्यवसाय क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरोकारवालाले मागमा कर्जा कार्यक्रम शुरु भएतापनि यसमा आकर्षण व्यवसायीको नदेखिएको उनको भनाइ छ । ०७७ मंसिरबाट शुरु भएको सो कर्जा कार्यक्रम २ वर्ष पछि समाप्त हुनेछ ।

तर, समयसीमाको एक चौथाइ समय बित्दा पनि व्यवसायीले कर्जाको माग बैंकमा नगर्नुले व्यवसायिक निरन्तरताको लागि थप कर्जाको आवश्यकता उनीहरुलाई नभएको हुनसक्ने प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा लगाएत अन्य सुविधाहरु यसअधि नै कोभिड प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई प्रदान गरिसको छ, यी सुविधा उपयोग गरिसकेका कारणले व्यवसायिक निरन्तरता कर्जाको आवइशता नभएको हुन सक्छ,’ उनले थपे ।

के हो ‘व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा’, कसले कति पाउँछन् ?

कोभिड-१९ बाट प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरुलाई श्रमिक वा कर्मचारीको वार्षिक परिश्रमिक भुक्तानी गर्न र समस्यामा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, पर्यटन व्यवसायलाई सहुलियत ब्याजदरमा प्रदान गरिने कर्जा ‘व्यवसायिक निरन्तरता’ कर्जा हो ।

जसका लागि सरकारले राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने गरी ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता सञ्चालन गरको छ । सो खातामा सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी संघ, संस्थासँग सरकारले गरेको सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिएको छ ।

जसमा राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ प्रभावित क्षेत्रलाई वर्गिकरण गरेअनुसारका कर्जाको सीमा निर्धारण गरिएको छ । जसमा अति प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत र थप व्यवसाय निरन्तरताको लागि गरी कुल रकम वा अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप र व्यवसाय निरन्तरताका लागि गरी कुल रकम वा अधिकतम् ७ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, न्यून प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप र व्यवसाय निरन्तरताको लागि गरी कुल रकम वा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

कुन बैंकले कति ऋणीलाई कर्जा दिए ?

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ‘व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा’ हालसम्म सानिमा बैंक, सेञ्चुरी बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले जम्मा १९ जना ऋणीलाई कर्जा दिएका छन् ।

जसमध्ये एभरेष्ट बैंकले एक जना ऋणीलाई १ करोड २८ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकले १२ जनालाई ६ करोड ७५ हजार रुपैयाँ, सेञ्चुरी बैंकले १ जनालाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले ३ जनालाई ११ करोड २७ लाख र बैंक अफ काठमाण्डूले २ जनालाई ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कुल २० करोड ८० लाख रुपैयाँ  व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

कर्जाका मापदण्ड पुरा गर्न व्यवसायीलाई समस्या:बैंकर्स संघ

राष्ट्र बैंकले ‘व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा’ लिनका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न व्यवसायीलाई कठिन भएको हुँदा कर्जाको माग नभएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए ।

‘सो कर्जा लिनका लागि व्यवसायीले तोकिएको समयमा कर चुत्ता गरेको र कर्मचारीको प्यान दर्ता भइ बैंक खाताबाट तलब भुक्तानी गरेको हुनु पर्ने प्रावधान छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘विषेशगरी कर सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गर्न नसक्दा नै व्यवसायीले सो कर्जा उपयोग गर्न दिएका आवेदन बैंकबाट रद्द समेत भएका बैंकका साथीहरुबाट कुरा आउछन्, यद्दपि सानिमा बैंकले भने यस प्रकारको कर्जाको मागलाई प्रथमिकतामै राखेर प्रवाह गरिरहेको छ ।’

सो सुविधा आउन ढिलाइ भएको हुँदा कोभिड-१९ प्रवाभित क्षेत्रका व्यवसायीले आवश्यक कर्जा अन्य माध्यममार्फत् बैंकबाट लगिसकेको हुँदा यसमा आवश्यकता कम महशुस भएको उनको भनाइ छ ।

‘कर्जा लिनका लागि मापदण्ड पूरा गरेका आवेदन स्वीकृत भइरहेका छन् तर आवश्यकता हुने व्यवसायी थप कर्जा पहिले नै लगिसकेका हुनाले यसको आवश्यकता कम भएको हुनसक्छ,’ उनले थपे ।

समन्यव नहुँदा आवश्यक हुने पनि कर्जा उपयोग गर्न पाएनन्ः निजी क्षेत्र

कोभिड प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याएपनि सोको सुचनाको अभावमा आवश्यक हुने उपयोग गर्न नपाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पुर्वअध्यक्ष भवानी राणाको भनाइ छ ।

संघले सरकार र राष्ट्र बैंकसँग समन्यव गरी व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दरका कर्जा लिन सहयोग गरिरहेको भएपनि राष्ट्र बैंकले समेत त्यसमा सहयोग गर्न आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

‘कोभिड प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले धेरै राम्रो मौद्रिक नीति ल्याएको छ तर मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको सुविधारहरुको बारेमा व्यवसायीहरु जानकार नहुँदा सोको उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन्,’ राणाले क्लिकमाण्डूसँग भनिन्, ‘जसका लागि सुचना राम्रोसँग प्रसारण गर्नुपर्छ, राष्ट्र बैंकका सबै प्रादेशिक कार्यालयले त्यहाँका बैंकहरुको शाखा कार्यालयहरुसँग समन्यव गरी गरिएका व्यवस्थाहरुको बारेमा सुचित गराउनु पर्छ ।’

राष्ट्र बैंक र बैंकहरुको जिल्लाका उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यमा यस सम्बन्धी कार्यक्रम नै गरी कोभिड प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीलाई दिइएको सुविधाको बारेमा सुचित गराएका आवश्यक व्यवसायीले व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

साथै, यसबारे जानकार भएका व्यवसायीलाई व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा लिनको लागि धितो राख्न समस्या भएको उनले बताइन् ।

‘कोभिड प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीले यसअघि नै बैंकबाट चालु पुँजी कर्जा र अन्य व्यवसायीक कर्जा लिइसकेका छन्, बैंकमा कर्जा लिनका लागि धितो नै आवश्यक हुने भएकाले थप कर्जाको आवश्यकता भएपनि धितोकै कारणले उनीहरुलाई कर्जा लिन समस्या भएको हूँदा व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा लिन नसकेका हुन्,’ उनले भनिन् ।

कोभिड प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि थप राहतको आवश्यकता भएको तर सम्बन्धीत निकायको राम्रो समन्यव नहुँदा उपलब्ध सुविधासमेत उपयोग गर्न कठिन भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए ।

‘सोझै बैंकिङ पहँुच नभएका कोभिड प्रभावित क्षेत्रका साना तथा मझौला क्षेत्रमा व्यवसायीलाई झै पनि राष्ट्र बैंक र सरकारले दिएको सुविधा अपुग भइरहेको छ,’ मल्लले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावितलाई विभिन्न सहुलियतको व्यवस्था गरेता पनि यसको कार्यन्यवन बैंकहरुले आफ्ना शाखा कार्यालयमा नगर्दा सबै क्षेत्रका व्यवसायीले उपयोग गर्न पाउन नसकेका हुन् ।’

बैंकहरुले उपत्यकका भित्रका शाखा कार्यालयमा मात्र सरकारी सहुलियतका कर्जाहरु प्रवाह गर्ने हुँदा ग्रामिण भेगका साना तथा मझौला व्यवसायीले यस प्रकारको कर्जा सुविधा उपयोग गर्न नपाएका हुन् ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले सबै बैंकहरुले आफ्नो प्रत्येका शाखाले सरकारी सहुलियतका कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएर सोको अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

साथै, सरकार र राष्ट्र बैंकले कोभिड दोस्रो चरणको थप राहत प्याकेजको रुपमा पर्यटन क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायीलाई केन्द्रित गरी ल्याउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।