भारतमा आसेपासे पूँजीवादको बोलवालाः दशौं अर्ब डलर खराब कर्जा, मारमा निक्षेपकर्ता

काठमाडौं । संसारभर नै पछिल्ला दिनमा आसेपासे पूँजीवादको बोलबाला बढेको छ । सोही कारण केही मानिस अत्यधिक धनी बन्ने र अधिकांश मानिस गरिबीमा धकेलिने खतरा बढेर गएको छ ।

विशेषगरी दक्षिण एशियाका देशहरु भारत, बंगलादेशमा आसेपासे पूँजीवादका कारण मानिसहरु चरम बेचैनीमा फसेका छन् । सोही कारण केही बैंक तथा वित्तीय संस्था समेत नराम्ररी संकटमा परेका छन् ।

सन् २०१९ को डिसेम्बरदेखि शुरु भएको कोरोना भाइरस पनि त्यसमा सहयोगी बनेको छ । तथ्य र कारण जे जस्ता भएपनि कोरोना भाइरसकका कारण अर्थतन्त्रको मुहानमा नै आएको मन्दी, राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको चरम अवसरवाद तथा मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि भएका गलत अभ्यासका कारण अर्थतन्त्रको चरित्र र दिशामा समेत बदलाव आएको छ ।

छिमेकी देश भारतमा हेर्यौ भने आसेपासे पूँजीवादका कारण एकाध मानिसहरुले मात्रै राज्यको सुविधा भोग गर्न पाएका छन् । झण्डै ६ महिनादेखि भारतमा किसानले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

त्यहाँको सरकारले किसानको कुनै पनि माग सम्बोधन गर्ने तर्फ ध्यान दिएको छैन । बरु गौतम अडानी जस्ता व्यवसायीलाई सहज हुने गरी नीति निर्माण गरिएको छ । उनीहरु क्रमशः धनी बन्दै गएका छन् ।

पछिल्लो पटक भारत सरकारले केही सरकारी बैंक निजीकरण गर्ने विषयलाई बजेटमा नै समावेश गर्यो । आलोचकहरुले त्यसलाई पनि आसेपासे पूँजीवादको अर्को प्रयोगको नाम दिएका छन् ।

बैंक सञ्चालन गर्न समस्या भएको कारण देखाएर भारत सरकारले सरकारी बैंकका अलावा बीमा कम्पनीलाई समेत निजीकरण गर्ने विषयलाई आफनो बजेटमा राखेको छ । सरकारी निकायले नै सञ्चालन गरिरहेका विमानस्थल सुमेत व्यवस्थापनको नाममा निजी क्षेत्रलाई दिइरहेको छ ।

सरकारले नीति नियम र कानून कार्यान्वयन गराउने भन्दै सबै सरकारी लगानी भएका कम्पनीलाई निजीकरण गर्ने र आफना निकटका व्यवसायी तथा व्यवपारीलाई दिइएको छ ।

भारतको अर्थतन्त्रको परिदृश्यका बारेमा जानकारहरुका अनुसार आसेपासे पूँजीवादको भद्दा प्रयोग भारतमा भइरहेको छ ।

पछिल्लो पटक भारतकै सबैभन्दा ठूलो मानिएका एक बैंक नराम्ररी संकटमा पर्यो । लक्ष्मी विलास बैंक समस्यामा पर्नुका कारण पनि राजनीतिक नेतृत्वको दबावमा वितरण गरिएको ऋणलाई नै खास कारण बताइएको छ । खराब कर्जाका कारण संकटग्रस्त बनेको र नागरिकमा वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वासलाई खण्डित पारिदिएको छ ।

भारतीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार विगत डेढ वर्षमा मात्रै धेरै खराब कर्जाका कारण भारतका तीन ठूला बैंकहरु समस्याग्रस्त भएका कारण प्रश्नहरु राम्रै उठेको छ ।

त्यसलाई विज्ञहरूले समग्र भारतीय बैंकिङ प्रणालीको वित्तीय स्वास्थ्यबारे प्रश्न उठाएका छन् । आखिर किन यस्तो भइरहेको छ त ? प्रश्न सहज छ, उत्तर खोज्दै जाँदा त्यसको जडमा भने आसेपासे पूँजीवादको प्रष्ट तस्विर देखिन्छ । किनकी नागरिकको निक्षेपमा बैंक सञ्चालकले गरेको बदमासी तथा नियमनकारी निकायको कमजोरी पनि त्यसमा जोडिएर आउँछ ।

केही समय पहिले बीबीसीले एउटा विवरण प्रकाशित गरेको थियो । त्यसमा लक्ष्मी विलास बैंकका एक बचतकर्ताको भनाइ समावेश गरिएको थियो । लक्ष्मी विलास बैंकका बचतकर्ता समेत रहेका ५० वर्षीय मंगीलाल परिहारले बैंकमा पैसा राखेका कारण आफूले दुःख पाएको गुनासो गरेका थिए ।

उनले भनेका थिए– हाम्रो व्यापारलाई शुरुमा कोभिड–१९ ले थला पार्यो । दुई महिनासम्म केही आम्दानी भएन । अनि हालसालै हाम्रो बैंकसमेत समस्यामा परेपछि हाम्रा बचत रकम पनि हामीले चलाउन पाएका छैनौं । हाम्रा दैनिक कारोबार हुन सकेको छैन ।

कसरी कर्मचारीलाई पैसा दिने थाहा छैन । उनले त्यसको पछाडि नियमनकारी निकायको खास कमजोरी रहेको बताएका छन् । मुम्बई सहरको बाहिरी भागमा उनको सानो किराना स्टोर छ ।

साना व्यवसायीले कर्जा पाउन मुस्किल भइरहेको बेला ठूला व्यवसायीलाई भने आँखा चिम्लेर घरमा नै पैसा पुर्याउन जाने प्रवृत्ति खास रुपमा समस्याको कारण रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भारतमा मौलाउँदै गएको शक्ति र सत्ताको पहुँच तथा त्यसको आडमा विस्तारित भएको आसेपासे पूँजीवाद नै खास कारण भएको बताएका छनु ।

एक अनुसन्धानका अनुसार प्रायः जसो भारतीयले कुनै बैंक रोज्नुपर्दा विशेषगरी दुईवटा कुरामा विशेष ध्यान दिने गरेको देखिन्छ । त्यसमा बैंकले दिने ब्याजदर र अर्को आफनो निवास वा बसाईभन्दा कति नजिक ती बैंक छन् भन्नेमा हुन्छ ।

लक्ष्मी विलास बैंकबाट समस्यामा परेका परीहारले पनि त्यही विषयमा बढी ध्यान दिएका थिए । उनको विश्वास थियो कि घर नजिकै रहेको बैंकले कुनै धोका नदेला ।

तर, जुन कुरामा भर परेर उनले उक्त निजी बैंक रोजेका थिए । सोही बैंकले उनलाई तनाव मात्रै दिएको छ । किनकी आफैले राखेको पैसा झिक्न नपाउँदा उनी समस्यामा परेका छन् ।

परिहार जस्ता पीडितको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै भारतको केन्द्रीय रिजर्भ बैंकले ९४ वर्ष अगाडि स्थापित उक्त बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य संकटमा परेको भन्दै उसको कारोबारमा रोक लगायो ।

बचतकर्तालाई एक महिनामा मात्रै २५ हजार भारु मात्रै निकाल्न पाउने व्यवस्था गरिदियो । तर, पीडितहरुको मागलाई केन्द्रीय बैंकले पनि खास अर्थमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आलोचनाको ग्राफ बढिरहेको छ ।

भारतीय नागरिकले यस्ता दुःख पटक पटक पाएका छन् । झण्डै ८ वर्ष अगाडि एउटा स्थानीय सहकारी बैंक संकटग्रस्त भएको थियो । सो सहकारी समेत समस्यामा पर्दा वचतकर्ताले झण्डै २ वर्षसम्म आफनो वचत प्रयोग गर्न पाएका थिएनन् ।

खराब नियतका कारण सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा पञ्जाब एण्ड महाराष्ट्र कोअपरेटिभ बैंक (पीएमसी) पनि समस्यामा परेको थियो । करिब ६० करोड डलरको धोकाधडीपूर्ण कर्जा दिएको आरोपमा उक्त बैंकमाथि नियमक निकायले व्यापक अनुसन्धान गरेको जनाएको थियो । तर खास अर्थमा कारवाही भएको र पीडितले सहजै रुपमा पैसा फिर्ता पाएको अवस्था भने थिएन ।
गत वर्षको मार्चमा भारतको पाँचौँ ठूलो निजी बैंकको कारोबारमा पनि रोक लगाइएको थियो । उसले आफ्नो खराब कर्जा मेट्न आवश्यक पुँजी जुटाउन नसकेको भन्दै कारवाही भएपनि निक्षेपकर्ताले पूरै पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।

भारतको केन्द्रीय बैंकले द्रुत गतिमा लक्ष्मी विलास र पीएमसी बैंकको सहायताका लागि कदम चालेको दावी गरेपनि खास अर्थमा खराब काम गर्नेलाई कारवाही गर्नेभन्दा पनि उनीहरुलाई जोगाउनतर्फ राजनीतिक नेतृत्व लागेको चर्चा पनि बेलाबेलामा हुने गरेको छ ।

खासगरी लक्ष्मी विलास बैंकलाई नियमकले सिंगापुरको सबैभन्दा ठूलो बैंक डीबीएसमा गाभ्न सघायो भने यस बैंकमा पुँजी सेचन गरिदिएको थियो । तर खास कुरा भने पीएमसी बैंकका बचतकर्ता अझै पनि राहतको प्रतिक्षामा छन् । उनीहरु कहिले आफूले राखेको पूरा पैसा फिर्ता पाइन्छ भने क्यालेण्डरको पाना पल्टाएर बस्न विवश छन् ।

अखिर किन यस्तो भइरहेको छ त ? आलोचकहरु भन्छन्– यो सबै आसेपासे पूँजीवादको खास प्रभाव हो । यहाँ नीति नियमका आधारमा कारबाही गर्ने भन्दा पनि यो पार्टीको कि, त्यो पार्टीको सहयोगी भएको आधारमा हेर्ने र नियमको व्याख्या पनि सोही आधारमा हुने गरेको छ ।

बीबीसीको विवरण अनुसार समस्यामा परेकी अर्की ग्राहक हुन् ५३ वर्षीया विद्या मेर्वाड । उक्त बैंक समस्यामा परेको झण्डै डेढ वर्षपछि उनी अझै आफ्नी वृद्ध आमाले दिएको सापटीबाट घर चलाउन बाध्य भएकी छिन् ।

छोरालाई जर्मनीमा पढाउने अनि छोराको बिहे गरिदिने उनका योजना बैंकको बदमासीका कारण तत्कालका लागि रोक्नु परेको छ ।

हरेक घर घरमा समस्या पुगेको छ । यसले मानिसहरुमा आक्रोशको मात्रा समेत बढाइदिएको छ । किनकी, वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वाास क्रमशः खण्डित हुँदै गएको छ ।

पीडितहरुको एउटै भनाइ छ – हाम्रो जीवनभरिको बचत एकै झट्कामा सखाप भयो । अब हामी कसरी बाँच्ने ?

आरबीआइले कारवाही पनि गरिरहेको छ । तर, खास अर्थमा कारवाहीले कुनै अर्थ राखेको छैन । समस्यामा परेको बैंकले बचतकर्तालाई झिक्न पाउने रकमको सीमा बढाइरहेको छ ।

तर मेर्वाड जस्ता पीडितको भनाइ छ – यो हाम्रो आवश्यकताभन्दा निकै कम छ । किनकी, जति सीमा तय गरिएको छ, त्यसले आवश्यकताको खास अर्थमा सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

भारतीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार पछिल्ला केही वर्षदेखि भारतीय बैंकहरु ठूलो मात्रामा कर्पोरेट खराब कर्जाको मारमा फसेका छन् । कर्पोरट कर्जा लिनेको पहु्ँच राजनीतिक नेतृत्वसँग छ ।

सोही कारण उनीहरुलाई देखाउने खालको मात्रै कारवाही हुने गरेको छ । देखाउनका लागि गरिने कारवाहीले पीडकलाई नै राहत दिएको छ । पीडितहरु खास अर्थमा सधै मर्कामा नै परिरहेका छन् । जुन तथ्य आम रुपमा छिप्न सकेको छैन ।

कर्पोरेटले दशौं अर्ब डलर बराबरको रकम लिएका छन् । ती कर्जा खासमा खराब कर्जाको रुपमा रहेको छ । जुन बैंकहरुले गुमाइसकेका छन् । त्यसको मार भने निक्षेपकर्तामाथि परिरहेको छ ।

भारतको वित्तीय प्रणालीको बारेमा जानकार अर्थविदहरूका अनुसार यस्तो खालको बैंकिङ समस्यालाई ‘खराब कर्जाको विरासतको समस्या’ भनेर अथ्र्याउने गरेका छन् । उनीहरुले कतिपय व्यापारमा गरिएका उदार कर्जा वितरणका कारण यस्ता खराब कर्जा बढ्दै गएको छ ।

त्यसका पछाडि आसेपासे पूँजीवादको खास हात रहेको छ । उनीहरू भन्छन्– जब शक्ति र सत्तालाई कर्पोरेटले चलाउन थाल्छ, तब हुने भनेकै यस्तै हो । जुन, भारतमा भइरहेको छ ।

भारतका पूर्व गभर्नर एवम् वरिष्ठ अर्थशास्त्री रघुराम राजनका अनुसार यस्ता खराब कर्जाको खास कारण भनेकै बैंकहरुमा देखिएको ‘अत्यधिक आशावाद र नाजायज उत्साह’ नै हो । जुन सीमा भन्दा धेरै अगाडि छ ।

भारतको सबैभन्दा ठूलो सरकारी स्वामित्वको स्टेट बैंक अफ इण्डियाकी पूर्वप्रमुख अर्थविद् वृन्दा जागिरदारका अनुसार कोभिड–१९ को समस्याका कारणले पनि भारतीय अर्थतन्त्र सुस्ताएको सन्दर्भमा यी र यस्ता परिदृश्य देखिएको छ । जसले समाजको ठूलो हिस्सालाई समस्या खडा गरिदिन्छ ।

खराब कर्जाका अन्य कारणमा कमजोर कर्पोरेट शासन, अव्यवस्था तथा बैंकहरु भित्र रहेको कमजोर निगरानी प्रणाली नै हो । यसलाई हरेक तहमा जबाफदेहीता बढाएर मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ ।

तर शास्त्रिय हिसाबले समस्याको निरुपण गर्न भने सकिदैन । जुन तरिका भारतको शासकले अवलम्बन गरिरहेका छन् । त्यसमा ठूलै नीतिगत हस्तक्षेपको जरुरी छ । तर, समकालीन भारतीय संस्थापन त्यसको पक्षमा देखिदैन ।

उसका हरेक नीतिहरु व्यवसायीको हितमा छ । अझ भनौ, सरकार र सरकारी निकाय आसेपासे पूँजीवादको हितका खातिर काम गरिरहेको छ । जुन, चालु आवका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट नै त्यसको खास उदाहरण हो । किनकी, राम्रै अवस्थामा रहेका सरकारी बैंक तथा बीमा कम्पनीलाई गर्न लागिएको निजीकरणले राज्ययन्त्र पीडितको पक्षमा छैन भन्ने देखिन्छ ।

तमाम् घटनाका बाबजुद भारतीय बैंकिङ प्रणाली स्वस्थ्य धरातलमा रहेको सरकारी दावी छ । सन् २०१६ मा भारतले ऋणदाताहरूलाई कर्जा फिर्ता लिन सघाउन ल्याइएको टाट पल्टनेसम्बन्धी पहिलो कानून पारित गरेको थियो । जुन कानून पनि आसेपासे पूँजीवादलाई बढावा दिने खालको नै थियो । त्यसले किसान र गरिखाने वर्गलाई समेटेन, बरु कर्पोरेटहरुलाई नै सम्बोधन गर्यो ।

नियामकको कमजोरी तथा बैंकहरुको बदमासीका कारणे बचतकर्तामा देखिएको त्रासको मात्रामा खास अर्थमा बढोत्तरी भएको छ ।

एक विवरणमा जनाइएअनुसार एकजना व्यापार कार्यकारी जलजा मेहताले भोगेको घटना त्यसको उदाहरण बन्न सक्छ । हालसालै उनले दुईवटा धोकाधडीपूर्ण धक्का खानुपरेको छ ।

उनले बचत गर्ने गरेको दुईवटै बैंक पीएमसी र लक्ष्मी विकास एकपछि अर्को गरी समस्यामा परे । जसलाई विश्वास गरिएको थियो, सोही नै थला परेपछि कसरी जिउने भन्नेमा उनीसँग कुनै उपाय नै बाँकी छैन ।

बीबीसीसँग उनले भनेकी थिइन –अब त मलाई के लाग्छ भने बैंकमा खाली थोरै रकममात्र राख्नुपर्छ र बचतको ठूलो हिस्सा घरमै आफूसँगै राख्नुपर्छ ।

कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार हुने मुद्रा कोषको पूर्वानुमान सार्वजनिक भइरहेको बेला यस्ता समस्या सतहमा देखिएका छन् ।

चालु वर्ष र आगामी वर्षमा विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार देखिने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले पूर्वानुमान गरिरहेको बेला भारतबाट आसेपासे पूँजीवादले पारेको समस्याको खात देखा पर्न थालेको छ । विवरण अनुसार ब्रिटेनको अर्थतन्त्र सन् २०२२ को अन्त्यतिर मात्रै कोभिड–१९ महामारी भन्दा अघिको अवस्थामा फर्कने अनुमान गरिएको छ ।

आईएमएफका अनुसार यूकेमा यो वर्ष ५.३ प्रतिशत वृद्धि देखिने छ भने सन् २०२२मा वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने छ । दुई वर्षको पूर्वानुमान हेर्दा यूकेको अवस्था सन् २०२० देखि २०२२ का बीच जी–७ राष्ट्रमध्ये एक, इटली भन्दा राम्रो हुने देखिएको छ । यो वर्ष र आगामी वर्ष विश्व अर्थतन्त्रमा भने क्रमशः ६ प्रतिशत र ४.४ प्रतिशत वृद्धि देखिने बताइएको छ ।

अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा मात्रै सम्पन्नताको मात्रा मापन गर्न नसकिने कोणबाट पनि बहसहरु भएका छन् । भित्र भित्रै समाज खोक्रो भइरहँदा त्यसले पार्ने प्रभाव असाध्यै दुःखद रहेको देखिन्छ ।

आसेपासे पूँजीवादको खास स्वरुप पनि बाहिर साज सज्जायुक्त हुने र भित्र भित्रै खोक्रो हुने खालको भएकाले पनि त्यसको खास निरुपणका लागि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।