भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीको संस्थापक सेयर ५ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीले ५ वर्षसम्म सेयर बेच्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई संस्थागत शुसासन निर्देशिका लागु गर्दै भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीले अनुमति पाएको ५ वर्षसम्म संस्थापक सेयरधनीले बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था लागु गरेको छ ।

भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीको संस्थापक सेयर खरिदबिक्रीको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति आवश्यक हुने छ । तर,संस्थापकलाई भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति पाएको ५ वर्षसम्म सेयर बेच्न रोक लगाइएको छ । यद्यपी संस्थापकको मृत्यु भएमा पारिवारिक रुपमा अंशबण्डा भएमा भने संस्थापकको सेयर नामसारीमा बाधा हुने छैन ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी संचालन गर्ने संस्थापक कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा परेर फुकुवा भएको ३ वर्षसम्म सेयर बेच्न पाउने छैनन् । यस्तै कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नलिएको कम्पनीको कानूनी सल्लाहकार तथा लेखापरिक्षक भएको व्यक्तिले पनि सेयर बेच्न पाउने छैनन् ।

भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीले पूँजी बृद्धि गर्न चाहेमा नयाँ संस्थापक थप्न भने छुट छ । यसको लागि राष्ट्र बैंकको अनुमति आवश्यक हुन्छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीका संचालकलाई कम्पनीले कुनैपनि प्रकारको पेश्की तथा ऋण दिन रोक लगाएको छ । यदी कोही संचालकले अहिले भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीबाट ऋण तथा पेश्की लिएको भए २०७८ असार मसान्तसम्म त्यसलाई फस्र्योट गर्न भनिएको छ ।

संचालकले कम्पनीको व्यवस्थापकिय काममा हस्तक्षेप नगर्न भनिएको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीमा संचालक भएको व्यक्ति सो प्रकृतिको अर्को संस्थामा संचालक बन्न पाउने छैन ।

भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीको सीइओ ७ दिनभन्दा बढी बिदा तथा विदेश बाहिर जानु परेमा ेनपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आफु कार्यरत संस्था बाहेक अन्यन्त्र काम गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सीइओलाई नियुक्ती गर्दा करारमा गर्नुपर्ने र सेवा सुविधा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।

कर्मचारीको हकमा एउटा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीमा काम गरेको व्यक्ति अर्को कम्पनीमा संचालक हुन पाउने छैन ।

यस्तै, केन्द्रीय बैंकले जोखिम व्यवस्थान सम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको छ । जसअनुसार राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुले कारोबारमा निहित जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण र रिपोर्टिङका लागि जोखिम व्यवस्थापन नीति, प्रक्रिया तथा संरचना तयार गरी कार्यन्यवनमा ल्याउनु पर्नेछ ।

साथै विभिन्न जोखिमको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नीति नियमनहरुको तर्जुमा गर्न छुट्टै एक जना जोखिम व्यवस्थापन अधिकृत नियुक्ती गरी जोखिम व्यवस्थापन इकाईको स्थापना गर्नु पर्नेछ । जसले स१चालक समितिको बैठकलाई नियमित रिपोर्टिङ गर्नु पर्ने छ भने, संस्थाको सम्रग जोखिम व्यवस्थापनका लागि सञ्चालक समिति उत्तरदायी हुनुपर्ने छ ।

जारी सो जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार जोखिमलाई सञ्चालन जोखिम, तरलता जोखिम र व्यवसाय जोखिममा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । जसमा संस्थाको आन्तरिक र वाह्य जोखिम, भुक्तानी सम्बन्धी सम्पूर्ण जोखिम, तरलता मापन अनुगमन र व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । साथै, संस्थाले भविष्यमा आउने व्यवसायीक जोखिमको आँकलन गरी सोही अनुसार योजना बनाउनु पर्नेछ ।