भुक्तानी प्रणालीमा क्यूआर कोड क्रान्तिः भुवन कँडेल

विद्युतीय भुक्तानीकोे विषय देशको सुशासनसँग सम्बन्धित छ । जुन देशमा विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढी अथवा नगद कारोबार कम छ त्यो देशको सुशासनको स्ट्याण्डर्ड माथि छ । हामी सबैले सुशासनमा नै विश्वास गर्ने भएकाले नेपालको विद्युतीय भुक्तानी कारोबार क्रमिक रुपमा अगाडि लैजानु पर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयकालमा भुक्तानी कारोबारलाई अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था, ऐन कानुनको तर्जुमा गर्दै, भुक्तानी सञ्चालक र सेवा प्रदायक कम्पनीलाई अनुमति दिने गरेको छ ।

अनुमति प्राप्त संस्थाहरुलाई काम गर्न सहजीकरण गर्दै वातावरण बनाउनु पर्ने हुन्छ । यसैका लागि राष्ट्र बैंकले भुक्तानी फर्स्छाैट ऐन २०७५ ल्याएको छ ।

त्यसपछि अनुमति नियमावली र भुक्तानी विनियमावली आएका छन् । राष्ट्र बैंकले सोही ऐन, नियमावली तथा विनियमावलीले तोकेअनुसार अनुमति प्राप्त भुक्तानी सञ्चालक र सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नियमन गर्छ ।

अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीले सो ऐन र विनियमावलीमा रहेर बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छन् । ग्राहक जुन कम्पनीले सहज, सरल र सस्तो सेवा दिन्छन् त्यसतर्पm नै आकर्षित हुन्छन् । सोहीकारण कम्पनीहरुले ग्राहकको सहुलियत र सहजतालाई ध्यानमा राखेर काम गर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा कोभिड–१९ अगाडि क्यूआरक कोड पेमेन्टको तुलनामा इन्टरनेट र मोबाइल बैंकिङ, वालेट, कनेक्ट आइपिएसको प्रयोग र कारोबार बढी थियो । तर कोभिडको संक्रमण र लकडाउनको अवस्थाले सबैलाई विद्युतीय भुक्तानीतर्फ डोहोर्याएको छ । जसमा क्यूआर पेमेन्टको आकर्षण मानिसमा अन्य विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमको तुलनामा बढी छ ।

राष्ट्र बैंकले समेत नगदरहित क्यूआर पेमेन्टलाई प्रोत्साहन गरेको छ । विभिन्न बैंकहरुसँग समन्वय गरेर नगदरहित बैंकिङ कारोबार क्यूआर भुक्तानीको अभियान नै छ । सो अभियान अन्तर्गत अहिले सात वटै प्रदेशमा क्यूआर कोड स्क्यान पेमेन्टको सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिइरहेका छन् ।

यसपछिको स्पष्ट कारण भनेको क्यूआरबाट गरिएको भुक्तानीमा कार्डबाट गरिएको भुक्तानीको तुलनामा देशको पैसा बाहिरिनबाट रोकिन्छ । आफ्नो नेटवर्क बाहेक अर्को नेटवर्कको कार्ड (अन्तर बैंक एटीएम कारोबार) प्रयोग गरी भुक्तानी गर्दा वा पैसा झिक्दा विदेशी रूट भएर आउनुपर्छ ।

विदेशबाट राउट भएर आउँदा त्यसमा शुल्क लाग्छ । तर क्यूआर कोडमा शुल्क लाग्दैन । यो कार्डभन्दा सरल र छिटो रियल टाइममा पैसा भुक्तानी हुन्छ । कार्डबाट भुक्तानी गर्दा छुनुपर्छ भने क्यूआर स्क्यान गर्दा छुन पर्दैन । कार्ड भुक्तानीमा मर्चेण्टहरुलाई प्वाइन्ट अप सेल मेसिन राख्न महंगो पर्छ । एउटा पस मेसिन राख्न ३५ देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । क्यूआर स्क्यानमा त्यो खर्च बचत हुन्छ ।

विद्युतीय भुक्तानीमा जाँदा दैनिक कारोबार हुने तरकारी, फलफूलदेखि लिएर बढी कारोबार गर्नुपर्ने स्थानमा क्यूआर कोड स्क्यान भुक्तनी नै छिटो छरितो र कम खर्चमा हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले अहिले यसलाई प्राथमिकता राखेर प्रोत्साहन गरेको हो ।

क्यूआर कोड स्क्यान भुक्तानीको पहुँच सबै जनतामा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले अहिले सबै बैंक वित्तीय संस्थालगायत भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई पनि यसतर्फ घच्घचाएका छौँ । हाम्रो आसय विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । त्यसमध्ये क्यूआर कोड भुक्तानी अहिले देश सुहाउँदो देखिएको हुनाले प्राथमिकतामा परेको छ ।

विश्वका मुलुकहरुको अवस्था हेर्दा कुनैमा कार्ड पेमेन्टलाई प्राथमिकतामा र कतै क्यूआर पेमेन्टलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । चीनमा क्यूआर पेमेन्ट बढी छ । नेपालमा पनि क्यूआर पेमेन्ट नै माटो सुहाउँदो पाइएका कारणले यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । हामी अहिले शुरुवाती अवस्थामा छौँ ।

यो उपकरण विषेश र संस्था विषेशभन्दा पनि सिस्टममा रहेर नेपालमा नै एफ वान सफ्टले निर्माण गरेको टेक्नोलोजिको प्रयोगबाट सहज रुपमा रियल टाइममा भुक्तानी हुन्छ । प्रविधि नेपालकै हुँदा यसको प्रयोग आफ्नो नेटवर्कभित्र होस् या बाहिर पैसा बाहिरिदैन । सोही कारण कूल विद्युतीय भुक्तानीमा यो प्रणाली अगाडि छ ।

राष्ट्र बैंकबाट क्यूआर कोडको प्रबर्द्धन गर्ने क्रममा विभिन्न कार्यक्रममा जाँदा उपस्थित मानिसको प्रतिक्रिया यसमा धेरै सकारात्मक पाइन्छ । हामीले जहाँ कार्यक्रम गरेका छाैं । त्यहाँका व्यापारी व्यवसायी, सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग कुरा गर्दा उनीहरु हामी जति कै क्यूआर पेमेन्टमा जानकार हुनुहुन्छ ।

क्यूआर कोड स्क्यानमा देखिएको समस्यामा नेटवर्क कनेक्सन नहुने देखिएको छ । भुक्तानी गर्न आवश्यक स्थानमा वाइफाई नहुँदा आफ्नै मोबाइलको डाटा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय ग्राहकले मोबाइलमा डाटा खोलेर भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारो मान्ने गर्छन् ।

कतिपय स्थानमा मोबाइल डाटा समेत राम्रोसँग नचल्ने पाइएको छ । यसमा आफ्नै नेटवर्किङलाई पनि सँगै अगाडि लगियो भने यसले स्वतः पिकअफ लिन्छ । अहिले धेरै ठाँउमा टेक्नोलोजी सर्भिस प्रोभाइडरले निःशुल्क दिइरहेको छन् ।

यसबाहेक सबै व्यक्तिसँग स्मार्टफोन नहुने, खाता खोलिएका व्यक्ति पसलमा नहुँदा अन्य व्यक्तिले भुक्तानी भएको सुनिश्चित गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । तर यस्ता समस्या भनेका सामान्य हुन् । सभ्य समाजमा अगाडि बढी रहँदा मानिसमा यो प्रतिको प्रभाव पनि बिस्तारै बढ्दै जान्छ भन्ने विश्वास छ ।

पैसा नै नछोइ बैंकमा नै नपुगेर व्यापार गरे वापतको पैसा खातामा जम्मा हुन्छ भने त्यसतर्फ जान सबैले रुचाउँछन् । नगद कारोबार गर्दा फोहोर नोट, नक्कली नोट पर्न सक्ने हराउने लुटिने सम्भावना हुन्छ । यो सबैको समाधान क्यूआर पेमेन्टले गर्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २०/५० हजार डिपोजिट गर्ने ग्राहक न्यून मात्रामा पाइन्छन् । थोरै परिमाणका फण्ड ट्रान्सफर फोन पेबाटै बढी भएको पाइन्छ । अहिले हरेक बैंकहरुले क्यूआर काउन्टर छुट्टै राखेका हुन्छन् ।

राष्ट्र बैंकमा अन्तर बैंक मोबाइल, इन्टरनेट बैंकिङ तथा क्यूआर स्क्यानको शुल्कका विषयमा केही गुनासो आएका छन् । यस्ता शुल्क तोक्न नमिले पनि ग्राहकलाई लिने शुल्क वेवसाइटमा राख्न निर्देशन दिएका छौँ ।

कुनै बैंकले ग्राहकसँग बढी शुल्क लिएको छ भने विस्तारै उसको सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहक छुट्दै जान्छ । यस्ता शुल्क राष्ट्र बैंकले तोक्न भन्दा बजारलाई नै छोड्नु पर्छ । त्यस्तो शुल्कको विवरण पठाउन मात्र भनेका छौँ ।

अहिले अधिकांश बैंक तथा वित्त कम्पनीले यस्तो शुल्क २० देखि २५ रुपैयाँबीचमा तोकेका छन् । तर सरकारी कारोबारमा भने १ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क नलिनु र १ हजारभन्दा बढी भएमा ५ रुपैयाँ शुल्क लिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । सरकारी खातामा जाने रकममा भने शुल्क निर्धारण गर्दा अन्य शुल्क बैंकहरुले तोक्न सक्दैनन् ।

देशको सुशासनसँग सम्बन्धित विषय विद्युतीय भुक्तानीलाई हामी सबै मिलेर अगाडि लैजानु पर्छ । सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ भने अन्य सरोकारवाला निकायले पनि सहकार्य र सहयोग गरिरहेका छन् । आम सर्वसाधारणले पनि यसमा चासो देखाएर आवद्धता हुनु आवश्यक छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आशयपत्र प्रदान गरिसकेकोे भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था बाहेक नयाँ निवेदन नलिने उल्ल्ेख थियो । जसअनुसार गत असार मसान्तसम्म आशयपत्र दिइसकेको सबै संस्थालाई अहिले लाइसेन्स दिने काम सकिएको छ ।

हालसम्म १० वटा भुक्तानी सञ्चालक संस्था र २८ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका छन् । अनुमति पाएपछि कम्पनीले आफ्नो बाँकी काम पूरा गरी अध्यक्षले राष्ट्र बैंकमा शपथ लिन आउनु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र औपचारिक रुपमा ती कम्पनी सञ्चालनमा आउँछन् ।