दोस्रो चौमासिकसम्ममा श्रम मन्त्रालयको खर्च ८३ प्रतिशत

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्ममा ८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो चौमासिक अवधिसम्म मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित बजेट मध्ये चालु तर्फ ८३ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ १९ प्रतिशत गरी कुल ८३ प्रतिशत खर्च भएको जनाएको छ ।

साथै, मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिक अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने माइलस्टोनमध्ये ६३ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको उल्लेख छ ।

समिक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालय र मातहतका निकाय अन्तर्गत रहेका वार्षिक कार्यक्रमहरुको दोस्रो चौमासिक अवधिमा कार्यान्वयनको अवस्था, मन्त्रालयको समग्र भौतिक एवं वित्तिय प्रगति, माइस्टोनको प्रगति, समीक्षा अवधिमा नयाँ पुस्ता तर्जुमा तथा संशोधन गरिएका कानूनहरु, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या, चुनौती, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्ताव गरिने एजेण्डालगायतका विषयहरूमा छलफल भएको थियो ।

उक्त छलफलमा मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणी पाण्डे र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत भएका कार्यक्रमहरुको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति लगायतका विषयमा सहसचिव सुमन घिमिरेले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

कार्यक्रमको अवसरमा कोभिड–१९ को महामारीको विषम परिस्थितिका बावजुद २०७७÷७८ को दोस्रो चौमासिक अवधिका मन्त्रालय र अन्तर्गतका अधिकांश निकायहरूको वार्षिक कार्यक्रमहरुको लक्ष्य र प्रगति सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ ।

साथै, कमजोर प्रगति भएका निकाय तथा क्षेत्रहरुमा अपेक्षित प्रगति हाँसिल गर्ने गरी आगामी दिनमा तोकिएको वार्षिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका लगायत विभिनन निकायका प्रतिनिधीहरुले सुझाव दिएका छन् ।

त्यस्तै, व्यवसायीक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानहरुको संखया विस्तार तथा क्षमता सुदृढिकरण गर्नुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई जनस्तरसम्म प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्ने, हालसम्म शुरु हुन नसकेका कामहरु यथाशिघ्र शुरु गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

साथै, बैठकले विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरुले सिर्जना गर्ने रोजगारीको तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्न र आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने विषयलाई राष्ट्रिय विकास समस्या समितिको वैठकमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।