फेरि बंगलादेशमा बिजुली निर्यातको चर्चा, भारत बाधक बन्दा अगाडि बढेन काम

काठमाडौं । नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजाने भन्ने विषयमा पुनः छलफल शुरु भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही चैत ९ र १० गते गर्न लागेको बंगलादेशको लुई दिवसीय राजकीय भ्रमणको क्रममा पुनः बिजुली व्यापारको विषयमा छलफलको उठान भएको छ ।

सन् २०४० सम्म बंगलादेशले नेपालबाट झण्डै ९ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने विषयलाई आफनो रणनीतिक योजनामा राखेको छ ।

राष्ट्रपतिको भ्रमणको क्रममा सो विषयलाई पुनः उठाउने तयारी गरिएको छ । बिजुली निर्यातका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ ।

बंगलादेशका ऊर्जा राज्यमनत्री नसरुल हमिदको नेपाल भ्रमण तथा गत वर्ष बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिदको नेपाल भ्रमणको क्रममा समेत सो विषयले चर्चा पाएको थियो । बंगलादेशले भारतबाट झण्डै २ हजार मेगावाट बिजुली लगिरहेको छ ।

बंगलादेश नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी तथा बिजुली लेजान आतुर भएपनि भारतले मार्ग प्रशस्त नगरिदिँदा समस्या खडा भएको छ । तर, बंगलादेशी पक्षले भारतसँग आफूहरुले कुरा गर्ने र भारतलाई मनाउने बताउँदै आएका छन् । तर, यस विषयमा चर्चा भएको लामै समय भएपनि पछिल्ला दिनमा खासै प्रगति भएको छैन ।

भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माण गर्ने भनिएको कूल ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको झण्डै ५०० मेगावाट बंगलादेश लेजाने विषयमा सैद्दान्तिक सहमति भएको तथा बिजुली खरिद दरका विषयमा कुरा मिलेपनि पछिल्ला दिनमा थप प्रगति भएको छैन ।

जीएमआरले बंगलादेशसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए पनि नेपालमा त्यसबारेमा कुनै जानकारी गराइएको छैन ।

आयोजनाको सहजीकरण गरिरहेको लगानी बोर्डमा समेत सो बारेमा कुनै जानकारीआएको छैन । बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार बिजुुली खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्झौता भएको भनेर अनौपचारिकरुपमा जानकारी आएपनि त्यसपछिको अवस्थाका बारेमा कुनै विवरण प्राप्त भएको छैन ।

जीएमआरले आयोजना लिएको भएपनि पछिल्लो ३ वर्षदेखि अनमुतिपत्र समेत नविकरण भएको छैन । नवीकरणका लागि जीएमआरले आग्रह गर्दै आएको भएपनि लगानी बोर्डले कुनै निर्णय गरेको छैन ।

जीएमआरले काम शुरु गरेको खण्डमा सहज रुपमा बिजुली बंगलादेश लैजाने मार्गप्रशस्त हुने आशमा सरकारी अधिकारी रहेका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरुमा बंगलादेशले गार्मेन्ट तथा टेक्सटाइल उद्योगमा असाध्यै राम्रो गरेको छ । उद्योगहरु विस्तारित भएका छन् । लगानीको माहोल बन्दै गएको छ । सोही कारण बिजुलीको असाध्यै धेरै माग बढ्दै गएको छ । सोही कारण पनि बंगलादेश नेपालको ऊर्जा व्यापारका लागि खास गन्तव्य बन्न सक्छ ।

नेपालका निजी ऊर्जा उद्यमीहरुको संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)ले पनि बिजुली निर्यातका लागि खास प्रयास गरिरहेको छ । इपान र बंगलादेशका निजी ऊर्जा उद्यमीका बीचमा छलफल तथा भ्रमण आदानप्रदान पनि भइरहेको छ ।

ऊर्जाको भोको देखिएको बंगलादेश नेपालको ऊर्जा व्यापारका लागि खास गन्तव्य भएपनि भारतले बाटो दिन हालसम्म मञ्जुरी दिएको छैन ।

भारतले मञ्जुरी दिएको खण्डमा बंगलादेश आफैले नेपालको झापादेखि बंगलादेशको सीमासम्म कूल २७ किलोमिटर लामो डेडिकेटेड प्रसारण लाइन बनाउन सकिने बताउँदै आएको छ ।

बंगलादेश सरकार र त्यहाँका ऊर्जा उद्यमीले २७ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउन आफूहरुलाई कुनै समस्या नभएको बताउँदै आएका छन् ।

गत वर्ष नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरुको संयुक्त बैठकले बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापारका लागि त्रिदेशीय संयन्त्र बनाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, सो निर्णय भएपछि कुनै थप छलफल भएको छैन । गत वर्षको चैतदेखि संसारभर नै कोरोनाका कारण अवस्था भयावह भएपछि आयोजना गरिने भनिएको त्रिदेशीय छलफल समेत पछाडि सर्दै आएको छ । सो छलफल हुन सकेको खण्डमा पनि एउटा निकास निस्कन सक्थ्यो ।

भारतले बाटो दिएको खण्डमा नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजानका लागि सहज हुनेमा कुनै दुविधा छैन । तर, भारतले कुनै पनि सहमति नदिने अवस्था नै दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बंगलादेशका ऊर्जा उद्यमीदेखि त्यहाँको सरकारसँग पनि बिजुली निर्यातका सन्दर्भमा छलफल गरेका थिए । तर, पछिल्लो एक वर्षदेखि भने कुनै पनि द्विपक्षीय छलफल हुन सकेको छैन ।

बेलामौकामा चर्चामा आउने र पछि सेलाउने अवस्थाले नेपालको बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने विषय पनि नेपालका लागि केवल मृृगतृष्णा जस्तै बन्दै आएको छ । पूर्वोतर भारतबाट आउने बिजुलीको प्रसारण लाइन बंगलादेशको भूभागमा पर्ने भएपनि नेपालको हकमा अनुमति दिन मानेको छैन । भारतले आफना दलाल कम्पनीमार्फत् बिजुली बेच्न सक्ने धारणा पनि बेला बेलामा राख्ने गरेको छ ।

संवैधानिक राष्ट्रपतिको भ्रमणमा क्रममा गरिएको बिजुली निर्यातको चर्चा पनि केवल चर्चामा मात्रै सिमित रहने देखिन्छ । कार्यकारी तहमा उच्च राजनीतिक निर्णय नहुँदासम्म नेपालको बिजुली बंगलादेश निर्यातको विषयलाई चर्चामा ल्याएर राजनीतिक रोटी सेक्न खोजिएको छ ।