गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने कानून बन्दै, संसदबाट पास होला ?

काठमाडौं । आज महाशिवरात्रि, शिवको मठमन्दिरमा गाँजा सेवन गर्नेको ठूलो भिड छ । नेपालमा गाँजा सेवन तथा विक्रीवितरण गर्नु गौरकानुनी हो ।

तर, महाशिव रात्रिको अवसरमा खुलेआम गाँजाको सेवन तथा बिक्री हुने गरेको छ । अन्य दिनमा नेपालमा सार्वजनिक स्थलनमा गाँजा सेवन गर्ने व्यक्ति भेट्न मुस्किल पर्छ ।

तर महाशिव रात्रिमा चोक, कार्यालय, पार्क, खेल मैदान, मठ मन्दिरलगायत स्थानमा खुले आम युवा, युवती, वृद्धावृद्धले गाँजाको सर्को उडाइरहेको देख्न सकिन्छ । शिवरात्रि गाँजा प्रेमीका लागि स्वतन्त्रता दिवसको रुपमा रहेन गर्छ । प्रतिबन्धित हुनका बाबजुत शिवरात्रिको अवसरमा राज्यले गाँजा सेवनकर्ता तथा वितरकलाई छुट दिने गरेका छन् ।

विश्वका विकशित मुलुकले गाँजालाई औषधिको रुपमा खुल्ला गर्न थालेका छन् । विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकले पनि गाँजा उत्पादन गरेर आम्दानी गरिरहेका अवस्था छ ।

अमेरिकाका २५ राज्यमा गाँजालाई औषधिको रुपमा प्रयोग गर्ने नियम छ । अमेरिकाकै १८ राज्यमा यसको उपभोग नै गर्न समेत पाइन्छ । त्यस्तै उरूग्वे र इजरायल, बेल्जियम, कोलम्बिया, जमैका, स्पेन, पेरू, अर्जेण्टिनालगायत मुलुकमा गाँजाको उपभोग सीमित मात्रामा गर्न पाइन्छ ।

चिली सरकारले गाँजा खेती गर्न किसानलाई छुट दिएको छ भने क्यानडा, अष्ट्रेलियालगायत देशले औषधि उत्पादनका लागि गाँजा खेतीको अनुमति लिइसकेका छन् । छिमेकी राष्ट्र भारतमा पतञ्जलि आयुर्वेदले गाँजाबाट औषधि बनाउन थालिसकेको छ । कुनै समय गाँजा निर्यातमा नेपालको अग्रणी भूमिका खेलेको थियो । नेपालले अब गाँजा माथिको प्रतिबन्ध खोल्ने कि नखोल्ने भने बहस छेडिसकेको छ ।

२०७६ फागुन १९ गते गाँजा खेती (व्यवस्थापन) बिधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । सांसद शेरबहादुर तापाङले प्रतिनिधि सभामा उक्त बिधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बिधेयकको प्रस्तावनामा, ‘औषधि निर्माण, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा यस्तै अन्य खाद्या, व्यवसायीक तथा औद्योगिकप्रयोजनको लागि समेत गुणस्तरिय गाँजा उपलब्ध गराउन नेपालमा गाँजा खेतिलाई खुल्ला गर्न तथा यसको माध्यमबाट कृषकको आर्थिकस्तर बढाउनको लागि गाँजा खेतिलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने गाँजाको गैर कानुनी, उत्पादन, बिक्री वितरण तथा उपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानून व्यवस्था गर्न वाञ्छनिय भएकाले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ’, लेखिएको छ ।

बिधेयक पास भएर कार्यान्वयमा आए अनुमतिपत्र लिई व्यवस्थित गाँजा खेति गर्न सकिन्छ ।

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशनगरी यस ऐन बमोजिम गाँजा खेती गर्न अनुमतिपत्र दिन सकिने स्थानीय तह वा जिल्ला तोक्न सकिन्छ । स्थानीय तह वा जिल्लामा गाँजा खेती गर्न चाहने कृषकले अनुमतिपत्रको लागि आवश्यक विवरण तथा कागजात संलग्नगरी सम्बन्धित जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रमा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

गाँजा खेती गर्ने निवेदन उपर सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्दूको प्रमुख वा कार्यकारी निर्देशकले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ । त्यसरी जाँजबुझ गर्दा जानकारी वा विवरण लिन आवश्यक देखेमा निजले निवेदकसँग थप जानकारी वा विवरण माग गर्न सक्नेछ । अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ऐन तथा यस ऐन अन्र्तगत तोकिएका शर्तहरु पालना गर्नु पर्नेछ ।

कृषकले आफूले उत्पादन गरेको गाँजा, सुकेको गाँजाको पात वा हाँगा रहेको प्याकेट वा गाँजा वा भाँगको दाना वा फुल रहेको प्याकेट वा र्यापर्समा विवरण भएको लेबुल लगाउनु पर्नेछ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले गाँजा बोर्ड वा बोर्ड तोकिदिएको निकाय, कार्यलय, औषधि उत्पादन गर्ने निकाय, कम्पनी वा उद्योगमामा गाँजा विक्रि गर्न सक्नेछन् ।

तर खाद्य प्रयाजनको लागि प्रयोगमा आउने भाँगको दाना वा दानाबाट उत्पादन भएको तेल वा मह वा रेसाबाट उत्पादन भएको कपडा वा डाँठबाट उत्पादन भएको सामाग्री जो सुकैलाई बिक्री वितरण गर्न यसमा लेखिएको कुराले कुनै बाधा पर्ने छैन ।

विधेयकमा गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित गर्न बोर्ड तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी गाँजा खेती गरेमा वा त्यसको निकासी तथा बिक्रि वितरण गरेमा १ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ । गाँजा खेतीका अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रचलित कानूनमा निर्धारण भए बमोजिमको रोयल्टी तथा कर बुझाउनु पर्नेछ ।