५ वर्षमा ७१ सय मेगावाट बिजुली थपिँदै, न त आन्तरिक खपतको तयारी न त बिक्रीको

काठमाडौं । आगामी ५ वर्षभित्र देशको विद्युत् प्रणालीमा थप ७ हजार १०० मेगावाट बिजुली थप हुने भएपनि त्यसको खपतका लागि सरकारले कुनै पनि प्रयास थालेको छैन ।

आन्तरिकरुपमा कुनै तयारी त छैन नै, क्षेत्रीय बजारमा पठाउने तर्फ पनि कुनै सार्थक प्रयास गर्न सकेको छैन ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली थप गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सो लक्ष्यको झण्डै ८० प्रतिशत सफलता हासिल हुने अवस्था आइपुग्दा समेत सरकारले खपतका लागि योजना नबनाउँदा ठूलो मात्रामा बिजुली खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै निजी प्रवद्र्धकहरुको संस्थाले आपत्ति जनाएको छ ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने लक्ष्यसहितको कार्यक्रम घोषणा गरेको ३ वर्ष पूरा भएको छ । यो ३ वर्षमा भएको सार्थक प्रयास एवम् निजी क्षेत्रको आक्रामक लगानीका कारण बाँकी रहेको ७ वर्षमा झण्डै १० हजार मेगावाट बिजुली उतपादन हुने तथ्यांकले देखाएको छ ।

सरकारले तोकिएका क्षेत्रमा धमाधम प्रसारण लाइन निर्माण गरिदिने हो भने लक्ष्य भेटाउन नसकिए पनि झण्डै १० हजार मेगावाट बिजुली भने प्रणालीमा जोडिनेछ । त्यसको विवरण समेत निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का अनुसार आगामी ५ वर्षभित्र प्रणालीमा झण्डै ७ हजार १०० मेगावाट बिजुली थप हुन्छ । यस्तै, निजी क्षेत्रका ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको क्रममा रहेको छ ।

इपानका अनुसार झण्डै २ हजार ६०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणमा जान ठिक्क अवस्थामा छन् । यी सबै आयोजना आगामी ५ वर्षभित्र मात्रै सम्पन्न भएभने देशको कूल जडित क्षमता नै १० हजार मेगावाटभन्दा माथि रहनेछ ।

सरकारको थप सहजीकरण भएको खण्डमा बाँकी रहेको ७ वर्षभित्र झण्डै १३ हजार मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थप हुन सक्ने सम्भावना छ । अहिलेकै अवस्था कायम रह्यो भने चाही अवस्था जटिल रहेको इपानको भनाइ छ ।

अधिकाशं नदी करिडोरमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गुरुयोजना भएपनि प्राधिकरणको तयारी नहुँदा गाडा अगाडि गोरु पछाडि भने जस्तै भएको छ । किनकी, सिंहदरबारमा बसेर भाषण गरेकै भरमा प्रसारण लाइन निर्माण हुन सक्ने अवस्था छैन ।

अर्बौ लगानी गरेका लगानीकर्ता प्र्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली खेर गएर घर न घाटको हुने अवस्थामा पुगेका छन् । दोलखामा आयोजना निर्माण गरेको एक प्रवद्र्धकले त सरकारको कारण आफूहरुको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरेका छन् । यसतर्फ सरकारी निकायले कुनै सुनुवाई गरेको छैन । सात दिनभित्र निर्माण सम्पन्न हुन्छ भनिएको प्रसारण लाइन सहमति भएको ३ महिना पूरा हुँदा समेत अगाडि बढेको छैन ।

निजी क्षेत्रले नै काम गर्ने अवस्था भएको देशमा वैदेशिक लगानी कसरी भित्रिएला भन्ने विषयमा समेत चरम आशंका छ । आकर्षक र सस्ता आयोजना जति विदेशीलाई जिम्मा दिएर होल्ड गराउने काममा सरकार नै लागेको छ ।

सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले निर्माण गरिरहेका अधिकाशं आयोजना रुग्ण बनेको अवस्था छ । झण्डै ३५ अर्बमा निर्माण सक्ने भनिएको माथिल्लो तामाकोशीको लागत झण्डै ८० अर्ब पुगेको छ । आयोजना कहिले सकिने हो, अझै टुंगो छैन ।

यस्तै, रसुवागढी, साञ्जेन, मध्यभोटेकोशी जस्ता आयोजना रुग्ण बन्दै गएको छ । यसले सरकारको भनाइ र गराईमा तादम्यता मिल्न सकेको छैन ।

निजी क्षेत्रले ऋण धन गरेर बनाएका आयोजना समेत प्रसारण लाइन नभएर जोड्न नस्क्दा भारतबाट झण्डै ७२५ मेगावाट बिजुली आयात गर्नुपरेको छ । अधिकाशं आयोजना नदी प्रवाही आयोजना भएका कारण हिउँदमा असाध्यै न्यून मात्रामा मात्रै बिजुली उत्पादन हुने गरेको छ ।

निजी क्षेत्रले गरेको लगानीले मुलुकको साख धान्ने अवस्था कायम रहेको छ । हाल प्रणालमिा निजी क्षेत्रको हिस्सा ५५ प्रतिशत पुगेको छ ।

आगामी ५ वर्षमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत बराबर हुने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले मात्रै ऊर्जा क्षेत्रमा झण्डै १५ खर्ब बराबरको लगानी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा समेत सरकारले बढी भएको बिजुली क्षेत्रिय बजारमा जाने मार्ग प्रशस्त गर्नेतर्फ काम नगरेको गुनासो पनि उत्तिकै छ ।

इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य प्राधिकरणले मात्रै बिजुलीको व्यापार गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई दिनु अपरिहार्य भएको बताउँछन् ।

उनले सरकारले नीति नियम तथा प्राविधिक तयारी गरिदिएको खण्डमा बिजुली व्यापारका लागि आफूहरु तयार रहेको बताए । निजी क्षेत्रको पहलमा विद्युत् व्यापारका लागि एक कम्पनी समेत स्थापना भइसकेको छ । सो कम्पनीलाई बिजुली व्यापारका लागि अनुमति दिन निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएका छन् ।

हाल देशभित्र अधिकतम १ हजार ५०० मेगावाट मात्रै खपत हुने अवस्था छ । सरकारी निकाय पिच्छे नै फरक फरक तथ्यांक रहेको छ ।

बिजुलीको महसुल बढी भएका कारण पनि उपभोक्ताले चाहेकै भरमा विद्युत् खपत बढाउने अवस्था छैन । आन्तरिकरुपमा पनि खपत नहुने, बिक्रीका लागि क्षेत्रीय बजारमा समेत पुग्न नसक्ने अवस्थाले लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने इपानका उपाध्यक्ष आशीष गर्गको भनाइ छ ।