दिल्लीमा हरेक एक किलोमिटरमा चार्जिङ स्टेशन, नेपालमा गफ मात्रै

काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रबर्द्धन गर्ने सरकारको योजना केवल कागजमा मात्रै सीमित भएको बेला भारतमा भने त्यसले मूर्तता पाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा अत्यधिक कर लगाइदियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमा अत्यधिक मात्रामा कर लगाइदिए ।

नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने भनिए पनि बजेटमा थप कर लगाएपछि सरकारको योजना केवल योजनाका लागि मात्रै थियो, त्यो कार्यान्वनयका लागि थिएन भन्ने प्रष्ट भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले राजधानी काठमाडौंमा ५० वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन बनाउने योजना अगाडि सारेपनि त्यसले हालसम्म मूर्तता पाउन सकेको छैन । कारण राजधानीमा प्राधिकरणले खोजे जस्तो जग्गा पाउन सकेको छैन ।

जग्गा नै नपाएपछि प्राधिकरणको योजना समेत अगाडि बढ्न सकेन । प्राधिकरणले हालसम्म पनि चार्जिङ स्टेशनको विषय प्रक्रियामा नै रहेको बताउन छाडेको छैन ।

प्राधिकरणले बिजुलीको महसुल घटाएको थियो । सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर नलगाएको भए निजी क्षेत्रले सहज रुपमा नै चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न सक्दथ्यो ।

साझा यातायातले पनि राजधानीमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने बताएको थियो । विद्युतीय बस किन्न सरकारले दिएको पैसा फिर्ता गर्ने, सवारीमा अत्यधिक कर लगाउने जस्ता सरकारको नीतिका कारण लगानी गर्न तयार भएका व्यवसायी समेत हच्किए ।

सरकारको तयारी नै नभएका कारण नेपालमा विद्युतीय सवारीको विषय केवल भाषणमा मात्रै सीमित भएको सन्दर्भमा भारतमा भने देखिने गरी प्रगति भएको छ । दिल्लीको आप नेतृत्वको अरबिन्द केजरीवाल सरकारले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्नेलाई अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, चार्जिङ स्टेशन निर्माणलाई समेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

भारतको राजधानी दिल्लीमा ‘स्वीच दिल्ली क्याम्पेन’ चलिरहेको छ । विद्युतीय सवारीको चार्जका लागि १०० चार्जिङ स्टेशन बनाउने यो अभियानको उद्देश्य छ । सरकारले हरेक एक किलोमिटरमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्नेछ ।

दिल्लीमा हाल ७० चार्जिङ स्टेशन निर्माण भइसकेको छ । सरकारले दुई पांग्रे सवारी साधनका लागि अनुदान दिने व्यवस्था समेत गरेको छ । सो योजना अनुसार ३० हजार भारु बराबरको अनुदान पाउनेछन् ।

यस्तै विद्युतीय कारका लागि मात्रै ३ लाख अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा भने ठीक विपरीत कर लगाएर व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाइयो । दिल्लीमा पछिल्लो ३ वर्षमा विद्युतीय कारको संख्या ६ गुणाले वृद्धि भएको छ । यस्तै दुई पांग्रे सवारी साधन ९ गुणाले वृद्धि भएको छ ।

केजरीवाल सरकारले अनुदानका लागि लामो समय कुर्ननपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । विद्युतीय सवारी साधन खरिद गरेको ३ दिनमा नै उपभोक्ताको खातामा पैसा आउने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीय सडक परिवहनमन्त्री नितिन गडकरीले पनि दिल्लीमा अभियान नै शुरु भएको बताएका छन् ।

दिल्लीमा कूल १० हजार विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसबाट भारी मात्रामा प्रदुषण कम हुने विश्वास लिइएको छ । इन्धनको खर्चमा समेत अत्यधिक मात्रामा कमी आउनेछ ।

सन् २०१७ को तुलनामा विद्युतीय दुई पांग्रे सवारी साधनको संख्यामा समेत भारी वृद्धि भएको छ । यस्तै चार पांग्रेको संख्यामा पनि उत्तिकै वृद्धि भएको छ । यसले भारतीय नागरिक विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित हुँदै गएको देखाउँछ ।

नेपालमा भने विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी चार्जिङका लागि महसुल समेत न्यून हुने गरी निर्धारण गरिसकेको छ । हाल केही निजी कम्पनीहरुले आफ्नो प्रयोजनका लागि निर्माण गरेका बाहेक सरकार २ वटा मात्रै चार्जिङ स्टेसन बनाएको छ । तर त्यसलाई व्यवसायिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्न सकिएको छैन ।

सरकारले १५औं योजनामा सौर्य, वायु, बायोग्यासलगायतका नवीकरणीय उर्जामा जोड दिँदै विद्युतीय उपकरण तथा सवारी साधन उपयोगलाई प्रबद्र्धन गरिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी विद्युतको पहुँच र उपयोग बढाउनका लागि रणनीतिमा विद्युतबाट सञ्चालित सवारी साधनको प्रबद्र्धन र महसुल दर सम्बन्धमा अध्ययन गरी उपयुक्त महसुल निर्धारण गरिने उल्लेख छ । जुन निर्णय भइसकेको छ । तर निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा विद्युतबाट सञ्चालित सवारी साधनको प्रबद्र्धन गर्न आवश्यक चार्जिङ स्टेसन क्रमशः स्थापना गरिने उल्लेख भए पनि हालसम्म सरकारको तर्फबाट कुनै पहल भएको देखिन्न ।

योजनामै दिगो तथा वातावरणमैत्री सवारी साधनको उपयोगमा जोड दिनेका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सरकारले गत आवको वार्षिक बजेटमा साझा यातायातमार्फत ३ सय वटा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्नका लागि भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रायले साझासँग ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद गरेको थियो ।

साझाले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्नु अघि नै सरकारले उक्त रकम फिर्ता लिएको थियो । प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेपछि सरकारले पहिले साझासँग फिर्ता लिएको ३ अर्ब रुपैयाँ फेरि साझालाई दिने निर्णय गरिसकेको छ ।