सेयर, घरजग्गा र गाडी कर्जाको सीमा यथावत, डिजिटल कारोबार प्रवर्द्वनको खर्च सीएसआरमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ठूलो नीतिगत परिवर्तन नगरी मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षा गरेका छन् । गभर्नर अधिकारीले सेयर धितो कर्जा, होमलोन र अटो लोनको सीमा भने यथावतै राखिएको जानकारी दिए ।

आइतबार भर्चुअल माध्यमबाट मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले ऋणको पुनरसंरचना र साना जलविद्युत् आयोजनालाई सहुलियत दिएका छन् ।

जसको कारण १० प्रतिशत ब्याजदर तिरे पनि पुस मसान्तसम्म ऋण पुनरसंरचना गर्न नसकेका ऋणीले सहुलियत पाएका छन् । निकै नै समस्यामा परेका साना जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष पुनरकर्जा दिने नीतिले सहुलियत दिएको छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सिआरआर, एसएलआर दरहरु पछि आवश्यक्ता अनुसार नीतिगत परिवर्तन गर्ने उल्लेख गरे । पछिल्लो समय नेप्से परिसूचक बढेको कारण सेयरधितो कर्जा सीमा घट्ने अनुमान धेरैको थियो । यसलाई पनि राष्ट्र बैंकले परिवर्तन गरेन ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा विभिन्न प्रयोजनका लागि ऋण धितो मूल्य अनुपात तोकी प्रवाह भएका कर्जामा कोभिडले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको नियामकीय सहजीकरणलाई यथावत् राखिएको छ ।

आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुदै गएसँगै ऋण धितो मूल्य अनुपात सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिने समिक्षामा उल्लेख छ ।

‘राष्ट्र बैंकको नीतिले ऋण प्रवाह बढेको छ, आवश्यक समयमा हामीले यसलाई परिवर्तन गर्ने छौं,’ अधिकारीले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षा गर्दै भने ।

ऋण प्रवाह बढेपनि यो वर्ष अर्थिक बृद्धिदर औसतमात्र हुने अनुमान अर्थमन्त्रालयको छ । यो भनेको ३ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक बृद्धि हो । कोभिड १९ को कारण विदेशी पर्यटक आगमन यो वर्ष पनि हुने देखिएको छैन । यसको बहुआयामिक असर अर्थतन्त्रमा छ ।

कर्जा विस्तार भएपनि आर्थिक बृद्धिदर ठूलो नहुँने भएको हुँदा राष्ट्र बैंकले तत्काललाई नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गर्न नखोजेको देखिएको छ । यद्यपी तथ्यांकलाई भने नजिकबाट हेरेको र आवश्यक्ताको आधारमा परिवर्तन हुने जानकारी गभर्नर अधिकारीले दिएका छन् ।

यसबाहेक मौद्रिक नीतिले विद्युतीय कारोबारलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । गभर्नर अधिकारीले देशभरका ठूला तथा मझौला स्तरका तरकारी पसलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क्युआर कोड जडान गर्न भनेका छन् ।

नगदरहित कारोबारमा जोड दिन अधिकारीले क्युआर प्रवद्र्धन गर्ने तथा विद्युतीय कारोबारको सीमा बढाउने र यसको प्रवद्र्धनमा हुने खर्चलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदात्यिवमा राखिने उल्लेख गरेका छन् ।