ग्रीन इनर्जी बढ्दै गए तेल उत्पादक देशलाई १३ खर्ब डलरसम्म घाटा हुन सक्ने

तेल तथा ग्यास उत्पादन गर्ने देशहरको कठिनाइ बढ्दै गइरहेको छ । यो कठिनाइ आगामी दिनमा अझ बढ्ने देखिएको छ । किनभने विश्वभरका देशहरु यतिबेला रिन्यूएबल इनर्जीतर्फ फोकस गर्न थालेका छन् ।
यसैकारण तेल तथा ग्यासमा निर्भर देशहरुलाई ९० खर्ब डलरको घाटा सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।

हरेक देशको फोकसमा ‘रिन्यूएबल इनर्जी’
यतिबेला विश्वका हरेक देशहरु रिन्यूएबल इनर्जीमा फोकस गरिरहेका छन् । तर गरिब देशहरु जो संसाधनमा सम्पन्न देशहरु आफूलाई असाहय मसुस गरिरहेका छन् । उनीहरुका अगाडि धेरै जोखिम उत्पन्न भइरहेको छ । कार्बन ट्यांकरको एक आँकलन अनुसार सबैभन्दा प्रभावित देशमा ४० करोडभन्दा बढी मानिसहरु रहन्छन् ।

यी यस्ता देशहरु हुन् जहाँ इन्धनबाट हुने आम्दानी सरकारको आयमा २० प्रतिशतको गिरावट देख्न सकिनेछ । यसबाट नागकिरले प्राप्त गर्ने आमसेवामा कटौती हुन सक्छन् । साथै यस्ता देशमा अधिक बेरोजगारी बढ्ने सक्नेछ ।

यसमध्ये आधाभन्दा बढी नाइजेरियामा रहन्छन् । नाइजेरियामा तेलको कमाइको ७० प्रतिशत गिरावट आएको छ । यसबाट देशको आयमा एक तिहाइभन्दा बढी गिरावट आउने देखिएको छ ।

सस्तो हुनेछ रिन्यूएबल इनर्जी
हावा र सौर्य उर्जा जस्ता रिन्यूएबल इनर्जी, फोसिल फ्युलको तुलनामा सस्तो पर्छ । फोसिल फ्युलको अर्थ ग्यास, तेल, कोइला जस्ता प्राकृतिक संसाधनबाट तयार हुने इन्धन हो । तेल उत्पादक देशको उद्योगको आँकलनका अनुसार सन् २०४० सम्म १३ खर्ब डलरसम्म नोक्सानी हुन सक्छ ।

चीन र जापानमा रिन्यूएबल इनर्जीमा दिए प्रोत्साहन
कार्बन ट्यांकरमा जलवायु, उर्जा तथा उद्योगका प्रमुख एन्ड्रयु ग्रान्टले भनेका छन्, हालै मात्रै चीन तथा जापान जस्ता वैश्विक पावरहास देशले नेट जिरो घोषणा गरेर प्रदुषण फैलाउने परम्परागत उर्जाबाट टाढा रहेको रिन्यूएबल इनर्जीमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छन् ।

उनीहरुले स्पष्ट रुपबाट दुनियाँका केही देशका लागि तेलको व्यवसाय नै हुने छैन । फोसिल फ्युल उत्पादक देश जृो आफ्नो देशको बजेटका लागि धेरै जसो यही आयमा निर्भर हुन्छन् । त्यस्ता देशहरुलाई निश्चितरुपमा आगामी दिनमा कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

७ देशलाई ४० प्रतिशतसम्म नोक्सानी
विश्लेषणमा प्राप्त जानकारी अनुसार तेलका लागि ६० डलर प्रतिब्यारेलको ओपेक (तेल उत्पादन गर्ने देशको संगठन) पहिले नै अनुमानको स्तरमा आफ्नो मूल्य राख्न फेल भइरहेको छ भने अंगोला र अजरबैजानसहित ७ वटा देशमा २०४० सम्ममा कुल सरकारी कमाइमा कम्तीमा ४० प्रतिशतको नोक्सानी हुने देखिएको छ ।

अध्ययन अनुसार नाइजेरिया, अल्जेरिया, साउदी अरब, कुवेत तथा इराक ती १२ वटा देशमा छन् जसको सरकारी कमाइको २० देखि ४० प्रतिशतसम्म नोक्सानी हुने देखिएको छ । रुस, मेक्सिको तथा इरानलाई १० देखि २० प्रतिशतसम्म नोक्सानी हुने देखिएको छ ।

पेरिस जलवायु सम्झौता अनुसार तापमान कम गर्नुपर्नेछ
सन् २०१५ मा पेरिस जलवायु सम्झौता अनुसार देशको तापमान कम गर्नका लागि ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जनमा व्यापक कटौती गर्नुपर्नेछ । उक्त सम्झौता अनुसार धनी देशहरुले जलवायु परिवर्तनका लागि सबैभन्दा बढी असुरक्षित देशलाई वार्षिक रुपमा १०० अर्ब डलर दिनुपर्नेछ ।

विश्लेषणमा भनिएको छ, ‘देशको विकास सहायताका लागि फन्डिङका साथै रेगुलेटरी तथा ट्याक्सु रिफर्मलाई अपनाउन सहयोग हुन सक्नेछ ताकी उनीहरुले फोसिल फ्युलबाट हुने अर्थव्यवस्थामा नोक्सानी कम गर्न सकियोस् ।

चीनमा सबैभन्दा धेरै रिन्यूएबल इनर्जी उपयोग
रिन्यूएबल इनर्जीको उपयोग गर्न मामिलामा जनसंख्याको हिसाबले विश्वको सबैभन्दा ठूलो देश हो चीन । त्यसपछि अमेरिका, जर्मनी, ब्राजिल, भारत, जापान, बेलायत, स्पेन, इटली तथा फ्रान्स छन् । क्यानडा तथा अष्ट्रेलिया त्यसपछि आउँछन् । विश्वको कुल जनसंख्यामध्ये आधा जनसंख्या यी देशमा रहन्छन् । यस्तो अवस्थामा रिन्यूएबल इनर्जी आगामी दिनमा सबैभन्दा बढी प्रयोग यिनै देशमा हुने देखिएको छ । जसको असर तेल उत्पादक देशलाई हुनेछ ।