पर्यटनमन्त्री समक्ष हानका १४ बुँदे सुझाव, २ वर्षसम्म होटल क्षेत्रलाई विद्युत महशुलमा ५०% छुटको माग

काठमाडौं । होटल संघ नेपाल (हान)का पदाधिकारीले पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेट गरी होटल क्षेत्रसँग सम्बन्धित १४ वटा सुझाव पेश गरेका छन् ।

हानका अध्यक्ष सृजना राणा, महासचिव साजन शाक्य तथा संघका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत टेकबहादुर महतले पर्यटनमन्त्री ढकालसँग भेट गरेका थिए । उनीहरुले वर्तमान अवस्थासहित होटल क्षेत्रमा रोजगारीको अवस्था, कर संकलनका साथै विभिन्न सुझावहरु पेश गरेका थिए ।

हानले पेश गरेको सुझाव

१) वर्तमान अवस्था
कानुनतः होटलको ढोका खोलिए पनि व्यवहारतः प्राय होटलहरु बन्द नै छन् । कोभिड–१९ को विशेष परिस्थिति र पर्यटक आगमनको अनिनिश्चितता हेर्दा तत्काल पर्यटन पुनरुत्थान सम्भव देखिँदैन र व्यवसाय खर्चहरु धान्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगी पर्यटन उद्योग विशेष गरी होटल उद्योगहरु जीर्ण नै बन्दै गइरहेका छन् । छलफल तथा अन्य बैठकहरुमा होटल उद्योग प्राथमिकता प्राप्त उद्योग भनिए तापनि व्यवहारमा नहुँदा यस उद्योगलाई धेरै नै मर्का परेको हुँदा होटल उद्योगलाई कानुनी तवरबाटै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्ने सामूहिक माग रहेको छ ।

२. कर्मचारी सम्बन्धमाः

आम्दानी शून्य रहेको समयमा अधिकतम खर्च कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकमा जाने र विगत १० महिनादेखि कर्मचारीहरुलाई नियमित भुक्तानी भइरहेकोले ऋण माथि ऋण थप भइरहेको छ । यस परिवेशमा अवका दिनमा कसरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने रहेकोले सरकारी सहयोग र समन्वयको लागि समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

३. बैंक सम्बन्धमाः

यस परिस्थितिलाई मूल्यांकन गर्दै व्यवसाय स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरीकरण गर्न बैंकबाट लिइएका विभिन्न शीर्षकका ऋणको व्याज परिस्थिति अनुकुल नहुञ्जेलसम्मका लागि मिनाहा÷छुट÷समयसीमा थप्दै व्यवस्थापन गरिनुपर्ने भन्ने माग रेहेको छ । व्यवसाय नै ठप्प रहेको यस परिस्थितिमा सामान्य अवस्थामा भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया समेत नियमित गर्न नसकेको व्यवसायीहरुको अवस्था छ र सो कारणबाट प्रायः सबै व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीति मार्फत घोषित सुविधा भोग गर्न नपाएको अवस्था छ। मौद्रिक नीति लगायतले प्रदान गरेको सेवा सुविधा समेत सहज रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

४. विद्युत् सम्बन्धमाः

नेपाल सरकारको आ.व. २०७७÷०७८ को बजेट सम्बोधनमा पनि व्यवसाय पुर्नजागरण गर्न नेपाल सरकारले प्रदान गरेको विद्युत डिमान्ड शुल्क र महशुल शुल्कमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई छुट तथा सहुलियत प्रदान गरेता पनि राष्ट्र बैंकले समेत अतिप्रभावित क्षेत्र घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस सेवामूलक उद्योग होटल क्षेत्रलाई राज्यले प्रदान गरेका सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरी मरणासन्न अवस्थामा पु¥याएको माननीय मन्त्रीज्यूमा जानकारी गराउन चाहन्छौं र यसै सन्दर्भमा ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिवज्यूको अध्यक्षतामा विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतसँग होटल संघ नेपालले संयुक्त बैठक गरी तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने र आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्न निवेदन गरेका छौं ।

– विद्युत् डिमाण्ड चार्जमा लकडाउन भर सञ्चालनमा नरहेको समयको पुरै छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
– बिजुलीको महसुल तिर्ने समय सीमा कम्तीमा पनि एक वर्षका लागि पछाडि सार्नुपर्ने ।
– पर्यटन पूर्व लयमा फर्कन ४ देखि ५ वर्ष लाग्न सक्ने विज्ञहरुको राय भएको हुँदा पूर्व भार र व्यय समेत समायोजन गर्ने गरी २ वर्षको लागि होटल क्षेत्रलाई विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
– २४ सै घण्टा एउटै दर कायम नराखी निश्चित समयमा स्तरीय विद्युत दर र अन्य समयमा सहुलियत दरको सुविधा टाइम अफ डेको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
– ग्यासजन्य चुल्होलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय चुल्हो प्रयोगतर्फ होटललाई प्रोत्साहित गर्न विशेष छुट सहितको सहुलियत नीति लागू गरिनुपर्ने ।
– अति प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने होटल उद्योगको लागि विशेष नीति तय गरी आतिथ्यता उद्योगको संरक्षण गरिनुपर्ने ।

५. पर्यटन बिदा सम्बन्धमाः
– पूर्ववत रुपमा घोषणा गरिएअनुसार कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई साताको दुई दिन बिदा दिई आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिने गरी तत्काल व्यवस्थापन गरिनुपर्ने । उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको पर्यटनमा यस कार्यले जनजीवनलाई चलायमान बनाउँदै दीर्घकालिन रुपमा आन्तरिक पर्यटन उद्योगलाई समेत थप सशक्त बनाउने छ ।

६. कर सम्बन्धमाः

पर्यटन तथा आतिथ्यता उद्योगमा अघोषित संकटकालीन अवस्था आएकोले राज्यले करमा समेत पुनर्विचार गर्दै सबै क्षेत्रमा लगाउँदै आएका सबै प्रकारका शुल्क (नविकरण शुल्कलगायतका सबै शुल्कहरु) तथा पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारको तर्फबाट लागू गरिएका सम्पत्ति कर समय अनुकुल नहुन्जेलसम्मका लागि मिनाहा गरी वर्तमान संकट निवारण गर्दै लगानी तथा व्यवसायजन्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने । अति प्रभावित उद्योगलाई यो समयमा कर मिनाहा गर्दै भारी छुट दिँदा व्यवसायीहरु पलायन हुनबाट मात्र जोगाउँदैन यसले संकटको समयमा लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई समेत प्रदर्शित गर्दछ ।

७. संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धमाः

केभिड–१९ को मध्य समय असार १, २०७६ मा संशोधन भएको वातावरण ऐन २०७६ मा २५ बेड सम्मका होटलहरुले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गरिनुपर्ने भन्ने राज्यको कानुनी प्रावधान रहेता पनि अहिलेको जटिल परिस्थितिमा खर्चका कारण उक्त कार्य गर्न गराउन केही समय लाग्ने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका निकायहरुबाट उपलब्ध हुनुपर्ने इजाजतहरु वातावरणीय अध्ययनलाई थाँती राखी इजाजत प्रक्रिया अगाडि बढाइनु पर्ने । साना व्यवसायीहरुले तत्काल यो भार थेग्न नसक्ने स्थिति भएकोले सहज रुपमा व्यवसाय सञ्चालनमा नआउन्जेलसम्मका लागि आन्तरिक व्यवस्था गर्दै साना व्यवसायीको संरक्षण गर्नु अति आवश्यक रहेको ।

८. आन्तरिक पर्यटन मार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाइनुपर्ने ः

– विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल सरकारका निर्देशनको पूर्ण पालना गर्दै पूर्वसावधानी तथा आवश्यक तयारीका साथ निजामति कर्मचारी, प्रहरी÷सेना तथा संस्थागत रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई केही दिनको लागि तलबी बिदा दिई पारिवारिक रुपमा आन्तरिक घुमफिरका लागि प्रोत्साहन गर्दै दीर्घकालिन रुपमा नेपालको पर्यटनलाई आन्तरिक पर्यटन मार्फत दिगो र सवल बनाउने आधार तय गर्ने अवसर रहेको छ ।

९. उच्चस्तरीय तदर्थ समिति र कार्यदल
– कोभिड–१९ को असर न्यूनीकरण संयोजनका लागि तहाँ मन्त्रीज्यू मातहत एक समिति र सचिवज्यूको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरी ग्रिइभेन्स ह्यान्डलिङ सेल, सर्भाइभल तथा रिकभरी सेल गठन गर्दै मनोवैज्ञानिक संत्रासमा रुमलिएका व्यवसायीहरुको समस्या सम्बोधन गर्दै पर्यटन उद्योगको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धन गरिनु अति आवश्यक रहेको ।

१०. पर्यटकीय उपजको वर्गीकरण
– नेपालको पर्यटनलाई विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्न र विदेशी पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न मुलुकको वस्तु, सेवा तथा गन्तव्यहरुलाई वर्गीकरण गरी राज्यबाट प्रमाणिकरण हुनपर्ने साथै उक्त पर्यटीय उपजको दायरा (स्थानीय, प्रादेशिक, संघीय वा संयुक्त) पनि तोकिन सके मुलुकको पर्यटनलाई अझ बढी प्रभावकारी हुने ।

११. मापदण्ड तथा सुरक्षा
– नेपालका होटल तथा रिसोर्टहरुलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन उद्देश्यले ल्याइएको निर्देशिका आफैंमा सबल र सक्षम रहेता पनि होटल तथा रिसोर्टहरु ५ वर्षभित्र नविकरण गर्ने बेलामा मात्र होटल तथा रिसोर्टहरुको स्थलगत निरीक्षण हुने गरिए तापनि बेला बेलामा नियमित रुपमा होटल संघ नेपालको सहभागितामा अनिवार्य रुपमा निरीक्षण हुन सके नेपाली होटल उद्योगको स्तर अभिवृद्धि भई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकुल बनाउँदै स्तरीकरण गर्नुपर्ने । नेपालको होटल तथा रिसोर्टहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै होटल ब्रान्डिङ तथा तारा अंकित प्रमाणपत्रहरुको पनि परिमार्जनका लागि यस संघले आफ्नो विज्ञताको सदुपयोग गर्दै निरन्तर रुपमा पर्यटन विभागसँग समन्वय र छलफल भइरहेको छ ।

१२. दर्ता तथा स्वीकृति
– मुलुकको पर्यटन सम्बन्धी गतिविधि गर्ने व्यवसायजन्य निकायहरु उद्योग तथा अन्य निकायमा दर्ता रहेता पनि सो सम्बन्धी इजाजत उपलब्ध गराउने पर्यटन विभागसँग अनिवार्य रुपमा इजाजत तथा स्वीकृति लिएर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्दै नियमन प्रभावकारी बनाइनुपर्ने ।

१३. एकीकृत तथ्यांक प्रणाली
– नेपाल भित्रिने पर्यटकहरुको तथ्यांकहरु निश्चित एकाई वा निकायमा रहने र नीति–नियम, योजना कार्यान्वयनको क्रममा स्पष्ट तथ्यांकको अभाव रहकेो हुँदा पर्यटन सम्बन्धी तथ्यांकको वर्गिकरण गरी एकीकृत पर्यटन तथ्यांक प्रणालीको विकास गर्दै सहज पहुँच स्थापित गर्नु अति आवश्यक रहेको छ ।

१४. तालिम सम्बन्धमा
– अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पर्यटन तथा आतिथ्यता उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन व्यवसायी, कामदार÷कर्मचारीहरुलाई पुनताजिकीकरणका लागि तालिम तथा प्रशिक्षणका लागि राज्यबाट पहल भई यसका लागि खर्च समेत विनियोजन हुन सके तालिम जस्ता कार्यक्रम समन्वय र कार्यान्वयनका लागि सहज हुने थियो र यसबाट मुलुकको छवि उच्च हुने निश्चित नै छ ।

१४. अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गोष्ठी सम्बन्धमा
– नेपालको पर्यटन बजारलाई छिट्टै चलायमान बनाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुलाई नेपाल भ्रमण गर्न लालायित बनाउने किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गर्न अतिआवश्यक रहेको हुँदा नेपाल सरकारको सहयोग र होटल संघ नेपालको समन्वयमा विदेशी वक्ताहरुद्वारा नेपालको पर्यटनको बारेमा ४ विधामा गोष्ठी आयोजना गर्न सहयोगको लागि अनुरोध गरिन्छ । साथै ४ विधाहरुमा ः होटल स्तरीकरण, डिजिटल मार्केटिङ, स्वस्थ्यवद्र्धक खाना र स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड रहने छन् ।

– सीमा पर्यटन
नेपाल सरकारले सीमा पर्यटनलाई बढावा दिने उद्देश्यले हालै खुला गरिएको सीमा नाका आफैंमा सराहनीय रही यसबाट नेपालमा भारतीय पर्यटक आवागमनमा सहज देखिएता पनि हाल नाकाबाट मानिसहरुमात्र आउन दिने रहेको हुँदा पर्यटकसहितको सवारीसाधन पनि आउन दिने नीति अवलम्बन गरी नेपाली पर्यटनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने ।