उपत्यकामा कहाँ-कहाँ बन्दैछन् स्याटलाइट सिटी ? साढे ३ खर्बको आयोजनामा साढे २ करोड बजेट

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाका भित्र बनाउने भनिएको चारवटा स्याटेलाइट सिटीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी मन्त्री परिषदमा पेश गरेको छ ।

प्राधिकरणले नयाँ शहर बनाउने प्रस्ताव पेश गरेकोमा २०७४ साल बैशाख २५ गते मन्त्रिपरिषदले काम अघि बढाउन स्वीकृति दिएको थियो । साथै, ३ वर्षका लागि उक्त स्थानको भौतिक परिवर्तन गर्न नमिल्ने गरी रोक्का गरेर मन्त्रिपरिषदले पास गरेको थियो । जग्गा बेचविखनमा पनि रोक लगाएको थियो ।

प्राधिकरणले २०७४ साल असार ६ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि ३ वर्षभित्रमा डिपीआर तयारी गरेको हो ।

प्राधिकरणको अनुसार २०७७ असारमा विभिन्न चरणमा अध्ययन तथा छलफल गर्दा कतिपयले सहमति जनाएको थियो । कतिपयले विरोध जनाउँदै समय माग गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । जसमा भदौमा भौतिक विकास समितिबाट पास गरी मन्त्रीपरिषदमा पठाउने भन्दै तत्कालिन यातायात तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री बसन्त नेम्बाङको पहलमा अगाडि बढेको थियो ।

तर, डीपीआर तयार पारी मन्त्री परिषदमा पेश गरेको करिब ६ महिना बित्दा पनि कुनै निर्णय नआएको प्रधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले तयार पारेको योजनाअनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लामा तीन वटा शहर र एउटा ठूलो क्षेत्रफलमा एउटा मात्रै शहर बन्ने बनाएको थियो । जसमा प्राधिकरणले पेश गरेको ४ वटा स्याटलाइन सिटीको प्रस्ताव पेश गरेकोमा ललितपुरले भने स्वीकार नगरेको शहरी योजनाकार भगवतभक्त खोखली बताउँछन् । उनका अनुसार उक्त स्याटलाइट सिटीको डिपीआर तयार पारी मन्त्रीपरिषदमा पेश नगर्ने भनिएपछि तीन वटा सिटीको भने मन्त्रीपरिषदमा पेश गरेको बताए ।

‘प्राधिकरणले पेश गरेपछि मन्त्रालयले पनि अध्ययन गर्ने भनिएकाले एक दुई महिना अध्ययन गर्न लाग्यो,’ उनले भने, ‘पछि त्यस डीपीआरमा थप गर्न लगाएकोले अहिलेसम्म समय लागेको हो ।’

साथै, पछिल्लो समय मन्त्री हेरफेर तथा संसद विघटनले गर्दा काममा निकै प्रभावित भएकाले कुनै पनि निर्णय लिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

साढे ३ खर्बको आयोजनामा साढे २ करोड बजेट बिनियोजन

प्राधिकरणको योजनाअनुसार उक्त शहर निर्माण कार्य सम्पन्न हुनको लागि ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

तर, लामो समयदेखि योजना बनाएको नयाँ शहरको लागि चालु आवमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँमात्रै छुट्टयाएको खोखलीले बताए ।

उक्त छुट्टाइएको रकममा यो वर्ष प्रस्तावित एउटा शहरले १ करोड र बाँकी ३ वटा शहरले ५०/५० लाख बजेट पाएका छन् ।

प्रस्तावितमध्ये सबैभन्दा ठूलो शहर इसानले १ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । आग्नेय, नैऋत्य र उत्तर शहरले ५०/५० लाख बजेट पाएको छ ।

तर, उक्त बजेट छुट्टयाइएता पनि काम भने अघिबढ्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

‘प्रस्ताव पेश गरेको ६ महिनाको अवधिमै २,३ जना मन्त्री फेरिसकेको छ, त्यसैले नयाँ मन्त्रीहरूलाई यसबारे थाहा छैन, यसका लागि जानकारी लिन समय लागेकोले कुनै पनि कार्य बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

क्याबिनेटमा प्रस्ताव पेश गर्नै एक/डेढ महिना लाग्ने र मन्त्रीलाई बुझ्न पनि समय लाग्ने भएकाले काम हुन नसकेको उनले बताए । साथै, निर्वाचण घोषणा भएकाले गर्दा राज्यको प्राथमिकता विकास निर्माणको भन्दा निर्वाचनलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको हुनाले आयोजनाले गति लिन नसकेको उनको अनुमान छ ।

ललितपुरले किन स्वीकार गरेन प्रस्ताव ?

प्राधिकरणले बनाएको नयाँ शहरको योजनाअनुसार भने ललितपुर जिल्लाले भने अस्वीकार गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा चारवटा नयाँ शहर बन्नेमा तीन वटै जिल्लामा एक÷एक वटा र अर्को पायक पर्ने स्थानमा ठूलो शहर बनाउने योजना बनाएको थियो ।

तर, उक्त आयोजनामा सामेल ललितपुर जिल्लाले भने आयोजना अस्वीकर गरेसँगै मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश भएको छैन ।

‘कुनै पनि शहर निर्माण गर्दा स्थानीय सरकार पनि सकारात्मक हुन आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘बन्न लागेको नयाँ शहरमा त्यहाँको जन समुदाय र राजनैतिक पार्टीले पनि विरोध गरिरहेको हुनाले निर्णय हुन सकेको छैन ।’

ललितपुरमा नयाँ शहरमा मात्रै नभएर वारी चक्रपथ, फास्टट्रयाक बन्नेलगायत धेरै कार्यमा विरोध आइरहेको हुनाले थप आयोजना लैजाँदा थप विरोध हुने जनाउँदै तत्कालको लागि कार्य अगाडि नबढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कुन शहर कहाँ ?

प्राधिकरणले उपत्यकामा बस्न योग्य क्षेत्रफलमा कतिसम्म काठमाडौं शहर विस्तार हुन सक्छ । यसको क्षमता कति रहेको छ भन्ने विषयमा गुरुयोजना बनाएसँगै चारवटा नयाँ शहर बनाउने भएको हो । जसमा करिब १ लाख ३० हजार रोपनीमा बन्न लागेको शहरहरूमा १ लाखको क्षेत्रफलमा ठूलो शहर बन्नेछ भने बाँकी १०/१० रोपनीमा अन्य तीन शहर बन्ने जनाएको छ ।

इशानः सरकारले उपत्यकामा सबैभन्दा ठूलो आधुनिक शहरकारुपमा इसानलाई तयार गरेको छ । काठमाडौंको पूर्वउत्तर क्षेत्रमा पर्ने यो शहर एक लाख रोपनीमा बन्नेछ ।

काठमाडौं एवं भक्तपुर जिल्लामा सिमानाभित्रका क्षेत्रहरूमा बन्न लागेको उक्त शहर पूर्व भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक, तेलकोट, भन्ज्याङसम्म फैलिनेछ ।

त्यस्तै पश्चिममा जोरपाटी क्रिकेट स्टेडियम, मुलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल भक्तपुर पुरानो बाटो, उत्तरतर्फ साँखु बजार र साँखु जाने मुल सडकसम्म रहेको छ ।

साथै, दक्षिणमा भक्तपुर पुरानो बाटो नेपाल सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटी, देकोमिबा इतापाके जग्गा एकीकरण योजना, सिन्टीटार जग्गा एकीकरण आयोजना र दिव्यश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजना बाहेकको क्षेत्रमा फैलिनेछ ।

उक्त शहरको लागि फिनल्याण्डको हेलेन एन्ड कम्पनी एन्ड एसोसियन कम्पनीले तयार गरेको डीपीआरअनुसार विकासका लागि करिब २ खर्ब ८२ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको खोखलीले बताए ।

आग्नेय (पूर्व-दक्षिण): प्राधिकरणले योजना बनाएको अर्को आग्नेय शहर कटुन्जे, गुन्डु, दधिकोट, शिरुटार, बालकोटभित्रका क्षेत्रहरूमा १० रोपनीमा बन्नेछ । यस शहरले पूर्वतर्फ अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक मन्दिर अगाडिको वनलाई बाहिर पार्दै फेदको बाटो हुनेछ । पश्चिमतर्फ खहरे खोला, बालकोट, बिरुवा सडक, पानी ट्यांकी, बालकोट, अमरनगर, थिमी हुँदै अरनिको राजमार्गसम्म फैलिनेछ ।

उत्तरको सीमा भने अरनिको राजमार्ग र दक्षिणतर्फ सिलामखाल, रानीकोट जंगलछेउ, अनन्तलिंगेश्वर फेदी, तर्खगाल, पात्लेटार, बिरुवा हुँदै खहरेसम्म सीमा तोकिएको छ । ईआरएमसीले तयार गरेको डीपीआर अनुसार यो शहर विकास गर्न करिब ३० अर्ब खर्च हुनेछ ।

नैऋत्यः यसैगरी प्राधिकरणको योजनाअनुसार अर्को शहर हो नैऋत्य । उक्त शहर १० हजार रोपनीमा बन्नेछ । दक्षिण–पश्चिमको बङ्मति (१ नं वडाको भैंसेपाटी छम्पी जाने मुख्यबाटोबाट बस्तीतर्फ मात्र र २,३,४,५,६ को साविकमा सबै गाविसका क्षेत्रहरूमा फैलिनेछ ।

जसमा पूर्वमा छयासीकोटदेखि साविक सैंवु गाविसको सिमाना हुँदै फर्सिडोल, बागमती नदीको झोलुङ्गे पुलसम्म रहनेछ । साथै, पश्चिममा बागमती नदी सिमाना, उत्तरमा साविकको सैँबुसम्म शहर सिमानामा र दक्षिणमा बागमती नदीसम्म फैलने प्रस्ताव गरिएको छ । ईआरएमसीले नै बनाएको डीपीआर अनुसार यो परियोजनामा पनि २७ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

उत्तरः यसैगरी, १० हजार रोपनीमा फैलिने उत्तर शहर गोङ्गबु, साङ्ला, मनमैजु, झोर, टोखा, फुटुङभित्रको क्षेत्रहरूमा फैलनेछ । प्रतावित योजनाअनुसार पूर्वमा सामाखुसी, टोखा रोड हुँदै बाइपाससम्म रहेको छ ।

पश्चिमतर्फ काभ्रेस्थलीदेखि बाइपास आउने मूल सडकसम्म, उत्तरमा सपनतीर्थ मालुङ हुँदै काभ्रेस्थलीको बाटोसम्म र दक्षिणमा ग्रिनल्यान्ड चोकदेखि मनोरथ हुँदै महादेवखोला काभ्रेस्थली मूल सडकसम्म गरी प्रस्ताव गरिएको छ । फुलब्राइक कन्सल्टेन्सीले तयार गरेको डीपीआरअनुसार पूर्वाधार तयार गर्न २३ अर्ब खर्च लाग्नेछ ।

नयाँ बन्ने शहरमा यस्तो सुविधा

सरकारले स्याटलाइट शहरलाई उपत्यकाकै पहिलोपटक व्यवस्थित शहरीकरणको रुपमा अगाडि बढाइने जनाएको छ ।

प्राधिकरणमा शहरी योजनाकार खोखलीका अनुसार मास्टर प्लान बनाएर ल्यान्डपुलिङ मोडलबाट विकास गर्ने, खुल्ला क्षेत्र राख्ने, इकोनमिक भवनहरू निर्माण गर्ने बताए । जसमा जनताकै सहभागितामा शहरहरु बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

‘हिाजोको ल्यान्डपुलिङ्ले घडेरीमात्रै विकास भयो, अहिलेको ल्यान्डपुलिङले शहर नै विकास गर्न खोजेको हो,’ उनले भने ।

जसमा सडक र पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकताका साथै मैदान, पार्कलगायत आधारभूत शहरी पूर्वाधार रहने उनले बताए ।

साथै, ल्यान्डपुलिङमा त्यहाँका जो जग्गाधनी हुन्छ त्यसबाट बिस्थापित नहुने उनको भनाइ छ । साथै, त्यहाँका जग्गाधनीले पूर्वाधार बनाइसकेपछि आफुले नै सुविधा पाउने उनले बताए ।

विगतको दिनमा सरकारले जग्गा विकाससम्म त सम्भव भयो ।

तर शहर विकास गर्न कति सम्भव हुन्छ भनेर १० प्रतिशत क्षेत्रफलमा बनाउने योजना बनाएको उनी बताउँछन् । यससँगै बिजुली, खानेपानी, शिक्षालगायत अन्य सबै पूर्वाधार हुने जनाएको छ । सरकारले उक्त क्षेत्रमा आवासीय, व्यापारिक र औद्योगिक क्षेत्रलाई छुट्याएर राख्नुका साथै, प्राधिकरणले एयरपोर्टबाहेक सबै सुविधा हुने उनले बताए ।

६ वर्षमा सम्पन्न गर्नेसक्ने

प्राधिकरणले बनाएको प्रस्तावित योजनाको हालसम्म कुनै निर्णय आएको छैन । तर, मन्त्रीपरिषदबाट प्रस्तावित प्रतिवेदन पास भएमा लगभग ५/६ वर्षमा सम्पन्न हुने सक्ने प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ । त्यसमा पनि सरकारले भनेकै समयमा पूँजी उपलब्ध भएमा उक्त समय अवधिमा सम्पन्न हुन सक्ने खोखलीको भनाइ छ । साथै, उक्त आयोजनाको लागि बजेटको कुनै समस्या नहुने उनले दाबी गरे ।

तर, निर्माणको लागि बजेटको समस्या भयो भने १० वर्ष पनि समय लाग्न सक्ने उनले बताए ।