जरिवानापछि पनि खानेतेलमा चर्को मूल्य कायमै, सरकारलाई वास्तै छैन

काठमाडौं । गत माघ ६ गते खाने तेलको अत्यधिक मूल्य बढाएको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा संरक्षण विभागले दुई उद्योगलाई जरिवाना ग¥यो । विभागले बारास्थित अन्नपूर्ण भेजिटेबल र महालक्ष्मी सोल्भेन्ट एण्ड रिफाइनरी उद्योगलाई ३/३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।

विभागले उत्पादन लागतको अनुपातमा बढी मूल्य कायम गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन विपरीत खाने तेल बिक्री वितरण गरेको पाइएकाले जरिवानासहित मूल्यवृद्धि सच्याउन पनि निर्देशन दिएको थियो ।

तर, जरिवाना गरेको करिब २ हप्ता वितिसक्दा पनि मूल्यमा भने कुनै गिरावट आएको छैन । विभागले पछिल्लो समय कच्चा पदार्थको अभाव देखाउँदै खाने तेलको अत्यधिक मूल्य बढाएसँगै उपभोक्ता तथा व्यापारी गुनासो आएपछि विभागले तीव्र रुपमा उद्योगहरूमा अनुगमन शुरु गरिरहेको जनाए पनि बजारमा भने दिनप्रति दिन मूल्य बढाउने प्रवृति कायमै रहेको आम उपभोक्ताहरूको बुझाइ छ ।

विभागले यी दुई उद्योगको मात्रै नभएर देशभरका १६ वटा उद्योगसँग अध्ययनको लागि कागजात माग गरेको थियो । तर, उक्त माग गरिएको कागजात भने हालसम्म कुनै पनि अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।

साथै, विभागले उक्त दुई वटा उद्योगलाई मूल्य सच्याउन निर्देशन दिएता पनि सच्यायो÷सच्याएन भन्ने विषयमा अनविज्ञ छन् ।

बजारमा भान्सामा प्रयोग हुने खाद्यवस्तुमा अत्यधिक मूल्य बढ्दा उपभोक्ताकर्मीलगायतका विभिन्न निकायबाट विभागलाई अनुगमनको लागि पत्राचार गर्दै आएको छ । तर, बजारमा भने कुनै प्रकारको खाद्य वस्तुको मूल्य घट्न नसक्दा उपभोक्ताहरू मारमा परेको उपभोक्ताकर्मीहरूको भनाइ छ ।

मूल्य बढाउनुपर्ने कुनै कारण छैनः खुद्रा व्यापार संघ

पछिल्लो तीन महिनामा बजारमा उपलब्ध भएको तोरीको तेल, सोयाबिन, सनफ्लावरलगायत अन्य विभिन्न प्रकारका तेलमा करिब उद्योगले नै प्रतिलिटर ५० देखि ६० रुपैयाँसम्म मूल्य बढाउँदा उपभोक्ता मारमा परेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

उनका अनुसार बजारमा विभिन्न समयमा उत्पादन भएका तेलहरुको मूल्य फरक–फरक छ । जसमा एउटै कम्पनीको सनफ्लावर तेलको मूल्य २३५, २४५ र २५० रुपैयाँ तोकेको बताए । यसले गर्दा व्यापारीहरू जुन मूल्यमा आएको हुन्छ सोही अनुसार बजारमा बिक्री गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

बजारमा अहिले तेलको मूल्य बढाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्य वस्तुमा कुनै मूल्य बढेको छैन । साथै, डलर र ढुवानीको मूल्य पनि बढेको छैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा होलसेलरहरूले भने भारतमा तेलको भाउ महंगो भएको कारणले भारततर्फ निर्यात बढाउनुको साथै आन्तरिक बजारमा भने माग अनुसारको आपूर्ति कम भएकाले मूल्य बढ्न गएको हो ।’

त्यस्तै अन्य देशबाट कच्चा पदार्थ आयात भएता पनि नेपालमै रिफाइनरी भई विभिन्न ब्राण्डमा उत्पादन गरी उद्योगीहरूले बजारमा आपूर्ति तथा निर्यात गर्दै आएको छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै तेल मूल्य बढेको भन्न नमिल्ने उनले बताए । साथै, सरकारी निकायले यस विषयमा खासै रेखदेख नगरेको उनको गुनासो छ ।

अनुचित कार्यमा संलग्न उद्योग बन्द गर्नुपर्छः उपभोक्ता संरक्षण मञ्च

हाल खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने नेपालका अधिकांश उद्योगीले कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै अत्यधिक मूल्य बढाएको छ । यसले गर्दा प्रत्यक्षरुपमा आम उपभोक्ता र व्यापारी मारमा परेको उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारी निकायले अनुगमन गरेता पनि बजारमा कुनै फरक नपर्ने उनले बताए ।

‘विभागले गरेको अनुगमनले मात्रै बजारको मूल्य घट्दैन्,’ उनले क्लिकमान्डूसँग भने, ‘बजार अनुगमन गर्दैमा, कारबाही गर्दैमा मूल्य नघट्ने र सुधार पनि हुँदैन् ।’

अध्यक्ष महर्जन अनुगमन तथा कारबाही गर्ने भन्दा पनि बजार सुधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।

साथै, बजारमा अनुचित व्यापार गर्ने उद्योगी तथा व्यवसायीको व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । यदि अनुचित कार्यमा संलग्न भएको उद्योग बन्द गरेमा अन्यले पनि त्रासले उक्त काम गर्न नहुने भन्दै सचेत हुन सक्ने उनको दावी छ ।

‘विभागले गत दुई उद्योगीलाई ३ लाख जरिवाना गरेको छ । उक्त अनुगमन गरेर बजारमा मूल्य घटेन । उद्योगीले उक्त मूल्य बढाएकै अवस्थामा करौडौं नाफा कमाइसकेको हुन्छ । त्यसैले ३ लाख रुपैयाँ जरिवानाले केही फरक हुँदैन,’ उनले भने ।

त्यसैगरी, हाल संसद विघटनले विभिन्न राननैतिक व्यक्तिहरूले उद्योगी तथा व्यापारीलाई चुनावको लागि चन्दा माग्न सुरु गरेको हुनाले सरकारको तवरबाट खासै कुनै पनि प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्ने उनको बुझाइ छ ।

सरकारी निकायले हस्तक्षेप गर्न नसक्दा मारमा उपभोक्ताः अध्यक्ष तिमल्सिना

बजार अनुगमनको लागि उद्योग मन्त्रालयको मातहतमा रहेको विभागले बजारको माग, आपूर्ति तथा उत्पादन भएको यथेष्ट प्रमाण नुहँुदा खाद्य वस्तुमा अत्यधिक मूल्य बढ्ने प्रवृत्ति रहिआएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना बताउँछन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्यो । कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्यो भनेकै आधारमा वीरगञ्जमा भएको मौज्दात ल्याएर काठमाडौंमा मूल्य बढाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न उद्योगी तथा व्यवसायीले जुन तरिकाले तेलको मूल्य बढाइरहेको छ । त्यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ ।’

तर, सरकारी निकायले हस्तक्षेप गर्न नसक्दा जुनसुकै खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भई उपभोक्ता मारमा परेको उनी बताउँछन् । त्यसैले यस विषयमा सरकारले अध्ययन गरी आम उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा गुणस्तर वस्तुको उपलब्ध गराउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारी निकायले मूल्य बढ्नुको कारण, मूल्य बढाउने क्रियाकलापमा संलग्न को–को हुन भन्ने पहिचान गरी कारबाही गर्न आवश्यक छ । सरकारले ३ लाख जरिवाना गर्दै उन्मुक्ति दिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार नागरिक अधिकारको कुरा बुझ्न नचाहने र बजार स्वस्थ तथा प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने चाहँदैन् । त्यसैले यहीबाट स्पष्ट हुन्छ की मूल्य वृद्धिबारे सरकार हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन ।’

साथै, राजनैतिक अस्थिरताले उच्च ओदामा बस्ने मानिसले कुनै दबाब नदिँदा खुलेआम व्यवसायलाई सहज भएको उनी बताउँछन् ।

६० प्रतिशत बजेट घटाउँदा अनुगमन नै ठप्प हुनसक्छः विभाग

बजार अनुगमन तथा नियमन गर्ने सरकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले साना-साना उद्योग तथा व्यवसायीमा अनुगमन गरी बजार अनुगमन प्रभावकारी भइरहेको दाबी गर्छन् । तर, विभागले गत माघ ७ गते कारबाही गरेको उद्योगले तेलको मूल्य सच्याउन निर्देशन दिएता पनि हालसम्म सच्यायो/सच्याएन भन्ने विषयमा कुनै जानकार नै छैन ।

विभागले देशभरका १६ वटै तेल उद्योगले कृत्रिम हो वा प्राकृतिकरुपले मूल्य बढाएको भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न विवरण माग गरेको थियो । उक्त उद्योगहरूको अनुगमन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने विषयमा क्लिकमान्डूले जानकारी लिँदा हालसम्म पनि अध्ययनकै क्रममा रहेको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाइ बताउँछन् ।

उनका अनुसार विभागले एकै पटक सबै उद्योग अनुगमन गरी एकै पटक प्रतिफल नपाउने बताए । विभागले सबै तेल उद्योगको अनुगमन गरी विस्तारै कारबाहीको दायरामा ल्याउने जनाए ।

‘विभागले सबै उद्योगको विवरण माग गरी अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै उद्योगले कृत्रिम रुपले बढाउँछ भने कतिपयले प्राकृतिक रुपमा मूल्य बढाएको हुन्छ । जसमा प्राकृतिक रुपमा मूल्य बढाएको अवस्थामा विभागले कारबाही गर्छौं ।’

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशतले बजेट घटाउँदा बजार अनुगमन कार्य नै ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको सेढाइको भनाइ छ । गत वर्ष उद्योग मन्त्रालयले बजार अनुगमनको लागि करिब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, चालु आव मात्रै ४४ लाख मात्रै बजेट विनियोजन गर्दा बजार अनुगमन नै ठप्प गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

‘कोरोनाले गर्दा बजेट पनि निकै कम विनियोजन भएको छ । वार्षिक १८ सय अनुगमन गर्नुपर्नेमा विभागले १२ सय प्रथम चौमासिकमै गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनका लागि भने अनुगमनको लागि जाने सबै गाडीहरू पुरानो भई मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको र तेलको पैसासमेत सकिएर बजार अनुगमन प्रभावित भएको छ,’ उनले भने । साथै, कर्मचारीको कमीले पनि बजार अनुगमनमा समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ ।