नाडाको प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न, कोरोनाले थलिएको अटोमोबाइलको विस्तारै व्यापार वृद्धि हुँदै



काठमाडौं । अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) को पहलमा १ दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

६९औं विश्व भन्सार दिवसको अवसरमा भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालको प्रमुख आतिथ्यतामा सो प्रशिक्षण कार्यक्रम काठमाडौमा सम्पन्न भएको हो ।

अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा कर, भन्सार तथा भीसीटिएस सम्बन्धी समस्याहरु भोग्दै आइरहेकाले व्यवसायीहरुले उक्त विषयमा जानकारी राख्नु अति आवश्यक भएकोले प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेको नाडाले जनाएको छ ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले कर, भन्सार तथा भीसीटिएस सम्बन्धी समस्याहरु भोग्दै आईरहेको सन्दर्भमा व्यवसायीहरुलाई यसबारे आवश्यक जानकारी दिन यस्तो कार्यक्रम आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कोभिडले गर्दा अर्थतन्त्र र सप्लाई चेनमा विभिन्न समस्या भोग्दै आएको अटोमोबाइलले राज्यमा ठूलो योगदान गर्दै आएकाले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी तरिकाबाट बढ्नेपर्ने बताए ।

अटोमोबाइल क्षेत्रले राजश्व संकलनमा मात्रै नभएर मुलुकको विकास निर्माणमा पनि ठूलो योगदान भएकाले व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाइराख्न विभाग र व्यवसायको सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘आयात तथा निर्यातको लागि विभागले मात्रै व्यवस्थित बनाउन नसक्ने भएकाले सबै क्षेत्रले आवश्यक सहकार्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा यसलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि सरकारले सबै कार्य डिजिटलमार्फत गर्ने योजना बनाएकाले अझ प्रभावकारी र सहज ढङ्गबाट कारोबार हुने व्यवस्था सिर्जना हुनेछ ।’

साथै, आगामी दिनमा परम्परागतभन्दा नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट छिटो, सहज र व्यवस्थित हुने दावी गरे ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले कोभिडले गर्दा थलिएको अटोमोबाइलमा अहिले व्यापार वृद्धि भई विस्तारै तङ्ग्रिदै गएको बताए ।

उनका अनुसार अटोमोबाइल क्षेत्रले कोभिडको समयमा विभिन्न समस्या भोग्दै आएता पनि सरकारलाई सर्वाधिक राजश्व प्रदान गर्न सफल भएको जनाउँदै ४० लाख यातायातले १६ लाख नेपालीले रोजगारी पाएको बताए ।

तर, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र रोजगारीको मेरुदण्ड भएता पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सरकारी दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन नसकेको गनले गुनासो गरे ।

साथै, कारोबार मूल्यमा आधारित भन्सार कर प्रभावकारी हुन नसक्नु, खुल्ला सिमानाका कारण चोरी, निकासी पैठरी नियन्त्रण गर्न नसक्नु, नेपालमा बिल लिने तथा दिनेको विकास नहुनुमा नियमक निकायको अनुगमन तथा नियमन गर्ने कार्यमा कमजोर हुँदै गएको समस्या उनले उल्लेख गरे ।

‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले नेपालमा आधिकारिक बिक्रेता नभएको कुनै पनि कम्पनीले सवारी वा ढुवानीको साधन पैठारी गरेमा ३० प्रतिशत जरिवाना गरी जाँच पास गर्न सकिन्छ । तर, उत्पादक कम्पनीद्वारा नियुक्त जुनसुकै बिक्रेताबाट सवारी साधन आयात गर्न सक्ने अवस्था कायम गर्न गई उत्पादकको दायित्वको जानकारी नरहेको अवस्था उत्पन्न भएकाले

यो अवस्था स्वतः खारेज हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । त्यस्तै बजार मूल्य स्थिर नभई बजार चलायमान हुन्छ भन्ने तथ्य सम्बद्ध अधिकारीहरूले स्वीकार दिए पनि समस्या निकै हदसम्म समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, कम्पनीहरुले कर, भन्सार तथा भीसीटिएस सम्बन्धी समस्याहरु भोग्दै आईरहेको सन्दर्भमा कार्यक्रमहरुले व्यवसायीहरुलाई आवश्यक सूचना तथा जानकारीहरु प्राप्त हुने जानकारी दिए । साथै सुचना मात्रै नभई व्यवसायीहरुलाई आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न थप सहज समेत हुने भएकोले विगत केही बर्ष अघि देखि नाडाले यस्तो कार्यक्रमहरु राजधानीमा र प्रदेशस्तरमा समेत सम्पन्न गर्दे आइरहेको उनले बताए ।


क्लिकमान्डु