विभागले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिबारे अनुगमन गरिरहेकै हो त ?

काठमाडौं । निर्माण सामग्रीमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएकै कारण करिब ६ हजार आयोजना प्रभावित भएको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । कार्टेलिङ गरेर डण्डी तथा स्टिलको मूल्य अत्यधिक मात्रामा बढाएको भन्दै निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीहरुले गुनासो गरे पनि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

अत्यधिक मूल्य बढेसँगै निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध व्यापारी, व्यवसायीहरू र उपभोक्ताले यस क्षेत्रमा सुक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरेर अनुगमन गर्नुपर्ने र मूल्य नियन्त्रण गर्नुुपर्ने भन्दै सरकारसँग माग राख्दै आएका छन् । तर सरकारी निकायले यस विषयमा कडा रुपमा अनुगमन गर्नुपर्नेमा बेवास्ता गर्दै आएको उनीहरू आरोप छ ।

तर, यता उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मातहतमा रहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति संरक्षण विभागले भने तीव्ररुपमा अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याएको जनाएको छ ।

विभागले विभिन्न निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्यवृद्धिबारे ध्यानाकर्षण र अनुगमन गर्न माग गर्दै आएकाले सोही अनुसार निर्माण सामग्रीको अनुगमनमा तीव्रता दिएको विभागका प्रवक्ता एवम् निर्देशक शिवराज सेढाईं बताउँछन् ।

व्यवसायीहरूले अनुगमनको नाममा अनुगमन मात्रै गरेको आरोप लगाएता पनि विभागले भने निष्पक्ष ढङ्गबाट अनुगमन भइरहेको उनले बताए । साथै, विभागले अधिकांश उद्योगको तथ्याङ्कको माग गरेर छिटै समस्याको सामाधान गर्ने मात्रै दाबी गरे ।

त्यस्तै, विभागले अनुगमन गरेको ४ दिनको तथ्याङ्क अनुसार १५ वटा निर्माण सामग्री र हार्डवेयर व्यवसायीहरूमा अनुगमन गरेको देखिन्छ । जसमा गत २४ गते विभागले ४ वटा हार्डवेयर पसलमा अनुगमन गरेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँदछ ।

विभागले राजेश हार्डवेयर, कालिमाटी मेशिनरी सेन्टर, कन्चन हार्डवेयर एण्ड पोली हार्डवेयर र श्री चोङ्ग गणेश हार्डवेयरमा अनुगमन गरेको छ । उक्त अनुगमन गरेकोमा चोङ्ग गणेस हार्डवेयरलाई भने ऐन बमोजिम जाँचबुझ गर्ने क्रममा निरीक्षण गर्ने अधिकारीलाई आवश्यक सहयोग नपुर्याएको खण्डमा १५ हजार जरिवाना गरेको छ ।

त्यसैगरी २६ गते निर्माण सामग्रीमा कुनै अनुगमन भएको छैन । तर, २७ गते पनि ४ व्यवसायीमा अनुगमन गर्दा २ व्यवसायी कारबाहीमा परेका छन् । जसमा २ व्यवसायीलाई सामान्य निर्देशन दिएको छ भने महालक्ष्मी हार्डवेयरलाई १५ हजार जरिवाना गरेको छ ।

साथै, लपुमनपा–७ को निर्माण व्यवसायीलाई पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेताले बिक्री प्रयोजनको लागि खरिद गरेका वस्तु वा सेवाको बिल आफूसँग नराखेको खण्डमा १० हजार जरिवाना गरेको छ ।

विभागले २८ गते ३ वटा इट्टा उद्योगमा अनुगमन गर्दा दिव्यश्वरी इट्टा डिपोलाई बिक्री तथा खरिद गरेको बिल नराखेको भन्दै ५ हजार जरिवाना गरेको छ । साथै, हुमान शक्ति चिम्नी भट्टालाई व्यवसायीसँग सम्बन्धित कागजात तथा बिलसहित ३ दिनमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो ।

विभागले पुस महिनाको अन्तिम दिनमा ४ वटा निर्माण सामाग्री पसलमा अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये दुई जना व्यवसायीलाई अनुगमन गरी जरिवाना गरेको छ । ललितपुरस्थित जतल इन्टरप्राइजेजलाई उपभोक्ता ऐन २०७५ को दफा ५४ को कार्य गरेकोले सोही ऐनको दफा ३८ (ङ)को कसुरमा दफा ३९ (१) (ङ) बमोजिम ५ हजार जरिवाना गरेको छ ।

विभागले सोही दिन जतल इन्टरप्राइजेजलाई आफुसँग बिल नराखेको भन्दै उपभोक्ता ऐन अनुसार १० हजार जरिवाना गरेको छ ।

समग्रमा विभागले दैनिक रुपमा अनुगमन गरेको तथ्याङ्क अनुसार भने निर्माण सामग्री बिक्री गर्ने व्यवसायीमा मूल्य वृद्धि भएको कसुरमा कारबाही भएको देखिँदैन । यसले गर्दा व्यवसायीले अनुगमन गरेको नाममा अनुगमन मात्रै भएको ग्रील तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवाल बताउँछन् ।

उनका अनुसार हरेक उद्योगीको लगानी हार्डवेयरमा भएको हुनाले विभागले अनुगमन गर्दा सबै व्यवसायीले एउटै बोली बोल्ने हुँदा तथ्य आउन निकै कठिन हुने बताए ।

साथै, बजारमा हजारौंको संख्यामा हार्डवेयर तथा निर्माण सामाग्री व्यवसाय भएकाले उपभोक्ता, व्यवसायी र सरकारको सहकार्यमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यति मात्रै नभई विभागले हार्डवेयरभन्दा पनि बढी उद्योगमा गएर नै अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।