ठूला करदाताले लगाएको नयाँ करविरूद्ध एनसेलद्वारा सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं ।  टेलिकम कम्पनी एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

यसअघि नै अदालतबाट फैसला भइ बुझाउनुपर्ने सबै रकम भुक्तानी गरिसकेको र अब फेरि भुक्तानी गर्न नपर्ने दावी गर्दै एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले गत पुस १० गते एनसेललाई स्वामित्व परिवर्तनवापत संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो । २०७२ चैत २९ गते एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत स्वामित्व टेलिसोनेराबाट आजियाटामा परिर्वतन भएको थियो ।

एनसेलले अन्तिम किनारा लाग्नु अगावै संसोधित कर निर्धारणको सूचना वमोजिम विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले अन्तिम संसोधित कर निर्धारण गरेमा यो निवेदन नै निष्प्रयोजित हुन सक्ने भई निवेदकलाई अपुरणीय क्षती हुन जाने उल्लेख छ । त्यसैले निवेदनकोअन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७७।९।१० को संसोधित कर निर्धारणको सूचना र सोसंग सम्बन्धित सबै निर्णय तथा कामकारबाहीहरुलाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न एनसेलको माग छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित सेयर कारोबारको सम्बन्धमा आयकर ऐनको दफा ५७ र अन्य सम्बन्धित दफाहरु अन्तर्गत निवेदकलाई कुनै कर निर्धारण गर्ने, लगाउने, माग गर्ने, असुल उपर गर्ने, गराउने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) समेत अन्तर्गत अन्तरीम आदेश जारी गरिपाउँ।’

एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर धारण गर्ने विदेशस्थित मुख्य कम्पनी रेनोल्ड्स होल्डिङ्ग लि. का शेयरहरु खरिद विक्री भएको कारणबाट सृजित कर दायित्वको सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलाशबाट यसअघि दुई पटक फैसला भई सो को आधारमा आयकर ऐनको दफा ५७ समेत अन्तर्गत निवेदकको नाममा कर निर्धारण भई सो निर्धारित कर दायित्व तिरी बुझाई सकेको अवस्थामा पुनः ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०७७।९।१० मा मिति २०७२।४।१ देखि २०७२।१२।२९ सम्मको अवधिको लागि भनी आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(६) वमोजिम संसोधित कर निर्धारण सूचना जारी गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

एनसेलले रिटमा भनेको छ, ‘विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयबाट मिति २०७७।९।१० मा जारी भएको आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१९६० अन्तर्गतको संसोधित कर निर्धारणको सूचना र सो सूचना जारी गर्ने सम्बन्धमा भएका सवै निर्णय तथा कामकारबाहीहरु आयकर ऐनको दफा ५७ संग सम्बन्धित रहेको हदसम्म ९संसोधित कर निर्धारणको सूचनाको आयकरतर्फ थप आयमा समावेश गर्नुपर्ने रकम र कारणहरु शिर्षक अन्तर्गतको प्रकरण १ र खर्च कट्टी नपाउने कारण र रकम शिर्षक अन्तर्गतको प्रकरण १ समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउं  भनि रिटमा माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी एनसेलले रिटमा आजियाटा कारोबारसमेतको सम्बन्धित सम्पूर्ण शेयर कारोबारसंग सम्बन्धित विषयमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ समेतको कर दायित्व एनसेलले चुक्ता गरिसकेको ठहर गरी सो कारोबारको सम्बन्धमा ऐ। दफा ५७ वा आयकर ऐनको अन्य कुनै दफा अन्तर्गत एनसेलको नाममा कुनै कर निर्धारण नगर्नु, नगराउनु र कुनै कर नलगाउनु, नउठाउनु, नमाग्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउं भनि उल्लेख गरेको छ ।

आयकर ऐनको दफा १४२ र १०१९३० समेतसंग बाझिएको मिति २०७७।३।२४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित संसोधित कर निर्धारण गर्ने समयावधी अर्थात हदम्याद थप गर्ने अर्थ मन्त्रालयको सूचना समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न एनसेलको माग छ ।

अन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७७।९।१० को संसोधित कर निर्धारणको सूचना र सो संग सम्बन्धित सवै निर्णय तथा कामकारबाहीहरुलाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, उल्लिखित शेयर कारोबारको सम्बन्धमा आयकर ऐनको दफा ५७ र अन्य सम्बन्धित दफाहरु अन्तर्गत निवेदकलाई कुनै कर निर्धारण गर्ने, लगाउने, माग गर्ने, असुल उपर गर्ने, गराउने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९९२० समेत अन्तर्गत अन्तरीम आदेश जारी गर्न एनसेलको माग छ ।

एनसेलले रिटमा संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न समेत उठाएको छ । रिटमा भनिएको छ, ुआजियाटा शेयर कारोबार समेतको कारण आयकर ऐन वमोजिम एनसेललाई लाग्ने कर सर्बोच्च अदालतको पहिलो र दोश्रो फैसला तथा सो वमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले गरेको मिति २०७६।८।१९ को संसोधित कर निर्धारणबाट अन्तिम टुंगो लागी फरफारक भैसेकेको छ वा छैन ?

यदी यसअघि नै अन्तिम टुंगो लागि नसकेको भए, सर्बोच्च अदालतको पहिलो फैसला र दोश्रो फैसला वमोजिम कायम गरिएको आयमा एनसेलले कर तिरे बुझाएको अवस्थामा सोही आयमा पुनः कर निर्धारण गरी माग गर्न जारी गरेको ठूला करदाता कार्यालयको आयकर ऐनको दफा १०१९६० अन्तर्गतको संसोधित कर निर्धारणको सूचना कानून विपरितको छ वा छैन रु त्यस्तो कार्यमा क्षेत्राधिकारको त्रुटी वा अधिकारक्षेत्रको अधिक प्रयोग भएको छ वा छैन ?

साथै रिटमा दफा ५७ अन्तर्गतको कर दायित्व निर्धारण गर्न जारी गरिएको उक्त संसोधित कर निर्धारणको सूचना संसोधित कर निर्धारण गर्ने हदम्याद नाघी जारी भएको हो वा हदम्यादभित्रै छ रु संसोधित कर निर्धारण गर्न म्याद थप गरेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचना आयकर ऐनसंग बाझिएको छ वा छैन ? भनिएको छ ।

त्यसैगरी यदी माथि उल्लिखित विवादहरुको सन्दर्भमा विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले हदम्याद नघाई संसोधित कर निर्धारण गरेको होइन वा दफा ५७ अन्तर्गत संसोधित कर निर्धारण गर्न वाधा पर्दैन भन्ने हो भने सो अवस्थामा एनसेलको सम्पत्ती र दायित्वको वास्तविक मूल्यांकनलाई आधार नलिई शेयर कारोबारको समयको व्यवसायको मूल्यको आधारमा कायम भएको अंकको आधारमा एनसेललाई आफ्नो सम्पत्ती र दायित्वको निसर्ग भएको मानी गणना गरिएको आयमा ठूला करदाता कार्यालयले कर लगाउन खोज्नु कानूनसंगत छ वा छैन ? भनि उल्लेख गरेको छ ।