गभर्नरसा’ब बैंकहरु ‘साहू महाजन’जस्ता भए, ऋणीलाई धम्क्याउँदैछन्: व्यवसायी

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास समाप्त हुन अब केही दिनमात्र बाँकी छ । यसबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ऋणीसँग साँवा ब्याज उठाउन धौ-धौ नै परिरहेको छ ।

साधारण अवस्थामा पनि त्रैमास अन्त्यको चपेटो पर्ने बैंकहरुलाई अहिले कोभिड प्रभावितले गर्दा साँवा-ब्याज उठाउन झनै जटिल बनेको हो ।

कोभिड-१९ को प्रभावले अधिकांश क्षेत्रको व्यवसाय नकारात्मक दिशातर्फ जाँदा बैंकका ऋणी व्यवसायीहरुले ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न समस्या अहिले छ ।

राष्ट्र बैंकले समेत कोभिड प्रवाभित उद्योग व्यवसायलाई मध्यनजर गर्दै कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानीमा सहुलियत दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले प्रभावित व्यवसायलाई सहुलियत दिए पनि बैंकहरु भने ऋण असूलीमा आक्रमक बनिरहेका छन् । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण गरेका र २०७६ पुस मसान्तपश्चात् प्रवाह भएका कर्जालाई २०७७ असार मसान्तमा असल वर्गमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने छ ।

साथै, कोभिड-१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना वा सो भन्दा कम अवधीको ब्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्ने निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिएको छ ।

जसअनुसार बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले पुस मसान्तमा ऋणीको अवस्था मुल्यानकन गरेर कर्जाको पुनरतालिकरण वा पुनरसंरचना र ब्याजपुँजीकरण गर्नु पर्नेछ ।

बैंकले दुःख दिएका ऋणीलाई राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघले सहयोग गर्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको आर्थिक अवस्था निक्र्यौल तथा मुल्यांकन गरेरमात्र कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न आग्रह गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए ।

‘गत असार मसान्तसम्म वा त्यस यता ६ महिनासम्म साँवा ब्याज नियमित भएका ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्त कम्पनीले २०७८ असार मसान्तसम्म लिलामीको प्रक्रियामा जान वा कालो सुचीमा राख्न बैंकले पाउँदैनन्,’ ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अब ऋणीले माघ महिनाको पनि साँवा ब्याज तिरेन भने मात्र लिलामीको प्रक्रियामा बैंक जान पाउँछ । तर केही बैंकहरुले अहिलेबाटै लिलामीको प्रक्रिया शुरु गरेको गुनासो आएका छन् ।’

बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन विवरित गएर ऋणीलाई दुःख दिएको भएमा त्यस्ता ऋणीले राष्ट्र बैंकको गुनासो शाखामा लिखित निवेदन दिनु पर्ने उनले जानकारी दिए । जसमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई अनावश्यक दवाव दिने काम नगर्न निर्देशन दिने गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

गत असारयता दैनिकजसो यस्ता गुनासोको सुनुवाइ राष्ट्र बैंकले गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘अहिले बैंकहरुले ऋणी असुलीको प्रक्रियामा गएका ऋणीहरुको गत पुसअघि नै डिफल्ट भएको हुनसक्छ । तर त्यसयता पनि साँवा ब्याज भुक्तानी बक्यौता रहेका ऋणीले सक्छन् भने भुक्तानी गर्नु नै राम्रो हो,’ ढकालले थपे, ‘नसक्ने ऋणीलाई त राष्ट्र बैंकले सहुलियत देउ भनेको छ । तर बैंकहरुले ऋणीलाई अनावश्यकरुपमा दवाव दिएको छ भने बैंकलाई आफ्नो समस्या के हो त्यसको जानकारी राम्रोसँग बैंकलाई गराउन सक्नुपर्छ ।’

बैंकहरुको ऋणी असूलीको विषयमा दिएको दवावको बारेमा गुनासोहरु दैनिक आउने राष्ट्र बैंकले उपयुक्त माध्यमबाट त्यस्ता गुनासोको सुनुवाइ गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘त्यस्ता समस्यालाई राष्ट्र बैंकले पहिलो प्राथमिकता दिएर हेर्ने गरेको छ । र, त्यसको उपयुक्त सावधान पनि खोजी आएको छ । जोसँग छ उहाँहरुले बैंकलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ । अहिले कोभिडबाट सम्पुर्ण अर्थतन्त्रसँगै बैंकिङ क्षेत्रपनि प्रभावित भएको छ । सबै मिलेर यो क्षेत्रलाई पनि बचाउनु पर्छ,’ ढकालले थपे ।

नियामकको निर्देशनअनुसार ऋणीलाई छुट तथा सहुलियत नदिएमा राष्ट्र बैंकमा गुनासो गरे त्यसको उचित सुनुवाइ हुने उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित ऋणीको अवस्था हेरेर पुनरतालिकीकरण गर्न भने अनुसार नै बैंकहरुले गरिरहेका छन् भने पुन पुसमा बैंकहरुलाई त्यो गर्न कुनै समस्या छैन,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यदि कुनै बैंकले ऋणीलाई अनावश्यक दुःख दिएको भएमा संघमा गुनासो गर्न सक्छन्, संघमा आएको त्यस्ता गुनासोको सावधान अहिलेसम्म भइरहेको छ ।’

अहिले केही मात्रामा आर्थिक गतिविधहरु चलायमान हुँदै गएको हँदा सक्ने ऋणीले बैंकको पनि समस्या बुझेर साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नु र बैंकहरुलाई पनि ऋणीको समस्या बुझेरमात्र ऋण असूलीको प्रक्रियामा जान उनको अनुरोध छ ।

कोभिड शुरु भएपछि २८ सय बढी ऋणी कालो सूचीमा

पछिल्लो समय कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने भाका नाघेका ऋणीहरुलाई कर्जा तिर्न आउने सुचनाले प्रायः पत्रपत्रिका भरिएका हुन्छन् । त्यसमा कर्जा तिर्न आउने ३५ दिने, १५ दिने र ७ दिने अल्टिमेट सुचना सहित कालो सुचीमा ऋणीलाई बैंकले सुचीकृत गर्ने दिनहुँ जसो अधिकांश बैंक तथा वित्त संस्थाले सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

ती सुचनामा ठुला ऋणीहरुभन्दा साना ऋणी अर्थात् व्यक्तिगत ओभर ड्राफ्ट कर्जा, कृषि कर्जा, घर कर्जा र सवारी कर्जा दिने ऋणीहरु बढी मात्रामा सुचीकृत भएको देख्न सकिन्छ ।

कर्जा सुचना केन्द्र (सीआईबी) को कालो सुचीमा २०७७ बैशाख यतामात्र २ हजार ८ सय १६ जना कालो सुचीमा परेका छन् ।

पछिल्लो पटक चेक बाउन्सको उजुरीमा पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था भएपछि कर्जा सुचना केन्द्रमा कालोसूची हुनेको संख्या बढेको केन्द्रका सञ्चालन प्रमुख ओमकारलाल श्रेष्ठले बताए ।

‘पछिल्लो पटक लकडाउन सकिएपछि पनि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या केही बढेको छ,’ श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यसबीचमा केही व्यक्ति कालो सुचीमा नाम नराख्न आग्रह गर्दै आएका पनि छन् । तर बैंकले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर ऋणीको नाम केन्द्रमा पठाएपछि यहाबाट केही गर्न मिल्दैन ।’

तर कालो सुचीमा परेमामा बढीजसो चेक बाउन्सको नै हुने उनले जानकारी दिए ।

यस्तो छ लिलामीको प्रक्रिया

ऋणीले कर्जाको एक वर्षसम्म साँवा ब्याज भुक्तानी नगरे पछि बैंकले लिलामीको प्रक्रियामा जान पाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै जसो कर्जाको साँवा, ब्याज भुक्तानी गर्ने सम्झौता ऋणीसँग ३/३ महिनाको गरेका हुन्छन् ।

कुनै ऋणीको एक किस्तामात्र भुक्तानी रोकिएको भएमा पनि कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा स्वतः डिफल्टरको प्रक्रियामा जाने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीआइबीमा भएका आफ्ना डिफल्टर ऋणीहरुको लिस्टबाट छनौट गरेरमात्र कालोसूचीको लागि पत्र पठाउँछन् । पत्र प्राप्त भएको ५ दिनपछि सीआइबीले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नै पर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बैंकहरुले ऋणीलाई कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न आग्रहमात्र गरेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँँछन् ।

राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित व्यवसाय वा क्षेत्रलाई अति, मध्यम र न्यून प्रभावित गरी ३ वर्गमा वर्गिकरण गरेको छ । सोहीअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार कर्जाको पुनरतालिकरण, पुनरसंरचना र ब्याजपुँजीकरणजस्ता सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ ।

तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र वा नियामक निकायले जनतालाई दिएको सहुलियतलाई बेवास्ता गरेर आफ्नो निजी स्वार्थ हेरेको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् ।

कोरोना भाइसरको प्रभावबाट कुनै पनि क्षेत्र अछुतो भने छैनन् । तर राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार सहुलियत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठुला उद्योगी व्यवसायीलाई मात्र दिएको साना उद्योगी व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

बैंकले ऋण असूलीमा साहु माहजनजस्तो व्यवहार गर्योः दिनेश श्रेष्ठ

कोभिडको प्रभावले हरेक क्षेत्रको व्यवसाय नकारात्मक दिशामा गएको छ । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साँवा ब्याज भुक्तान नगरेको भन्दै ऋणी असूलीको प्रक्रियामा गए भनेर महासंघगमा धेरै गुनासो आइरहेका छन् । त्यसकारण महासंघले लिखितरुपमा नै राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।

नियामक निकायको निर्देशन विपरित गएर काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नु हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा कोभिडकारणले उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा सबैभन्दा धेरै नोक्सानीमा निजी क्षेत्र गएको छ ।

यस्तो मारमा निजी क्षेत्र पुगेको अवस्थामा अहिले बैंकहरुले अर्को मर्का थपेका छन् । बैंकहरुले सक्नेसँग लिने हो भन्दै जबरजस्ती डर र त्रास देखाएर ऋणी असुलीको प्रक्रियामा गएका छन् । बैंकहरुले कालो सुचीमा तिन पुस्ते नाम पत्रिकामा सार्वजनिक गर्न सबै प्रक्रिया पुरा गरिसके त्यसैले पुस मसान्तसम्म नतिरेमा कालोसूचीमा नाम जान्छ भन्दै धम्की दिइरहेका छन् ।

पुस मसान्तमा बैंकहरुले वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नु पर्ने भएको हुँदा राम्रो नाफा देखाउनलाई गलत तरिकाले साँवा ब्याज उठाउन लागिरहेका छन् । कालोसूची र मिडियाको धम्की दिँदै बैंकले २ दिनभित्र कर्जा असूल गर्ने तरिकालाई निजी क्षेत्रले विरोध गरिरहेका छौं । केही बैंकहरुको नाम सहित ऋणी असूलीमा गरेको ज्यादतिको गुनासो महासंघमा आइरहेको छ । त्यसको सुधारको लागि महासंघको तर्फबाट पत्रसमेत पठाउने तयारी गरेका छौं ।

बैंक भनेको विशिष्ठ प्रकारको व्यववसाय हो । निजी क्षेत्रको विशिष्ठ व्यवसायले राज्यले दिएको नीति निर्देशनको पालना गर्नु नै पर्छ ।

बैंकले गरेको ऋणीलाई धम्क्याएर पैसा उठाउन कामको विरोधमा महासंघ छ । यातायात, पर्यटन क्षेत्रका होटल, ब्युटिपालर, सिनेमा घरहरुजस्ता क्षेत्रलाई राज्यले नीतिगत संरक्षण दिनुपर्छ ।

सबै मिलेर कोभिडको प्रभावलाई कम गर्नुपर्ने अवस्थामा बैंकहरुले एकतर्फि रुपमा ऋणीलाई दवाव दिएर ऋण असूल गर्न खोजेको छ त्यो हिँजोका दिनमा जमिनदारीजस्तो भएको छ । बैंकमा टाइसुट लगाएर राज्यको कानुनबाट सुरक्षा पाएको जमिन्दार जस्तो व्वयहार अहिले गरिएको छ ।

ठुलो परिमाणमा नियमित पैसा तिर्नेहरुलाई पनि दवाव बैंकले उस्तै दिइरहेका छन् भने मासिक किस्तामा कर्जा लिएका साना ऋणीहरुलाई पनि ताकेता गरेर पत्र पठाइ रहेका छन् । व्यक्तिगत कर्जामा घर तथा सवारी कर्जालाई पनि राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रवाभितको सहलियत दिनु भनेपनि बैंकहरुले त्यो गरिरहेका छैनन् । सार्वजनिक यातायात अझै राम्रोसँग चल्न सकेका छैनन् । तर यो समयमा उल्टै बैंकले पुसभित्रमा सबै साँवा ब्याज नतिरे गाडी लिलामी गर्छु भनेर दवाव दिएका छन् ।

पुस मसान्तमा धेरै साना व्यवसायी आत्माहत्या गर्ने स्थीतिमा छन्ः मोहन कटुवाल

बजेटमा र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा नै कोभिडको बेलामा घरेलु तथा साना उद्योगलाई ब्याज छुट तथा कर्जामा सहुलियत दिने भनेको छ । साना उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जाको पुनरतालिकिकरण, ब्याजपुँजीकरण, र ब्याज छुट नामको मात्र भएको छ । सरकार र नियामकको निर्देशन मान्न छोडेर बैंकले सबै व्यवसायीलाई त्रसित बनाइ रहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेपनि सरकारी स्वामित्वको बैंकहरुले नै कार्यन्यवनमा त्यति धेरै तदरुक्ता देखाएका छैनन् । साथै, निजी क्षेत्रका बैंकहरुले त झनै मानेका नै छैनन् । यो समयमा नै रोकिएन भने पुस मसान्तमा धेरै जना व्यवसायी आत्मा हत्या गर्ने अवस्थामा पुग्छन् ।

साना उद्योगीहरुले व्यवसाय बन्द गर्दा पलायन हुँदा बेरोजगारी बढ्ने हुन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान समयमा नै जाओस् ।

सरकार तथा नियामक निकायको तर्फबाट कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई नीति तथा निर्देशनमा छुट, सहुलियतका बुँदा उल्लेख गरेपनि बैंकहरुले कार्यन्यवन भने गर्दैनन् । यस्ता प्रकारका राज्य तथा नियामकले दिने सहुलियतहरु अनिवार्य दिने भनेर निर्देशन भएपनि बैंकहरुले त्यसको उपयोग गर्न यति धेरै झन्झटिलो प्रक्रियाहरु गरिदिएका हुन्छन् जुन साना व्यवसायीहरुले त्यस प्रकारको मापदण्ड पुरा गर्न नै सक्दैनन् ।

जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीहरुबाट धेरै गुनासाहरु आएका छन् । बैंकहरुले बिनाजानकारी नै कर्जा असुलीको प्रक्रिया सुरु गर्यो भनेर ।

राष्ट्र बैंकले छुट तथा सहुलियत, सुविधा लिनलाई अति, मध्यम र न्यून प्रवाभित गरेर छुट्याएको छ । तर बैंकहरुले त्यो सुविधा लिनलाई आफ्ना कर्मचारीलाई मासिक तलब बैंकबाट भुक्तानी गरेको हुनुपर्छ भन्छन् ।

ग्रामिण भेगमा भएका उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंक खाता खोलेका हुँदैनन् भने कर्मचारी सबैको बैंकमा खाता हुँदैन । त्यो मापदण्ड पुरा नभएपनि साना उद्योगी त्यसैमा फेल हुन्छन् । उद्यमीहरुले पाउने सहुलियमा परिवारका अन्य सदस्यले लिएको कर्जा चुक्ता नभएसम्म राज्यले बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत् दिने सेवा सुविधाबाटै बञ्चित भइरहेका छन् ।

राज्यले त्यस्ता सेवा सुविधा, छुट तथा सहुलियत साना उद्योगी व्यवसायीलाई दिने भनेपनि पछि मिलेमतोमा आफ्ना चिनेका नजिकको पावर लगाउने मान्छेले पाउँछन् ।

घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगीहरुले पाउँनु पर्ने सुविधा अहिलेसम्म पाएका छैनन् । पुस मसान्त नजिकिँदै गर्दा बैंकबाट उद्योगी व्यवसायीलाई यति धेरै फोनहरु आइरहेका छन् ।

कोभिडले गर्दा उद्योग बन्द भयो तर कच्चा पदार्थ भएको बिग्रियो, उत्पादित वस्तु बजारसम्म लैजान सकिएन भने सम्झौता गरेअनुसार निर्यात गर्न नसक्दा सम्झौता समेत रद्द भएको छ ।

साना उद्योगी व्यवसायी कर्मचारीलाई तरल दिन, घर भडा तिर्न नै सकेका छैनन् । यो बेलामा बैंकले कालोसुचीमा निकाल्दा आत्माहत्या गर्नुभन्दा अर्को विकाल्प छैन ।

सरकार अहिले आफैपनि कमजोर देखिएको छ, जवाफ दिने कोही पनि छैन । सरकार कमजोर भएको अवस्थामा अहिले उद्यमीको कुरा सुन्ने कोही पनि छैन ।

देशको निर्यातलाई प्रवधन गर्दै आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र आन्तरिक आवश्यकतालाई परिपुर्ति गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको नै लघु घरेलु साना उद्योगहरु हुन । तर यो क्षेत्रमा भएका अप्ठ्यारा असहजतालाई सरकारले कति पनि ध्यान दिएको छैन ।

ठुला उद्योगीले जसरी भएपनि यस्ता सेवा सुविधा उपयोग गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्त कम्पनीले पनि राज्यबाट आफुमार्फत् दिने छुट सहुलियतमा पहिलो प्राथमिकतामा ठुला उद्योगी व्यवसायीलाई नै राख्छन् ।

अहिले निर्माण जन्य सामानको मुल्य ५०/६० प्रतिशत बढेको छ । तर त्यसको विरुद्धमा कोही बोल्दैनन् । ठुला उद्योगीलाई कतैबाट पनि नोक्सान छैन । मर्ने भनेको साना नै हो ।

राष्ट्र बैंकले जति निर्देशन दिएपनि बैंकहरुले कार्यन्यवन गर्दैनन्, छुट तथा सहुलियत बारे केन्द्रले जिल्लाका शाखाहरुलाई सर्कुलर नै ढिलो दिने र सोको बारेमा जिल्लाका ऋणी व्यवसायीलाई शाखा कार्यलयले जानकारी नै नगराउने हुन्छ ।

वित्तीय साक्षरताको कमीले गर्दा दुरदराजको उद्यमीले आफुले कुन सेवा सुविधा तथा सहुलियत कसरी लिने भन्नेमा अन्यौल हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणी असुलीको प्रक्रियामा बढी परिरहेका छन् ।

ठुला उद्योगीलेमात्र पाए बैंकमार्फत् राज्यको सहुलियतः नरेश कटुवाल

बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले केही महिना यता साना उद्योगी व्यवसायीलाई मात्र टागेट गरेका छन् । सटरको भाडा तिर्न नसकेका व्यापारीले बैंकमा ५/६ महिना अघिबाटको साँवा ब्याज कसरी एकैपटक तिर्न सक्छन् । पसलहरु खुलेपनि व्यापार अझै राम्रोसँग भएको छैन । उनीहरुले घरबेटीलाई बुझाउनु पर्ने ५/६ महिनाको भाडा नै कमाएर तिर्न गाह्रो छ ।

पुरानो बक्यौता भाडा नतिरे सटरबाटै आफ्नो नरहने स्थिती व्यापारीको छ । यस्तो बेलामा उनीहरुको लागि पहिलो प्राथमिकता भनेको आम्दानीबाट बक्यौता घर भाडा तिर्ने हो । व्यापार रहेन त्यसबाट आम्दानी गरेर व्यापारीले बैंकको कर्जा चुक्ता गर्छ ।

कोभिड शुरु भएपछि सरकारले लकडाउन गर्यो, त्यस पछि राष्ट्र बैंकले बैंकको साँवा ब्याज पछि र्तिदा पनि हुने व्यवस्था गर्यो । आम्दानी नै नभएपछि व्यापारीले ५/६ महिनासम्म साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न सकेनन् । तर अहिले परिस्थिति सहज भएको भन्दै बैंकहरुले एकै पटक ५/६ महिनाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर भनेर फोन गरिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले दिने भनेको छुट, सहुलियतको त हामी व्यपारीलाई बैंकले दिने कुरै गर्दनन् । अहिले सबै व्यवसाय शुरु भइसक्यो भन्दै एकै पटक ५/६ महिनाको बक्यौता तिर्नलाई व्यापारीहरु दवाद दिइरहेका भन्ने गुनासोका ज्ञापनपत्र व्यवसायी संघहरुले महासंघमा बुझाएका छन् । जिल्लातिरको ६/७ वटा व्यवसायी संघहरुबाट मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था व्यवसायीले पाउने वातावरण मिलाइदिनु पर्यो भन्दै पत्र आएको हो । एउटा संघमा ३/४ सय जना सदस्य हुन्छन् ।

व्यवसायीहरुलाई मौद्रिक नीतिले समेत सम्बोधन गरेको छैन । राज्य तथा नियामकले बैंकमार्फत् उद्योगी व्यवसायीलाई दिने छुट तथा सहुलियत ठुला उद्योगीहरुलाई मात्र उपयोग गर्न पाएका छन् ।

नाकाहरुबाट व्यापारीको सामान आएको छैन । बैंकहरुले साना व्यापारी, व्यवसायीहरुलाई बिना धितो ऋणको व्यवस्था गरका छैनन् । जतिपनि व्यवसायीले ऋणी लिएका छन् सबै धितोको आधारमा लिएका छन् । कोभिडको कारणले व्यवसायीलाई किस्ता तिर्न समस्या भएपछि त्यही धितो लिलामीको प्रक्रिया बैंकले गरेका छन् ।

अहिले मानविय गतिविध सहज भएपनि व्यवसायीक चहलपहल र कारोबार पहिलेको अवस्थामा फर्किन सकेको छैन् । अझैपनि व्यवसायीले सहज तबरले १ बर्षसम्म बैंकको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न सक्दैनन् । व्यवसायीको कर्जा नै माफ गरिदिनु पर्यो भनको हैन ।

तर, बैंकमा साँवा ब्याज बुझाउने भाकालाई १ वर्ष सर्न सकेमा त्यसपछि व्यवसायीहरुले सहजले बक्यौता भुक्तानी गर्न सक्छन् ।

राज्यले तथा नियामकले व्यवसायीको मर्का नबुझने हो भने धेरै व्यवसायी यो क्षेत्रबाटै पलायन हुने अवस्था चाँडै आउँछ । यो वर्ष सबै उद्योग व्यवसायहरु ठप्प भएर पुन सञ्चालनमा बिस्तारै आउँदैछन् । सबैको लागि यो वर्ष कालो वर्षजस्तो भयो । त्यसैले राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघलाई यो वर्ष कुनै पनि व्यापारीलाई कर्जा असुलीको प्रक्रियामा बैंक जाने, कालोसूचीमा राख्ने वा ऋण तिर्न दवाव दिने जस्ता कुनै पनि कार्य नहोस् भन्ने आग्रह राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको तर्फबाट गर्छु ।

बैंकले चरम दवाव दिइरहेका छः राजेन्द्र मल्ल

नियामकले जस्तो नीति निर्देशन दिएको भएपनि बैंकहरु आफ्नो सेड्युल अनुसार काम गर्छन् । तर अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर भएपनि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत ऋणीलाई दिनु नै पर्छ ।

राष्ट्र बैंकले स्पष्ट्रसँग भनेको छ, पुस मसान्तमा आवश्यकता हेरेर ऋणको पुनरतालिकिकरण गर्नु भनेर । सोहीअनुसार बैंकले पनि गर्नु नै पर्छ । यदि बैंकले नियामकको निर्देशनअनुसार सहुलियत दिँदैन भने समस्या परेको व्यवसायीको कुार राष्ट्र बैंकमार्फत् नै अघि बढएर भएपनि पुनरतालिकिकरण पुस मसान्तमा भने हुनै पर्छ ।

चेम्बरका केही सदस्य साथीहरुले बैंकले सावाँ ब्याज भुक्तानीमा दवाव दिएको गुनासो आएको छ । हामीले राष्ट्र बैंकमार्फत त्यसको सावधान गर्दै आएका छौँ । कोभिडको कारणले सबैको व्यवसाय ठप्प छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरुलाई आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरुमा सकारात्मक नै छ ।

तर केही बैंकहरुले भने व्यवसायीहरुलाई दवाव दिइरहेको गुनासो आएका छन् । चेम्बरसमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायी समस्यामा छन् भने हामी राष्ट्र बैंकको सहयोगमा उनीहरुको समस्या समाधान गछौँ । त्यसैले व्यवसायीहरु डराउनु पर्ने स्थिति छैन ।

राष्ट्र बैंकलाई चेम्बरले लिखितरुपमा नै कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई पुनरतालिकिकरण गर्नु कालोसुचीमा राख्न वा धितो लिलामीको प्रक्रियामा बैंकलाई जानबाट रोक्न अनुरोध गरेका छौं ।