चिया बगान मासिन थालेपछि स्थानीय तहलाई फिर्ता दिन आग्रह

‘इलाममै शहर, चियाबारी राम्रो त्यही पर्‍यो घर हाम्रो’ इलाम र चियाका सम्बन्धका बारेमा जनाउने एउटा गीतको एउटा अंश हो यो । गीतमा चियाबारीको सुन्दरताको व्याख्या गरिएको छ र सँगसँगै माया पिरतीको पनि ।

गीत सुनेपछि जो कोहीलाई लाग्न सक्छ, इलामको चियाबारी कति राम्रो होला ? तर इलामका सरकारी चियाबगानमध्ये इलाम सदरमुकामभित्रै पर्ने इलाम चिया बगानको हविगत भने ठ्याक्कै विपरीत छ । जिल्लाका अन्य चियाबगानको स्थिति पनि त्यस्तो अब्बल त छैन । इलाम चिया बगानको भन्दा केही राम्रो चाहिँ छ । जो कोही इलाम चिया बगान पुुग्दा देख्न सक्छ, पुराना चियाका बुुटा, अनि मासिँदै गरेका झ्याङ । हेर्न र घुुम्नका लागि मात्र नभई यो चियाबारीले इतिहास पनि बोकेको छ ।

देशकै पहिलो चिया बगान यही हो र मुलुककै पहिलो कारखाना पनि यहीँ छ । विसं १९२० मा जङ्गबहादुर राणाले चीनबाट उपहार ल्याएको चिया यही बगानमा रोपेको इतिहास छ । इलामका तत्कालीन बडाहाकिम गजराजसिंह थापाले नेपालमै पहिलोपटक चिया रोपेको इतिहासकार बताउँछन् । तर अहिले संरक्षण नहुँदा सबै चिया मासिने अवस्थामा छ । नेपालमै दुर्लभ मानिने चिनियाँ जातको चिया पनि यहीँ पाइन्छ तर संरक्षण नहुुँदा मासिने अवस्थामा छ ।

चिया बगान मासिन थाल्दा पनि बगान व्यवस्थापन गरिएको छैन । विसं २०५७ मा सरकारले इलाम, कन्याम, सोक्तिम, चिलिमकोट, झापाका बर्ने, बारदसी र टोकला चिया बगान त्रिवेणी साङ्घाई समूहलाई ६५ प्रतिशत हिस्सा उसकै रहने गरी भाडामा दिएको छ ।

इलाम सदरमुकाममा रहेको चियाबगान मात्र होइन माई नगरपालिका-९ मा रहेको बगान क्षेत्र पनि मासिँदै गएको छ । चियाका बोट पुरानो भएका कारण उत्पादन पनि घट्दो छ । विसं १९२२ मा दक्षिणी इलामको सोक्तिममा चिया रोप्न शुरु गरिएको थियो भने १९४० मा चिया प्रशोधन उद्योग स्थापना गरेर हरियोपत्ती प्रशोधन शुरु गरिएको थियो । तर अहिले बगान उजाड बन्दै गएको छ भने ऐतिहासिक कारखाना जीर्ण बनेको छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै इलाम नगरपालिका, सूर्योदय नगरपालिका र माई नगरपालिकाले बगानलाई व्यवस्थित गर्न बगान फिर्ता दिन माग गरेका छन् । सङ्घीय सरकारलाई यी बगान स्थानीय तहलाई दिन आग्रह गरेका हुन् । स्थानीय तहको माग पनि सङ्घीय सरकारले सुनेको छैन ।
इलाम नगरपालिकाको पहिलो नगरसभाले इलाम चिया बगान स्थानीय सरकार मातहत ल्याउन पहल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने माई नगरपालिकाले सरकारी स्वामित्वका सोक्तिम र चिलिमकोट चिया बगान सरकारलाई फिर्ता गराउनुपर्ने निर्णय चौथो नगरसभाबाट गरेको छ ।

‘इलामको चिया बगान र उद्योग देशकै इतिहास हो तर अहिले उद्योग चाहिँ खोक्रो बनाइएको छ’, इलामका नगर प्रमुख महेश बस्नेत भन्छन्, ‘यो बगानको इतिहास जोगाउन स्थानीय सरकार सक्षम छ, चिया बगान र उद्योग फिर्ता ल्याउन लागिपरेका छौँ ।’

सूर्योदयका नगर प्रमुख रणबहादुर राई र माई नपाका प्रमुख दीपक थेबे पनि निजी क्षेत्रबाट देशकै इतिहासका रुपमा रहेको चिया बगान सरकारको मातहतमा नल्याए देशकै इतिहास मेटिने बताउँछन् ।

यता बगान पक्षले भने आफूले चिया बगानको जमिन रक्षाकै लागि पटकपटक मुद्दा मामिलामा जानु परेको बताउँदै आएको छ । मजदूर आन्दोलन, घट्दो श्रमिक जस्ता कारणले पनि कतिपय बगानलाई चाहेर पनि पुरानो अवस्थामा पुु¥याउन नसकिएको त्रिवेणी साङ्घाई समूहको भनाइ छ ।

बगान भाडामा लिए पनि बगानभित्र बाटो र संरचना बनाइँदा उत्पादन घटेको साङ्घाई ग्रुुपका सुवास साङ्घाईको भनाइ छ । पछिल्लो समय इलाम नगरपालिकाले चियाबारी क्षेत्रमै बनाउँदै गरेको भवन पनि विवादित बन्यो । नगरले पार्किङसहितको चलचित्र घर बनाउने भन्दै केही चियाका बुुटा उखेलेपछि चियाबारी मासेको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् ।

नगरपालिकाले चिया बगानको क्षेत्र नमासेको र नगरकै क्षेत्रभित्र भवन बनाएको जानकारी गरायो तर दुुर्लभ चिया मासेकामा भने स्थानीयवासीले सामाजिक सञ्जालमार्फत गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । अहिले पनि नगरले भवन बनाउने काम जारी राखेको छ ।

बगानमा अपेक्षाकृत फाइदा लिन नसकेको साङ्घाई ग्रुुपले जनाएको छ । साङ्घाई ग्रुुपले पनि विभिन्न समयमा आफूले चिया बगान चलाउन नसक्ने बताउँदै आएको छ । गएको वर्षको चिया श्रमिक आन्दोलनमा चिया श्रमिकलाई तोकिएबमोजिमको ज्याला दिन नसक्ने बताउँदै बगान चलाउन नसक्ने बताएको थियो ।

चिया श्रमिकको आन्दोलन चर्किंदै जाँदा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्णराज विष्टकै पहलमा चिया बगानको समस्या सुल्झिएको थियो । पछिल्लो समय त साङ्घाई ग्रुपले यस्तो बताएको छैन तर संरचना र बाटो बनाएर बगान घटेकामा असन्तुुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

खासमा दुुई पात एक सुुइरो चिया चियाको गुणस्तरीय चिया भनिए पनि श्रमिक अभावका कारण गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन । जथाभावी चिया टिपिएकै कारण चिया मासिँदै गएको स्वयं चिया श्रमिक बताउँछन् । यसरी चिया मासिँदै गएमा इलामको पहिचान मात्र नभई देशकै चियाको इतिहास नष्ट हुनेमा भने सरोकारवाला चिन्तित छन् ।