प्रतिनिधिसभा बिघटनसँगै ३१ वटा विधेयकको औचित्य सकियो, बैंक र बीमामा कानून सुधार रोकियो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरे लगत्तै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका ३१ वटा विधेयकको औचित्य नै सकिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेकी छिन् । प्रतिनिधिसभा बिघटन विरुद्द परेको मुद्दा सर्बोच्च अदालतमा बिचाराधिन रहेको छ ।
सर्बोच्चले सरकारको निर्णय सदर गरेमा विधेयक स्वत खारेज हुन्छ भने बदर गरेमा यथास्थितीमा रहनेछन् ।

सचिवालयमा दर्ता भएका ३१ वटा विधेयकमा ११ वटा त प्रत्यक्ष रुपमा देशको अर्थ व्यवस्थासँग जोडिएका छन् । ११ वटा विधेयकमा २ वटा विधेयकप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, २ वटा उद्योग मन्त्रालय र बाँकी अर्थ मन्त्रालयका रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ फागुन २८ गते र सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकगत जेठ १९ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । त्यो विधेयकले अझै सम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत २ वटा विधेयकसंसदमा दर्ता भएर बसेका छन् । ती विधेयकले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रालय अन्तर्गत २०७६ फागुन २९ गते एकै दिन दुई वटा विधेयकदर्ता भएका हुन् ।

जसमा निकासी पैठारी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक हुन् । यी विधेयकको भविष्य पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भने सकिने नै छ ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत पनि २०७५ असार २७ दर्ता भएको विधेयकअझै पनि अन्योलतापूर्ण अवस्थामा रहेको छ । २०७५ असार २७ गते अर्थ मन्त्रालयबाट बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अझै पनि अर्थ समितिमा नै रहेको छ । उक्त विधेयकमा अहिलेको बीमा समितिलाई बीमा प्राधिकरणमा लैजाने परिकल्पना गरिएको छ ।

सो विधेयक तत्कालिक सभामुख कृष्ण बहादुर महराका पनि हुन् । उनले नै त्यो समयमा उक्त विधेयक रोकेका थिए । तत्कालीन माओवादीले बीमा समितिमा नियुक्त गरेको वर्तमान अध्यक्ष चिरन्जिवी चापागाईको जागिर नरहने भएको कारण उनले विधेयक रोकेका थिए । विधेयकमा बीमा समिति प्राधिकरण हुने भनिएको छ । प्राधिकरण भएपनि समितिका पदाधिकारी स्वत बाहिरीने र चापागाई पूर्ण कार्यकाल समितिमा बस्न नपाउने भएपछि महराले विधेयकरोकेका हुन् ।

पछि युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि उक्त विधेयकलाई ल्याएका थिए । विधेयकमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर दफाबार छलफल पनि अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएको छ । लामो समयदेखि समितिमा रोकिएर रहेको यो । बहु प्रतिक्षित विधेयक हो । त्यो विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन् ।

विधेयकको दफाबार छलफलको क्रममा विधेयकमा बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को तलब सेवा सुविधा आफैले तोक्न सक्ने तर विधेयकमा भएको बीमा प्राधिकरणले तोकेकेको मापदण्ड भन्दा बाहिर जान नसक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । कम्पनीले यसमा ध्यान दिन नसकेको खण्डमा उसको आकार, क्षमता लगायतका कारण हेर्ने र त्यो बढी भएको खण्डमा नियामक निकायले निर्देशन दिएर रोक्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । पूर्व अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाको चाहना पनि त्यही नै थियो ।

विधेयकमा १ प्रतिशत भन्दा कम सेयर भएको व्यक्ति कुनै पनि बीमाको सिइओ हुन पाउने तर त्यो भन्दा बढी हुन नहुने सिलिङको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।

१ प्रतिशत भन्दा बढी भएको खण्डमा वित्तीय स्वार्थ देखिने उल्लेख छ । त्यती मात्रै नभएर सेयरको दोस्रो बजारमा हुने कारोबारमा सिइओबाटै इन्साइडर ट्रेडिङ हुने खतरालाई पनि औल्याईएको छ ।
उक्त विधेयकमा सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल सकिएर दफाबार छलफल सुरु भइसकेको छ । दफावार छलफलका क्रममा बीमा कम्पनीले सहायक कम्पनी खोल्ने नाममा खुला रुपमा छोडन नहुने कुरालाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ । विधेयकमा छलफलका क्रममा हाल बीमा समितिका रहेका पदाधिकारी अहिलेको समिति बोर्ड भएपछि उनीहरु हेरफेर हुने वा के हुने भन्ने विषय पनि पेचिलो रुपमा उठेको थियो ।

यस्तै २०७६ भदौ २५ गते सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ । यो विधेयकले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसमा पनि सामान्य छलफल मात्रै भएको छ ।

अर्थ समितिमा एकै दिन अर्थ मन्त्रालयबाट अन्य तीन वटा विधेयकपनि दर्ता भएका छन् । जसमा बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था (बाफिया) सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेक विधेयक अर्थ मन्त्रालयले सिमितिमा दर्ता गराएको छ । यी मध्ये सबैभन्दा चर्चामा रहेको विधेयकभनेको बाफिया पनि हो । यो विधेयकमा धेरै नै छलफल भएको छ । तर पनि निर्णयमा पुग्ने सकेको छैन् ।

बाफिया विधेयकमा सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषय भनेको उमेरको हद नै हो । अर्थ समितिको भएको बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को उमेर हदको विषयमा निकै चर्चा भयो ।
विधेयकमा निजी क्षेत्रका बैंकलाई सरकारले बढी नै नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै सांसद राजेन्द्र केसी लगायतले निकै विरोध पनि गरे । निजी बैंकको सेयरधनी हुनलाई उमेरको हद नलाग्ने तर सेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्नेलाई भने उमेरको हदबन्दी लगाउनु गलत भएको भन्दै यो विषयमा धेरै छलफल पनि भयो । त्यती मात्रै नभएर बैंकका अध्यक्षको योग्यता, कार्यकाल, उमेरको हदबन्धीका विषयमा पनि निकै चर्चा भएको छ ।

सांसदहरुले बैठकका क्रममा राम्रो काम गर्छ भने नेतृत्वमा बस्नको लागि कार्यकाल र उमेर यतिसम्म मात्र भनेर हस्तक्षेप गर्न उचित नहुने तर्क समेत गरेका छन् ।

यस्तै बैंकको सीइओको शैक्षिक योग्यता र उमेरमा हदबन्धी लगाउँदा अन्य क्षेत्रबाट आउँनेको संख्या कम हुने र राष्ट्र बैंक कै कर्मचारीको भुमिका बढ्ने भन्दै यस्ता विषयमा धेरै बाँधन हुने सांसदहरुले राय दिएका थिए । बाफिया बिधेयकमा नीति क्षेत्रलाई धेरै बाँधन नहुने सबैको समान राय थियो ।

यस्तै धितोपत्र सम्बन्धी ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेक विधेयकमा पनि छलफल मात्रै भएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा इन्साइडर ट्रेडिङ गरेको ठहर भएमा हुने कारबाहीलाई थप बलियो बनाउन खोजिएको छ । हाल बिगो बमोजिम जरिवाना १ वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुँदै आएकोमा विधेयकमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

बिगो नखुलेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि झुठो कारोबार गर्ने, मूल्यमा उतारचढाव गर्ने र बजारलाई प्रभावित गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय गर्ने गरेको थियो ।

अब भने बिगो खुलेमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना ३ वर्ष कैद वा दुबै सजाय गर्ने र बिगो नखुलेमा १ लाख ५० हजारदेखि ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यो कार्यान्वयनको पाटो धितोपत्र बोर्डको हो । त्यसको लागि बोर्डले चासो देखाउनु जरुरी रहेको छ । अहिलेसम्म बोर्डले इन्साइडर टे«डिङमा धेरै ध्यान दिन सकेको छैन ।

विधेयकमा सेयर कारोबार गर्दा गलत विवरण दिने, जालसाजी पूर्ण कारोबारलाई पनि निकै नै कस्न खोदिएको छ । हाल यस्तो कारोबार गरेमा १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र २ वर्ष जेल वा दुबै सजाय हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ६ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय र बिगो नखुलेकोमा ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म नरिवाना ६ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । अर्थ समितिमा भएको बैठकमा सबै सांसदहरुले यसलाई समर्थन समेत गरिसकेका छन् ।

हाल ऐनमा आवश्यक विवरण नराखेमा, झुठा विवरण बनाएमा ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म रहेको जरिवानालाई बढाएर १ लाख ५० हजारदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ ।

यसअघिका दफामा कुनै निकायले कमजोरी वा गैर कानूनी काम गरेको खण्डमा न्यून कारबाही गर्ने गरेकोमा विधेयकमा यसलाई बढाएर राखिएको छ । जसले गर्दा गलत काम गर्नेलाई त्रासको बाताबरण सृजना हुने देखिन्छ । यसमा कम्पनीका सञ्चालक र कर्मचारीलाई पनि कानून रुपमा निकै बाँधिएको छ ।

विधेयकले कुनै पनि संस्थाको सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख हुन दफा १०१ को उपदफा १ वा २ वा ३ बमोजिम कुनै सजाय पाएमा त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको ५ वर्षको अवधि पूरा नभएसम्म संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको पदमा रहन अयोग्य हुने छ ।

यस्तै बोर्डले गरेको कारबाहीमा परी कुनै संस्थाको अनुमतिपत्र खारेज भएमा त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको पद धारण गरेको व्यक्ति अनुमतिपत्र खारेज भएको मितिले १ वर्ष पूरा नभएसम्म बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त कुनै संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको पदमा बहाल हुन अयोग्य हुने छन् ।

अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगतकै कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ असार ११ गते दर्ता भएको छ भने असार ४ गते भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ । यो विधेयकपनि समितिमा अडकिएर बनेको छ । यी विधेयकको भविष्य के हुने हो भन्ने अहिले अन्योलता रहेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको खण्डमा सबै विधेयकपुन बनेर दर्ता हुनुपर्ने छ । सभा विघटन नभको खण्डमा यी नै विधेयकअघि बढने छन् ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि छलफल भएको छ । यो विधेयकपनि निर्णयक तहमा पुग्न सकेको छैन् ।