दीर्घराजको ‘दीर्घ’ सोचले जन्मिएको भिसिटिएसः यसरी बन्दैछ कारोबार पारदर्शिताको क्रान्ति

काठमाडौं । २०७५ सालमा राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बनेर आउदा दीर्घराज मैनालीले कर प्रणालीमा सुधार गर्ने सोच बनाएर आएका थिए ।

आन्तरिक राजस्व विभागमा उपसचिवको रुपमा कार्यरत हुँदा मैनालीले २०६६ सालको चर्चित नक्कली भ्याटबिलको अनुसन्धान गर्ने टोलीमा मैनाली थिए ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले १० वटा ढाट राखेर व्यापारको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो । ढाटमा ट्रक ड्राइभरले बिलको फोटोकपी दिने र सो अनुसन्धान विभागले गर्ने गरेको थियो । जसले ढाटमा बिकृति फैलिएको थियो ।

ट्रक जाँदा बिलको फोटोकपी दिने र फर्कदा त्यहाँ कटिएका कर्मचारीले पैसा लिएर त्यो बिल नै फिर्ता लग्ने विकृति भित्रिएको थियो ।

मैनालीले शुरुमा ढाटमा नम्बरिङ प्रणाली विकास गरे ।

विलको फोटोकपी दिँदा रेकर्ड राख्ने प्रणालीको विकास गरे । मैनालीले ढाट प्रणाली नै खारेज गर्ने दीर्घकालिन सोचेका थिए ।

‘यतिका बाटोहरु बनेका छन्, १० स्थानमा ढाट राखेर अनुगमन गरेर राजस्व छली रोकिँदैन भन्ने मेरो बुझाइ थियो, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर राजस्व छली रोक्नुपर्ने सोच थियो,’ मैनालीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

नम्बर प्रणालीले मात्र व्यापारको अनुगमन गर्न नसकिने भएपछि मैनालीले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर अनुगमन गर्न सकिने प्रणालीको विकास गर्ने सोच बनाए । जसअन्तर्गत जन्मियो भिसिटिएस (भेहिकल्स एन्ड कन्साइन्मेनट ट्र्याकिङ सिस्टम) । अर्थात् आयात निर्यातका क्रममा सामान ढुवानी गर्ने सवारीसाधन र तिनमा ल्याइएको सामानबारे विस्तृत विवरणको सुपरीवेक्षण गर्ने प्रणाली भिसिटिएस मैनालीको सोचको कारण विकसित भयो ।

‘यो दातृ निकायले सुझाव दिएर गरिएको प्रणाली पनि होइन, सामान्य खर्चमा कारोबारमा पारदर्शीता ल्याउनको लागि ल्याइएको प्रणाली हो,’ मैनालीले भने ।

मैनालीले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट मोबाइलबाट नै कारोबारको विवरण लिने सोचमा थिए । जसअन्तर्गत भिसिटिएस जन्मेको हो ।

२०७५ सालमा विभागको महानिर्देशक भएर आएपछि मैनालीले जन्माएको सोचलाई सरकारले २०७६ साल जेठ १५ गते बजेटमा २०७६ साल साउन १ देखि भिसिटिएस लागु गर्ने अनिवार्य घोषणा गर्यो ।

मैनालीका अनुसार यो प्रणाली बनाउन लागेको खर्च जम्मा १० लाख हो । १० लाखमा राजस्व अनुसन्धान विभागले आयात निर्यात कारोबारको ठूलो तथ्यांकलाई एकीकृत गर्न सकेको छ । जसले गर्दा कसले कुन फर्मले कुन मितिमा कति सामान भित्रायो यसको रेकर्ड विभागसँग छ ।

सुरुमा व्यवसायीहरुले केही विरोध गरेपनि भिसिटिएस कार्यान्वयन भएर नै छाड्यो । विभागका अनुसार २०७६ सालको असोज मसान्तसम्म परिक्षणको रुपमा भिसिटिएस प्रणाली लागु गरियो ।

२०७६ सालको असोज मसान्तसम्ममा ३१ हजार जति भिसिटिएसमा आवद्ध प्रयोगकर्ता थिए । फागुनसम्म ६२ हजारजति आबद्ध भए अहिले यो संख्या १ लाख पुगेको छ ।

भिसिटिएस प्रणालीको सुरुवात गरेपछि अहिले सडकमा राजस्व अनुसन्धानको ढाट छैन । हरेक ट्रकलाई १० मिनेटमात्र चेक गर्दा कति लाग्ने समयको अहिले बचत भएको छ ।

‘यसले गर्दा अहिले समय पनि बचेको छ, कारोबारमा पारदर्शीता समेत ल्याउन मद्दत पुगेको छ,’ मैनाली दाबी गर्छन् ।

मिनेट त्यसलाई कति हामीले समय बचयौ । अर्को कुरा १० वटा ठूला चेकपोस्ट राखेर व्यापारको ट्रायक हुनसक्छ । गलत गर्नेले त्यहीबाटोबाट जान्छ ।

राजस्व प्रणालीमा यसरी भयो सुधार

भिसिटिएस आफैंमा कुनै करको नीति होइन । मात्र आयात र निर्यातलाई अनुगमन गर्ने प्रणाली हो । यसले कुन फर्मले कहिले सामान भित्राएको छ कुन फर्मलाई बिक्री गरेको छ यसको रेकर्ड हुन्छ ।

केही दिन अगाडि कुरा हो । राजस्व अनुसन्धान विभागले कवाडीको सामान बोकेर लिएर हिडेको एउटा गाडीलाई छड्के जाँच गर्यो । उसले भिसिटिएसमा इन्ट्री गरेर हिडेको थियो ।

तर, तिर्नुपर्ने राजस्व तिरेको थिएन । यसरी कारोबार गर्ने उस्तै प्रकृतिको फर्मले कति राजस्व तिर्ने रहेछ भनेर राजस्व अनुसन्धानले अनुसन्धान गर्यो । सामान्य कवाडी बोकेर हिँडेको करबाट हामीले १९ लाख भ्याट तिराउन सफल भएको महानिर्देशक मैनाली बताउँछन् ।

भिसिटिएस प्रणाली लागु भएपछि विभागलाई कुन उद्योगमा कति सामान आयात भएको छ कति निर्यात भएको छ यसको सबै जानकारी छ । विभागले एउटा मैदा उद्योगमा छड्के जाँच गर्यो ।

दिनभर गोप्य रुपमा खटिएका कर्मचारीले सो उद्योग बाहिर क्यामरा सहित सूचना जुटाउन खटिए । उद्योगबाट सो दिन सामान लिएर निस्केका ट्रकको भिडियो सहितको फुटेच ति कर्मचारीले खिचे । अर्कोदिन विभागको टोलीले सो उद्योगमा अघिल्लो दिन उद्योगबाट सामान लिएर हिडेका ट्रकको सूचि माग्यो । ३ वटा ट्रकको मात्र भिसिटिएस गरेको हिडेकोको थियो ।

तर, विभागको टोलीसँग १० वटा ट्रक हिडेको भिडियो फुटेज नै थियो । जसले गर्दा सो उद्योगले कर छलेर सामान बिक्री गर्न सकेन । विभागले जरिवाना लगाएर कर छली गर्न रोकेको महानिर्देशक मैनाली बताउँछन् ।

‘काठमाडौं उपत्यकामा कति खाद्यान्य भित्रिएको छ, कति लत्ता कपडा भित्रिएको छ, यसको हामीसँग अब रेडर्क भएको छ । यसले व्यापारीले सामान ल्याउने बिक्री भए पनि नभएको देखाएर कर छल्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न मद्दत पुगेको छ,’ मैनालीले थपे ।

भिसिटिएसले उद्योग तथा आयात निर्यातको काम गर्ने कम्पनी तथा फर्म नभएर करोडौंको कारोबार गर्ने ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई समेत करको दायरामा ल्याएको छ ।

हिँजोको दिनमा लाख रुपैयाँको कारोबार देखाएर कर नतिरेर बसेका ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले समेत अहिले आफुले गरेको कारोबारको आधारमा कर तिर्न थालेका छन् ।

सूचना प्रविधिको प्रणालीले बिक्रेतासम्ममा सामान गएको रेकर्ड भएको हुँदा करछलीलाई न्यूनिकरण गर्न मद्दत पुगेको छ ।

के हो भिसिटिएस ?

राजस्व अनुसन्धान विभागले भिसिटिएस (भेहिकल्स एन्ड कन्साइन्मेनट ट्र्याकिङ सिस्टम) २०७६ साल साउन १ देखि लागु गरेको हो ।

सामान्य अर्थमा भन्दा यो आयात निर्यातका क्रममा सामान ढुवानी गर्ने सवारीसाधन र तिनमा ल्याइएको सामानबारे विस्तृत विवरणलाई सुपरीवेक्षण गर्ने काम हो ।

राजस्व अनुसन्धानको विभागमा गएर यो प्रणालीमा आयात निर्यातको काम गर्ने फर्म तथा कम्पनी,उद्योग तथा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी र तिनमा काम गर्ने सवारी चालक दर्ता हुनुपर्छ ।

दर्ता हुँदा प्रयोगकर्तासम्बन्धी विवरण भरेर आफ्नो युजर आइडी र पासवर्ड पाउने गर्छन् ।

त्यसपछि सामानको ढुवानी गर्ने वेलामा विभागको वेबसाइटमा गई लगइन गरी प्रयोगकर्ता ढुवानी साधनको विवरण भर्नुपर्छ । जसमा बिल बिजक, प्रज्ञापनपत्र, चलान, डेबिट/क्रेडिट नोट, खरिद-बिक्रिसम्बन्धी विवरण राख्नुपर्छ ।

यसरी सम्बन्धित ठाउँबाट सामान लिएर हिँडेको ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले कुन सामान कतिमा खरिद गरेर कुन ठाउँमा हिँडेको सबै विवरण विभागसम्म पुग्छ । यसले आयकर छल्ने परिपाटीलाई समेत रोक्न मद्दत गर्ने देखिएको छ ।