पर्यटन मन्त्रालयको चालु खर्च १५ प्रतिशत, पुँजीगत १० प्रतिशत, यस्ता छन् कमजोरीहरु

काठमाडौं । सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चालु आवको पहिलो चौमासमा चालु खर्च १५ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको छ ।

मन्त्रालयले तयार पारेको चालु आवको पहिलो चौमासको समीक्षा प्रतिवेदनमा चालुतर्फ कुल विनियोजित ३ अर्ब ७५ करोड ८१ लाख रुपैयाँमध्ये जम्मा ५७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ १ अर्ब ९० करोड ८५ लाख बिनियोजन बजेटमध्ये १९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गरिएको छ । तर यसबीचमा वित्तीय खर्च भने हुन सकेको छैन ।

कोरोना महामारीका कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्र र पर्यटन आगामनमा कमी आएसँगै अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदानको हिस्सा चालु आवमा ६ प्रतिशतको लक्ष्य लिइएकोमा चौमाससम्म २.०५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । त्यसैगरी विदेशी पर्यटन आगामनको संख्या २० लाख पुर्याउने लक्ष्य लिइए पनि कोरोनाका कारण त्यो लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन ।

अध्यागमन विभागका अनुसार हालसम्म २ लाखभन्दा बढी मात्रै विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन् । त्यसैगरी विदेशी पर्यटकको औसत बसाई १३.५ दिन पुर्याउने र प्रति पर्यटक खर्च प्रतिदिन ६१ डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
निर्माणधित ३ वटा विमानस्थलको हकमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति २६.३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २४ प्रतिशत मात्रै भएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बाराको हकमा चौमाससम्म लिइएको लक्ष्यमा भौतिक प्रगति शतप्रतिशत र वित्तीय प्रगति शुन्य छ । जसमा निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा वन क्षेत्रको रुख कटान कार्य, टांगिया वस्तीको व्यवस्थापन कार्य र लगानीको ढाँचामा भएको ढिलाइले साइट क्लियरेन्स, पहुँच मार्ग निर्माण जस्ता कार्य सम्पन्न गरी ठेक्का बन्दोबस्त गर्न बाधा पर्न जाने देखिएको र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रगती पनि ज्यादै न्यून देखिएकोले उक्त विषयमा निकायगत समन्वय गरी शीघ्र दुवै कार्य सम्पन्न गर्ने विषयमा उपयुक्त निर्देशन दिन यस विषयलाई राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेश गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भौतिक प्रगति ४३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १५ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

त्यसैगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हकमा कोषद्वारा तयार पारिएको गुरुयोजामा परेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या रहेको, जग्गा हालसाविक कार्यका लागि मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट कोषको नाममा रहेको जग्गा कायम गर्ने तत्कालिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रतिलिपि आवश्यक रहेको मुख्य समस्याका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी लुम्बिनी विकास कोषको हकमा २०६० सालदेखि कर्मचारीको स्थायी पदपुर्ती हुन नसकेको, पर्याप्त बजेटको अभाव रहेको मुख्य समस्याका रुपमा चित्रण गरिएको छ ।

आन्तरिक विमानस्थलतर्फको प्रगति
मन्त्रालयले आन्तरिक विमानस्थलतर्फ प्राप्त भएको प्रगति विवरण समेत प्रतिवेदनमा समेटेको छ । जसमध्ये दाङ नारायणपुर विमानस्थलको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि कार्यका लागि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी कालिकोट विमानस्थल कालोपत्रे गर्ने कार्य हालसम्म ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको र गुल्मी विमानस्थल कालोपत्रे निर्माण कार्य हालसम्म ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी विराटनगर, सुर्खेत विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धि कार्य शुरु गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ भने अन्य केही विमानस्थलको स्तरोन्नतीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको उल्लेख छ । यसमा अर्घाखाँची र काभ्रे जिल्लामा निर्माण गरिने भनिएको विमानस्थलको हकमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन ।