सेयर बजारका लगानीकर्ता अब बैकिङतर्फ मोडिएलान् ?: गजेन्द्र विष्टको लेख



नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रालयले पुँजी बजारको विकासका लागि सक्रियता देखाउँदै आ आफ्नो निर्देशन जारी गर्दा बजारमा भने अर्कै तरङ्ग देखियो । पुँजी बजारलाई सुदृढ गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई लगानीकर्ताहरुले गत साता नकारात्मक प्रतिक्रिया दिए ।

राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ब्रोकर कमिसन घटाउने लगायत पुँजी बजार सुधारका लागि उदार भएर नीति नियममा संशोधन गर्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । उनको निर्देशनको प्रतिक्रिया भने हेर्न बाँकी नै छ ।

स्मरणीय के छ भने तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बहिर्गमनसँगै सकारात्मक बन्न थालेको नेपालको पुँजीबजारमा अर्थमन्त्रीको रुपमा पौडेलको आगमनसँगै बजार बढ्दै गएको र ठूलो परिमाणमा कारोबार हुन थालेको देखिएको छ । यसले विगत तीनबर्षदेखि निरन्तर निराश सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुमा उत्साह बढेको देखाउँछ ।

सेयर कारोबार र मौद्रिक नीति

कोभिडको महामारीका बीच अर्थतन्त्रका अन्य गतिविधिहरुमा संकुचन देखिएको छ । तर संसारका सेयर बजारहरुकै लय समात्दै नेपालको सेयर बजारमा पनि कारोबार बढ्दै गएर दैनिक नौ अर्बमाथिको कारोबारको रेकर्ड पनि कायम भयो । सेयरको मूल्य दिनैपिच्छे बढ्न थाल्यो । मूल्य यस्तरी बढ्न थाल्यो कि आज सेयर विक्री गर्ने लगानीकर्ता भोलि स्वतः नोक्सानीमा गएको स्थिति देखापर्न थाल्यो ।

मूल्य घट्दा मनस्थिति कमजोर भई मानसिक स्थितिमा असन्तुलन पैदा हुन लागेका लगानीकर्ताहरु सेयर होल्ड गरिरहँदा प्राप्त फाइदा हिसाव गरी फेरि सन्तुलन गुमाउने हुन कि भन्ने चिन्ता बढ्न थाल्यो । यसैबीच बजारमा जुवाडे प्रवृत्ति पनि बढेको देखियो । नाफा सुनिश्चित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीकर्ताहरुको चासो कम देखियो ।

तर नारायणी विकास बैंक, नेपाल फाइनान्स जस्ता समस्याग्रस्त भई तंग्रिदै गरेका वित्तीय संस्था, लाभांश दिन नसक्ने घोषणा गरेको पुनर्बीमा कम्पनी, दशबर्षभन्दा बढी समयदेखि आयव्ययको विवरण वासलातको लेखा परीक्षण हुन नसकेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान तथा कम्पनी, स्थापनाकालदेखि कहिल्यै मुनाफा वितरण नगरेको नेसनल हाइड्रोजस्ता कम्पनीहरुको मूल्य दिनैपिच्छे बढेको र बढेको मूल्यमा सर्किट लाग्दै दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको देखियो ।

बजारमा ‘ड्राई आउट’ गर्ने भन्दै सीमित सेयरको आपूर्ति भएका त्यस्ता संस्थाहरुमा ठूला लगानीकर्ताहरु झुम्मिन थाले । बजारमा बिक्रीमा आउने सेयरलाई सकेसम्म पूरै खरिद गरिदिएर मूल्यलाई अनावश्यकरुपमा माथि पुर्याइयो । बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुले पनि कर्जा प्रवाहकासाथै आफ्नो लगानी समेत गरी त्यसमा मज्जासँग साथ दिएको देखियो । अरु लगानीकर्ताहरु पनि पछिपछि नलाग्ने कुरै भएन । त्यसैले मूल्यवृद्धिसँगै कारोबार रकम पनि उल्लेख्य मात्रामा बढ्न पुग्यो । यस्ता संस्थाहरुमा प्रवाहित कर्जाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई जोखिमयुक्त बनाइदिने हो कि भनेर नियामक निकाय राष्ट्रबैंकलाई भयभीत बनाइदियो । यस्तो विकृतिउपर नियामक निकाय रमिते भएर बस्ने अवस्था थिएन ।

त्यसैले मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्रबैंकले सेयर कर्जालाई कडाई गर्ने घोषणा गर्यो । लगानीकर्ताहरु निकै हच्किए र प्रतिक्रियास्वरुप सेयर बजारको कारोबार मापक परिसूचक झण्डै सवासय अंकले घट्यो ।

तर राष्ट्रबैंकले गत हप्ता एक सर्कुलर जारी गरी विकृति नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यमा मात्र सीमित भै उपयुक्त र सान्दर्भिक निर्णय गरेको छ । बजारका लगानीकर्ताहरुले यसउपर नकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । किनकि सर्कुलरले समस्याग्रस्त, अपारदर्शी, नियमित नभएका लाभांश नदिने कम्पनीको सट्टा पारदर्शी, नाफामूलक, प्रतिफल दिनसक्ने कम्पनीमा मात्र लगानी गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । यसले बजारमा देखिएको जुवाडे प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकको सर्कुलरमा के छ ?

लगानीकर्ताहरुले विशेषगरी राष्ट्रबैंकले सेयर धितो राखी पाउने ७० प्रतिशतको कर्जा पाउने सीमा घट्ला कि भन्ने अनुमान गरेका थिए । तर उक्त सीमा घटाइएन । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कोभिडको असरराहत स्वरुप प्रदान गरिएको यस्तो कर्जा सुविधालाई नचलाई राष्ट्रबैंकले बजारप्रति नीतिगत स्थायित्व दिने पहलकदमी गरेको छ । यसलाई सकारात्मरुपमा नै लिनुपर्छ ।

त्यस्तै अन्य कर्जाजस्तै सेयर धितो कर्जामा पनि भुक्तानीको सुनिश्चितता हुनेगरी विस्तृत विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीको विगत तीन वर्षको वार्षिक साधारण सभा नगर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने र कम्तीमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका कम्पनीमा कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका, निर्देशन बमोजिम पुँजीकोष कायम नभएका, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष व्यतित हुँदा पनि अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न नसकेका कम्पनीहरुमा कर्जा लगानी गर्न नपाउने भनिएको छ ।

अब बैंकहरुले धितोको रुपमा रहेको कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिशेयर आम्दानी, लाभांश इल्ड, लाभांश अनुपात जस्ता आधारभूत सूचकांकको विश्लेषण गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई नियमित गर्न पनि चालु आवको अन्त्यसम्मको म्याद दिइएको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले बजारमा सूचीकृत तर अपारदर्शी संस्थाहरुमा जथाभावी कर्जा प्रवाह हुने क्रम रोकिनेछ । यसले गर्दा कर्जा प्रवाहको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जोखिमबाट बचाउन मद्दत पुग्नेछ । यसले त बैंकिङ प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्न रोक्ने र सेयर बजारको सुदृढीकरण तथा दिगो विकासका लागि सकारात्मक योगदान नै पु¥याउनेछ । लगानीकर्ताहरुले यसमा किन आश्चर्य प्रकट गर्ने ?

अब लगानीकर्ताहरु बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रतर्फ

विगत तीनबर्षयता बजार करिव ८ सय अंकले माथि उक्लिदा पनि लगानीकर्ताहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सेयरमा आकर्षित भएनन् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । नेपालमा पुँजी बजार विकासको प्रारम्भिक चरणमा जस्तैगरी केही समययता ठूला लगानीकर्ताहरुले सेयरको आपूर्ति नियन्त्रण गरी मूल्यलाई अस्वाभाविकरुपमा माथि राख्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो ।

सेयर बजारको स्वरुपभित्र सट्टेबाजीको हिस्सा लुकेको हुन्छ । तथापि आधारभूत सूचकांकले मूल्यलाई प्रतिविम्बित गर्नैपथ्र्यो । अहिले सेयरको आपूर्ति बढेको सन्दर्भमा केही सीमित ठूला लगानीकर्ताहरुले कम्पनीको सेयरमूल्य नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् । विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरको नियन्त्रण त सम्भव नै छैन । त्यसैले केही ठूला लगानीकर्ताहरु र विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको मिलेमतोमा सेयरको सीमित आपूर्ति भएका संस्थाहरुमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने विकृतिजन्य प्रयासतर्फ लागेका हुन् । यस्तो प्रवृत्ति देख्दा नियामकलाई ती संस्थाहरुको विशेषगरी इन्भेष्टमेन्ट पोर्टफोलियो शीर्षकको उपकरणमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि भन्ने सम्मको विकल्पतर्फ सोच्न बाध्य बनाएको हुनुपर्छ ।

तर बजारमा अहिले पहिलाभन्दा धेरै सुधारहरु भएका छन् । शुरुमा सेयर बजारप्रति असहिष्णु डा खतिवडाले पनि दबाब थेग्न नसकेर धेरै सुधार गरिसकेका थिए । अहिले अर्थमन्त्री पौडेलले ब्रोकर कमिसन घटाउने लगायत बजार सुधारका अन्य काम शीघ्र गर्न निर्देशन दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बाहुल्य रहेको पुँजी बजारमा त्यस्ता संस्थाहरुमा भैरहेको कर्जा प्रवाहको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न पनि केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ ।

कर्जा स्वाप शुल्क लिन पाइने व्यवस्था, मुद्दति र बचतको ब्याजदरबीचको फरक ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने जस्ता पक्षले ती संस्थाहरुलाई सुदृढ हुन मद्दत पुग्नेछ । यति भन्दैगर्दा यस क्षेत्रमा मौलाउदै गएको आक्रामक र अस्वस्थ शैलीको कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्नैपर्ने हुन्छ । कोभिडको महामारीका बीच पनि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रणालीलाई नै जोखिमयुक्त बनाउनेगरी गरेको कर्जा प्रवाहमा निगरानी जरुरी छ । एउटा गलत प्रवृत्तिको रुपमा झांगिदै गएको यस्तो प्रवृत्तिप्रति राष्ट्रबैंक निकै चनाखो हुनुपर्ने खाँचो छ । किनकि यो ब्यापारिक क्षेत्र जस्तो अल्पकालीन लाभहानीको हिसावकिताव गर्ने क्षेत्र होइन ।

निचोडमा राष्ट्रबैंकको यो सर्कुलरपछि अब केही बीमा, केही उद्योग र छानिएका जलविद्युत कम्पनीका साथै मुख्यरुपमा बैंकिङ क्षेत्रतर्फ पनि लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन सक्छन् ।

सर्कुलरको असर देखिएका क्षेत्रले परिसूचकलाई राताम्मे पारेपनि बैंकिङ तथा अन्य नाफामूलक र विश्वासिलो क्षेत्रको परिसूचकमा सकारात्मक वृद्धि आउनाले बजारमा रौनक कायम रहन सक्छ । अब बजार परिपक्व ढंगले अगाडि बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर विकृति देखिएमा नियन्त्रण गर्दै सुधारको प्रक्रिया निरन्तर जारी रहनुपर्ने हुन्छ ।


पुष्प दुलाल