सहकारीबाट चप्पल लगाउने सदस्यभन्दा टाइ सुट लगाउने सञ्चालकले लाभ लिएः रजिष्ट्रार डा. पाण्डे

काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारी संस्था साग बेच्ने, चप्पल लगाएर हिडने सदस्यलाई भन्दा संस्था बलियो बनाएर टाइ सुट लगाएर हिँडने व्यक्तिहरुले लाभ लिने प्रवृति बढेको दाबी गरे । ‘टाईसुट लगाएकालाई बलियो बनाउने कि चप्पल लगाएका सदस्यलाई बलियो बनाउने भन्ने अभियानले हेक्का राख्नुपर्छ’ उनले भने ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘सहकारी गुणस्तर मापन’ सम्बन्धी अन्र्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रमाणीकरणमा धेरै प्रश्न उठेकाले विभागले गुणस्तर मापनबाटपछि हटेको जानकारी गराए । ‘गुणस्तर प्रमाणीकरणमा कानूनको परिपालना गर्न विभागले जोड दिएको छ’ उनले भने । ‘प्रमाणीकरण राम्रो काम भयो तर विभाग संलग्न हुनैपर्छ भन्नै छैन’ उनले भने । गुणस्तरको प्रमाणपत्र दिँदा कोड अफ कन्डक्ट पालना नहुने, बिजनेसमा इन्ट्रेस्ट बाँझिने भएकाले विभागले मापनबाट पछि हटेको उनले बताए ।

एक वर्ष नै नटिक्ने गुणस्तर मापनमा सहकारीलाई विभागले प्रमाणपत्र नदिने उनले बताए । ‘गुुणस्तर मापन नराम्रो होइन तर हामीले मापन गर्दा जटिलता आउने देखिएकाले समस्या भएको हो’ उनले भने ‘कानूनको पालना गर्नमा सहकारी अभियानले पनि चासो नदिएको र विभागले पनि गर्न नसकेको हो ।’
सहकारी सुशासनमा विभागले विशेष ध्यान दिएको छ ।

‘गुणस्तरमा जाने सहकारीमा सुशासन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन’ उनले भने ‘गुणस्तर डिमान्ड बेस हो कि सप्लाई बेस हो भन्ने मुख्य कुरा हो । ‘नेफ्स्कुनले ब्रान्डिङ सुरु ग¥यो अहिले सबै केन्द्रीय संघले नक्कल गर्न थालेका छन् ।’ नियमन सिष्टमले गर्नेगरी अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

कोपोमिसमा आबद्धता अनिवार्य गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । देशभरका सहकारीको कारोबार अनलाइनबाट आउने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको जानकारी गराए । सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गर्न २० वटा कार्यविधि बनाइएको उनले बताए । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कार्यविधि बनाउने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले ब्रान्डेड सधैंभरीलाई नहुने बताए । ‘सामान्यतया सहकारीको ब्रान्ड एक वर्षको लागि हुने हो’ उनले भने । एक वर्षभित्र तुरुन्तै नबिग्रने उनले बताए । एकचोटी ब्रान्डिङ भएपछि पछि व्यवस्थापन कमजोर हुँदा समस्या आउन सक्ने जानकारी गराए ।
बित्तीय कारोबार, संस्थागत सुशासनमा स्तरीकरणले महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने उनको धारणा छ । ‘सदस्य सचेत हुने हो भने स्वनियमन प्रभावकारी हुन्छ’ उनले भने ‘ सम्बन्धीत संघ र नियमन निकायले नियमन गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।

संस्थामा खराखी नआओस् भनेर गुणस्तर मापन गरिन्छ’ उनले भने,‘अहिले बचत सहकारीमा मात्रै भएपनि भोलि अन्य प्रकृतिका सहकारीमा पनि गुणस्तर मापन गर्नुपर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी गुणस्तर मापदण्डमा चल्ने सहकारीमा कुनै समस्या नहुने कंडेलले बताए । महासंघले पनि गुणस्तरलाई उच्च प्राथमिकतामा दिएको जानकारी गराए । महासंघले सहकारी स्तरीकरणका लागि कार्यविधि बनाउन थालिएको बताए ।

‘महासंघले विज्ञ समूह बनाएर गुणस्तरमा सघाउ पु¥याउनेगरी महासंघ अघि बढ्दै छ’ उनले बताए । गुणस्तरमा जान दुईमत नभएको र धेरै तहमा नियमन निकाय भएकाले संयुक्तरुपमा अनुगमन गर्न आवश्यक भएको उनले बताए । कमजोरी गर्ने सहकारीलाई नियमक निकायले कारवाही गर्न सक्ने उल्लेख गरे ।

‘एउटा संस्थाले खराब गर्दा सिंगो अभियान नै बदनाम हुने भएकाले संयुक्तरुपमा अनुगमन गरी सहकारीमा गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ’ उनले भने,‘सबै सहकारीमा गुुणस्तर छ भन्नेमा हामी पनि विश्वस्त छैनौं’ उनले भने ।

निति, विधिले सहकारी चल्ने भएकाले ब्रान्डलाई सामान्य ढंगले हेर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘ती संस्थाले सेवाशुल्कका नाममा एक पैसाा पनि लिएका छैनन्’ उनले भने । अनुगमन गरेका सहकारी पनि सबै राम्रा नभएको उनले बताए । ‘ओरेण्टल सहकारी समस्यामा पर्नु अघि विभागले नियमन गरेर राम्रो रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बैंकमा आबद्ध १३ हजार सहकारीमध्ये आधाभन्दा बढी बचत सहकारी रहेको बताए । सहकारी सुशासनमा नगएर नै समस्या आएको बताए । महासंघ र विभागको अगुवाईमै ऐन, नियमावली नबाझिने गरी गाइडलाइन बनाएर सहकारीको नियमन गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

ऋण दिने क्रममा सहकारीमा धेरै समस्या देखिएकाले सुशासनमा ल्याउन आवश्यक भएको उनले बताए । बिनाधितो ऋण दिँदा जोखिम धेरै हुने भएकाले गुणस्तर मापन गरेर गुणस्तरयुक्त सहकारीलाई बिना धितो पनि ऋण दिन सक्नेगरी बैंकले ब्रान्डिङ गर्न खोजेको उनले बताए । स्तरीकरण विभाग नै गठन गरेर खराब कर्जा हटाउन ब्रान्डिङ गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । सहकारी स्वनियमनमा जान ब्राण्डले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले बताए ।

‘सहकारीमा सुशासन ल्याउन गुणस्तर मापन नै मुख्य माध्यम हो’उनले भने,‘यसले सहकारी स्वनियमनमा चल्ने र पारदर्शी हुन सघाउ पुग्ने छ ।’ सहकारी व्यवस्थित गर्न महासंघ र विभागको नै मुख्य भूमिका हुने उनले बताए ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले विश्व ऋण परिषद्ले चार सिद्धान्त जारी गरेको मध्ये गुणस्तर मापनलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । वित्तीय सहकारीमा सेफ्टी एण्ड साउन्ड सिष्टम जोडिएर आउने भएकाले ब्रान्डमा सुरक्षाले महत्वपूर्ण योगदान दिने बताए ।

वित्तीय सहकारीमा चुनौती बढी हुने र स्थरीकरण कोषले चुनौती निराकरण गर्न सघाउ पु¥याउने उनले बताए । सहकारी विभागसँग सहकार्य गरेर प्रोबेसन ब्राण्ड सुरु गर्दैै प्रमाणाीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । सूचांकमा फेरबदल गर्दै नेपालमैत्री बनाइएको जानकारी समेत गराए । प्रोबेसन, स्थरीकरण र जोखिममा आधारित साकोस सुपरीपेक्षण कार्यक्रमका माध्यमबाट सहकारीको गुणास्तर मापन गर्दैै आएको उनले बताए ।

स्थरीकरण कार्यक्रम र स्तरीकरण कोषले सहकारीको सुरक्षा प्रदान गर्ने र सुद्धिकरण सुदृढिकरणमा सघाउ पुग्ने उनले बताए ।

देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारीको सुपरीवेक्षण गर्न समस्या परेको उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र परेका सहकारीलाई विभागले प्रमणीकरण नगर्ने तर क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका सहकारी नियमन गर्नु उचित नभएको बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण कार्यक्रम अघि बढाइएको अध्यक्ष पौड्यालले बताए । प्रमाणाीकरणबाट विभाग पछि हटेपनि एशियाली ऋण महासंघ र विश्व ऋण परिषद्को सहकार्यमा नेफ्स्कुनले प्रमाणीकरण निरन्तरता दिदैँ आएको उनले बताए ।

सहकारीको डिजिटाइजेसन र गुणस्तरीयता सुनिश्चिततामा विशेष ध्यान दिएर अघि बढ्ने उनले बताए । आइएसओ तहका लेखापरीक्षकका सहकारीको नियमन गर्दै ब्रान्डिङ गर्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष पौड्यालले मिलिजुली सहकारीको ब्रान्डिङ विवादको प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गरिने बताए । ‘सम्झौता अनुसार नै विभाग र नेफ्स्कुन सहकार्य गरी सहकारीको प्रमाणाीकरण गर्दै आएका थियौं’ उनले भने,‘अहिले विभागले हात झिकेपछि छुट्टै कार्यविधि बनाउन लागेका छौं ।’

ब्रान्डेड भएका सहकारीले दिने बचतमा ब्याज बढी र ऋणमा सुलभ कर्जा पाइरहेकोले उनले दावी गरे । पारिवारिकरुपमा सहकारी चलेपनि पछिल्लो समयमा त्यस्ता सहकारीको वित्तीय सुचंक राम्रै देखिएपनि सोचेर मात्रै ब्रान्डिङ सुरु गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सहकारी विज्ञ सुदर्शनप्रसाद ढकालले नियम र व्यवस्थापन अभावमा सहकारीमा उच्च जोखिम रहेको बताए । सहकारीको स्वामित्व सहकारीले लिन नसकेको र नियमनमा समस्या रहेको बताए । राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नियमन गर्न नमान्दा सहकारीमा दिनप्रतिदिन समस्या बढ्दै आएको उनको भनाइ छ । सहकारीको नेटवर्क समस्या रहेको उनले बताए ।

जनताको पैसा सुरक्षित गर्न सहकारी क्षेत्र चुकेको उनले बताए । व्यवस्थापन कमजोर हुँदा सहकारीमा दिनप्रतिदिन समस्या आएको उनले बताए । सबै सहकारीको ब्रान्डिङ गर्न आवश्यक नभएको उनले बताए । बैंक र नेफ्स्कुनले ब्रान्डिङ गर्ने दोहोरोपना भएको उनको भनाइ छ । सहकारीका समस्या समाधान गर्न राज्य र अभिायनका निकाय सम्मिलित छुट्टै नियमक निकाय बनाउन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।