भूमि बैंकको अवधारणा सार्वजनिक, व्यवसायिक उत्पादन र रोजगारीमा जोड

काठमाडौं । सरकारले मुलुकभर बाँझो र उपयोगबिहीन अवस्थामा रहेको व्यक्तिगत जग्गालाई उपयोगमा ल्याउनको लागि भूमि बैंकको अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले जमिन बाँझो रहन नदिने, बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा लगाउने र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त भूमि बैंकको अवधारणाबाट उपयोगमा नरहेको जग्गा न्यून आय भएका, किसान तथा सिमान्तकृत परिवारहरूलाई निश्चित शर्त र सुविधासहित भूमि उपयोग गर्न दिने जनाएको छ ।

साथै निस्कृय भूमिको उपयोगमार्फत् वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालगायत ग्रामीण युवाहरूको लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको छ ।

त्यसैगरी, सहकारी खेती, सामूहिक खेतीमार्फत व्यवसायिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादनको बजारीकरण गर्न सहयोग पुर्याउने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

मन्त्रालयका अनुसार देशभर रहेको ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये आवश्यकता र औचित्यको आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह मिलेर उपयुक्त स्थानमा एउटा भूमि बैंक स्थापना गर्न सक्नेछन् । जसमा सर्वसाधारणले आफ्नो बाँझो र उपयोगविहीन जग्गा स्रेस्तासहित आ–आफ्नो पालिकामा खुल्ने भूमि बैंकमा डिपोजिट (जम्मा) गर्न सक्नेछन् ।

उक्त बैंकमा जम्मा भएको भूमिको आधारमा भूमि बैंकले सूचना प्रकाशित गरी आ-आफ्नो पालिकामा कृषि, औद्योगिक, व्यापारिक र आवासीय प्रयोजनका लागि उपयुक्त यति परिमाणमा जमिन छ भनेर सार्वजनिक गर्नेछ ।

बैंकले सूचनामा इच्छुक व्यक्ति या कम्पनीहरूलाई उक्त बाँझो जमिन लिजमा लिई उपयोग गर्न आवेदन दिन आह्वान गर्नेछ । जसमा इच्छुक व्यक्तिलाई छनौट गरी जग्गा उपयोग गर्न लिजमा दिने जनाएको छ ।

स्थानीय तहले भूउपयोग नियमावलीको आधारमा उत्पादकत्व, प्रतिफल र सामाजिक परिवेशलगायतको विश्लेषणको आधारमा जग्गाको लीज शुल्क तोक्नेछ । साथै, उपयोगकर्ताहरूसँग निश्चित शर्त र समयसीमा तोकेर सम्झौता गरी उपयोग गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसबाट बेरोजगार, जग्गा जमिन नभएका सर्वसाधारणहरूले लिजमा जग्गा लिएर उपयोग गरी उत्पादन गर्न सकिने र रोजगारी सिर्जना हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।