विद्युत् प्राधिकरणमा एकपछि अर्को समस्या देखिन थालेपछि जताततै खोजिदै कुलमान
काठमाडौं । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङको पदावधि सकिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एक पछि अर्को विवादमा पर्न थालेको छ ।
प्राधिकरणको प्रणालीमा देखिएको समस्याका कारण नागरिकले सहज रुपमा विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । अझ जाडो बढेपछि त बिजुली प्रवाहमा अनियमितता देखिएको छ । प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको बताइएपनि नागरिकले अघोषित बिजुली कटौतीको मारमा परेका छन् ।
यस्तै कुलमान नहुँदाको परिणाम स्वरुप विजुली चुहावट बढेको छ । झण्डै १४ प्रतिशतमा झरेको बिजुली चुहावट यतिखेर बढेर झण्डै २१ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । गत भदौ २९ गते ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर कुलमानले विदाई लिएका थिए ।
सहायक कम्पनीका प्रमुखहरु नै ठेकेदारसँग खुलमखुल्ला घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएको छ । कतै कोरोनाको बहानामा त कतै ठेकेदारको बाहानामा आयोजना एक पछि अर्को गर्दै समस्यामा परेका छन् ।
तथ्यहरु भन्छन्– विगतमा आशाको सञ्चार गर्ने प्राधिकरण र त्यसको नेतृत्व पछिल्ला दिनमा नजानिदो तरिकाले विवादमा फस्न थालेको छ ।
केही दिन पहिले प्राधिकरणले ११४ कर्मचारीको सरुवा गर्यो । कुलमानले कर्मचरी सरुवा गर्दा कुनै पनि विवाद सार्वजनिक हुँदैनथ्यो । तर यस पटकको सरुवा समेत विवादमा परेको छ । त्यत्तिमात्रै होइन, आर्थिक चलखेल भएको गुनासो पनि बजारमा सुनिन थालेको छ ।
सरकारी संस्थानहरु मध्ये सबल र सक्षम मानिएको प्राधिकरण यतिबेला थप सबल बन्नुपर्ने, विगतको भन्दा प्रभावकारी बन्नुपर्नेमा किन ओरालोको यात्रामा छ ? आम जिज्ञासा देखिन र सुनिन थालेको छ ।
प्राधिकरणको नेतृत्व भने सत्प्रयास भइरहेको र आइरहेका गुनासा पनि समयक्रममा नै समाधान भएर जाने दावी गर्दछ । प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिसकेको बताइसकेका छन् ।
पछिल्ला दिनमा कोरोनाका कारण विभिन्न जिल्लामा बिजुली चुहावट नियन्त्रणका लागि अभियान चलाउन सकेको छैन । कुलमानले त हरेक दिन जसो आफै सम्पर्क गरेर अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन्थे, समस्या समाधानका लागि पहल गर्थे, आफै फिल्डमा जान्थे , तर गत भदौदेखि प्राधिकरणको नेतृत्वले न त आयोजना प्रमुखसँग सम्पर्क गरेको छ, न त कुनै अन्य पहल नै ।
ऊर्जा , जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन हरेक जसो कार्यक्रममा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने बताइरहेका छन् । तर, प्रसारण लाइनको अभावमा चालु आवमा सम्पन्न हुने भनिएका १ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रणालीमा जोडिन्छ वा जोडिदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी छैन ।
सोलु करिडोर १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि मन्त्री पुनले पहल गरेको भएपनि हालसम्म त्यसको प्रभाव स्थानीयस्तरमा देखिएको छैन ।
यही मंसिर २१ ग्ते आइतबार काठमाडौं बिजुली ल्याउने मरस्याङदी प्रसारण लाइनको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएपनि अवस्था सकारात्मक छैन ।
दोर्दी करिडोरमा मात्रै ३ आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ । प्रसारण लाइनको अभावमा ती आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न लगानीकर्ता हिच्किचाएका छन् । कोशी करिडोरको अवस्था पनि उस्तै छ ।
हेटौडा, ढल्केबर, इनरुवा प्रसारण लाइनको विवाद जहाँको तही छ । कुलमान घिसिङ भन्थे, प्रसारण लाइनका हरेक टावर एउटा आयोजना बराबर नै हुँदो रहेछ । सो आयोजनाको अवस्था त्यस्तै रहेको छ ।
सहायक कम्पनीहरु मार्फत निर्माण भइरहेका आयोजना क्रमशः रुग्ण बन्दै गएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशीको भाखा सरेको पनि दर्जन पटक भयो ।
पटनामा रहेको २ वटा ठूला पाइप ल्याउन नसक्दा सो आयोजना आगामी चैतमा पनि सम्पन्न हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । हरेक महिना आयोजनाको समस्या समाधानका लागि पुग्ने कुलमानको अभाव आयोजनाले भोगिरहेको छ । भौतिक प्रगति ९८.५ प्रतिशत रहेको भनिएको सो आयोजना कोरोनाका कारण समस्यामा परेको बाहाना गर्न थालिएको छ ।
कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको लागत ३५ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर ७० अर्ब पुगेको छ । तर सेयर बजारमा सोही कम्पनीको सेयरमा सकारात्म्क सर्किट लाग्न थालेको छ ।
यस्तै, चिलिमेका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेको रसुवागढी र साञ्जेनको अववस्था पनि फरक छैन । कूल १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढीमा उपकरण आएका छैनन् । कामदारको अभाव उस्तै छ । प्रसारण लाइन छैन । चिलिमे हव सवस्टेशनको काम सामान्य रुपमा मात्रै शुरु भएको छ ।
रसुवागढी नाकामा दैनिक निश्चित कोटामा मात्रै कन्टेर आउन पाउने भएकाले सामान आउन नै लामो समय लाग्ने देखिन्छ । उस्तै, हालत छ, साञ्जेनको । न त कामदार, न त उपकरणको अवस्थामा साञ्जेन पुगेको छ । प्राधिरकणको नेतृत्वले त्यसतर्फ ध्यान दिएको जस्तो देखिदैन ।
चिलिमेको सहायक कम्पनी मध्यभोटेकोशीले निर्माण गरिरहेको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना एक पछि अर्को गर्दै समस्यामा फसेको छ ।
सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०२ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण शुरु भएको १० वर्ष पूरा भएको छ ।
भूकम्प, नाकाबन्दी, ठेकेदारका ढिलासुस्तीलगायतका कारणले गर्दा आयोजना समस्यामा फसेको छ ।
सन् २०१३ मा ठेक्का भई २०१६ मा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि कम्पनीका प्रमुख मणि काफलेले २ करोड बराबरको घुस लिन खोजेको अडियो सार्वजनिक भएको छ ।
यी र यस्ता तथ्य र प्रमाणहरुका आधारमा हेर्दा प्राधिकरण एक पछि अर्को गर्दै समस्यामा फस्न थालेको देखिन्छ । समस्या समाधानका लागि तत्काल ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले पहल थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।