राष्ट्र बैंकको नीतिले निक्षेपकर्ता थप मारमा, मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर घटाउने बैंकहरुको तयारी

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा अहिले करिब २ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । लगानी योग्य रकम बैंकहरुमा थुप्रिएका कारण बैंकहरुको ब्याज खर्च बढ्दो छ । खर्च व्यवस्थापन गर्न बैंकहरुले पछिल्लो समय निक्षेपको ब्याजदर घटाइरहेका छन् ।

यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै निक्षेपको ब्याजदरमा स्प्रेड तोकिदिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कल निक्षेप बाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरुमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक गर्न नपाइने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ ।’

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले साना निक्षेपकर्ताहरु मारमा नपरुन भन्ने उद्देश्यले उक्त नीति लिएको सो समयमा बताएका थिए ।

सो नीतिमा सम्बन्धित विभागले आवश्यक कार्यविधि बनाएर लागू गर्न भने बाँकी नै छ । तर जारी गरिएको निक्षेपको ब्याजदरको नीतिगत व्यवस्थाको प्रभाव भने राष्ट्र बैंकको उदेश्य विपरित हुने प्रष्ट देखिएको छ ।

हाल बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले साधारण निक्षेपमा न्यूनतम १ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका छन् भने मुद्दति खाताको ब्याज हेर्दा बैंकहरुले न्यूनतम ६ प्रतिशतदेखि ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका छन् ।

नीतिगत व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले साधारण निक्षेप र मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले साधारण निक्षेप खाताको ब्याज बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले अत्याधिक घटाएको निर्क्यौल नै गरेर सो नीति लिएको हो ।

तर बैंकहरुले भने सोही नीतिलाई टेकेर साधारण बचतको ब्याज नबढाइ मुद्दति खाताको ब्याज घटाउने बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराइले बताए ।

‘अहिलेसम्मको नीतिअनुसार बैंकहरुले साधारण बचत बढ्ने नभएर मुद्दतिको ब्याजदर घट्ने देखिन्छ,’ भट्टराइले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य जे भएपनि अहिले बैंकहरुमा अधिक तरलता छ, जसकारण बैंकहरुको ब्याज खर्च बढिरहेको त्यसको व्यवस्थापन गर्न उनीहरुले मुद्दतिकै दर घटाएर ब्याजदर अन्तर कायम गर्छन् ।’

हाल बैंकहरुमा ३६ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । कुल निक्षेपकोे ४९ प्रतिशत अर्थात् १८ खर्ब रुपैयाँ मुद्दतिमा र ५१ प्रतिशत १८ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ साधारण खाताको निक्षेप रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । कुल मुद्दतिको ५३ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ संस्थागत निक्षेप र ४७ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ व्यक्तिगत मुद्दतिको हिस्सा छ ।

संस्थागत मुद्दतिको हिस्सा बढी भएपनि संस्थागत मुद्दतिमा सर्वसाधारण जनताकै पैसा जम्मा हुने भएकाले राष्ट्र बैंकको नीतिले सर्वसाधारण जनता नै मारमा परेको विज्ञ भट्टराईको बुझाइ छ ।

‘बैंकहरुका ठुला संस्थागत निक्षेपकर्ता भनेका, संचयकोष, नगरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीहरु हुन्,’ उनले थपे, ‘यी संस्थाबाट आउने पैसा भनेको सर्वसाधारण जनताले जम्मा गरेको नै हुन् ।’

बैंकहरुले नियमकले तोकेको ब्याजदर अन्तर कायम गर्न मुद्दतिको ब्याजदर घटाउँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताले त्यसको रिर्टन पनि सर्वसाधारणलाई सोही अनुसार दिने उनले बताए ।

‘ब्याजदर भनको माग र आपुर्तिको आधारमा बजारले निर्धारण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरका साथै बचत र मुद्दतिमा समेत स्प्रेडदर तोकेको छ, यसले राष्ट्र बैंकले विस्तारै ब्याजदरको नियन्त्रण आफ्नो हातमा लिन खोजेको भन्ने संकेत गरिरहेको छ ।’
उदेश्य जस्तो भएपनि नाफा कमाउन स्थापित भएका बैंकहरुले आफ्नो स्वार्थ बढी हेर्ने हुँदा साधारण बचतको ब्याज बढाएर खर्च बढाउन भन्दा मुद्दतिको ब्याज घटाएर खर्च घटाउनतर्फ नै लाग्ने भट्टराईको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको ब्याजदरको सीमा पालना गर्दा बैंकहरुले घटाउने ब्याजदरको प्रभावमा सर्वसाधारण नै पिल्छिने उनको बुझाइ छ ।

निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जाको माग थोरै भएको अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले नियमकको उद्देश्य विपरित काम गर्न सक्ने राष्ट्र नियमन विभागका एक अधिकारीले बताए ।

‘अहिले बैंकहरुसँग प्रसस्त लगानी योग्य रकम छ, यो अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कायम गर भन्दा आफ्नो फाइदा नै हेर्न सक्छन्,’ ती अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सार्वजनिक नीतिगत व्यवस्थामा साधारण बचत र मुद्दतिको अन्तर ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने मात्र भनिएको छ । तर त्यमा कुन खाताको दर घटाउने वा कुनको बढाउने उल्लेख गरिएको छैन ।’

जसकारण बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य विपरित आफ्नो स्वास्र्थ हेरेर नीति कार्यन्यव गर्न सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले उल्लेख गरेका नीतिगत व्यवस्थाको कार्यविधि बनाउन सम्बन्धित सबै विभाग तयारीमा छन् ।

निक्षेपको ब्याजदर अन्तरको कार्यन्यवन गराउन आवश्यक कार्यविधि बनाउन राष्ट्र बैंक नियमन विभागले विभिन्न चरण अध्ययन तथा छलफल गरिरहेको छ ।

कार्यविधिमा निक्षेपको अन्तर कायम गर्न कुनको ब्याज घटाउने उल्लेख नहुने तर बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको आशय बुझोर निक्षेपकर्ताको हितमा काम गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए ।

‘अहिले बचतको न्यूनतम ब्याजदर तल्लो बिन्दुमा पुगिसकेको छ,’ ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने, त्यो अलिकति माथि जाओस् भन्ने नै हो ।’

खाताको नाम नतोकिए पनि बैंकहरुले नियमकको आशय र निक्षेपकर्ताको मर्म बुझेर काम गर्नु पर्ने उनीहरुको कर्तव्य रहेको उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामा त्यति बोल्नु भनेको माथिल्लो ब्याजदर घटाउनु भन्ने होइन,’ उनले थपे, ‘राष्ट्र बैंकले तल्लो ब्याजदर नै धेरै तल्लो बिन्दुमा आइसक्यो त्यसलाई अलिकति माथि बढाउन भन्ने आशयले सो नीति आएको हो ।’

यदि बैंकहरुले उद्देश्य विपरित काम गर्छन् भने त्यसमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक कार्वाही गर्न पछि नहट्ने उनले बताए ।

बैंकहरुले नियमक निकायको नीति निर्देशनको आशय बुझेर नै काम गर्ने भएपनि निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा आशय अनुसार काम गर्दा खर्च बढ्ने नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले निक्षेपको अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक गर्न नपाइने भन्नुको उदेश्य नै साधारण बचत र मुद्दतिको ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत कायम गर भनेको हो,’ शर्माले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘नियमकको आशयलाई पछ्रयाएर बैंकहरुले काम गर्दा साधारण बचतको दर बढाउनु पर्ने हुन्छ ।’

बैंकहरुले मुद्दतिको ब्याजदर नघटाएर साधारण बचतको ब्याजदर बढाउँदा २÷३ प्रतिशत नै खर्च बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘केही बैंकहरुको ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतमा नै छ तर धेरै बटा बैंकहरुले अब आउँने कार्यविधि अनुसार परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ,’ उनले थपे, ‘ब्याजदर परिवर्तन गर्नु पर्ने बैंकहरुको लगात केही मात्रामा बढ्न जान्छ ।’

लागत बढ्दा बेसरेटमा असर गर्न सक्ने संघको चिन्ता रहेको शर्माले बताए ।

‘यसबारेमा हामीले संघमा पनि छलफल गरिरहेका छौंँ, अहिले नीतिमात्र आएको छ, सर्कुलरमा कुन प्रकारको खातामा कस्तो कसरी अन्तर कायम गर्ने भने उल्लेख हुन्छ बैंकहरुले सोको कार्यन्यवन कसरी गर्ने त्यसको पुर्वतयारीमा बैंकहरु अहिले छन्, तर सर्कुलर नै नआइ अहिले नै केही गर्न वा भन्न सक्ने अवस्था भने छैन ।’ शर्माले थपे ।

लामो समयको मुद्दतिको ब्याजदर घटाउने तयारीमा बैंकहरु

केही समयअघि राष्ट्र बैंकले स्थीर ब्याजदर नीीत ल्याएको कारणले बैंकहरुले सोको कार्यन्यवनमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न १५ वर्षसम्मका मुद्दति खाता संचालन गरेका छन् । जसको ब्याजदर बैंकहरुले न्यूनतम ९ प्रतिशतदेखि १२ प्रशितशसम्म दिने घोषणा गरेका छन् ।
बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसारको काम गर्न लामो समयको मुद्दतिको ब्याजदर घटाउनु पर्ने माछापुच्छ्रे बैंकका सीइओ सन्तोष कोइरालाले बताए ।

‘केही बैंकहरुको साधारण बचत र मुद्दतिको अन्तर ५ प्रतिशतमा नै होला तर लामो समयका मुद्दतिको ब्याजदर भने घटाएर नै अन्तर कायम गर्नु पर्ने अवस्था बैंकहरुको छ,’ कोइरालाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हाम्रो बैंकले नै लामो समयका मुद्दतिको केही प्रतिशत घटाउने र साधारणको केही प्रतिशत बढाउने योजना बनाएका छौं, छोटो समयका मुद्दति र साधारण बचतको भने अन्तर पहिलेबाटै अहिले तोकेको सीमा छ ।’

अधिकांश बैंकहरुले लामो समयको मुद्दतिको ब्याजदर साधारण निक्षेपभन्दा ७÷८ प्रतिशत नै बढी दिएको हुँदा दुबै तर्फको ब्याजदर समायोजन गरेर मात्रै निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कायम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।