योजना आयोगद्वारा मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति समिक्षा, पुँजीगत खर्च सबै मन्त्रालयको सुस्त

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरुको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उपसमितिका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कडेलले चौमासि प्रगति समिक्षा गर्दै आवश्यक सुझाव र निर्देशन समेत दिएको छ ।

बैठकको दोस्रो दिन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, वन तथा वातावरण, खानेपानी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रस्तुती गरेका छन् ।

बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कार्की, वन तथा वातावरणका सचिव विश्वनाथ ओली, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मधु बेलबासे, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह-सचिव कमल प्रसाद भट्टराई, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुन्ठ अर्याल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव तोयम रायाले आ-आफ्नो मन्त्रालयको प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैठक एमडीएसीबाट समाधान हुन नसकी एनडीएसीको बैठकबाट समाधान हुनुपर्ने देखिएका समस्याहरुको बारेमा छलफल तथा विश्लेषण गरी समाधानका लागि उपयूक्त सुझाब तयार गर्ने, समस्याग्रस्त र विशेष रुपमा अनुगमन गर्नु पर्ने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको पहिचान गरी तिनीहरुको कार्यान्वयनको लागि गति प्रदान गर्न आवश्यक निर्देशन दिने, केन्द्रीयस्तरमा अनुगमन एवम् अन्तर मन्त्रालय तथा निकाय समन्वय, गरीबीको अवस्थाका बारेमा गरिने सर्वेक्षण, तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषण तथा राष्ट्रियस्तरको प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धमा आवश्यक मार्गदर्शन दिइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग तथा मन्त्रालयहरुबाट प्रभाव मूल्याङ्कन गरिने संभाव्य नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको शिफारिस गर्ने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक समन्वय र निर्देशन दिने उद्देश्य निर्धारण गरेर आयोजना गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कडेलले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयहरुको तर्फबाट ४५, ४६ र ४७ औं एनडीएसी बैठकले लिएका निर्णयको विस्तृत कार्यान्वयन अवस्था, त्यस मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु, पहिलो चरणका आयोजनाहरुको चालु आ.व. २०७७-७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति तथा प्रगति कम हुनुका कारणहरु, समस्या समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरु, पहिचान गरिएका विकल्पहरु र निर्णयका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने प्रस्तावित विषयहरु रहेका छन् । चालु १५औं योजनाको नतिजाखाका बमोजिमको हाल सम्मको प्रगति स्थिति, विकास आयोजनाहरुको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले उठाएका सवालहरु र कार्यान्वयनको स्थिति लगायतका विषयबस्तुहरु प्रस्तुत गर्नु पर्ने थियो ।

यो अवधिमा कुनै पनि मन्त्रालयले पनि अपेक्षा अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैनन् । त्यसका लागि आयोगका उपाध्यक्ष कडेलले सबै मन्त्रालय त्यसमा पनि विकासे मन्त्रालयहरुले नै खर्च गर्न नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले आगामी दिनमा पुँजीगत खर्चलाई बढाउन निर्देशन दिए ।