सरकारले त ट्वाक्कट्वाक्क बोल्नु पर्‍यो, भ्रष्टाचारको मूल कडी प्रत्यायोजित विधायन होः रामनारायण बिडारी

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता भएपछि जे पनि बोल्न पाइन्छ ? आधार चाहिन्न ?

क्लिकमान्डु २०७७ मंसिर १७ गते १७:०० मा प्रकाशित

फाइल तस्बिर

काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी धेरैवटा कानून भएर प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा भएको छलफलमा सारोकारवालाहरुले धेरै कानून भएर आपसमा बाझिदा काम गर्न अप्ठेरो भएको बताएका हुन् ।

बुधबारको छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले कामको प्रकृति हेरी धेरै ऐनलाई एकीकृत गर्न छाता ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

समिति सभापति रामनारायण विडारीले कानूनको अपब्याख्या गरी बनाइएका नियमावली र निर्देशिकाले भ्रष्टाचारलाई बढाएको बताए ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक दिन सूचना जारी गरेको कोभिडमा शुल्क लाग्छ भन्ने अर्को दिन लाग्दैन भन्ने, त्यसैगरी फेरि एक दिन असायहलाई लाग्छ अरुलाई लाग्दैन भन्ने यो त तपाईंहरुको हुकुमी शासन जस्तो भएन ?’ उनले भने ।

‘यो मध्ये कुन चै कुरा ठीक, एउटा कुरा बोल्नु पर्यो नि ट्वाक्क ट्वाक्क, यसका लागि कुन कानून अनुसार हो त्यो पनि भन्नु पर्यो,’ उनले थपे ।

उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइमा पनि तीखो टिप्पणी गरे ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि एक दिन सिकिस्त भए अस्पताल आउने भन्ने अर्को दिन फेरि लक्षण देखिए आउनु भन्या छ ? के स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले के आधारमा बोलेको ? प्रवक्ता भएपछि जे पनि बोल्न पाइन्छ ?,’ उनले भने ।

उनले भ्रष्टाचारको मूल कारण नै प्रत्यायोजित विधायन भएको बताए ।

‘भ्रष्टाचारको मूल कडी नै प्रत्यायोजित विधायन हो, भ्रष्टाचार गर्न मन लाग्ने पदाधिकारीहरुले प्रत्यायोजित विधायन आफूखसी बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने ।

त्यस्तै छलफलमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले समान उद्देश्य भएका कानून र एक आपसमा बाझिएका कानूनलाई एकीकृत र संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७५ सालमा बनेको जनस्वास्थ्य ऐनको आवश्यक मापदण्ड अहिले सम्म नबनाएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न समेत गरेका छन् ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले तीन वटै तहका सरकारका बीचमा समन्वयात्मक काम गर्ने भनिएपनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म मापदण्ड नबनाउँदा अन्योल बढेको बताउनुभयो । मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधि निर्माणमा मन्त्रालयले चासो नदेखाएको अधिकारीले बताए ।

समितिले नेपालको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी प्रयोगमा रहेका कानूनहरु र त्यस अन्तरगत बनेका नियमावली, निर्देशिका आदेशहरुको अध्ययन गरिरहेको छ ।

सार्वजनिक सेवाको लागि बनेका ऐन अन्तरगत बनेका नियमावलीको कारण जनताले सेवा भन्दा बढी दुःख पाएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा अन्तरगतका सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई समितिले छलफलमा बोलाएको हो ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स