डिजिटल अर्थतन्त्रको भविष्यः नरबहादुर थापाको लेख

पछिल्लो समय चर्चामा आएको डिजिटल अर्थतन्त्रको विषय अमेरिका र चीनबीचको टेक–वार (प्रविधि युद्ध) र काभिड १९ को सन्दर्भबाट थप चर्चामा आएको छ । आर्थिक विकास र समयको आवश्यकताअनुसार अर्थतन्त्रका विविध अवधारणा हामीले सुन्दै र पढ्दै आएका छौं । कृषि अर्थतन्त्र, औद्योगिक अर्थतन्त्र र आधुनिक अर्थतन्त्रको चर्चा हुने गरेकै हो ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक रुपान्तरणको हिसाबले कृषि क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्ति भएका छन् । १९६० को दशकमा छिमेकी भारतमा ठूलो हरित क्रान्ति भएको थियो । उक्त क्रान्तिले भारतलाई खाद्यान्न आयात गर्ने मुलुकबाट कृषि उपज निर्यात गर्ने मुलुकमा रुपान्तरण गर्यो ।

नेपाल खाद्यान्न निर्यातकर्ता राष्ट्रबाट कृषि उपज आयातकर्ता राष्ट्रमा परिणत भएको छ । औद्योगिक क्रान्तिले धेरै मुलुकहरूलाई रुपान्तरण गरेको छ । सहरीकरण तथा अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणमा मद्दत पुगेको छ । एक्काइसौं शताब्दीको सुरुदेखि डिजिटल क्रान्तिको चर्चा हुन थालेको छ ।

अठारौं शताब्दीको कृषि क्रान्ति भनेको बाली रोटेसन, घोडाको प्रयोग र कृषि जमिनको चक्लाबन्दी थियो भने उन्नाइसौं शताब्दीको औद्योगिक क्रान्तिचाहिँ वाफ इन्जिनको आविष्कार तथा प्रयोगबाट अगाडि बढेको थियो । अब डिजिटल क्रान्तिको आधार इन्टरनेट र कम्प्युटर तथा स्मार्ट मोबाइलको प्रयोग रहने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र विकासका आधार उत्पादन वितरण र विनियम प्रणालीमा हुने परिवर्तन नै हुन् । विकासको प्रारम्भिक चरणमा विश्व अर्थतन्त्र वस्तु विनिमय प्रणालीमा आधारित थियो । मुद्राको आविष्कार अर्थात् खासगरी कागजी मुद्राको प्रचलनपछि विश्व अर्थतन्त्र मौद्रिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण भएको हो ।

मुद्राको आविष्कार विश्व अर्थव्यवस्थामा असाध्यै ठूलो क्रान्तिकारी घटना थियो, जसले वस्तु विनिमय प्रणालीलाई भत्कायो र आधुनिक अर्थतन्त्र निर्माणको जग हाल्यो । अर्थतन्त्रको संरचनागत स्वरुप परिवर्तनमा मुद्राको ठूलो योगदान छ । विश्व हाल मौद्रिक अर्थतन्त्रबाट डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्ने सँघारमा छ ।

विश्व डिजिटल अर्थतन्त्रमा पूर्ण रुपान्तरण हुन समय लाग्ला । तर, पूर्ण रुपान्तरण आधुनिक अर्थतन्त्रको जगको रुपमा रहेको विद्यमान मौद्रिक प्रणालीको विकासपछि मात्र सम्भव छ । डिजिटल अर्थतन्त्रको गन्तव्य बिटक्वाइनजस्ता अभौतिक मुद्रामा आधारित मौद्रिक व्यवस्था र विकेन्द्रीकृत बहीखाता प्रणाली (डिस्ट्रिब्युटिभ लेजर सिस्टम) हो । यही कारण डिजिटल अर्थतन्त्रलाई नयाँ अर्थतन्त्रको संज्ञा पनि दिइन्छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण तथा आयाम
अहिले विश्व डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा छ । कोही अगाडि र केही पछाडि भए पनि सबै मुलुकहरू डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रयासरत नै छन् । निर्माण तथा परिकल्पनाको चरणमा रहेकोले डिजिटल अर्थतन्त्र ठ्याक्कै यही नै हो भनेर परिभाषित गर्ने अवस्था बनिसकेको छैन । तथापि हामी डिजिटल अर्थतन्त्रलाई इन्टरनेट तथा वेबमा आधारित अर्थतन्त्रको रुपमा बुझ्न सक्छौं । सर्वसाधारण नागरिक, व्यावसायिक कम्पनी र सरकारलाई जोड्ने आधार अनलाइन अर्थात् इन्टरनेट नै हो । डिजिटल अर्थतन्त्र सूचना तथा सञ्चारमा आधारित हुन्छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रको चर्चा हुन थालेको २५ वर्ष भयो । सन् १९९० को दशकमा जापानका एक प्राध्यापकले जापान मन्दीको अवस्थामा रहेका बेला डिजिटल अर्थतन्त्र उल्लेख रहेको देखिन्छ । सन् १९९५ मा प्रकाशनमा आएको आफ्नो किताब द डिजिटल इकोनोमी प्रमिस एन्ड पिरेल इन द एज अफ् नेटवर्किङ इन्टेलिजेन्स मा ‘डन टपेस्कट’ ले डिजिटल अर्थतन्त्रको नामकरण गरेको पाइन्छ ।

हाल विश्वका सबै देश डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा लागेका छन् । मूलतः यसका तीन आयाम हुन्छन् । पहिलो, डिजिटल अर्थतन्त्रको पूर्वाधार निर्माण हो । दूरसञ्चारको विकास डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । टेलिकम कम्पनीका टावर तथा इन्टरनेटको ब्रोडब्यान्ड राजमार्गको निर्माण डिजिटल अर्थतन्त्रका अत्यावश्यक पूर्वाधार हुन् ।

नेपालले पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीमार्फत टेलिकम टावर निर्माण गरिरहेको छ । ब्रोडब्यान्ड मार्ग विकासका लागि अप्टिकल फाइबर (तार) बिच्छ्याउने काम भइरहेका छन् । हार्डवेयर, सफ्टवेयर तथा मानव संसाधनको विकास पनि पूर्वाधारमा पर्ने गर्छन् । विद्युत्बिना डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्दैन ।

डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको दोस्रो आयाम कम्युटरमा आधारित नेटवर्कको विकास हो । डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको हाइपर कनेक्टिभिटीले नेटवर्क विकासको सफलता मोबाइल कनेक्टिभिटीमा सबैको पहुँच भए–नभएकोमा निर्भर रहन्छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रको तेस्रो आयाम ई-कमर्स हो । विद्युतीय व्यापारबिना मुलुकले डिजिटल अर्थतन्त्रको पहिलो र दोस्रो विकासको आयामबाट फाइदा लिन सक्दैन । विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली ई–कमर्सको महत्वपूर्ण शक्ति हो । जुन मुलुकले वित्तीय प्रविधिको विकास गरे, ती मुलुकहरू विद्युतीय व्यापारमा अग्रणी स्थानमा छन् । चीन ई-कमर्समा ग्लोबल लिडरको रुपमा उदाउनुको पछाडि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकासको ठूलो योगदान छ । सपिङ पेल्टफर्मको विकासमार्फत चीनले अर्थतन्त्रमा क्रान्ति ल्याएको छ र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा अगाडि बढेको छ । चीनका अतिरिक्त भारत र केन्या पनि डिजिटल फाइनान्समा अगाडि छन् ।

डिजिटल अर्थतन्त्र निमार्णको चौथो आयामचाहिँ सरकार, व्यावसायिक कम्पनी र नागरिकबीचको अन्तर-आबद्धता हो । सरकार ई-गभर्नेन्ससँग जोडिनुपर्दछ । राज्यले नागरिकलाई दिने सुविधाका लागि प्रविधिको प्रयोग भएन भने डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिँदैन । सरकारले नागरिक, व्यवसायी र आफ्ना अन्य सार्वजनिक सेवा आदान–प्रदान गर्दा तथा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्दा इन्टरनेटको प्रयोगले मुलुकको शासन प्रणाली थप कुशल तथा किफायती हुन जान्छ । जनउपयोगी सेवा, लालपुर्जा, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने इजाजत सेवा, नागरिकता, पासपोर्ट, भिसा, सार्वजनिक खरिद आदि विद्युतीय माध्यमबाट दिने व्यवस्थाले मुलुकको शासकीय सुधारमा ठूलो योगदान त पुर्याउँछ नै, ई–कमर्सका लागि मार्ग प्रशस्त पनि गर्छ ।

भारतका केही राज्यले विद्युतीय माध्यमबाट लालपुर्जा दिन थाल्दा त्यहाँका किसानको जीवनस्तरमा ठूलो सहयोग भएको थियो । भारत सरकारले विद्युतीय परिचयपत्र ‘आधार कार्ड’ आफ्ना नागरिकलाई जारी गर्दा त्यहाँको सुशासन प्रवद्र्धन, व्यावसायिक लागतको न्यूनीकरण र वित्तीय पहुँच विस्तारमा ठूलो सुधार भइरहेको छ ।

राज्यबाट सुविधा लिँदा वा आर्थिक कारोबार गर्दा आधार कार्ड बोके पुग्छ । भारतमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा आधार कार्डले ठूलो मद्दत पु¥याएको छ । त्यसैगरी व्यावसायिक कम्पनीहरूले पनि सूचना प्रवाहका लागि आफ्नो वेबसाइट निर्माण गर्ने, आफ्नो कारोबार विद्युतीय माध्यममा रुपान्तरण गर्ने र अनलाइन सेवाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सर्वसाधारण नागरिकको इन्टरनेट तथा स्मार्ट मोबाइलमा पहुँच आवश्यक पर्दछ । यी सेवाको उपलब्धताले मात्र पुग्दैन, सर्वसाधारण नागरिकको पहँुँच र खरिद सामथ्र्य बढाउन पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्र निमार्णमा विश्वको ध्यान कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स), क्लाउड कम्युटिङ, ब्लक–चेन, रोबोटिक्स र अटोमेसनतिर छ । हामी सबैले आफैं पढ्न अल्छी लागेर ‘भ्वाइस रिडिङ’ कम्युटर इन्टरनेटमार्फत कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गरिरहेका छौं । गुगलसर्च र गुगलफोटोजस्ता कृत्रिम बौद्धिकताको लाभ हामीले लिइरहका छौं । टेलिभिजनले वाचन गर्ने मौसम अनुमान, अमेरिकाजस्तै विकसित मुलुकहरूमा गन्तव्यमा पुग्न जोडिएको प्रविधि, ट्राफिक अवस्थाको विवरण र सेलफोन लोकेसन बिग डेटा प्रयोगका उदाहरण हुन् । अबको चुनौती यी उपकरणलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, उत्पादन क्षेत्र र विद्युतीय ग्रिडसँग जोडेर डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु नै हो ।

डिजिटल अर्थतन्त्रको मापन र डिजिटल लाभांश
विश्व बैंकले सर्वसाधारण नागरिक, व्यावसाय र सरकारलाई अर्थतन्त्रका तीन आयाम समेटेर १८० मुलुकहरूको डिजिटल अवलम्बन मापन सूचक (डिजिटल एडप्सन इन्डेक्स) निर्माण गरेको छ । यो सूचक ०–१ को स्केलमा मापन गरिन्छ । यो सूचकले सबै मुलुकहरूको सापेक्षिक स्थिति देखाउने र नीति निर्माताहरूलाई डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि रणनीति बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिन्छ ।

विश्व बैंकले यो सूचक निर्माण गर्दा सर्वसाधारण नागरिकको हकमा घरमा इन्टरनेट र स्मार्ट मोबाइलमाथिको पहुँच र इन्टरनेटको लागतलाई आधारको रुपमा लिएको छ भने व्यावसायिक कम्पनीका लागि बिजनेस वेबसाइट, सुरक्षित सर्बर, डाउनलोडको गति र इन्टरनेटको पहुँच (कभरेज) लाई मुख्य आधारको रुपमा लिएको छ । सरकारको हकमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, जनशक्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, विद्युतीय तलब भुक्तानी प्रणाली, विद्युतीय कर दाखिला विधि, विद्युतीय भन्साार कार्यप्रणाली र विद्युतीय सार्वजनिक खरिद प्रणालीको अवस्थालाई सूचक मापनको आधारको रुपमा लिइएको छ । यसैगरी, अनलाइन, सार्वजनिक सेवा, डिजिटल हस्ताक्षर र सर्वसाधारण नागरिकका लागि विद्युतीय परिचयपत्रको अवस्थालाई सरकारी उपसमूह सूचकको रुपमा लिएको छ ।

डिजिटल एडस्पनमा नेपालको अवस्था

सन् २०१६ मा विश्व बैंकले निर्माण गरेको डिजिटल एडप्सन इन्डेक्सले स्वभावतः विकसित मुलुकहरूको माथि र विकासोन्मुख मुलुकहरूको तल रहेको देखाउँछ । अस्ट्रियाको यो सूचक ०.८६२४ छ भने बेलायतको ०.७६४० र अमेरिकाको ०.७४७१ रहेको छ । सार्क मुलुकमध्ये नेपालको अवस्था केवल अफगानिस्तानभन्दा माथि रहेको देखिन्छ । माल्दिभ्सबाहेक अन्य सार्क मुलुकमा नागरिक उपसमूहको न्यून र सरकारी उपसमूहको सूचक बढी देखिन्छ । यसले नागरिक तहमा इन्टरनेटको उपलब्धता, पहुँच तथा सामथ्र्य न्यून रहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधि प्रयोगकर्ताको संख्या वृद्धि भइरहेको छ । तथापि प्रविधि खण्डित धर्ती (डिजिटल डिभाइड )  अझै उच्च छ ।   विश्व जनसंख्यामध्ये ४० प्रतिशतको मात्र इन्टरनेटमा पहुँच छ भने बाँकी ६० प्रतिशत मान्छे अझै पनि इन्टरनेटको पहुँच बाहिरै छन् । यो भनेको संसारभर ४ अर्ब मान्छे इन्टरनेटसँग जोडिन पाएका छैनन् । यसले गर्दा पनि सूचना प्रविधिको प्रभाव बढाउँदै डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने काममा कतिपय मुलुकले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेका छैनन् ।

यद्यपि, विकसित मुलुकमा मोबाइल फोन प्रयोगको अनुपात ह्वात्तै बढेको छ । यही सन्दर्भमा ‘डिजिटल डिभिडेन्ट’ अर्थात् अभौतिकताको लाभबारे अहिले चर्चा बढ्न थालेको छ । डिजिटल प्रविधिले समावेशिता, कार्यकुशलता र नवप्रवर्तनमा सुधार ल्याउने भएकाले पनि यस्तो ‘लाभांश’ को प्रश्न उठेको हो । प्रविधिको प्रयोगबाट हुने आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक सेवाको सुधार नै डिजिटल लाभांश हो ।

विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा डिजिटल अर्थतन्त्रको अंश ६.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । विकसित मुलुकमा यस्तो अनुपात करिब १० प्रतिशत रहेको अनुमान छ । विश्व स्तरमा सूचना तथा संञ्चार प्रविधिले १० करोड मानिसलाई रोजगारी दिएको अनुमान छ । यो भनेको कुल रोजगारीको १.५ प्रतिशत मात्र हो । कुल निर्यातमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि वस्तुको अनुपात १३ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।

डिजिटल लाभांश अपेक्षित नरहनुमा विविध कारण हुन सक्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण डिजिटल प्रविधि सामाजिक व्यवहारमा प्रयोग भए पनि उत्पादन प्रक्रियामा नजोडिने हो । अर्को डिजिटल प्रविधिको प्रयोग छिटफुट रुपमा मात्र हुनु हो । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगको स्केल नबढ्दा पनि कतिपय मुलुकले डिजिटल लाभांश प्राप्त गर्न सकिराखेका छन् ।

नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र
नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ जारी गरेको छ । यो फ्रेमवर्कले ८ वटा क्षेत्र र ८० वटा डिजिटल पहलको पहिचान गरेको छ । यी ८० वटा डिजिटल पहलको समयमै कार्यान्वयन हुन सके डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा नेपालले ठूलो फड्को मार्न सक्छ ।

नेपालले दातृ निकायको सहयोगमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरेको छ । संघीय स्तरमा मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, विदेशी सहयोग व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, वित्त व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, एकल कोष खाता प्रणाली, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीहरू सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधि प्रयोगका केही उदाहरण हुन् । स्थानीय तहमा सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले आफ्ना सबै वित्तीय कारोबार विद्युतीय लेजर अर्थात् जीएल प्रणाली निर्माण गरेको छ । ठूलो आकारको भुक्तानी तथा फस्र्योटका लागि ‘रियल टाइम ग्रोस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणाली लागू गरिसकेको छ । राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच निर्माणको कार्य अघि बढाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर कारोबारका लागि डिम्याट तथा आस्वा प्रणाली लागू गरेको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अनलाइन कर्जा सूचना संकलन र सुरक्षित कारोबार तथा रजिस्ट्रेसन सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यसले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको निष्काशन कार्य अनलाइन बोलकबोल प्रणालीबाट गर्दै आएको छ । देशभरका ६० वटा बजार केन्द्रबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य अनलाइन प्रणालीमार्फत संकलन र प्रशोधन गरेर केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीतिको तथ्यांक प्रकाशित गर्दै आएको छ ।

सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रका कम्पनीले आफ्नो आन्तरिक काम–कारबाहीमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरे पनि सर्वसाधारण नागरिकसँग जोडिन डिजिटल प्रविधिको प्रयोग भएको देखिँदैन । सरकारले कर वितरण ई–फाइलिङद्वारा पेस गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि कर तिर्न बैंकमै जानुपर्ने बाध्यता छ । सर्वसाधारणले सरकारी सेवा लिन भौतिक रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता छ । यस्ता काममा सुबिस्ता हुने गरी डिजिटल प्रविधिको प्रयोग भएको देखिँदैन ।

मुलुक पूर्णतया राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारणमा नजोडिनु, नागरिकका लागि राष्ट्रिय विद्युतीय परिचयपत्र उपलब्ध नहुनु र इन्टरनेट सुविधा सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध हुन नसक्नुजस्ता कारण सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य पर्यटन, ऊर्जा तथा सहरी पूर्वाधार क्षेत्रलाई डिजिटल बनाउन सकेको छैन ।

मोबाइल प्रयोगकर्ता बढेका छन् । कार्यालयहरूको आन्तरिक कामका लागि इन्टरनेटको प्रयोग बढेको छ । तर ,सर्वसाधारण नागरिकले सरकारी तथा निजी कम्पनीहरूबाट अनलाइन सुविधा पाएका छैनन् । उत्पादन र वितरण प्रक्रियामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग हुन नक्दा डिजिटल लाभांश तल्लो तप्कासम्म पुग्न सकेको छैन ।

आगामी बाटो
डिजिटल अर्थतन्त्र निमार्णको अबको बाटो सूचना प्रविधिलाई जनता र उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियासँग जोड्ने हो । डिजिटल ‘एडप्सन इन्डेक्स’ ले सरकार र व्यवसायी सूचना प्रविधिमा जनतासँग जोडिन नसकेको संकेत गर्दछ । त्यस्तै, मोबाइल पहुँच शतप्रतिशत र इन्टरनेट पहुँच ६८ प्रतिशत पुगेको सरकारी तथ्यांक पनि भरलाग्दो छैन । किनकि, उत्पादन, व्यापार र भुक्तानीमा डिजिटल प्रविधिको अपेक्षित आबद्धता विकास गर्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रले डिजिटल स्वरुप ग्रहण गर्न सकेको छैन ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ मा उल्लिखित ८० पहललाई प्राथमिकीकरण गर्दै सबैभन्दा पहिले डिजिटल पूर्वाधार निर्माण कार्य युद्धस्तरमा अघि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय ग्रिडको बिजुलीमा नागरिकको पहुँच सर्वव्यापी बनाउनुपर्छ । अझै ९७ पालिकाहरूमा राष्ट्रिय ग्रीड पुगेको छैन । अप्टिकल फाइबर मुलुकभर नै विस्तर गर्नुपर्दछ । इन्टरनेटको पहुँच शतप्रतिशत जनतामा पु¥याउनुपर्छ ।

दोस्रो, भारतले बायोमेट्रिक आधार कार्ड जारी गरेझैं हाम्रो सरकारले पनि शतप्रतिशत जनतालाई डिजिटल परिचयपत्र तत्कालै उपलब्ध गराउनुपर्दछ । यो कार्यले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा गति दिनेछ ।

तस्रो, डिजिटल सिग्नेचरका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तुरुन्त विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि ई– कमर्सलाई बढावा दिन हुलाक ठेगानालाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । ताकि जिपीएसको सहयोगले व्यक्तिको ठेगानामा सहजै पुग्न सकियोस् । पाँचौं काम भरपर्दो भुक्तानी प्रणालीको विकास हो । यो काम तत्कालै अघि बढाउनुपर्दछ । यसका लागि सबै नेपालीको बैंक खाता हुन आवश्यक छ ।

भारत सरकारले जनधन योजना, आधार कार्ड र मोबाइल कनेक्टिभिटी (जाम ट्रिनिटी) कार्यक्रम ल्याई यो कार्य सम्पन्न गरेको छ । त्यसैगरी डिजिटल फाइनान्स विस्तार गर्न नेसनल पेमेन्ट स्विच तत्कालै निर्माण गर्नुपर्दछ । डिजिटल फाइनान्स नेपालमा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले हाल प्रयोगमा रहेको कार्डद्वारा भुक्तानी गर्ने कारोबार महँगो छ । राष्ट्र बैंकले नेसनल पेमेन्ट स्विच निर्माण गरेपछि पेमेन्ट कार्डहरूको शुल्क घट्न जाने र डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रवद्र्धन गर्न मद्दत मिल्नेछ ।

छैटाैं, सरकारले डिजिटल साक्षरता र सशक्तीकरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । आपूर्तिको तुलनामा डिजिटल भुक्तानी तथा फाइनान्सको माग नहुनुको एउटा कारण डिजिटल साक्षरताको कमीले हो । अन्तिम उपायचाहिँ ‘बिग डेटा’ र ‘क्लाउड कम्प्युटरिङ’ व्यवसायमा क्रान्ति ल्याउनुपर्छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन–लर्निङ एवं रोबोटिक्सजस्ता उदीयमान व्यापार मोडल र नवीनतम प्रविधिको प्रयोगका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्नुपर्दछ ।

(अर्थशास्त्री थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । उनको यो लेख सेजन स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो )