बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाः मोडालिटीको टुंगो छैन, मुआब्जा वितरण गर्ने इकाईको म्याद थप

काठमाडौं । नेपालीका लागि मृगतृष्णा जस्तै बनेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कुन मोडलमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

सो आयोजना राजनीतिक खिचातानीमा नराम्ररी परेको छ । राजनीतिक निर्णयमा भएको अस्थिरताका कारण आयोजना करिब करिब तदर्थ अवस्थामा रहेको छ ।

कूल १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना केपी ओली  नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जस्केलाबाट चिनियाँ कम्पनी गोजुवालाई जिम्मा दिएको थियो ।

बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको सो आयोजनाको अवस्था अन्यौलग्रस्त भएपनि सरकारले मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनःस्थापना इकाईको म्याद थप गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजनाको मुआब्जा वितरण इकाईको भने म्याद थप गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सो इकाईको म्याद थप गरिएको हो ।

आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविस मध्ये हालसम्म पनि महत्वपूर्ण स्थानको मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन । धादिङ र गोरखाको आरुघाट बजार, धादिङको खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको निर्णय भएपनि स्थानीयबासीले सरकारले तोकेको मुआब्जामा चित्त नबुझाएका कारण काम अगाडि बढेको छैन ।

सरकारले २०७३ सालको बजेट मार्फत भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा हालसम्म करिब ४९ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा वितरण इकाइले हालसम्म झण्डै ३४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको छ । पछिल्ला दिनमा कोरोनाका कारण मुआब्जा वितरण समेत प्रभावित भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सो आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण सम्पन्न गर्ने र उपयुक्त मोडल चयन गरेर निर्माणमा जाने उल्लेख छ ।

सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार पारेको भएपनि हालसम्म आयोजनाले गति लिन सकेको छैन ।

आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा वितरण गरिएको क्षेत्रमा समेत सरकारी निकायले ध्यान नदिँदा सरकारी साधन र स्रोतको दुरुपयोग भएको छ । स्थानीयले बुढीगण्डकीको बालुवा अवैध रुपमा बिक्री वितरण गरिरहेको भएपनि नियनत्रणका लागि कुनै पहल भएको छैन ।