स्थानीय तहको विज्ञापन करमा जयजनताको एकाधिकार, तोकेभन्दा बढीको बिल पठाएर पैसा उठाउँदै

काठमाडौं । त्रियुगा नगरपालिकाले २०७२ साल असार ११ गते ४ वर्षका लागि विज्ञापन कर उठाउने जिम्मा कोडेक्स एडभरटाइएजिङ प्रालिलाई कार्यादेशको भरमा दियो ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुअघि नै नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत खड्कबहादुर कार्कीले कोडेक्सलाई विज्ञापन कर उठाउने जिम्मा दिएको थियो ।

यसरी निजी कम्पनीलाई विज्ञापन उठाउने जिम्मा दिने त्रियुया नगरपालिकामात्र होइन ।

नेपालमा अहिले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई विज्ञापन वापतको कर उठाउने अधिकार दिएको छ । जसमा स्थानीय तहले साइन बोर्ड,वाल पेन्ट, ब्यानर लगायतको कर उठाउन सक्ने अधिकार छ ।

तर, एक सयजति स्थानीय तहले यसरी कर उठाउने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएका छन् । यसरी स्थानीय तहले कार्यदेशको भरमा नै निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएका छन् ।

स्थानीय तहको विज्ञापन कर उठाउने ठेक्कामा अधिपत्य भने जय जनताको छ । यसरी स्थानीय तहबाट विज्ञापन उठाउने ठेक्का पाएको कम्पनी पूर्वसांसद् हरिचरण साहको हो । उनका परिवारका सदस्यले अहिले सो कम्पनी चलाउने गर्छन् ।

जय जनता इन्टरनेशनल प्रालि, कोडेक्स एडभरटाइजिङ प्रालि र अर्ना हन्टर्स प्रालि अन्तर्गत साहको परिवारले स्थानीय तहको विज्ञापन वापतको कर उठाउने जिम्मा पाएको हो ।

यसरी स्थानीय तहले दिएको कार्यदेश कतिपय स्थानीय तहको प्रमुख र कतिपयको स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृतले हस्ताक्षर गरेर कार्यदेश दिएका छन् ।

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी स्थानीय तहलाई विज्ञापत वापतको कर उठाउने अधिकार भएपनि निजी कम्पनीलाई कर उठाउने जिम्मा दिनु राम्रो नहुँने बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहले निजी कम्पनीलाई कर उठाउने जिम्मा दिनु गैर कानूनी होइन, निजी कम्पनीभन्दा आफ्नो क्षेत्रमा कर आफै नै उठाउन सक्ने जनशक्ति भएको हुँदा निजी क्षेत्रलाई दिनु राम्रो होइन,’ उनले भने ।

क्लिकमाण्डूले केही स्थानीय तहसँग निजी कम्पनीलाई किन ठेक्का उठाउने जिम्मा दिएको भनेर प्रश्नसमेत गरेको थियो । जसमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुको जवाफ कम्पनीका प्रतिनिधि आएको हुँदा कार्यदेशको भरमा कर उठाउने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएको बताए ।

स्थानीय तहको विज्ञापन करमा एकाधिकार राखेको जय जनता कम्पनीका प्रशासन प्रमुख राधिका साह आफुहरुले टेण्डर प्रक्रियाबाट ठेक्का पाएर स्थानीय तहको विज्ञापत कर वापतको कर उठाउने व्यवसाय गरेको बताउँछिन् ।

‘तपाईलाई के समस्या भयो,हामीले कानून अनुसार नै व्यवसाय गरेको हो,’ साहले क्लिकमाण्डूसँग भनिन् ।

यसरी स्थानीय तहले निजी कम्पनीलाई विज्ञापन कर उठाउन दिएको ठेक्काले ठेकेदार कम्पनीलाई मात्र फाइदा हुन्छ ।

जय जनताले स्थानीय तहले तोकेकोभन्दा बढी दररेटको विज्ञापन वापतको बिल पठाउने गरेको गुनासो विज्ञापनदाताको छ । यस्तै गुनासो आएपछि चन्द्रागिरी नगरपालिकाले जय जनतासँगको सम्झौता नै खारेज गरेको थियो ।

जयजनतासँग आफुहरु निर्वाचित भएर आउनुअघि नै सम्झौता भएको र उसले नगरपालिकाले तोकेको भन्दा बढी रेट लिने गरेपछि सम्झौता खारेज गरेको चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले बताए ।

‘कम्पनीले जबरजस्ती तोकेकोभन्दा बढी रेटको बिल विज्ञापन गरेका कम्पनीलाई पठायो, त्यसपछि हामीले जयजनतासँग सम्झौता रद्द गर्यौं,’ गिरीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

चन्द्रागिरी नगरपालिकाले जयजनताले तोकेको भन्दा बढी रेट बढाएर सम्झौता खारेज गरेपनि जयजनताको काम भने त्यही खालको छ ।

निश्चित रकममा विज्ञापन उठाउने जिम्मा लिएपछि सो क्षेत्रमा विज्ञापन बढाउने काम जयजनताको हो ।

‘विज्ञापन बढाउनतर्फ नलाग्ने नगरपालिकाले तोको भन्दा बढी रेटको बिलमात्र पठाउने काम कम्पनीले गर्यो,’ चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख गिरीले भने ।

करका नाममा स्थानीय तहले उद्योगी व्यवसायीलाई चरम दुःख दिएको अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालकसमेत रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् ।

‘प्रतिस्क्वाय फिट २५ रुपैयाँमा होर्डिङ बोर्ड बन्छ तरस्थानीय तहलाई प्रतिस्क्वायर फिट १००० हरुपैयाँ तिर्नुपर्छ,’ मुरारकाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कस्तो ठाउँको रेट के हुने भन्ने कुनै नियम कानून छैन, जति मन लाग्यो त्यति रेट तोकिन्छ ।’