संसारभर ३१ लाख करोड बराबरको कर छली, भारतमा मात्रै ७५ हजार करोड

काठमाडौं । व्यापार, व्यवसायमा लाग्नेले जानी नजानी नै कर छल्ने विषय आमरुपमा जानकारी भएकै विषय हो । यो कुरा नेपालमा मात्रै होइन, संसारभर नै रहेको छ । सकेसम्म राज्यलाई कम कर तिरौ र राज्यबाट बढी भन्दा बढी फाइदा लिऔं भन्ने मान्यता रहेको नै छ ।

अझ , विशेष गरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले त अनेकन बहानामा कम कर तिर्ने गरेको तथ्य बेला बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै सार्वजनिक हुने गरेको छ । नेपालमा पनि एनसेलको विषय लामो समयसम्म चर्चा नै रहयो ।

भारतमा पनि अवस्था उस्तै रहेको छ । एक जानकारी अनुसार भारतमा मात्रै हरेक वर्ष ७५ हजार करोड बराबरको कर त्यसैगरी नोक्सानीमा पर्ने गरेको छ ।

विशेष गरी कर्पोरेट ट्याक्समा बढी समस्या रहेको छ । कर चोरीका कारण संसारभर नै ३१ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी हुने गरेको छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा आएको कालोधन रोक्ने सवालमा पनि भारत असफल भएको विवरणहरु आएका छन् ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा कर्पोरेट ट्याक्स दुरुपयोग गर्ने , चोरी गर्न माहिर मानिएका निजी क्षेत्रले हरेक वर्ष १०.३ बिलियन अमेरिकी डलर अर्थातर ७५ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको नोक्सान गरेको पाइएको छ ।

दि स्टेट अफ ट्याक्स जस्टिसको रिपोर्ट अनुसार संसारभर नै ३१ लाख करोड अर्थात् ४२७ बिलियन डलर बराबरको नोक्सनी भएको छ ।

उक्त कर छली ३.४ करोड नर्सको वार्षिक तलब तथा सुविधा बराबरको रकम हो । यदि भारतको कुरा गर्ने हो भने १०.३ बिलियन डलरको नोक्सानी कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ०.४१ प्रतिशत बराबर हो । त्यसमा २०० मिलियन डलर करिब १४०० करोड बराबरीको नोक्सानी निजी क्षेत्रमा हुने गरेको छ ।

भारतमा कूल करको नोक्सानीमा सामाजिक प्रभावको गणना गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको कूल बजेटको ४४.७० प्रतिशत र शिक्षा क्षेत्रको कूल खर्चको ०.६८ प्रतिशत बराबर हो । उक्त नोक्सानी रोक्न सकिए मात्रै ४२ लाख ३० हजार नर्सलाई वार्षिक रुपमा तलब तथा सुविधा दिन सकिन्छ ।

भारतमा मौरिसस, सिंगापुर, नेदरल्याण्ड जस्ता देशका व्यापारिक साझेदारबाट ल्याइएको अवैध रकम रोक्न असफल भएको छ । विवरण अनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रुपमा आउने कालोधनका कारण करमा समेत दबाव परेको छ ।

उक्त विवरण दि ट्याक्स जस्टिस नेटवर्कको ग्लोबल यूनियन फेडेरेशन पब्लिक सर्भिसेज इन्टरनेशनलसँग मिलेर प्रकाशन गरिएको हो । उक्त विवरणमा करको दुरुपयोग रोक्नका लागि सरकारले गरिरहेका प्रयासका बारेमा समेत जानकारी दिइएको छ ।

विवरण अनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनीले १.३८ ट्रिलियन डलर बराबरको नाफा ट्याक्स हेभेन भनिएका देशमा पठाएका छन् । त्यस्ता देशमा व्यवसायिक कर हुँदैन र भएपनि नगन्य मात्रामा रहेको छ । निजी क्षेत्रबाट मात्रै पठाइएका झण्डै १० ट्रिलियन डलर बराबरको राशी जम्मा भएको छ । कर छली रोक्नका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीमाथि बढी मात्रामा नाफामा कर लगाउनु जरुरी रहेको छ ।

यस्तै, कोरोनाकालमा बढी मात्रामा नाफा गर्ने अनलाइनमा आधारित कारोबार गर्ने कम्पनीलाई विश्वव्यापी रुपमा नै नाफामा कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । विदेशमा रहेको सम्पत्तिमाथि पनि सम्पत्ति कर लगाउन सुझाव दिइएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।