यदि ट्रम्पले निर्वाचन हारे र ह्वाइट हाउस छाड्न अस्वीकार गरे के हुन्छ ?

यतिबेला विश्वको शक्तिशाली देश अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ ।

मतगणनाको अन्तिमतिर आइपुग्दा समेत उम्मेदवारहरु डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेनमध्ये कस्ले बाजी मार्ला भन्ने स्पष्ट आँकडा देखिएको छैन ।

तर मतगणनाकै क्रममा आएका समाचारहरुले विवादको स्पष्ट संकेत गरेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले मतगणना नसकिँदै आफू विजेता भइसकेको र अब मतगणना रोक्नु पर्ने माग गर्दै अदालतसम्म पुगेका छन् भने अर्को उम्मेदवार बाइडेन आफू विजेता हुनेमा ढुक्क भएको र सबै मत गणना हुनुपर्ने मागमा अडिक छन् ।

यो समाचार तयार पार्दासम्म बाइडेन २५३ र ट्रम्प २१४ इलेक्ट्रोल भोट जितिसकेका छन् । राष्ट्रपति पदमा निर्वाचन हुनका लागि २७० इलेक्ट्रोलर भोट आवश्यक हुन्छ ।

यसैबीच एक प्रश्न के उब्जिएको छ भने यदी ट्रम्पले निर्वाचनमा हार बेहोरे र ह्वाइट हाउस छाड्न मानेनन् भने के हुन्छ ?

यो प्रश्न किन पनि भने, हाल ट्रम्प आफैले यसको इशारा गरिसकेको दखिन्छ । उनका उत्तेजक र चर्का भाषणले पनि यही कुरा सबैको मनमा शंका बनेर बसेको छ ।
अमेरिकामा जनवरी २० मा नयाँ राष्ट्रपतिले सपथ लिने परम्परा छ । यस दिनलाई इनोगेरेसन डे पनि भनिन्छ ।

यसभन्दा पहिले नै अघिल्लो राष्ट्रपतिले ह्वाइट हाउस छाड्ने परम्परा छ । र, नयाँ राष्ट्रपतिका लागि ह्वाइट हाउस सजाइन्छ ।

यस विषयमा बाइडेनले के भन्छन् त ?

न्यूयोर्क पोस्टको रिपोर्ट अनुसार जून महिनामा बाइडेनसँग सोधिएको थियो कि यदी ट्रम्पले निर्वाचन हारे र ह्वाइट छाड्न अस्वीकार गरे के हुन्छ ? उनले भनेका थिए, ‘पहिलो कुरा त यो हुनै सक्दैन, तर यदी यस्तो अवस्था आएको खण्डमा सैनिकको प्रयोग गरी उनलाई जबरजस्ती बाहिर निकालिनेछ ।’

चेयरमेन अफ ज्वाइन्ट अफ स्टाफ जनरल मार्क मिलेले भने आफूले यस्तो कहिल्यै पनि नचाहेको स्पष्ट पार्दै, चुनावी मामलामा सेनालाई प्रयोग हुँदैन भन्नेमा आफू ढुक्क रहेको बताएका थिए । यदी त्यसो भयो भने पनि अदालत तथा अमेरिकाको कंग्रेसले यसको समाधान निकाल्ने उनको टिप्पणी थियो । यसमा सेनाको कुनै भूमिका नहुने पनि उनले बताएका थिए ।

हालसम्म यस्तो अवस्था अमेरिकामा भएको छैन । तर पहिलो पटक ट्रम्पको क्यारेक्टर र बयानका आधारमा मिलाएर हेर्दा धेरैले यो हुनेमा आशंका व्यक्त समेत गरेका छन् ।

ट्रम्पले कैयन पटक सत्ता हस्तान्तरण वा पावर ट्रान्सफरको आवश्यकता नभएको बताउँदै आएका छन् । यसलाई अब धम्कीका रुपमा हेरिन थालेको छ । साथै दोस्रो विषय यो कानूनी मामला पनि हुने भएकाले विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पनि जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
–एजेन्सी