मनिचेन्जर चलाउनेको खर्च बढ्यो, धरौटीको नयाँ व्यवस्था र नविकरण शुल्क समेत बढ्यो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मनिचेन्जर कम्पनीहरुको धरौटी रकम बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक मनिचेञ्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७’ लागु गरी सो व्यवस्था गरेको हो ।

यसअधि लागू भएरहेको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक मनिचेञ्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०६७’ खारेज गरी नयाँ विनियमावली लागू गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

यसअघिको व्यवस्था अनुसार भारतीय रुपैयाँखरिद बिक्री कारोबारका लागि कम्पनीहरुले वार्षिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाइ रहेका थिए । नयाँ विनियमावली अनुसार अब यस्तो कारोबारका लागि २५ हजार रुपैयाँ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

यस्तै, मनिचेन्चर व्यवसायीले परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खरिद कारोबारका लागि ३ हजार रुपैयाँ बुझाइ रहेकामाअब १ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ । साथै, यसअघि भारतीय र परिवत्र्य विदेशी मुद्रा दुवैको खरिदबिक्री कारोबारका लागि वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरिरहकामा अब १ लाख २५ हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

यसैगरी, मनिचेञ्जरको कारोबारको इजाजतपत्र प्राप्त गर्न तथा इजाजतपत्र नवीकरण गर्न भरतीय रुपैयाँमा २५ हजार रुपैयाँ, परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खरिद कारोबारका लागि ७५ हजार रूपैयाँ र दुवैको लागि १ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

मनिचेञ्जर कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले भारतीय रुपैयाँखरिद बिक्री कारोबारका लागि १० लाख रुपैयाँ, परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खरिद कारोबारका लागि १५ लाख रुपैयाँ र दुवै कारोबारका लागि २० लाख रुपैयाँ पुँजी तोकेको छ ।

जारी विनियमावली अनुसार राष्ट्र बैंकले आवश्यकतानुसार मनिचेञ्जरको स्थलगत निरीक्षण तथा गैर– स्थलगत सुपरिवेक्षण वा दुवैगर्न सक्नेछ । मनिचेञ्जरले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, तथा ऐनहरू अन्तर्गत बनेका नियम, विनियम एवम् प्रचलित कानुन तथा सो अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले समय समयमा जारी गरेका परिपत्र, आदेश, निर्देशन, सूचना र इजाजतपत्र प्रदान गर्दा तोकिएका शर्तहरूको पालना नगरेमा नियमन उल्लङ्घन गरेको मानि राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने बताएको छ ।

कारवाहीमा एक महिनादेखि १ वर्ष जेल सजाय, कारोबारमा प्रतिबन्ध, नगद धरौटी जफत र ५० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।