अर्थतन्त्र भी आकारमा पुनः स्थापित हुन्छ: अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । चार वर्ष पहिले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा ‘गोरखा भूकम्प’ का कारण जनजीवन अस्तव्यस्त थियो । प्राकृतिक विपत्तिका कारण समस्यामा परेको मुलुकलाई भारतले गरेको नाकाबन्दीले थप समस्यामा पारेको थियो । सबै समस्यालाई छिचोलेर अर्थतन्त्रलाई लयमा लैजानु भएका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले पुनः अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन् ।

कोभिड १९ का कारण फेरि यतिखेर अर्थतन्त्र समस्यामा छ । उनीमाथि नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्तै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी पनि रहेको छ ।

पार्टीभित्र होस् वा मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दा समन्वय गरेर परिणाम निकाल्नमा अर्थमन्त्री पौडेलसँग मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था, सरकारको कामकारवाहीलगायतका विषयमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश ।

चार वर्षअघि तपाईँले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा गोरखा भूकम्प, भारतको नाकाबन्दी लगायतका समस्या थिए । तिनलाई येनकेन छिचोल्नुभयो । यसपटक पुनः अर्थमन्त्री बन्दा कोरोना भाइरसको प्रभावले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ ? यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गति दिन कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ?

कोभिड १९ का कारण अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । आर्थिक वृद्धिदर घट्ने र बेरोजगारी बढ्ने अवस्था देखिएको छ । यसले घट्दै गएको गरिबीको दरलाई पनि प्रभावित पार्छ नै । यस अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गति दिन मैले ६ वटा क्षेत्रमा जोेड दिएको छु । पहिलो, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन । दोस्रोे यसैसँग सम्बन्धित पूँजीगत खर्चको बढोत्तरी । तेस्रो, चालु खर्चमा मितव्ययिता । चौथो, कोभिड १९ बाट प्रभावित विपन्न र गरिब वर्गलाई राहत । पाँचौ, अति प्रभावित आर्थिक क्षेत्रलाई सहयोग र छैठौं, सरकारको बढ्दो खर्चको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न वितीय स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन । अहिलेलाई कम्तीमा यति गर्यौ भने अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ ।

यी कार्यहरूमा राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र, संचारकर्मी, सरोकारवालाहरु र आम जनसमुदायको पनि सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गर्दछु । हामीसँग भूकम्प र नाकाबन्दीको दृढतापूर्वक सामना गरेको अनुभव छ ।

हामीले सबैसँगको सहकार्य र समन्वयमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु हासिल गरेका छौं । अहिलेको अवस्था अलि फरक छ । कोरोनाको प्रभाव र असर बहुआयामिक छन् । तर, सबैको साथ र सहयोगमा कोविड १९ को प्रभावले सिर्जित भएका चुनौतीहरुलाई हामी सामना गर्न सक्छांै । त्यो आत्मविश्वासका साथ मैले काम थालिसकेको छु ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको क्रममा कोरोनाबाट प्रभावित नेपालको अर्थतन्त्र पुनः ‘भी’ आकारमा उठ्छ र पुनः जीवन पाउँछ भन्ने चर्चा गरिएको थियो ? त्यो सम्भावना कत्तिको रहेको छ ?

कोरानाको संक्रमण कायमै छ । खोप नआउन्जेल यसको रोकथाम, उपचार र व्यवस्थापनमा लाग्नु पर्ने खाँचो छ । कोरोना संक्रमणको बीच पनि हामी अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने केही काम गरिरहेका छौ । प्रभावित व्यवसायहरूलाई राहत दिन सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जाको कार्यान्वयन शुरु भएको छ ।

अब स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गरेर आर्थिक गतिविधिहरु अघि बढाउन सबै क्षेत्रलाई आग्रह गर्दछु । अर्थतन्त्रलाई थप गति दिन सबै सरोकारवालाहरूले के गर्न आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूसंग छलफल गरिरहेको छु । थप सुझावहरू दिन आह्वान गर्दछु । उत्पादनका भौतिक संयन्त्रमा कोविड सक्रमणले खासै असर नगरेकोले हामीले अघि सारेका कार्यक्रमको कार्यान्वयन र संक्रमण घट्दै गएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र भी आकारमा पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

कोरोनाबाट प्रभावित भएका उद्योग, व्यवसाय, रोजगारी खोसिएका नागरिक सबैले सरकारको तर्फबाट साथ र सहयोग खोजेका छन् । उनीहरुको अपेक्षा पूरा गर्ने तर्फ तपाईका के कस्ता योजना छन् ?

कोरोनाले सबै व्यक्ति, वर्ग र क्षेत्रका मानिसहरूलाई असर गरेको छ । असरको मात्रा केही फरक छ र त्यसलाई थेग्न सक्ने क्षमता पनि फरक फरक छ । एकातर्फ ज्यादै विपन्न वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरूलाई बाँच्नको लागि राहतको खाँचो छ । यसतर्फ लाग्दै आएका छौ । अब त्यसमा समीक्षा गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्छौं । अति प्रभावित आर्थिक क्षेत्रहरूलाई विशेष सहयोग गरेर पुनरुत्थान गर्नेछौ । बजेट र मौद्रिक नीतिले अबलम्बन गरेका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछौ ।

उद्योग व्यवसायीहरूलाई पनि कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिलाई आंकलन गरी स्वास्थ्य मापदण्डका साथ काम शुरु गर्न अपिल गर्दछु । समस्याहरुलाई समाधान गर्दै अघि बढ्न सरकार सबै क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिड्न र साथ दिन तयार छ ।

साथै, प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसंग छलफल र परामर्श गरेर थप कार्ययोजना तर्जुमा गर्नेछौ । सरकार कोराना प्रभावित सबै व्यक्ति र व्यवसायीहरूको साथमा छ । म कोराना संक्रमणबाट सबै जना बच्न, स्वास्थ्य मापदण्ड र होशियारी अपनाउँदै उपलब्ध रोजगारी र आर्थिक उपार्जनमा संलग्न हुन पनि अपिल गर्दछु । साथै, उद्योग व्यवसायीहरूलाई पनि कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिलाई आंकलन गरी स्वास्थ्य मापदण्डका साथ काम शुरु गर्न अपिल गर्दछु । समस्याहरुलाई समाधान गर्दै अघि बढ्न सरकार सबै क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिड्न र साथ दिन तयार छ । यसको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै आ आफ्नो ठाउँबाट सक्रिय हुन आग्रह गर्दछु । यसो गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिन म विशेष आग्रह गर्दछु ।

कोरोनाका कारण संकुचनमा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनः जीवन दिएर गति दिने र सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारको तर्फबाट थप केही सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको मागलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?

निजी क्षेत्रको भनाइ तथा मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु । उहाँहरूसंग थप छलफल र परामर्श गर्ने क्रममा पनि छु । हाम्रो अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका अहम रहेको सन्दर्भमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्छ । निजी क्षेत्रलाई नविनतम ढंगबाट अहिलेको अवस्थामा नयाँ रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्छु । सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूको आपसी सहकार्यमा नै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने हो । त्यसमा म स्पष्ट छु ।

विपत्तिका कारण आर्थिक गतिविधि कम हुँदा राजश्वमा समेत चाप परेको छ । चालु आवको तीन महिनाको अवस्थालाई हेर्दा, तोकिएको लक्ष्य पूरा होला भन्ने यहाँलाई लाग्छ ? यदि लाग्दैन भने लक्ष्य पूरा गराउने तर्फ यहाँको के कस्ता योजना छन् ?

पक्कै पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण, यसको न्यूनीकरण तथा रोकथामको लागि गरिएको बन्दाबन्दीले गर्दा आर्थिक क्रियाकलापहरू शिथिल भएको हो र अपेक्षित मात्रामा राजश्व परिचालन नभएको हो । यसले गर्दा गत वर्षको पहिलो त्रयमास भन्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रयमासमा राजश्व संकलन कम रहेको छ ।

पहिलो त्रयमासमा लिएको लक्ष्यको ८७ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । २०७७ कार्तिक १३ गतेसम्म रू १८९ अर्व राजश्व संकलन भएको छ । कोरोना संक्रमण ज्यादै बढेर पुनः बन्दाबन्दीको अवस्था नआएमा लक्ष्य नजिक पुग्न सकिन्छ । कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन हामी सबैले होशियारी अपनाउँदै आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुन जरुरी छ । आर्थिक गतिविधि बढदै गएमा राजश्व संकलन सहज हुन्छ । साथै, म राजश्व संकलनको लागि राजश्व चुहावट नियन्त्रण र राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनेछु ।

यहाँले पदवहालीको क्रममा आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिताको विषयलाई बढ्ता जोड दिनुभएको थियो ? किन ती विषय यहाँको प्राथमिकतामा परे ?

कोभिड १९ ले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको खर्च व्हात्तै बढेको छ । आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा राजश्व संकलनमा दवाव परेको छ । तर पनि कोभिड १९ को सन्दर्भमा जनताको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा लाग्ने खर्चमा कुनै कमी हुन दिँदैनौ । यस सन्दर्भमा चालु खर्चमा अनुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिता हुनै पर्दछ । वित्तीय अनुशासन, खर्च कटौती र गरिएका खर्चहरू पारदर्शी ढंगले जनसमक्ष राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा मैले जोड दिइएको हुँ ।

नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आए लगत्तै हरेक वर्ष जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनको कोणबाट हेर्दा अपेक्षा गरे अनुसार हुन सकेको छैन ? यस्तो अवस्थालाई कसरी सुधार्नु हुन्छ ?

बजेट कार्यान्वयन, त्यसमा पनि पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन कमजोर रहँदै आएको छ । जेठ १५ गते बजेट आए पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुमा हाम्रो काम गर्ने शैली, लामो खरीद प्रक्रिया, ठूला ठेक्कापट्टामा आउने अन्य व्यावहारिक झमेला, आयोजना व्यस्थापनमा सरकारी सयन्त्रको क्षमता र निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमताले प्रभाव पारेको छ । यसको निराकरणतर्फ म लाग्ने छु । पूँजीगत बजेट बढी भएका मन्त्रालयहरूलाई कामको गति बढाउन उत्प्रेरित गर्ने, अनुगमन गर्ने र सहजीकरण गर्ने काम गर्नुछ ।

ध्यानपूर्वक समयमैै काम सम्पन्न गर्न विकास निर्माणसंग जोडिएका सबै कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र अन्य सरोकारवालाहरूलाई अपिल गर्दछु । विकास आयोजनाहरूलाई बजेटको अभाव हुन दिन्न ।

ध्यानपूर्वक समयमैै काम सम्पन्न गर्न विकास निर्माणसंग जोडिएका सबै कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र अन्य सरोकारवालाहरूलाई अपिल गर्दछु । विकास आयोजनाहरूलाई बजेटको अभाव हुन दिन्न । तर, केही क्षेत्रमा भने प्राथमिकतामा तलमाथि हुन सक्छ । यतिबेला हामी सबैको सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा नै हुनुपर्छ ।

जनताको जीवन र जीविका रक्षा गर्न अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो ठाउँबाट कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । म सम्बन्धित पक्षलाई नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु । हामी सबै आ–आफ्नो ढंगले विशेष परिस्थितिमा विशेष रुपमा सक्रिय भएर लागेमा ठिक ढंगले अघि बढ्न सकिन्छ ।

सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्दा अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि हुन सकेको छैन, रोजगारी बढेको छैन । खर्च गर्ने सवालमा समेत समस्या रहेका छन् । यसलाई कसरी सुधार्ने ?

हो, लक्ष्य अनुरुप पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । यसलाई बढाउनु पर्छ । उपलब्ध भौतिक पूर्वाधारहरूको प्रयोग गरेर स्वरोजगार हुने र संचालनमा रहेका भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणमा नेपालीहरूको रोजगार सहभागिता अलि कम भएको देख्दछु । एकातर्फ नेपालीहरूलाई रोजगारी दिन निर्माण व्यवसायीहरूलाई अपिल गर्दछु भने वेरोजगार व्यक्तिहरू पनि आफ्नो क्षमता विस्तार गरेर उपलब्ध रोजगारीमा संलग्न हुन अनुरोध गर्दछु ।

स्रोतको अभावमा अल्झिरहनुभएका साथीहरुलाई गरिखाने वातावरण सिर्जना गर्दै अघि बढ्नका लागि सरकार साथ दिन तयार छ । म यस कार्यमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि सक्रियताका साथ लाग्न अनुरोध गर्दछु ।

लघुउद्यम विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सीप विकास तालिमहरूमा सहभागी हुन र सहुलियत कर्जाको सदुपयोग गरी स्वरोजगार हुन अनुरोध गर्दछु । बेरोजगारीको समस्या भोगिरहनु भएकालाई सरकार र विभिन्न क्षेत्रको सहयोगमा कुनै न कुनै कार्यमा सहभागी हुने योजना बनाउन तथा कार्यक्रममा सहभागी हुन म आग्रह गर्दछु । स्रोतको अभावमा अल्झिरहनुभएका साथीहरुलाई गरिखाने वातावरण सिर्जना गर्दै अघि बढ्नका लागि सरकार साथ दिन तयार छ । म यस कार्यमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि सक्रियताका साथ लाग्न अनुरोध गर्दछु ।

तपाई पहिलो पटक अर्थमन्त्री बन्दा १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाइएको थियो ? आयोजनाका लागि भनेर पैसा उठ्ने तर आयोजना भने अगाडि नबढ्ने अवस्था रहेको छ ? सो आयोजनालाई अगाडि बढाउने तर्फ केही गर्दै हुनुहुन्छ ?

स्वदेशकै पुँजीले बनाउने भनेर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाइएको हो । यसबाट अहिलेसम्म रू ४९ अर्व ६९ करोड रकम उठेको छ । यो आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई मुआब्जा बाँड्ने काम भैरहेको छ । साथै, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ । हालको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्ने छौं ।

विशेष गरी विकास निर्माणका आयोजनामा असाध्यै धेरै समस्या छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । ती आयोजनालाई गति दिएर जनतालाई मुलुक विकासको गतिमा अगाडि बढीरहेको छ र जनअपेक्षा सम्बोधन भएको छ भन्ने कसरी अनुभूत गराउनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय गौरवका केही आयोजनाहरू बाहेक धेरै आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको गति धीमा छ । विभिन्न खालका समस्याहरूमा ती आयोजनाहरू जेलिएका छन् । विकास आयोजनाहरूमा बजेट भएर पनि द्रुत गतिमा कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय हो । यी आयोजनाहरूका समस्याहरूका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसंग छलफल गरी समाधानका उपाय निकाल्ने र कार्यान्वयनलाई गति दिने काम गर्नेछौं । आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न निकाय र व्यक्तिहरूको कार्यान्वयनको प्रगति हेरर दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्ने र कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीहरूको कार्यान्वयन क्षमता बढाउने तर्फ पनि लाग्ने छौं ।

बहुवर्षीय परियोजनाको हकमा बढी समस्या देखिएको छ ? ती आयोजनामा स्रोतको उपयोग नहुने, निर्माण व्यवसायीले पनि काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ ? त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?

परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा विभिन्न खालका समस्याहरू छन् र त्यसै कारणले व्यवधान देखिएको छ । परियोजना अनुसार फरक फरक समस्याहरू रहेका छन् । समस्याहरू समाधान गर्ने क्षमता पनि बढाउनु पर्नेछ । अब, खासगरी ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबारे छलफल गरी समाधानतर्फ अग्रसरता लिन्छु ।

समयमै विकास परियोजना सम्पन्न भएमा हामी सबैलाई फाइदा हुने हुँदा सानातिना समस्याहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सक्रियता लिएर यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्छ । ठूला समस्याहरूबारे समयमै हामीलाई जानकारी गराउनु पर्छ ।

समयमै विकास परियोजना सम्पन्न भएमा हामी सबैलाई फाइदा हुने हुँदा सानातिना समस्याहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सक्रियता लिएर यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्छ । ठूला समस्याहरूबारे समयमै हामीलाई जानकारी गराउनु पर्छ । विकास परियोजनाहरूमा अनावश्यक व्यवधान सिर्जना गनु हुन्न । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा संचालित विकास आयोजनाहरूको अनुगमन गर्न, सहजीकरण गर्न र आइपर्ने व्यवधानहरू समाधान गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।

आन्तरिक स्रोतबाट अगाडि बढाइएका विकास आयोजना जस्तै र दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा समेत गति देखिएको छैन ? त्यसलाई अगाडि बढाउने तर्फ यहाँले के त्यस्ता योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

तिनै समस्याहरू दातृ निकायको सहयोगमा संचालित आयोजनाहरूमा पनि देखिन्छन । यिनीहरूको कार्यान्वयनको गति बढाउन समस्याको चुरो कहाँ छ भनी पत्ता लगाउने र त्यसको समाधान गर्ने हो । सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूलाई आयोजना परियोजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिएर लाग्न अनुरोध पनि गर्दछु । देशको विकासको काम सबैको जिम्मेवारी र दायित्व हो ।

निजी क्षेत्रले करका विषयमा सधै गुनासो गरेको सुनिन्छ ? यसमा खास रुपमा समस्या कहाँ हो भन्ने ठान्नुहुन्छ ? समस्या समाधानका लागि के छन् तपाईसँग कार्ययोजना ?

निजी क्षेत्रले तिरेको करबाट राज्य संचालित भई राज्यका सेवाहरू जनतालाई प्रभाव गर्ने हो । सरकारले सार्वजनिक सेवाहरू प्रवाह गर्न र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि चाहिने प्रमुख वितीय स्रोतको नै कर हो । कर तिर्नु हाम्रै आफ्नै विकासको लागि हो भने सोच्नुपर्ने हुन्छ । तर, सही आर्थिक कृयाकलापहरूलाई नकारात्मक असर पर्ने गरी कर लगाउनु हुदैन भने मान्यता राख्दछु ।

कोभिड १९ पीडित व्यवसायका लागि रू. ५० अर्वको व्यवसाय संचालन कोष, लघु, साना र मझ्यौैला उद्योगहरूको लागि आयकरमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

करबाट उठाएको रकमको सही, मितव्ययी र पारदर्शी प्रयोग गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं । कर नीति लगानी प्रर्वद्धन र रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोगी हुनुपर्दछ । यदि अहिले भएको कर व्यवस्थाका सम्बन्धमा केही समस्या छन भने निजी क्षेत्रसंग छलफल गर्न सकिन्छ । हामी निजी क्षेत्रलाई दुख दिने, अल्झाउने, हत्तोसाहित बनाउने पक्षमा छैनौं । प्रोत्साहन र सहयोग गरेर नै जान्छौं । तर इमान्दारिपूर्वक कर तिरेर सहयोग गर्न पनि म सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछु ।

सरकारको तर्फबाट बजेटमा स्पष्ट रुपमा नै सम्बोधन भए पनि निजी क्षेत्रले अझै पनि कोरोना प्रभावित क्षेत्रका लागि उद्दीपन (स्टिमुलस) योजना खै त भनिरहेका छन् । थप के योजना छ ?

बजेटमा निजी क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि केही खास प्रावधान राखिएका छन् । विद्युत महसुलमा छुट, सहुलियत व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन व्याज अनुदानको लागि बजेट व्यवस्था, एक खर्वको पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था, कोभिड १९ पीडित व्यवसायका लागि रू. ५० अर्वको व्यवसाय संचालन कोष, लघु, साना र मझ्यौैला उद्योगहरूको लागि आयकरमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले पनि धेरै सहयोग गर्नेछ । थप उद्दीपनका लागि सबै सरोकारवालाहरूसंग छलफल गरी आवश्यकता परे थप व्यवस्था गरौंला । यसको लागि निजी क्षेत्र र विज्ञहरूले पनि सुझावहरू उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

अचेल सरकारले विपत्तिमा परेका नागरिकलाई उपचार गर्न चाहेन भन्ने जस्ता आरोप पनि यदाकदा सुनिन्छ । यसलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

सरकार कुनै पनि प्राकृतिक विपद्मा परेका नागरिकहरूलाई सहयोग गर्छ । म प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, कोरोना भाइरसको लक्षण देखा परेका नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकतामा छ । त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल सरकारले लिन्छ । व्यावहारिक रुपमा केही समस्या देखा परेका हुन सक्छन्, बुझाइमा पनि केही समस्याहरू हुन सक्छन् । तिनलाई समाधान गर्दै बुझाउँदै अघि बढ्छौं ।
अहिले कोभिड १९ ले सिर्जित समस्या हामीलाई नौलो भएको र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई चुनौति दिने तहको भएकोले समस्याहरु देखा परेका हुन् । विपतका बेला त्यो स्वाभाविक पनि हो ।

ठीकलाई ठीक, बेठीकलाई बेठीक भनिदिने र विना पूर्वाग्रह गरिने आलोचनाहरूले हामीलाई काम गर्न सहयोग र प्रोत्साहन गर्दछ । संकटका बेला धैर्यतापूर्वक काम गर्ने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरुको संस्कार रह्दै आएको छ ।

तर, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभिन्न कामहरु गरेका छन् । केही ठाउँमा उदाहरणीय कार्य पनि भएका छन् । हामी विगतको समीक्षा गर्दै थप योजना तथा कार्यक्रमहरु ल्याएर अघि बढ्छौं । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र विभिन्न निकायका निर्णयहरुमा वहस, छलफल, आलोचना र टीकाटिप्पणी हुनु स्वाभाविकै हो । म यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छु ।

ठीकलाई ठीक, बेठीकलाई बेठीक भनिदिने र विना पूर्वाग्रह गरिने आलोचनाहरूले हामीलाई काम गर्न सहयोग र प्रोत्साहन गर्दछ । संकटका बेला धैर्यतापूर्वक काम गर्ने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरुको संस्कार रह्दै आएको छ । हामीले भूकम्पले सिर्जित समस्यालाई पार लगायौं । जनताको साथ र सहयोगमै हामी कोरोना भाइरसबाट सिर्जित समस्याहरुलाई पनि समाधान गर्छाै । यसका लागि सरकार नागरिकहरूसँग एक आपसमा सहकार्य गरेर अघि बढ्छ ।

प्रसारण लाइन तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा जोडिएको अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एमसिसी पूर्व अर्थमन्त्रीले होल्डमा रहेको बताउनुभएकोे थियो ? सो परियोजनालाई कसरी अगाडि बढ्ला ?

यो विषय सम्मानित संसदमा प्रवेश भइसकेको छ । हामी पर्याप्त छलफलका साथ उचित निर्णयमा पुग्छौं । संसदले गर्ने निर्णयलाई सरकारले हार्दिकपूर्वक ग्रहण गर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने काम समेत शुरु भयो होला । आगामी वर्षको बजेटको तयारी कस्तो छ ?

आगामी वर्षको बजेटले कोभिड १९ ले पारेको प्रभावलाई निस्तेज पारी पुनः आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, गरिबी निवारण गर्ने र समन्यायिक र सन्तुलित विकासलाई जोड दिने गरी अगाडि बढ्न लागेको छु ।

हामी अहिले कोभिड १९को प्रकोपका बीचमा छौ । यसले विश्वका सबै देशहरुलाई असर पारेको छ र चुनौतिहरु सिर्जना गरेको छ । खोप नआउन्जेल यो रोग हामी संगै रहन सक्छ । त्यसैले हामी सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुनु पर्दछ । साथै, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले पनि कोभिड १९ बाट प्रभावित जनता र व्यवसायहरूको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवद्र्धन गर्न आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट थप प्रयासहरू गर्नु जरुरी छ ।अर्थ मन्त्रालयले के सहयोग गर्नु पर्दछ त्यसबारे जानकारी र सुझावहरूको अपेक्षा गरेको छु । हामी सबै एक जुट भएर लाग्यौ भने कोराना महामारीलाई परास्त गर्न र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सक्नेछौं ।