‘टेक्नोक्रेट’ले बिगारेको अर्थतन्त्र सुधार्ने जिम्मा राजनीतिका चतुर खेलाडी बिष्णु पौडेललाई

आशीष ज्ञवाली २०७७ असोज २८ गते १९:५० मा प्रकाशित

काठमाडौं । २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा तत्कालिन कम्युनिष्ट गठबन्धनले करिब दुईतिहाई मत सहित निर्वाचन जितेपछि बिष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बन्न तयार थिए ।

ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पौडेललाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मा दिएका थिए । त्यो भन्दा अगाडि रक्षा,जलस्रोत र युवा तथा संस्कृतिमन्त्री बनेका पौडेललाई अर्थमन्त्रालयको रुपबाट आर्जन हुने शक्तिको ज्ञान थियो ।

तर,प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ साल फागुनमा भने पार्टीका सबै बरिष्ठ नेतालाई पन्छाएर अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी डा युवराज खतिवडालाई दिए । खतिवडा पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिए ।

उनलाई भेट्न जाने लुम्बिनी क्षेत्रका कार्यकर्ताको गुनासो ओलीसँग खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएकोमा हुन्थ्यो । तर,पौडेलले भेट्न जाने कार्यकर्तासँग खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएको असन्तुष्टी पोखेनन् । त्यसपछि नेकपा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण भयो । नेकपा एमालेमा उपमहासचिव रहेका पौडेलले पार्टी एकीकरणमा महासचिव पद हात पारे । इश्वर पोखरेललाई पन्छाएर महासचिव हात पारेका पौडेलले यो पटकपनि अर्थमन्त्री बन्दा पोखेरलको भागमा रहेको रक्षा मन्त्रालय समेत खोसिएर उनी बिना विभागिय उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

खतिवडा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कोटामा राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका थिए । गोलाप्रथा गर्दा खतिवडाको राष्ट्रियसभाको कार्यकाल २ वर्षलाई भयो । पछिल्लो एकवर्षदेखि भने पौडेलले अर्थमन्त्री बन्ने तयारीको रुपमा नै अर्थशास्त्रीहरुसँग छलफल निकै बाक्लो बनाएका थिए । पौडेलले सबै राजनीतिक दलसँग निकट भनिएका अर्थशास्त्रीहरुलाई नै भेटिरहेका थिए ।

पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओली खतिवडालाई निरन्तरता दिने पक्षमा थिए । पार्टीले बामदेवलाई रिक्त भएको राष्ट्रियसभा पदमा लैजाने निर्णय गर्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले गत फागुनमा खतिवडालाई मन्त्रीपदबाट राजीनामा गर्न लगाएर ६ महिनासम्म मन्त्री बनाए । संचारमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी पाएका खतिवडा सरकारका प्रवक्ता समेत थिए ।

नेकपाभित्रको राजनीतिले खतिवडालाई चाहेर समेत प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तरता दिन सकेनन् । राष्ट्रियसभामा गौतम गए । गौतमले अर्थमन्त्रीमा दाबी गरेपनि प्रधानमन्त्री ओली गौतमलाई अर्थमन्त्री बनाउने पक्षमा थिएनन् । अहिले सर्बोच्चमा नै गौतमको राष्ट्रियसभाको नियुक्तिको विषयमा मुद्दा समेत छ । दुई अध्यक्ष अर्थमन्त्रीमा पौडेललाई लग्न सहमत भइसकेका थिए ।

नेकपा एमालेभित्र पुरानो लुम्बिनी अन्चलमा पौडेलको निकै ठूलो पकड छ । ५ नम्बर(लुम्बिनी) प्रदेशको राजधानी दाङको भालुवाङमा बनाउने निर्णयमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पार्टीको हाइकमाण्डमा सहमति जुटाए । नेकपाको सचिवालयमा बुटवलको पक्षमा पौडेल मात्र थिए ।

बालुवाटारको जग्गा काण्डमा मुछिएपनि बुटवलमा पौडेलको लोकप्रियतामा भने कायम नै थियो । राजधानीको विवादले भने बुटवलमा उनलाई मन्त्री पदसँग राजधानी साटेको आरोप लागेको छ । पौडेललाई यो पटक अर्थमन्त्री बनेर नै क्षेत्रको विकासलाई समेत बजेट बढाएर आफ्नो लोकप्रियता कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

एकवर्ष अगाडिदेखि  बिष्णु पौडेलले अर्थशास्त्रीहरुसँग छलफल सुरु गरेका थिए ।

५ वर्ष अगाडि पौडेल अर्थमन्त्री बन्दा भूकम्प तथा नाकाबन्दीको जोखिम थियो । यो पटक ठूलो चुनौती छ कोरोना भाइरस । कोरोना भाइरसको कारण नेपालको आर्थिक बृद्धिदर २ वर्ष ऋणात्मक हुनबाट मात्र जोगिने अवस्था छ ।

त्योसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा पछिल्लो साढे २ वर्ष खतिवडाको भय नै देखियो । आफुमात्र जान्ने अरु कोही नजान्ने भन्ने खतिवडाको शैलीले कोरोना आउनु अगाडि नै अर्थतन्त्र सहि दिशामा हिडेको थिएन ।

कोरोना भाइरसको कारण अर्थतन्त्र पूर्णरुपममा नै धरासायी बनेको छ । साना तथा मझौला उद्यमीहरु उठ्न नसक्ने गरेर थला परेका छन् भने श्रम बजारमा आउने श्रमिकहरुले रोजगारी पाउन सकेका छैनन् ।

आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदा सरकारलाई तलब खुवाउन नै ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन मुस्किल छ । बन्द भएका उद्यम र व्यवसायलाई कसरी उकास्ने र रोजगारी कसरी बढाउने सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहिलेको अर्थतन्त्रमा छ ।

पहिलो प्राथमिकता अझैपनि कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि प्रयाप्त स्वास्थ्य बजेट नै हो । त्यसपछि कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई न्यूनिकरण गर्न राहतको प्याकेज नै ल्याउनु हो । जुन अहिले केन्द्रिय बैंकले दिएको पुनरकर्जामा मात्र सिमित भएको छ । ऋण तिर्न नसकेर बन्द गरेको व्यवसायीलाई थप ऋण लिन लगाएर अर्थतन्त्र उकास्न सम्भावना छैन ।

विज्ञ भनिएका खतिवडाले ल्याएको बजेटमा नै कोरोना भाइरसलाई अल्पकालिन संकटको रुपमा लिइएको थियो । आफ्नै सरकारले ल्याएको भएपनि पौडेलले बजेटलाई परिमार्जन गरेर कोरोना संकटको लागि बनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

जेठ १५ मा संवैधानिक बाध्यताको कारण बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएपनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना संकटबाट जुध्नको लागि पूर्ण रुपमा असफल भइसकेको छ ।

कोभिडले विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक संकट कति लामो समयसम्म जान्छ कसैले भन्न सक्ने स्थिती छैन । पौडेलको एउटा चुनौती नै त्यही हो । अत्याधिक लोकप्रिय हुने कार्यक्रममा खर्च गर्न नडराउने पौडेलको नीतिले सरकारको आम्दानी र खर्चको खाडलमा समेत थप भ्वाङ पार्छ ।
आफ्नो साढे २ वर्षको अर्थमन्त्रीको कार्यकालमा खतिवडाले बनाएको सफलता भने बैदेशिक सहायता परिचालन नै हो । जुन लविङ र सहयोगी भूमिका अमेरिकाको लागि राजदूत बनेका खतिवडाबाट पौडेलले पाउने छन् ।

यसबाहेक अमेरिकी सहयोगमा आउने भनिएको मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन(एमसीसी)को टुंगो समेत पौडेलले लगाउनुपर्छ ।
अर्थतन्त्र नै राम्रोसँग केलाएर बुझ्ने खतिवडा आफै बजेट अनुशासनमा नबसेको हुँदा पौडेल बजेट अनुशासनमा बस्छन् भनेर विश्वास भने धेरैलाई छैन ।

नेकपाको भित्रको राजनीतिमा निकै नै चतुर मानिएका पौडेलले कुनै राजनीतिक परिवर्तन नभएमा अर्को निर्वाचनसम्म अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्माल्नेछन् । व्यवसायीमैत्री मानिएका पौडेल बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका छन् र आलोचितपनि ।

स्याङ्जामा जन्मिएका बुटवललाई राजनीतिको कर्मथलो बनाएका कुनैबेलाका सुकुम्बासी नेता पौडेललाई अर्थतन्त्रको लय समात्ने गरी नीति लिनुपर्ने चुनौती छ । त्यो नीति खतिवडाको ह्याङबाट कति मुक्त हुन्छन् । पौडेललाई नकिजबाट चिन्नेहरु उनको खुबी सबैलाई मिलाउन सक्नेको रुपमा लिन्छन् । मिलाउन सक्ने खुबीले अर्थतन्त्र कति मिल्ने छ उनको नीतिमा भर पर्छ । खतिवडासँग आफुले मात्र जानेको भन्ने भ्रम भएमा अर्थतन्त्र थप बिगर्ने छ ।

उनले मन्त्रीको रुपमा कस्तो काम गर्छन् । त्यसले उनको राजनीतिक भविष्य समेत निर्धारण गर्छ । खतिवडालाई निर्वाचन लड्नुपर्ने बाध्यता थिएन । तर,पौडेलको महत्वकाक्षा अर्थमन्त्री मात्र होइन । त्यसको लागि उनले कस्तो नीति लिन्छन् त्यसले नै उनको र केहीहदसम्म आगामी निर्वाचनमा नेकपाको समेत भविष्य निर्धारण गर्छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स