सुविधा बढाउन सामाजिक सुरक्षाको कार्यविधि संशोधन हुने, कुन योजनामा कस्तो सुविधा ?

काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि अघि सारेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कोष कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उल्लेखनीय श्रमिकहरूको आबद्ध हुन नसकेपछि सरकारले कार्यविधि संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो ।

‘नयाँ युगको सुरुवात’ नाराका साथ २०७५ साल मंसिर ११ गतेबाट तामझामका साथ शुरू भएको उक्त कार्यक्रम कार्यन्वयनमा आएको २ वर्ष बित्न लाग्दा पनि उल्लेखनीय श्रमिक तथा रोजगारदाता आबद्ध हुन सकेको छैन । हालसम्म १२ हजार रोजगारदाता तथा १ लाख ७६ हजार श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन् ।

उक्त योजनामा कोषको लक्ष्यअनुसार रोजगारदाता तथा श्रमिकको आकर्षित नदेखिएपछि असोज १४ मा बसेको कोष सञ्चालक समितिको बैठकले उपसमिति गठन गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि, २०७५ लाई थप परिमार्जनका लागि मस्यौदा तयार गरेको कोषले जनाएको छ ।

सुरुवाती चरणमा निकै आलोचना भएको यस योजनामा विभिन्न क्षेत्रका रोजगारदाताले आबद्ध हुने प्रतिबद्धता जनाए हालसम्म निकै कम मात्रामा रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् । त्यसैले कोषले रोजगारदाता र श्रमिकहरूको गुनासो र विज्ञहरूको सुझावको आाधारमा विभिन्न योजना अन्तर्गतको सुविधामा केही परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यविधि संशोधन गरेपछि विगतको तुलनामा रोजगारदाता र श्रमिकहरू आकर्षित हुन सक्ने विश्वास लिएका छन् । साथै, श्रमिकहरूले कोषमा आबद्ध भई भविष्यमा लाभ लिन सक्ने उनका भनाई छ ।

कोषले तयार पारेको मस्यौदामा सबैभन्दा बढी वृद्धवस्था उपचार सुविधा एवं औषधी उपचार, स्वाथ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत थप व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । साथै, विदशी श्रमिकको हकमा पनि थप सहज वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको प्रवक्ता पन्थी बताउँछन् ।

मातृत्व सुरक्षा योजनामा ३८ दिनको एकमुष्ठ तलबको ६० प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था

कोषले पहिलो योजनाअन्तर्गत औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा महिला योगदानकर्ता सुत्केरी भएको अवस्थामा आधारभूत पारिश्रमिकको ३८ दिनको एकमुष्ठ तलबको ६० प्रतिशत रकम पारिश्रमिकका रुपमा सुत्केरीलाई दिने गरी समावेश गर्न लागिएको प्रवक्ता पन्थीको भनाइ छ । ‘यो योजनामा सुत्केरीलाई ६ हप्तासम्म कभर गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेको छ,’ उनले भने ।
यस योजनामा सुत्केरी स्वयं योगदानकर्ता भएको हकमा रहेको कोषले जनाएको छ । तर, योगदानकर्ताको श्रीमती सुत्केरी भएको हकमा शिशु स्याहार खर्चबापत एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबर रकम कोषले उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।

यसैगरी कोषले औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ६० वर्ष नाघेकालाई पनि स्वास्थ्य उपचारको सुविधा व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

हालको कार्यविधि अनुसार कोषमा योगदान गरेर ६० वर्ष नाघेका बिरामी परेको खण्डमा उपचार खर्चको व्यवस्था समेटिएको छैन । त्यसकारण ६० वर्षपछि धेरै बिरामी हुने भएकाले सो योजना संशोधन गर्न लागेको उनले बताए ।

‘६० वर्ष उमेर माथिका वृद्धाहरू कमजोर र बिरामी हुने भएकाले ७० वर्षसम्मको लागि कोषले औषधी उपचारको खर्च व्यहोर्नेछ,’ उनले भने, ‘७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकरको वृद्धभत्ता आउने भएकाले त्यो अवस्थामा सरकारले गर्नेछ ।’ उनका अनुसार ६० देखि ७० वर्षको अवधिमा बिरामी भएको अवस्थामा औषधीउपचार व्यहोर्न कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल र प्रस्ताव अघि सारेको बताए ।

आबद्ध भई भुक्तानी गर्न नपाएको श्रमिकको मृत्यु भएमा कसरी समेट्ने विषयमा छलफल

कुनै पनि योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षाको कोषमा आबद्ध भई पैसा भुक्तानी भएपछि मात्रै दुर्घटना तथा अशक्तता योजना लागु हुन्छ । यस योजनामा तलब भुक्तानी हुनको लागि करिब एक महिना लाग्छ । तर, आबद्ध भई कोषमा भुक्तानी नै गर्न नपाई त्यो बीचमा दुर्घटना भएको खण्डमा कोषबाट कुनै पनि व्यवस्थाको सुविधा छैन ।

तर, संशोधन गर्ने कार्यविधिमा आबद्ध भई एक महिनाको रकम पनि योगदान नगरेता पनि दुर्घटना तथा अशक्त भएका व्यक्तिलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा पनि प्रस्ताव पेश गरेको पन्थीले जानकारी दिए ।

हाल यस योजनामा कार्यालयको कामको सिलसिलामा भएको दुर्घटनाको हकमा उपचार गर्दा सम्पूर्ण खर्च कोषले बेहोर्छ भने कार्यस्थलभन्दा बाहिर भएको दुर्घटनाको हकमा भने ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च कोषले व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, स्थायी रुपमा अक्षमता भएको अवस्थामा योगदानकर्ताले पाउँदै आएको पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकमलाई मानेर निजको अक्षमता प्रतिशतको आधारमा जीवनभर निवृतिभरण सुविधा मासिक रुपमा पाउने व्यवस्था छ ।

विदेशी श्रमिकको आश्रित परिवारलाई एकमुष्ठ ७ लाख

त्यसैगरी, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा विदेशी श्रमिकको आश्रित परिवारलाई एकमुष्ठ ७ लाख पाउने सम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए ।

कोषमा आबद्ध विदेशी श्रमिकहरुको हकमा सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित योगदानकर्ताको मुलुकसँग छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था भएका कारण विदेशी योगदानकर्ताको हकमा मृतकका परिवारलाई ७ लाख एकमुष्ठ दिने भन्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

विदेशी श्रमिकहरुका आश्रित परिवार तथा छोराछोरीहरुलाई शैक्षिकवृत्ति उपलब्ध गराउने हकमा पठाउन झन्झटिलो हुने हुँदा विदेशी योगदानकर्ताको मृत्यु भएको हकमा उसका आश्रित परिवारलाई एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको कोषका प्रवक्ता पन्थीले बताए ।

आश्रित परिवार तेस्रो योजनामा कोषले अघि सारेको आश्रित परिवार योजनाभित्र पति वा पत्नीले पाउने निवृत्तिभरण, सन्ततिले पाउने शैक्षिक वृत्ति, आश्रित बाबुआमाले पाउने सुविधा र अन्तिम संस्कार खर्च क्षेत्र समेटिएको छ । उक्त योजना अन्तर्गत जुनसुकै कारणले योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा योगदानकर्ताका आश्रित परिवारले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम आजीवन पाउँनेछन् ।
यस्तै, मृतक योगदानकर्ताका छोराछोरीले १८ वर्ष उमेर पूरा नहुँदासम्म शैक्षिक वृत्तिबापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत मासिक रूपमा र दुई वा दुईभन्दा बढी सन्तान रहेको हकमा ६० प्रतिशत रकमलाई दामासाही उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । मृतक योगदानकर्ताका छोराछोरी निरन्तर अध्ययनमा छन् भने २१ वर्षसम्म शैक्षिकवृत्ति पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै योगदानकर्ताको अन्तिम संस्कारका लागि कोषबाट २५ हजारसम्म पाउने व्यवस्था छ ।

वृद्धावस्था योजनाअन्तर्गतको १८ प्रतिशत रकम राख्ने प्रस्ताव

कोषले संशोधन गर्न लागिएको कार्यविधिमध्ये सबैभन्दा बढी परिमार्जन गर्न लागिएको वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा रहेको जनाएको छ । यस योजनान्तर्गत रोजगारदाताबाट २० प्रतिशत र श्रमिकबाट ११ प्रतिशत गरी कुल ३१ प्रतिशतमध्ये २८.३३ प्रतिशत रहने व्यवस्था छ । यस योजनामा धेरै श्रमिकले असहमति जनाउँदै आएकोले कोषले योगदान रकम घटाउने योजना बनाएको छ ।
‘यसमा २८.३३ दशमलव बढी रकम भएकाले त्यसबाट केही घटाएर अर्को छुट्टै योजनाको प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले क्लिकमान्डूसँग भने, ‘यो योजनामा केही रकम बे्रकडाउन गरेर अन्य योजना ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ ।’

त्यस्तै वृद्धावस्था योजनाअन्तर्गत जम्मा गर्ने भनिएको २८.३३ प्रतिशत योगदान रकमबाट १० प्रतिशत कटाएर श्रमिकहरुलाई उपदानलगायत सुविधा थप गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
उनका अनुसार यदि कुनै पनि व्यक्ति बीचमा बेरोजगार वा रोजगार नै भएपनि २८ प्रतिशतलाई ब्रेकडाउन गरेर १८ प्रतिशत अवकाश रकम अन्तर्गत राखेर बाँकी १० प्रतिशत रोजगारी हुँदा पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिने कोषले जनाएको छ ।

हाल यस योजनाअन्तर्गत निवृत्तिभरण (पेन्सन) र अवकाश सुविधा रहेका छन् । २०७६ असार मसान्तपछि रोजगारीमा आएका श्रमिकले अनिवार्य रुपमा पेन्सनमा जानुपर्ने व्यवस्था छ । २०७६ असार मसान्तभन्दा अगाडि नै रोजगारीमा आएकाहरुले दुई सुविधामध्ये एउटा रोज्न पाउने व्यवस्था छ ।

यो सुविधा प्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । कोषमा सूचीकृत भएपछि न्यूनतम १५ वर्ष अर्थात् १ सय ८० महिना कोषमा योगदान गरेको हुनपर्ने कोषको व्यवस्था छ ।
योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा गरेको रकम र प्रतिफललाई एकमुष्ठ मानी १ सय ८० ले भाग गरेर आउने भागफल मासिक रुपमा पेन्सन पाउनेछन् ।

अवकाश सुविधाअन्तर्गत २०७६ असार मसान्तभित्र रोजगारीमा आएका श्रमिकहरु सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । उनीहरुले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि योगदान रकम र प्रतिफललाई पेन्सनका रुपमा वा एकमुष्ठ लिन चाहे पनि पाउँछन् ।