स्थीर ब्याजदर सम्बन्धी राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बैंकरको टाउको दुखायो, कार्यान्वयनमा समस्या

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यतिबेला राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकिकृत निर्देशिकामा भएका केही व्यवस्थाले बैंकरको टाउको दुखाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले गतसाता एकिकृत निर्देशिका जारी गर्दै व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको स्थीर ब्याजदर कायम गर्ने निर्देशन दिएको थियो ।

निर्देशिकामा भनिएको छ- ‘इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका प्रत्येक व्यक्तिगत आबधिक कर्जाको ब्याजदर भुक्तानी अबधीभर परिवर्तन नहुने गरी स्थीर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।’

साथै, निर्देशन जारी हुनुपूर्व मासिक/त्रैमासिक/आवधिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरी ब्यक्तिको नाममा प्रवाह भएका घर कर्जा, गाडी कर्जा लगायतका आवधिक कर्जाको हकमा ग्राहकको अनुरोधमा स्थीर ब्याजदर कायम हुने गरी कर्जाका शर्तहरु परिवर्तन गर्नु पर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले गरी सकेको छ ।

जसअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ प्रवाह गर्ने व्यक्तिगत कर्जाको ब्याजदरमात्र नभएर पुरानो कर्जाको ब्याजदरसमेत स्थीर बनाउनु पर्ने बाध्यता छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्तासँग संकलन गरेको निक्षेपबाटै निश्चित प्रतिशत स्प्रेड कायम गरी कर्जा लगानी गरेका हुन्छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले ३९ खर्ब ३४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । जसमध्ये ५० प्रतिशत साधारण बचत र ५० प्रतिशत मुद्दति निक्षेपको हिस्सा छ ।

बैंक तथा वित्त कम्पनीमा साउन मसान्तसम्म रहेको कुल १९ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मुद्दतिमध्ये १ वर्षे २३ प्रतिशत, १ वर्षदेखि २ वर्षसम्मको २० प्रतिशत र २ वर्षदेखि ७ वर्षसम्मको ७.५ प्रतिशत हिस्सा रहेकोे छ । नेपालमा ७ वर्षभन्दा माथिको मुद्दति निक्षेप अत्याधिक न्यून हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

कर्जा लगानीको मुख्य स्रोत नै निक्षेप संकलन हुँदा ७ वर्षभन्दा कम अवधिको लागि प्राप्त भएका निक्षेपबाट लामो समयको लागि फिक्स्ड ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुलाई समस्या भएको हो ।

समस्या भएमा छलफल हुन्छः राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको अवस्थाको अध्ययन गरेर नै नीति निर्देशनहरु जारी गर्ने हुदाँ पछिल्ला निर्देशन पनि वित्तीय क्षेत्रको भलाइको लागि नै जारी गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए ।

‘केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको स्थीर ब्याजदरका कारण ऋणीहरुलाई पनि सहज हुने र बैंकहरुमा समेत डिफल्टररेट भोलीको दिनमा घटेर जान्छ भनेर स्थीर ब्याजदर नीति ल्याएको हो,’ कार्यकारी निर्देशक ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।’

परिवर्तित ब्याजदरका कारणले तोकिएको ब्याजभन्दा ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याज बढी भएर किस्ता रकम बढ्दै जान्छ । र, डिफल्टरेट बढ्नेजस्ता कारणले गर्दा राष्ट्र बैंकले स्थीर ब्याजदर कायम गरिएको उनले जानकारी दिए ।

‘खास गरी व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरुको ब्याजदर समय समयमा परिवर्तन हुँदा किस्ता भुक्तानीमा अस्थीरता सिर्जना भएको छ,’ ढाकालले थपे, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदरमा गरेको पहिलो सम्झौता भोलिको दिनमा स्थीरता गर्नु पर्दा आफ्नो साधनलाई पनि सोही अनुसारको जोहो गर्छन् ।’

बैंकहरुले अहिले पनि १५/२० वर्षे प्रोडक्टहरु ल्याएका हुँदा भोलिको दिनमा लामो समयको लागि फिक्स्ड फोडक्ट ल्याउने क्षमता छैन भन्न नमिल्ने उनले बताए ।

‘अहिले बैंकहरुले आधारमा १५/२० वर्षे प्रोडक्ट ल्याएका छन्, अब भोलीको दिनमा लामो समयको लागि फिक्स्ड लोन दिन पर्दा आफुले लिने डिपोजिटको व्यवस्थापन पनि बैंकहरुले सोही अनुसार गर्नु पर्छ ।’

खुल्लाबजार नीति अनुसार बैंकको ब्याजदर बजारलाई नै निर्धारण गर्नु दिनपर्ने हुँदा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारण बजारलाई छोडेको छ ।

तर बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदरमा अत्याधिक अस्थीरता नल्याउने र लामो समयको डिपोजिट लिने गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।

‘त्यसमा थप केही छलफल गर्नुपर्ने बिषय छ भने गरौला तर स्थीर ब्याजदर नीतिले कुनै समस्या ल्याउँछ भन्नेमा भने राष्ट्र बैंकले सोचेको छैन, कार्यान्वयन गर्दै जाँदा भोलिका दिनमा कुनै छलफल गर्नु पर्ने भएका गरौंला,’ उनले भने, ‘केही काम गर्दै नगरी समस्या आउँछ सक्दैनौं भन्न मिल्दैन, काम गर्न थाले पनि कन्फिडेन्स बढ्दै जान्छ, सोही अनुसारको स्रोत पनि व्यवस्थापन हुँदै जान्छ ।’

स्थीर ब्याजदरको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै ठुलो समस्या नआउने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्देशन कार्यन्यवन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

थप अध्ययन नगरी निर्देशन कार्यान्वयन गर्न समस्या

सो निर्देशनले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लामो समयसम्मका लागि प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर कसरी र कुन परिमाणमा स्थीर बनाउने समस्या भएको छ ।

स्थीर ब्याजदरका प्रोडक्टहरु ल्याउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा ल्यसले कस्तो असर पार्छ त्यसको अध्ययन नगरी निर्देशन कार्यन्यवन गर्ने समस्या हुने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका सीइओ भुवन दाहालले बताए ।

‘फिक्स्ड ब्याजदरका प्रोडक्ट नै बैंकहरुले ल्याउन सक्छन् या सक्दैनन् र त्यसको लागि बैंकहरुले कस्तो गृहकार्य गर्नु पर्ने हो त्यसका लागि नै एउटा कमिटी गठन गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ संघका अध्यक्ष दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सानिमा बैंकमा कमिटी बनाएका छौँ, एनबीएबाट पनि के गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ, चाँडै राष्ट्र बैंकको सम्वन्यमा कमिटी बनाएर फिक्स्ड ब्याजदरका प्रोडक्ट कसरी ल्याउने, त्यसमा छलफल हुन्छ ।’

केन्द्रीय बैंकको स्थीर ब्याजदर नीतिलाई कसरी कार्यन्यवन गर्ने कति बर्षसम्मको फिक्स्ट प्रोडक्टहरु ल्याउने र राष्ट्र बैंकबाट के सहुलियत हुनसक्छ त्यो सम्पुर्ण विषयमा गठित कमिटी अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाएपछि मात्र कार्यन्यवन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि बैंकहरुले कार्यन्यवन गर्नुनै पर्ने हुन्छ तर यस्ता नीति निर्देशन ल्याउँदा १/२ महिना तयारीको समय दिएर कार्यन्यवन गराउँदा राम्रो हुन्थ्यो,’ दाहालले भने, ‘राष्ट्र बैंककै निर्देशन अनुसार बैंकहरुले असोजको ब्याजदर भदौमै प्रकाशन गर्नुपर्ने हुँदा यसमा अध्ययन गर्ने समयको आवश्यकता छ ।’

अहिले सबै बैंकहरुको ब्याजदर घटेको हुँदा यस्तो अवस्थामा फिक्स्ड ब्याजदरका प्रोडक्टहरु ल्याउँदा त्यसको असर बैंकहरुमा कस्तो पर्छ त्यसमा केन्द्रीय बैंकले समेत विचार गर्नु पर्ने उनले बताए ।

‘हामीले झारा टार्ने किसिमको प्रोडक्ट ल्याएर मात्र पनि भएन, अहिले फिक्स्टमा १५ प्रतिशत ब्यादर भनेर ल्याउँदा कसैले पनि लिनेवाला छैनन्,’ संघका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन पनि कार्यन्यवन गर्ने र बैंकहरुको रिक्स पनि म्यानेज हुने किसिमको प्रोडक्ट कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर कमिटी गठन गरी अध्ययन गर्न लागिएको हो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङमा स्थीर र परिवर्तित दुबै ब्याजदरका प्रोडक्टमा ग्राहको रोजाइमा व्यवसाय भइरहेको छ । बाहिर प्रि पेमेन्ट फि समेत धेरै हुँदा कर्जा स्वाव हुने सम्भावना थोरै हुन्छ ।

तर राष्ट्र बैंकले प्रि पेमेन्ट फि ०.१५ प्रतिशतमात्र प्रि पेमेन्ट लिन पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । यसकारण बैंकहरुले स्थीर ब्याजदर ल्याउँदा कर्जा स्वाव सम्भावना अत्याधिक हुन्छ ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा स्थीर ब्याजदरका अभ्यास यसअघि नभएको हुँदा नयाँ काम पहिलो पकट गरिने भएकाले यसको कार्यन्यवनमा समय चाहिने संघका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।

केही बैंकको बदमासीले सम्पुर्ण बैंकिङ क्षेत्र नै मर्कामा

केही बैंकहरुले व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदरमा गरेको बदमासी र त्यसमा ग्राहकले राष्ट्र बैंकमा गरेको गुनासोका कारण स्थीर ब्याजदर नीति आएको नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियशनका अध्यक्ष तथा गरिमा विकास बैंकका सीइओ गोविन्द ढकालले बताए ।

‘एकवर्षे डिपोजिट लिएर १५ वर्षको लागि फिक्स्ड ब्याजदरमा कसरी लगानी गर्ने ? बैंकहरुसँग लङट्रम डिपोजिट नै छैन,’ अध्यक्ष ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘केही बैंकहरुको बदमासीको कारणले गर्दा सबै बैंकहरु मर्कामा परेका छन् ।’
निर्देशन दिएरमात्र हुँदैन त्यसले कस्तो जोखिम ल्याउँछ र जोखिम व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यसको छलफल गरेर मात्र फिक्स्ट ब्याजदरका प्रोडक्ट ल्याउन बैंकहरुले सक्ने उनको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लायबलिटीको कम्पोनेन्ट नहुँदा लामो समयका लागि स्थीर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दा त्यसले बैंकहरुले जोखिम निम्त्याउने अध्यक्ष ढकालले बताए ।

बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुलाई फिक्स्ट प्रोडक्टका रेट निर्धारण गर्न के गर्ने अध्ययन तथा छलफल गरेरमात्र कार्यन्यवन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।