सरकारले मापदण्ड परिवर्तन नगरे देशभरका सबै क्रसर व्यवसाय बन्द हुन्छन्

सरकारले क्रसर व्यवसाय सम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गरेको छ । आगामी साउनदेखि लागू हुनेगरी आएको नयाँ मापदण्ड व्यवहारिक नभएको भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध गरिरहेका छन् । यही विषयमा क्रसर व्यवसायी श्यामराज खड्कासँग क्लिकमाण्डूले गरेको कुराकानीः

क्रसर व्यवसायमा कोरोनाको असर कस्तो छ ?

कोभिडको असर व्यवसायमा स्वभाविकरुपले परेको छ । मनोविज्ञानमा ठूलो असर परेको छ । व्यवसायीको मनस्थिती उच्च बनाइदिने काम भनेको सरकारको तथा समाजको हो । यो राज्यले लिनुपर्ने दायित्व हो । हामीले व्यवसायीले पूर्ण सुरक्षित ठानेर व्यवसाय संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग भएका कर्मचारी तथा मजदूरको कमजोर मनस्थिति भएको छ । आर्थिक सम्बन्धमा समस्या छ ।

अहिले क्रसर व्यवसाय कसरी चलेका छन् त ?

सिमेन्ट र डण्डी नेपालमा उत्पादन नपुगेमा विदेशबाट आयात हुन्छ । तर, सिमेन्ट र रोडा विदेशबाट ल्याएर हुँदैन । यो यही नै उत्पादन हुन्छ । क्रसर व्यवसायीलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृत्ति भयो । हामीले लगानी गरेका छौं । हामीले स्वच्छ व्यवसाय गर्न चाहन्छौं । त्यो वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ ।

तपाईंहरुले स्वच्छ व्यवसाय गर्नु भएको छ ?

यसमा हाम्रो पनि कमजोरी छ । यो व्यवसायमा राज्यबाट अनुमति लिएर गर्ने हो । राज्यको निकायले अनुमति दिएपछि राज्यले नियमन गर्ने कुरा हो । जसले यसलाई व्यवसाय नै गर्छु भनेर समय अनुसार प्रविधि चलाएर व्यवसाय चलाएको छ । त्यहाँ नियमअनुसार नै व्यवसाय चलेको छ । केही समयको लागि पैसा कमाउने माध्यमका रुपमा मात्र लिएर आउने व्यवसायीले गर्दा समेत समस्या भएको हो ।

समाजले क्रसर व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण किन ज्यादै नराम्रो देखियो ?

समाजले किन राम्रो दृष्टिकोणले किन हेर्न सकेन भन्ने हामीलाई थाहा हुने कुरा होइन । यो उद्योग देशभित्रकै कच्चा पदार्थबाट चल्ने हो । एकवर्ष निकाल्न नसकेमा त्यो खेर जान्छ । यहीका मजदुर तथा लगानीकर्ता हुन् । यसमा आयात हुने भनेको मेसिन र डिजेलमात्र हो । हामी यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका छौं । ठूलो रोजगारी सिर्जना गरेका छौं । विकास निर्माणको क्षेत्रमा २२ देखि २५ लाखसम्मको रोजगारी छ ।

यो क्षेत्रले ठूलो कुरालाई सम्बोधन गरेको छ । मोटरसाइकल चढेर हिडेको मान्छे क्रसर व्यवसाय गरेर गाडी चढेर हिँड्न थाल्यो भनेर नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्न भएन । यो भोल्युममा बिक्री हुने कुरा हो । यो नाति पुस्तासम्मलाई मौज्दात गर्न सकिने स्थिति छ । देशलाई विकास निर्माणमा कति खपत छ । खोलामा कति गिट्टी बालुवा खपत छ । त्यो अनुसार विकास निर्माण कति भयो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यसरी नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्न जरुरी छैन ।

अहिले क्रसर व्यवसायीको संख्या कति हो ?

अहिले राज्यले अनुमति दिएको ७ सय व्यवसायी हो । राज्यले अनुमति नदिएका व्यवसायीले पनि सञ्चालन गरेका छन् । त्यो संख्या भन्न सक्ने स्थिती छैन । एउटा क्रसर उद्योग राख्नका लागि न्यूनतम ४ करोड लगानी लाग्छ । मेसिन अनुसार लगानी २० देखि २५ करोडसम्म लगानी हुन्छ ।

क्रसर व्यवसायीको अहिलेको समस्या के हो ?

हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणको समस्या हो । व्यवसायी र राज्यबीच समन्वयनको अभाव छ । अहिले स्थानीय सरकार र व्यवसायी मिलेर त्यो ठाउँको वातावरणलाई सुरक्षित राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसका लागि राज्यले एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्छ । राज्यले नियमन गर्ने हो भने यहाँभित्रको विकृति सकिन्छ ।

सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालनको लागि नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । जुन अर्कोवर्षदेखि कार्यान्वयनमा जाने भनिएको छ । साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मापदण्ड बनाएको छ । हामीले एकवर्षको समय पाएपनि प्रशासनले व्यवसाय बन्द गराइसकेको स्थिती छ । स्थानीय प्रशासनले ६ गतेदेखि नै कतिपय स्थानमा व्यवसाय बन्द गरिदिएको स्थिती छ ।

मापदण्ड परिवर्तनले क्रसर व्यवसायमा कस्तो असर पार्छ ?

यो खोलाको नजिक राखिने उद्योग हो । जहाँ कच्चा पदार्थ पाइन्छ, त्यही नै राख्ने हो । हामीले सो अनुसार उद्योग राखेका छौं । विकास निर्माणको काम बढेर गयो । उद्योगको उत्पादन बढाउनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसअनुसार खोलामा प्रदुषण बढेको हो । हिजोको कच्चा बाटो अहिले राजमार्ग भयो ।

अहिले सरकारले राजमार्ग खोलालाई प्रदुषण भयो अर्को ठाउँमा सार्ने भनेको छ । त्यो भनाइ गलत पनि होइन । जुन कुरा हामीले जग्गा पाउने अवस्था नै छैन । क्रसर कहाँ राख्ने ? सरकारको नयाँ मापदण्ड अनुसार देशभरका कुनैपनि व्यवसायीले उद्योग राख्ने ठाउँ पाउने छैन ।

सरकारले बनाएको मापदण्ड केही खुकुलो बनाउने र हामीले पनि अहिलेको मापदण्डभन्दा केही कडा बनाएर व्यवसाय चलाउनेमा जानुपर्छ । यसलाई खण्डीकरण गरेर मापदण्ड बनाउनुपर्छ । चरणअनुसार उद्योग सार्ने मापदण्ड बनाउनुपर्छ । राज्यले त्यही मापदण्ड नै राख्ने हो भने क्रसर व्यवसाय पूर्णरुपमा बन्द हुन्छ । हामीले रेट नै फिक्स गरेर समेत काम गर्न सक्छौं । तर, राज्यको अहिलेको नीति ठिक भएन ।

देशमा डण्डी र सिमेन्ट उद्योग समेत फस्टाएको छ । यसको कारण क्रसर व्यवसाय पनि होला । यसलाई पनि हेर्नुपर्यो ।

तपाईंले क्रसर व्यवसायले सबै राम्रोमात्रै गरेका छन् भन्नुभयो । तर, यो व्यवसायमा गुण्डा तथा डनको अधिपत्य भएकाले अन्यले सहजै प्रवेश नै पाउने सम्भावना छैन भनिन्छ नि ?

क्रसर व्यवसायको अनुमति राज्यले दिएको हो । यसमा राज्यले कर पनि लिएको छ । राज्यले अनुमति दिएपछि यो व्यवसाय कसरी अवैधानिक भयो । क्रसर व्यवसायमा विकृति निम्ताउने काम राज्यले गरेको हो । जसको कारण यसमा डनगिरी हाबी भयो । राज्यले अनुमति दिने अनि कर पनि लिने अवैधानिक भन्न पनि भएन । सिंहदरबारभित्र हामीले निकाल्ने गिट्टी बालुवाले बनेको हो । त्यो भएमा निर्माण भएका संरचनामा पनि अवैधानिक भन्न भएन ।

त्यसो हो भने त्यसैलाई व्यवस्थित गर्न त सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याएको होइन ? किन विरोध गर्नुपर्यो ?

व्यवसायीसँग सल्लाह नै नगरेर एकतर्फीरुपमा मापदण्ड ल्याउन मिल्छ ? हामीले अहिले सरकारले ल्याएको मापदण्डअनुसार उद्योग चलाउन सक्दैनौ । विकास निर्माणका लागि कति सामान चाहिने हो ? त्यो उत्पादन गर्छौं । र, मौज्दातको काम सरकारले गर्नुपर्यो । हामीले राज्यलाई कति चाहिने हो त्यो भन्नुपर्यो । नयाँ मापदण्डअनुसार व्यवसाय चलाउन नसक्ने हुँदा त्यो बन्द गर्नुपर्छ त्यो सत्य हो ।

तपाईंहरुले मापदण्ड केही पनि मान्नु भएन । नदी र खोला अत्यधिक प्रदुषित भयो । सिधै खोलामा मिसाउने काम तपाईंहरु गर्ने अनि सबै राज्यले गर्ने हो ?

राज्यले कुन नदी केका लागि भन्ने स्पष्ट भन्नुपर्यो । सबैभन्दा बढी चर्चा त्रिशुली नदीको हुन्छ । यदी त्यो र्याफ्टिङका लागि हो भने त्यहाँ अनुमति दिन हुँदैनथ्यो । अनुमति दिएर नै व्यवसायीले उद्योग चलाएका हुन् । अनुमति दिएपछि किन विवाद गर्ने ? यो व्यवसाय निरन्तरताको कुरा हो । एकदिन एक गाडी चोरेर ल्याएर चलाउने कुरा होइन ।

क्रसरले खोला र नदीले गर्दा प्रदुषण भएको छ । अहिले माग बढेको हुँदा त्यो भएको हो । हामीले व्यवस्थापन गर्नका लागि समय दिनुपर्यो । खोलामा जाने पानीलाई फिल्टर गरेर पठाउन सकिन्छ । त्यो गर्ने अवसर दिनुपर्यो । त्यो उद्योग १० वर्षसम्म चलाउन सकिन्छ भनेपछि नै फिल्टर राख्न सकिन्छ । आजसम्म चलेको उद्योग भोलिबाट चल्न सक्दैन भनेपछि हामीले कसरी थप लगानी गर्न सकिछ ।

यदी त्यसो हो भने व्यवसायीको केही पनि गल्ती छैन त ?

व्यवसायको के गल्ती भयो ? हामीले अनुमति लिएर व्यवसाय चलाएपछि नियमन गर्ने काम राज्यको हो । राज्यले व्यवसाय गर्ने अनुमति दिने अर्को महिना अर्को मापदण्ड बनाएपछि कसरी थप लगानी हुन्छ ।