बैंकहरुको छुटसहितको कर्जा योजना राष्ट्र बैंकले खारेज गर्यो, सुस्त व्यवसाय अझै बढी सुस्ताउने

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियममा छुट दिएर ल्याएका कर्जा योजना नेपाल राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशिका-२०७७ मार्फत् किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वत वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न नपाइने व्यवस्था गरेसँगै प्रिमियममा छुटसहितका कर्जा योजना खारेज भएका हुन् ।

मंगलबार केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी गरिएको निर्देशिकामा भनिएको छ- ‘एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात् प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वत वृद्धि हुनेजस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन ।’

एकपटक निर्धारण भएको प्रिमियमदरमा सो दर घटाएर अतिरिक्त छुट प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

सो व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले प्रिमियमदरमा छुट्टै प्रकारको अफरका योजना ल्याएको भएमा स्वत सबै खारेज भएको राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए ।

‘निश्चित समय तोकेर प्रिमियममा छुट दिएर सार्वजनिक गरिएका सबै प्रकारका कर्जा योजना आजैबाट स्वतः खारेज हुन्छन्,’ कार्यकारी निर्देशक ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘अब भने एकपटक तय भएको प्रिमियमदरमा डिस्काउन्ट दिएर गरी पुनः बढ्ने त्यस्तो प्रकारका योजना ल्याउन पाइँदैन ।’

बैंकहरुले समय तोकेर बेसरेटमा यति प्रतिशत प्रिमियममा यस्तो कर्जा भनेर योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन्, जुन समय सकिएपछि स्वतः बढ्ने हुन्छ ।

यसअघि छुट योजना अन्तर्गत प्रवाह गरिएको कर्जाको हकमा भने तोकिएको समयावधीसम्म बैंकहरुले छुट दिने वा भोलिको दिनबाटै सामान्य दरको प्रिमियम लगाउने बैंकमै निहित हुने उनले बताए ।

‘हिँजोका दिनसम्म प्रिमियममा छुट दिएर कर्जा दिएका थिए भने तोकिएको समयावधीसम्म नितरन्तरता दिने वा भोलिबाटै सामान्य प्रिमियमदर चार्ज गर्ने बैंक स्वयंले तय गर्छन्,’ ढकालले भने, ‘तर अब प्रिमियममा यति अवधिसम्मलाई यति प्रतिशत छुट दिन्छौँ भनेर त्यस्ता योजना भने ल्याउन बैंकहरुले पाउँदैनन् ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकपटक कर्जा सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरेको प्रिमियम सँधैलाई त्यही नै हुनुपर्ने उनले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग सुस्ताउँदा लगानीयोग्य रकम बैंकमा नै थुप्रिएको छ । गत चैतदेखि भदौ दोस्रो सातासम्म वाणिज्य बैंकहरुमा २ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढेको छ भने कर्जा ४७ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बढेको छ ।

कोरोना निणन्यण गर्न भन्दै सरकारले लगाएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण कर्जा बढ्न नसकेको हो । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले ३४ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् भने २८ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी फालाफाल भएपछि बैंकहरुले प्रिमियममा छुट दिएर ग्राहक आकर्षित गर्न धमाधम नयाँ नयाँ कर्जा योजनाहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार बुधबारसम्म बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ ।

राष्ट्र बैंकले गरेको सो व्यवस्थाका कारण बैंकहरुको व्यवसाय विस्तार असर पर्ने एनबी बैंकका सीइओ एवं बैंकर्स संघका पुर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए ।

‘अब बैंकहरुले प्रिमियम र ब्याजदर फिक्स गरी कर्जाको नयाँ रणनीति बनाएर जानुपर्छ,’ ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनले हिँजोसम्मको प्रिमियम छुट दिएरका कर्जामा अब छुट दिन पाइँदैन ।’

प्रवाहित कर्जाको प्रिमियम छुटलाई के गर्ने भन्नेमा बैंकहरुले सम्पत्ति र दायित्वको आधारमा तय गर्ने उनले बताए ।

‘एक÷दुई दिनमै बैंकहरुले नयाँ रेट सार्वजनिक गर्छन्,’ ढुंगानाले भने, ‘अब बैंकहरुले अहिले डिस्काउन्ट दिने र केही समयपछि ब्याजदर बढ्दा वा समय सकिएपछि प्रिमियम बढाउँछु भन्न मिलेन ।’

जसकारण बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको कर्जाको स्किमहरुलाई रिभाइज गर्ने गर्ने उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले गरेको सो व्यवस्थाको कारण बैंकहरुलाई प्रिमियमदरमा छुट दिँदै कर्जा योजना ल्याउन अंकुश लागेको छ ।

बैंकरहरुका अनुसार गत चैतयता प्रवाह भएका कर्जामध्ये ९० प्रतिशतको हाराहारीमा यस्तै स्किम लोन छ । जसआधारमा चैतयता मात्रै बैंकहरुले ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्किम लोन प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले त्यो कर्जा योजना खारेज भएको छ । अब बैंकहरुले नयाँ ब्याजदर र प्रिमियमदर सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ ।