राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागबीच समन्वय नहुँदा भारतीय लगानीकर्तालाई लाभांश लैजान समस्या

काठमाडौं । नेपाल-भारत उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष सृजना राणाले कोरोनाका कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई तत्काल उकास्न सबैले लाग्नुपर्ने बताइन् ।

उनले कोराना महामारीले गर्दा थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई भूकम्पको बेला लगभग सुन्यमा झरेको पर्यटनलाई जसरी छोटो समयमै उकास्न सफल भइयो, त्यसैगरी अहिले पनि कसरी उकास्न सकिन्छ भनेर अध्ययन आवश्यक भएको बताइन । यो बेला निराशावादी हुनु भन्दा पनि आशावादी भएर लाग्नु पर्नेमा उनको जोड थियो ।

बिभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरु तथा नेपाल र भारत बीच ब्यापार, वाणिज्य, पारवहन, भंसार, वैदेशिक लगानी र यस अन्तर्गत विभिन्न समस्याहरु, नेपाल-भारत बाणिज्य, पारवहन, रेल सेवा सम्झौतामा गरिनु पर्ने आमूल परिवर्तन, दुई देश बीच पर्यटन प्रवद्र्धन लगायत विषयहरुमा छलफल भएको हो ।

कार्यक्रममा संघका महासचिव तथा वाणिज्य तथा पारवहन समितिका सयाेंजक आर. वि. रौनियारले दुई देश बीच विद्यमान २ दशक भन्दा बढी समयदेखी स्थिर रहेको व्यापार, वाणिज्य, पारवहन, रेल सेवा सम्झौता, ती सम्झौताहरुको उपादेयताका बारेमा जानकारी गराए ।

उनले समय सगैं परिवर्तन भएका अन्तरर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरुले ल्याएको व्यापार सरलीकरण र सोको दांजोमा नेपाल-भारत बीच भएका सन्धी सम्झौताहरुमा रहेका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारीता र उपयोगितामा आएको ह्रास, भारतमा निकासी गर्दा विगत र हाल पनि विद्यमान रहेका गैर-भन्सार अवरोधहरु, पारवहन र सीमानाकामा कमजोर र अपर्याप्त अवस्थामा रहेका विद्यमान पुर्वाधार, भंसार प्रकृया र कागजातको प्रस्तुतिकरणमा रहेका अत्यन्त अव्यवहारिक र झंझटिला प्रकृयाहरु, दुई देश बीच हुनु पर्ने भंसारको सफटवेयर र भंसार कोडहरुमा तादम्यता ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले नेपाल र भारत बीच नियमित रुपमा उठिरहने स्थानीय स्तरका समस्याहरु ठाउँको ठाउँ तत्काल समाधान गर्न दुई देश बीच हुनुपर्ने संस्थागत संरचनाहरु बाणिज्य सन्धी मै उल्लेख भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्नु बिडम्बना भएको दाबी गरे ।

सन्धी अनुसार नै ६/६ महिनामा हुनुपर्ने दुई देशका बाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक कहिले पनि समयमा हुन नसकेका, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि छुटटै सन्धी भएर पनि त्यसको खासै प्रभाव रहन नसकेका उल्लेख गरे ।

उनले निकासीको क्रममा नेपालबाट चलान भईसकेपछि भारतमा रहेका पोर्टबाट गन्तव्यतर्फ चलान नहुंदै अर्डर रद्द भएमा सामानलाई के गर्ने भन्ने सम्वन्धमा सन्धीहरुमा कुनै व्यवस्था नरहेको दाबी गरे ।

नेपाल र भारतका भंसारहरु बीचमा इडीआई कनेक्टिभिटी हुनु पर्ने, नेपाली कन्साइनमेन्टका लागि हाल भारतमा लागु भएको इटिडीएस सम्वन्धमा अहिले कन्साइनमेन्टहरुको ट्रायाकिङ रक्सौलसम्म मात्र हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए ।

उनले यो व्यवस्था अपुरो रहेको र हाल इटिडीएसको काम गरिरहेको कम्पनीले रक्सौल भन्दा यता ट्रयाकिङको काम गर्न नसकेको हुंदा नेपाल र भारतमा दुवैतिर आफ्नो कार्यालय सहित कृयाशील रहेको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन लिमिटेडलाई सो को जिम्मा दिंदा दुवैतिर प्रभावकारी ट्रयाकिङ हुने बताए ।
उनले भारतीय तथा नेपाली रेल अपरेटरहरुलाई नेपालतर्फ आउने कन्साइनमेन्ट ल्याउन अनुमति दिनु पर्ने बताए ।

जल परिवहनको सम्वन्धमा हल्दिया, कालुघाट, साहिवगञ्ज र वाराणसीलाई दुई देशीय व्यापारका लागि तथा तेश्रो मुलुकका सामानका लागि कालुघाट र साहिवगञ्ज टर्मिनललाई उपयोग गरिनु पर्ने, नेपालमा दर्ता रहेको र भाडाका जहाजहरुलाई जलपरिवहनका लागि अनुमति दिइनु पर्ने, नेपाली सिपिंगलाईनहरुले भारतीय जलमार्ग हुंदै वंगलादेशसम्म सञ्चालन गरिनु उपयुक्त हुने राय दिए ।

कार्यक्रममा संघका उपाध्यक्ष तथा भारतीय उद्योग फोरम समितिका संयोजक सैवाल घोषले १९९० को दशकमा उत्साहजनक रुपमा नेपालमा भारतीय लगानी आएको स्मरण गराए । उनले पछिल्ल बर्षहरुमा केही सुस्ताए पनि हालसम्म नेपालमा भित्रिएका वैदेशिक लगानीमध्ये भारतबाट ४० प्रतिशतको हाराहारीमा वैदेशिक लगानी रहेको जानकारी गराए ।

हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका भारतीय लगानीका उद्योगहरुले भोगिरहेको समस्याहरुबारे जानकारी गराउँदै नेपालबाट भारत तर्फ लाभांश, तथा सेवासँग सम्बन्धित भुक्तानी पठाउँदा उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी नहुँदा निक्कै हैरानी व्यहोर्न परिरहेको बताए ।

नेपालमा उपलव्ध हुन नसकेको कन्सलटेन्सी, मेशीनरीको मर्मतको भुक्तानी लगायत विभिन्न सेवाहरुको भुक्तानी दिनु परे एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भए निक्कै झंझटिलो रहेको, एक लाखमा सामान्यतया भारत वा विदेशवाट कुनै पनि कन्सल्टेसी र मर्मत लगायतको सेवा लिन व्यावहारिक नै नरहेको बताए ।