आयोजना बैंकका रहेका आयोजना प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै दिइने, सरकारले ल्यायो नयाँ निर्देशिका

काठमाडौं । सरकारले प्रतिष्पर्धाका आधारमा आयोजना बैंकमा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माण गर्न दिने भएको छ ।

विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रका सम्बन्धी व्यवस्थामा रहेको प्रावधान संशोधन गर्दै आवश्यकता अनुसार प्रतिष्पर्धाको आधारमा आयोजना निर्माणमा लैजान अनुमति दिने भएको छ ।

सरकारले आफ्नै खर्च वा सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट वा विदेशी सहयोगमा सम्भाव्य अध्ययन भएका आयोजना, जुनसुकै कारण सर्वेक्षण अनुमति रद्द भएका र उत्पादन अनुमतिका लागि दिइएका दरखास्त रद्द भएका आयोजनालाई आयोजनालाई आयोजना बैंकमा राखिनेछ ।

उत्पादन अनुमतिपत्र रद्द भएका आयोजना र सरकारले अध्ययन गरिरहेका र सरकारका लागि अन्य संस्थाबाट अध्ययन भएका आयोजना समेत आयोजना बैंकमा रहनेछ ।

ती आयोजनालाई प्रतिष्पर्धाका आधारमा निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले निर्देशिका परिवर्तन गरेको छ ।

प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना छनोटका लागि अग्रिम शुल्क वा निश्चित समयावधिमा वार्षिक किस्ताबन्दीका रुपमा भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने छ ।

यस्तै निशुल्क ऊर्जा वा मन्त्रालयले निर्णय गरी तय गरेको अन्य विधि अनुसार गर्ने निर्देशिका उल्लेख छ । तर त्यस्तो विधि के भन्ने बारेमा स्पष्ट खुलाइएको छैन ।

केही वर्ष पहिले हचुवाका भरमा तोक आदेश गरेर आयोजनाको अनुमतिपत्र दिँदा लक्ष्य अनुसार आयोजनाको विकास हुन नसकेको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

निर्देशिकामा आयोजना बैंकमा रहेका आयोजनाको विकास गर्ने सम्बन्धी दफामा केही विषयलाई भने थप प्रष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

मन्त्रालयले आयोजना बैंकमा रहेका आयोजना प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट वा सरकारको निर्णय बमोजिम करार सम्झौता वा अन्य कुनै विधिका आधारमा समेत निर्णय गरिने भएको छ ।

अनुमतिका लागि के कति शुल्क
निर्देशिका अनुसार आयोजनाको हकमा अध्ययन वापत ५ मेगावाटसम्मको आयोजनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ र सोभन्दा माथिका आयोजनाका लागि प्रति मेगावाट १० लाख रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम लिई विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गरिने छ ।

यसरी लागत गणना गर्दा वास्तविक अध्ययन लागत वापतको रकमभन्दा कम हुने भएमा वास्तविक अध्ययन लागत वापतको रकम अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चाहनेले अनुमतिपत्र जारी गर्नुभन्दा अघि विभागले लिखितरुपमा जानकारी गराएको समयभित्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ती आयोजनाको हकमा अनुमतिपत्र दस्तुरका अतिरिक्त अध्ययन लागत वापत विभिन्न तहमा शुल्क तिर्नुपर्नेछ । ती शुल्क अग्रिम रुपमा बुझाउनुपर्नेछ ।

५ मेगावाटदेखि १० मेगावाटसम्मका आयोजना २० लाख रुपैयाँ
१० मेगावाटदेखि माथि २५ मेगावाटसम्मका ३० लाख रुपैयाँ
२५ मेगावाटदेखि माथि १०० मेगावाटसम्म ८० लाख रुपैयाँ
१०० मेगावाट देखि ५०० मेगावाटसम्मका आयोजना १ करोड रुपैयाँ
५०० मेगावाटदेखि माथि १ करोड २० लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

यस्तै ऊर्जा, मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले आयोजनाको हकमा सम्बन्धित संरचना बाहेकका सुरुङ, नहर, जल प्रवाह प्रणाली, वाटर कनभे सिस्टम, हेडवक्र्स, विद्युत् गृहलगायतको उल्लेखनीय रुपमा निर्माण कार्य प्रारम्भ नभएका आयोजनाका लागि प्रति मेगावाट १० लाख रुपैयाँका दरले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

यस्तै बढीमा २० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना अध्ययन लागत वापतको रकम लिई विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिनेछ ।

आयोजना बैंकमा रहेका आयोजनाको मूल्यांकनका लागि भन्दै विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय मूल्यांकन समिति गठन गरिएको छ ।

समितिमा मन्त्रालयले तोकेको विषय विज्ञ, मन्त्रालय वा विभागको उपसचिव कानुन, मन्त्रालय वा विभागको उपसचिव लेखा सदस्य रहनेछन् ।

यस्तै, विभागको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सदस्य सचिवका रुपमा रहनेछन् । सो मूल्यांकन समितिले आवश्यक अध्ययन तथा मूल्यांकन गरेर आवेदकलाई आयोजना दिँदा ठीक हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्ने भएको छ ।

प्रतिष्पर्धाका आधारमा आयोजना दिँदा सरकारको लक्ष्य पनि पूरा हुने र त्यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा थप नयाँ पद्धतिको विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

हाल सरकारको आयोजना बैंक वा बास्केटमा रहेका कूल १२७ आयोजना छन् । ती आयोजनाको क्षमता ३ हजार ३१७ मेगावाट छन् । यस्तै सरकारले नै अध्ययन गराइरहेका आयोजना भने १२ छन् । ती आयोजनाको क्षमता १९५ मेगावाट छन् ।