कोरोनाः साढे ३ लाख सार्वजनिक गाडी थन्किए, ४० लाख परिवारमा असर

काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपालमा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक यातायातमा असर देखिएको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि गत चैत ११ गतेबाट लकडाउन गरेसँगै सार्वजनिक यातायात व्यावसायीमा असर परेको हो ।

अझ सबैभन्दा बढी त लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधन निकै मारमा परेका छन् । कतिपय गाडीहरु लकडाउनका कारण ठाउँ–ठाउँमा अड्किएका छन् भने कतिपय गाडीहरु लकडाउन अघि बाहिरिएर उपत्यकामा आउन सकेका छैनन् ।

करिब एक लाख ५० हजार माध्यम र ठूलो राजधानी बाहिर गुड्ने यातायातका व्यवसायीहरू निकै मारमा परेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ । करिब ६ महिनादेखि लामो दूरीको यात्रामा रोक लगाएसँगै यातायात व्यवसायीहरू आतकिंत बनेका छन् ।

एकातिर आर्थिक मन्दी छ भने अर्को तिर लामो समयसम्म चल्न नपाएर ग्यारेजमा थन्किएका गाडीलाई पुनः सञ्चालनामा ल्याउनलाई धेरै खर्च लाग्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

लामो समयसम्मको बन्दाबन्दीपछि उपत्यकामा गत साउन ६ गतेबाट सरकारले सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याएका थिए । तर, कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएपछि गत भदौ ५ गतेबाट सबै व्यवसाय तथा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेको छ । यस अवधिमा पनि कतिपय व्यवसायीले गाडी सञ्चालनमा ल्याउनको लागि मर्मत गरेको तर ग्यारेजमा नै थन्काउनुपरेको अवस्था आएको महासंले जनाएको छ ।

हाल देशमा रहेको ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक यातायात थन्किएका छन् । जसमा सबै खालका गाडी जस्तै, ठूलो गाडी, ट्याक्सी, माइक्रो, बस र टेम्पो छन् । तर, कोरोना भाइरसको अवस्था कहिले सामान्य हुने टुङ्गो छैन् ।

दिनहुँ गाडी चलाएर आम्दानी गर्ने क्षेत्रलाई लकडाउनले ध्वस्त बनाएको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । त्यतिमात्रै होइन, बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर गाडी चलाइरहेका व्यवसायीलाई ब्याजले झन पिरोल्न थालेको छ ।

‘लकडाउन भएदेखि सबै गाडीहरू थन्किएका छन्,’ उनले क्लिकमान्डूसँग भने, ‘यस्तो बेला पनि बैंकबाट ताकेता गर्दा धेरै समस्यामा परेका छौं ।’

यातायात क्षेत्रमा धेरै व्यवसायले बैंक तथा वित्तिय संस्था संस्थाबाट ऋण लिएर बस चलाएका छन् । ती अधिकांश व्यवसायी व्यवसायीहरूलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले किस्ताको लागि ताकेता गरिरहँदा झन अन्योलता छाएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

व्यवसायीहरूले पुर्नदर्ता, ब्याज, लकडाउनको समयमा भएको जरिवाना, ब्याजदरमा छुट, राजस्व मिनाहा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, सरकारले कुनै ठोस निर्णय नलिँएसम्म तिर्न सक्ने सम्भावना नरहेको सिटौलाले बताए ।

‘विगतको दिनमा दैनिक ज्यालादारी गर्दै किस्ता तिर्दै आएको थियो । अहिले गाडी चल्न नपाएको अवस्थामा कसरी बैंकको ऋण कसरी तिर्ने,’ अरनिको सुपरका व्यवसायी लोकेन्द्र तामाङले भने । उनका अनुसार ब्याजमा केही सहुलियत दिएमा व्यवसायीमा केही उर्जा थपिने बताए ।

१० लाख बेरोजगार
लकडाउनले गर्दा यातायात क्षेत्रमा निर्भर रहेको लगभग १० लाख मानिस बेरोजगार भएका छन् । उक्त क्षेत्रबाट आश्रित ४० लाख मानिसले जिविकोपार्जन गरिरहेको महासंघले जनाएको छ । यो क्षेत्रमा धेरै मानिस जोडिएकाले सरकारले केही राहत प्रदान गनुपर्नेमा उनीहरूले अडान राखेका छन् ।

लकडाउन यसरी नै लम्बिँदै जाने हो भने प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका मानिस विस्थापित हुन सक्ने सिटौलाको भनाइ छ । ‘आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेको अवस्थामा व्यवसायीहरु चलायमान हुन निकै कठिन परिस्थिति आएको छ,’ उनले भने, ‘हरेक व्यवसायीलाई राहत दिन आवश्यक छ ।’