बिग्रिएका सवारी साधन लिलामी नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट, कारबाहीको माग

काठमाडौं । बिग्रिएर थन्काइएका सरकारी सवारी साधन लिलामी नगर्दा ठूलो आर्थिक तथा वातावरणीय क्षति पुगेको भन्दै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ भनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा गरेको रिट दर्तामा सरकारले बिग्रिएर पत्रु बनेका सवारी साधन बिक्री नगर्दा राज्य कोषमा ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको, वातावरणमा प्रतिकुल असर परेको उल्लेख छ ।

‘सरकारले २०७५ सालमै मार्गनिर्देशन जारी गरी बिग्रिएर थन्किएका सवारी साधनहरु सम्भव भए मर्मत गरी चलाउन र नभए ६ महिनाभित्र ललामीमार्फत् बिक्री गरी राज्यकोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने थियो तर २ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन भएन,’ अधिवक्ता श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

उनका अनुसार ७० प्रतिशत सवारी साधनहरु काठमाडौं र बाँकी काठमाडौं बाहिरका जिल्लामा बिग्रिए र थन्किएका अवस्थामा छन् । श्रेष्ठले रिटसँगै देशभर बिग्रिएर थन्किएका सवारी साधनका १५० भन्दा बढी तस्बिर पनि सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका छन् ।

त्यस्ता सवारी साधनहरु एकै ठाउँमा लामो समयसम्म रहँदा त्यसबाट माटो प्रदुषण हुने र वर्षाको समयमा पानी पुगेर नदी तथा खोलामा जाँदा माछालगायतका प्राणीका साथै वनस्पतीमा समेत ठूलो असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयसहित यातायात विभाग र वातावरण विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

‘प्रयोगमा नआउने पुराना सवारी साधन कवाडी तथा पत्रु भई फोहरजन्य पदार्थका रुपमा परिणत भई वातावरणीय प्रदुषण भएकाले वातावरणीय प्रदुषण रोक्ने कार्य तत्काल शुरु गर्नु र प्रयोगमा नआउने सवारी साधन लिलाम गरी राज्य कोषमा रकम जम्मा गर्न लगाउनु भन्ने विपक्षीहरुको नाऊँमा परमादेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी कुनै पनि सरकारी सवारी साधनहरु प्रयोगमा आउन सक्नेको हकमा तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन, प्रयोगमा नआउने अवस्थाको सवारी साधनहरु कवाडी बनाई राख्दा राख्दा वातारणीय प्रदुषण हुने र राज्यलाई थप व्ययभार बढ्ने रिटमा उल्लेख छ ।

साथै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन–२०७५ को दफा १४ मा भएकोकानूनी व्यवस्था बमोजिम प्रयोगमा नआउने सवारी साधनहरु तत्काल लिलाम बिक्री गरी राज्यकोषमा आम्दानी जम्मा नगरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा आर्थिक कार्यविधि नियमावलीबमोजिम प्रयोगमा नआउने पुराना सवारी साधन ६ महिनाभित्र लिलामी गर्ने । अत्यावश्यक अवस्थामा पुराना सवारी साधन लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाएपछि मात्र नयाँ सवारी साधनका लागि बजेट बिनियोजन गर्ने । सम्भव भएसम्म मर्मत सम्भार गरी सवारी साधनको आवश्यकता पूरा गर्ने । नयाँ स्थापना हुने कार्यालय र कानूनबमोजिम पदाधिकारीले पाउने सुविधा बाहेक सवारी साधन खरिद नगर्ने । वैदेशिक सहायताबाट महंगो सवारी साधन खरिद नगर्ने,’ दफा १४ मा उल्लेख छ ।

अधिवक्त श्रेष्ठले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अन्तर्गत सबै कार्यालय, संवैधानिक निकाय, आयोग, सचिवालय र सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारी, स्वायत संस्था, नेपालसरकारको पूरा वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, बोर्ड र परिषद्, विपक्षीको अधिनस्तका साना ठूला परियोजना समेतमा रहे भएको नयाँ र पुरानो सवारी साधनहरुको एकीकृतरुपमा अभिलेख राख्ने कार्य तत्काल शुरु गर्न लगाउनु पर्ने समेत माग गरिएको छ ।

‘सरकारी साधनको कन्द्रीय अभिलेख स्थापना गर्नु गराउनु साथै विपक्षीहरुको जिम्मामा रहेको र जनताको करवाट खरिद हुने सम्पूर्ण सरकारी सवारी साधनहरु खरिद, उपयोग, मर्मत र लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धि स्पष्ट मापदण्ड बनाइ लागू गर्नु गराउनु भन्ने विपक्षीहरुको नाऊँमा परमादेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा उल्लेख छ ।

मर्मत गर्दा पनि सञ्चालनमा आउन नसक्ने वा विपक्षीको प्रतिवेदन अनुसारसञ्चालनमा नआउने सवारी साधनको हकमा र कार्यालयको वरिपरी तथा कम्पाउण्डभित्र डम्पिङ साइट बनाइ राखिएका पुराना सवारी साधनलाई व्यवस्थित डम्पिङ साइटमा लगेर व्यवस्थापन गरी स्वच्छ वातावरण कायम गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

साथै रिटमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरी वातावरणीय प्रदुषण गराउने कार्यमा भूमिका हुने सबै जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याइ क्षतिको दायित्व ब्यहोर्न लगाउनु पर्ने समेत माग गरिएको छ ।

कुन वर्षमा सवारी र इन्धनमा कति खर्च ?
आव २०७०/७१ मा नयाँ गाडी खरिदको खर्च करिब ४ गुणा बढाइएको रिटमा उल्लेख छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘यो वर्ष ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँका नयाँ गाडी खरिद गरियो भने इन्धन र मर्मतमा ३ अर्ब २० करोड खर्च भएको छ । यसरी एकवर्ष मै सवारी साधनमा ७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।’

त्यसैगरी वर्ष २०७१/७२ मा कुल खर्च ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भयो जसमध्ये इन्धन तथा मर्मततर्फ ३ अर्ब ४० करोड र नयाँ गाडी खरिदमा २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

वर्ष २०७२/७३ मा इन्धन तथा मर्मतमा ४ अर्ब ११ करोड र नयाँ गाडी खरिदमा २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी यो वर्ष सवारी साधनमा कुल ६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

वर्ष २०७३/७४ मा यो खर्च दोब्बर भएको छ । सवारी साधनमा राज्यले एकैवर्ष ११ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । योमध्ये इन्धन तथा मर्मतमा ४ अर्ब ७१ करोड र नयाँ गाडी खरिदमा ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

वर्ष २०७४/७५ मा कुल खर्च १२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमध्ये इन्धन तथा मर्मतमा ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ र नयाँ गाडी खरिदमा ६ अर्ब ६१ करोड खर्च भएको छ ।

त्यस्तै वर्ष ०७५/७६ कुल खर्च १० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँमध्ये इन्धन तथा मर्मतमा ५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र नयाँ गाडी खरिदमा ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सवारी साधनमा ५ अर्ब ६२ करोड खर्च हुने अर्थमन्त्रालयको अनुमान छ ।

यो वर्ष नयाँ गाडीतर्फ १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र इन्धन तथा मर्मतमा ४ अर्ब २७ करोड खर्च हुँदै छ । राज्यको आम्दानी अपेक्षाकृत वृद्धि हुन नसकेपछि विलासी गाडीमा खर्च बढेकाले देशलाई आर्थिक बोझ परेको रिटमा उल्लेख छ ।

तस्बिरः अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठ