२०८१ सम्म ४० प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, कुन वर्षमा कति ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि निश्चित अवधि तोकेरै कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा थप व्यवस्था तथा एकीकृत निर्देशिका–२०७६ मा संशोधन तथा परिमार्जन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ४० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले क्रमशः २० र १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त वाणिज्य बैकहरुले कुल कर्जा सापटको देहाय बमोजिम तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । जसअनुसार २०८० असार मसान्तसम्ममा देहायबमोजिम न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यसका लागि वाणिज्य बैंकहरुले २०७८ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८० असार मसान्तसम्म१५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी उर्जा क्षेत्रमा सन् २०८१ सम्ममा न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म ६ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म ९ र २०८१ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा प्रवाह (१ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जा) प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जा २०७८ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म १४ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी ‘ख’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले २०८१ असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको २० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले न्यूनतम कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा गर्नुपर्नेछ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार ‘ख’ वर्गका वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा २०७८ असार मसान्तसम्म १६ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म १७ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म १९ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्म २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा २०७८ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म १४ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्नेछ ।

व्यवस्था अनुसार तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाको न्यूनतम सीमाको अनुपालना यकिन गर्ने प्रयोजनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वक्यौता कर्जालाई प्रवाहित कर्जाको रुपमा गणना गर्नु पर्नेछ ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषि तथा उर्जा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई अर्को वित्तीय संस्था मार्फत व्यवस्थापन गर्न एक आपसमा खरिद÷बिक्री गर्न सक्नेछन् । साथै शुरुवातमा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले नै ग्राहकसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने गरी गरिएको खरिद÷बिक्रीमा ग्राहकको सहमति आवश्यक पर्ने छैन ।

त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन कृषि विकास बैंकले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई कृषि ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछ ।

उर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन उर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकहरुले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई उर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछन् ।

व्यवस्था अनुसार कृषि ऋणपत्रमा लगानी गरेको रकमलाई कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जामा गणना गर्न पाइने छ भने उर्जा ऋणपत्रमा लगानी गरेको रकमलाई उर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जामा गणना गर्न पाइने छ ।

अनुगमन तथा हर्जानाका सम्बन्धमा तोकिएको अवधिभित्र कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा न्यूनतम रुपमा पुर्याउनु पर्ने रकममा हुन आउने नपुग रकममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८१ बमोजिम सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सो गणना अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लाग्नेछ ।

यसरी हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रुपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोही बराबरको रकम हर्जाना कायम गरिनेछ ।

त्यसैगरी वाणिज्य बैंकहरुका हकमा हर्जाना रकम गणना गर्दा कृषि क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको खण्डमा नपुग रकममा हर्जाना गणना गर्ने, उर्जा क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको खण्डमा नपुग रकममा हर्जाना गणना गर्ने र लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको खण्डमा नपुग रकममा हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुको हकमा हर्जाना रकम गणना गर्दा तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको खण्डमा नपुग रकममा हर्जाना गणना गरिनेछ । साथै तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गर्दा ६ महिना अघिको जम्मा बक्यौता कर्जा तथा सापटको आधारमा २०७८ पुस मसान्तदेखि गणना शुरु गरी त्यसपछिको प्रत्येक त्रयमासमा गणना गरिनेछ ।