भारतीय लगानी बढाउन कानूनमा सुधार आवश्यक छ : निक्कीका उपाध्यक्ष सुनिल केसी

सुनिल केसी नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघ(निक्की)मा उपाध्यक्ष छन् । नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघले भारतीय लगानीलाई नेपालमा आकर्षित गर्न र द्धिपक्षिय व्यापार लगानी र सम्बन्ध बढाउनको लागि काम गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय नेपाल भारतबीचको असहज सम्बन्धको कारण भारतीय लगानीमा पर्न सक्ने प्रभाव तथा लगानीको विषयमा रहेर केसीसँग क्लिकमाण्डूले  गरेको कुराकानी

नेपालमा भारतीय लगानीका कम्पनीको प्रतिफल राम्रो छ । तर पछिल्लो समय भारतीय लगानी किन आकर्षित हुन सकेको छैन ?

नेपालमा औद्योगिकरणलाई टेवा र बढावा दिन तथा भारतीय बजार नेपाली उत्पादनका लागि बिना भन्सार महसुलको बजार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सन् १९९६ मा नेपाल र भातरतबीच एतिहासिक वाणिज्य सन्धि हुँदा स्वदेशी लगानीका साथै खासगरी भारतबाट र अन्य मुलुकबाट पनि उत्साहबद्र्धक रुपमा लगानी भित्रिएको अवस्था थियो ।

नेपालमा उद्योगतर्फ डावर, युनिलिभर, सूर्य नेपाल, एशियन पेन्ट्स, बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सनलगायत बैंकिङ क्षेत्रमा पञ्जाव नेशनल बैंकसँगको संयुक्त लगानीमा एभरेष्ट बैंक र एसबीआई बैंकको संयुक्त लगानीमा नेपाल एसबीआई बैंक विशेष उल्लेखनीय छन् । नेपालमा १० वर्षे आन्तरिक द्वन्द्व, बन्द, हडतालआदि झेलेर पनि यी कम्पनीहरु अहिले पुँजी बजारको भाषामा भन्नुु पर्दा ब्लूचीप कम्पनी नै रहन सफल छन् ।

डाबर र युनिलिभर जस्ता सफल उदाहरण हुँदा पनि अन्य कम्पनी आकर्षित हुन नसक्नुका कारण के होलान ? यसमा नेपालको कमजोरी हो वा भारतीय लगानीकर्तालाई यहाँबाट फाइदा नभएर हो ?

नेपालमा वैदेशिक लगानीको कुरा गर्दा उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने ३५/४० देशले लगानी गर्ने गरेका छन् । नेपालमा लगानी बोर्डको स्थापनापछि ठूला लगानी पनि भित्र्याउन सकिएको छ । तर जति मात्रामा विदेशी लगानी आउनुपर्ने हो त्यति आउन सकेको अवस्था पक्कै पनि छैन ।

केही वर्षयताको उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक लगानीमा चीनले उछिनेको अवस्था भए पनि नेपालमा हालसम्मको लगानीलाई हेर्ने हो भने भारतबाट आउने वैदेशिक लगानीको वर्चस्व कायमै छ ।

तर यसको अर्थ भारतबाट आएको वैदेशिक लगानीको परिमाणमा सन्तुष्ट छौं भन्न खोजिएको होइन । नेपाल भारतसँग यति नजिकिएको देश भएर पनि, लगानीको हिसाबले नेपाल सम्भावनाले भरिपूर्ण देश भएर पनि आजको दिनमा भारतका लगानीकर्ताहरुले भारत बाहिर अरु देशमा वर्षेनी जति लगानी गर्ने गरेका छन्, त्यसको ०.००५% लगानी पनि आएको छैन । सन् १९९६ को वरिपरि जति भारतबाट वैदेशिक लगानी आए, ती कम्पनीका शुरुका क्यापिटल बेस हेर्ने हो भने खासमा धेरै ठूलो लगानी पनि थिएन । प्रविधि र कुशल व्यवस्थापनले गर्दा चम्किएका र आजको अवस्थासम्म आउन सकेका हुन् ।

भारतीय लगानीकर्ताहरु कुन क्षेत्रमा बढी लगानी गर्न चाहन्छन ? उनीहरुलाई आकर्षित गर्न नेपालले कस्तो नीति लिनुपर्छ ?

नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताले कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्लान् भन्ने कुरो हाम्रै आन्तरिक व्यवस्था कस्तो छ ? उद्योग व्यापारको वातावरण कस्तो छ ? कत्तिको व्यवसायमैत्री छ ? उद्योग व्यापारसँग सम्बन्धित नेपालको कर्मचारीतन्त्र कत्तिको सहयोगी छ ? नीति नियम कत्तिको स्थिर, समयानुकूल र पारदर्शी छ ? भन्ने कुरामा भरपर्छ । यस्ता विषयमा हामीले उनीहरुलाई नेपालमा लगानीका लागि कत्तिको विश्वास दिलाउन सकेका छौं भन्ने कुरामा पनि भरपर्छ । भारतीय लगानीकर्ताहरु नेपालमा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सक्षम छन् । नेपालमा लगानीको उचित वातावरण दिएर भारतको त्यस्तो बाह्य लगानीको १/२ प्रतिशत मात्र ल्याउन सकेमा पनि नेपालको औद्योगिकरणका लागि पर्याप्त हुन सक्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।

भारतीय लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न कतिको उत्सुक भएको पाउनु भएको छ ? उनीहरुलाई लगानीको सहज वातावरण बनाउन के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

नेपाल र भारतबीचको सांस्कृतिक तथा सामाजिक सम्बन्ध र भौगोलिक निकटता तथा अल्पविकसित राष्ट्रले निकासी तेस्रो मुलुकमा निकासी गर्दा पाउने सुविधाका कारण पनि भारतीय लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन् । तर लगानीकर्ता उसको लगानी कहाँ सुनिश्चित हुन्छ ? कहाँबाट उस्ले आफ्नो लगानीको प्रतिफल बढी भन्दा बढी प्राप्त गर्न सकिन्छ लगानी पनि उतै लैजान्छ । अतः भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई पनि यहां हामीले अवसर प्रदान गर्न वातावरण बनाई दिन आवश्यक छ । भारतमै पनि आ–आफना प्रान्तमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि प्रान्तीय स्तरमै लगानीकर्तालाई जति सक्दो सुविधा दिने प्रतिष्पर्धा चल्ने गरेको छ भने यस्मा नेपाल सरकारले पनि केही आकर्षक प्याकेज दिन सक्नपर्दछ ।

नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्शले भारतमा रहेर विभिन्न व्यवसाय गरी रहेका नेपालीहरुसँग समन्वय गर्छ कि गर्दैन ?

नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले नेपालमा रहेको भारतीय लगानीका तथा नेपाली लगानीका आफना सदस्य प्रतिष्ठानहरुको हकहितका लागि काम गरी आए पनि भारतमा रहेर विभिन्न व्यवसाय गरी रहेका नेपालीसँग समन्वय गर्न र उनीहरुको समस्या, पीरमर्काबारे बुझन पाएको छैन ।

व्यक्तिगत तवरमा धेरै नेपालीहरुले त्यहाँ लगानी गरी काम गरीरहेका पाइन्छ । उनीहरुको आफनो लगानी सुरक्षित गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर कहिलेकाहीँ राय माग्न आउने गरेका छन् । तर नेपालमा बाह्य लगानीका लागि अहिलेसम्म कानूनीरुपमा बाटो नखुलेको कारण समस्या परिरहेको छ । साथै नेपालमा नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ कार्यरत रहे जस्तै दुई देशबीचको व्यापार अभिबृद्धि र त्यसमा आइपरेका समस्या समाधान गर्न भारतमा पनि भारत–नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ हुनुपर्ने हो । नेपालसँग आबद्ध अन्य केही द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघका त्यस्ता ‘काउन्टरपार्ट’ संघ पनि छन् । त्यस्का लागि हामीले पहल नगरेको होइन । तर अहिलेसम्म त्यो सफल हुन सकेको छैन ।

नेपालमा भारतीय लगानीको सम्भावना कस्तो देख्नु भएको छ ? भारतीय पक्षबाट लगानीका विषयमा कस्तो सोच राखेको पाउनु हुन्छ ?

नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानीको सम्भावना भनेकै भारतबाट नै हो । अहिलेसम्म जति पनि लगानी नेपालमा भित्रिएको छ त्यसमा आधा जति त भारतबाटै आएको छ । तर अहिलेसम्म जति भारतबाट लगानी आएको छ, त्यो त जति आउन पथ्र्यो त्यस्को अत्यन्त न्यून भाग मात्र हो । नेपालमा लगानीको वातावरण सुधारेर भारतबाट सही अर्थमा लगानी ल्याउन त बाँकी नै छ ।

सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि आवश्यक भनिएकामध्ये केही ऐन नियमहरु पछिल्लो लगानी सम्मेलनभन्दा केही दिन पहिले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको भए पनि समयसापेक्ष (अपडेट) गर्नुपर्ने ऐन नियम, सम्झौता अझै बाँकी छन् ।

त्यही भएर लगानीका लागि आशिंकरुपमा सकारात्मक अवस्था छ । जस्तै भारतीय लगानीकर्ताहरुको लगानी सुरक्षा तथा प्रबद्र्धन सम्बन्धी सम्झौता, बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार सम्बन्धी नीति नियमलाई समयानुकूल र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यतासँग मेल खाने बनाउनुपर्ने, दोहोरो कर नलाग्ने सम्बन्धी सम्झौतामा समयानुकूल परिमार्जन, लाभांश वा लगानी फिर्ता गर्दाका समस्यालगायत समाधान गर्न बाँकी विषयवस्तु त बाँकी नै छन् । यी समस्याहरु छिटो सम्बोधन भएको अवस्थामा भारतीय लगानीकर्ताहरु लगानीका लागि तत्पर नै छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

विगतमा अस्थिर सरकारका कारण नीतिगत अस्थिरताको कुरा उठ्ने गर्दथ्यो । अहिलेको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?

अहिले राजनैतिक हिसाबले हेर्दा देशमा निकै लामो समयपछि दुई तिहाइको सरकार बनेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा अब त पहिले जस्तो छिटो–छिटो सरकार फेरिंदैन, नीतिगत स्थिरता कायम होला भन्ने आम नागरिकलगायत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा आशा र भरोसा जाग्नु स्वाभाविक हो । परिस्थिति फेरिएको महसुस हामी सबैलाई अवश्य भएको छ नै ।

नेपालमा लगानी गरेका भारतीय लगानीकर्ताका समस्या वा सरोकारका विषय के–के छन् ?

भारतीय लगानीकर्ताहरुले उठाउने गरेका समस्यामा लगानी सुरक्षा तथा प्रबद्र्धन सम्बन्धी सम्झौताको कार्यान्यनका लागि नेपालको प्रतिबद्धता, नेपाल विश्व व्यापार संगठन र विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको सदस्य पनि रहेको अवस्थामा ५७ बर्ष पुरानो बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा चासो देखाएको पाइन्छ । जसमा ट्रेडमार्क, कपिराइटआदि अधिकार सम्बन्धी ऐनमा समय सापेक्ष परिमार्जन, अरु देशसँग जस्तै भारतसँग पनि विदेशी कम्पनी वा व्यक्तिले नेपालमा कमाएको लाभांश आफनो देशमा पठाउँदा होस् अथवा नेपालीले भारतमा कमाई नेपालमा पठाउँदा दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौतामा उनीहरुको चासो हुन्छ । यस्ता सम्झौतामा समयानुकूल संशोधन, विदेशी कम्पनीले आफनो लाभांश वा कम्पनी बन्द गर्दा लगानी फिर्ता लाने झन्झटिलो प्रक्रियाको सट्टा आन्तरिक राजस्व विभाग, उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय गरी सरलिकृत व्यवस्था हुनुपर्ने भारतीय लगानीकर्ताहरुको गुनासो छ ।

नेपाल र भारतको सम्बन्ध यतिबेला असहज अवस्थामा देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघले सम्बन्ध सुधारका लागि कस्तो प्रयास गर्न सक्छ ? अहिलेसम्म कस्तो प्रयास भएको छ ?

यतिबेला राजनीतिक कारणले गर्दा अहिले दुई देशबीच केही असहज स्थितीमा देखिएको हो । यसका लागि राजनीतिक र कुटनीतिक पहल जरुरी छ । राजनीतिक समस्या पहिले नआएको होइन पहिले पनि राजनीतिक, कुटनीतिक तहमा भएका वार्ताबाटै समाधान भएका छन् । किनभने नेपाल र भारतबीचको सम्वन्ध सरकारी स्तरमा मात्र नभई जनस्तरसम्म फैलिएको छ । चाहे त्यो पारिवारिक होस् वा धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषागत वा आर्थिक व्यापारिक सम्बन्ध नै किन नहोस । अहिलेसम्म जे जति प्रयास भएको छ, त्यो पर्याप्त भएको भएको र ठीक ठाउँमा परेको भए समस्या समाधान भइसक्थ्यो । त्यसैले यी सबै समस्या समाधानका लागि वार्ता अगाडि बढाऔं । नमिल्ने भन्ने हुँदैन ।

राजनीतिक कारणबाट समस्या पर्ने भनेको जनता र व्यवसायलाई हो । व्यावसायिक दृष्टिकोणले अहिले असहज अवस्था देखिएको छ । यसले कस्तो असर पार्ला ?

कुनै देशभित्रै वा अरु देशसँग राजनीतिक कारणले समस्या पर्यो भने त्यसको सिधा असर पर्ने भनेको जनता र व्यवसायलाई नै हो । आन्तरिक राजनीतिक समस्या पनि हामीले धेरै पटक भोगिसकेका छौं । २० वर्षयता मात्रै २१ वटा सरकार गठन भएको अवस्था छ । त्यो हामी सबैले भोगेकै हो । इमान्दारीपूर्वक भन्दा नेपालको वैदेशिक राजनीतिक कुटनैतिक समस्या पर्ने भनेको प्रायः भारतसँग नै हो । सम्बन्ध धेरै घनिष्ठ हुँदा पनि बेलाबेलामा ठाकठुक पर्नुलाई त्यति आश्चर्य मान्नु पर्दैन । तर यसपटक जनस्तरमा र व्यावसायिक स्तरमा खासै समस्या आएको जस्तो लाग्दैन । व्यावसायिक कनसाइनमेन्टहरु आउने जाने क्रम चलेकै छ । अरु सबै कुरा यथावत नै छ । तर यसो भन्दैमा अहिलेको संवादहीनतालाई लम्ब्याउने काम हुनु हुँदैन । र, यसले हामी कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन ।

पछिल्लो समय नेपालबाट हुने निर्यातमा केही गैर भन्सारजन्य अवरोध भारतबाट पनि भएको देखिएको छ । यो समस्या समाधान गर्न संघले कस्तो पहल गर्न सक्छ ?

विस २०५१ सालमा स्थापित यस नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघले उद्देश्यअनुसार आफनो कार्य गर्दै आएको छ । साथै व्यापारको सिलसिलमा दुबै देशमा बेला बखतमा उत्पन्न हुने समस्याहरु, भन्सार तथा गैर भन्सार अवरोधलाई न्यूनिकरणका लागि प्रयास पनि गर्दै आएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समधुर गराउन यस संघले स्थापनाकालदेखिनै सक्दो प्रयास जारी राखेको छ ।

संघ विशेष गरी दुई देशबीचको उद्योग तथा व्यापारसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर काम गर्ने संस्थाको रुपमा व्यावसायिकरुपमा दुई देशका उद्योगी व्यवसायीको समस्यालाई समय सापेक्षरुपमा सान्दर्भिक ढंगले सम्बन्धित पक्षसम्म पुर्याएर समाधान गर्ने वा पहल गर्ने गर्दै आएको पनि छ । चाहे त्यो नेपालभित्र रहेका भारतीय लगानीका उद्योग वा कम्पनीहरुले भोग्नुपरेका समस्या हुन वा नेपाली उद्योगी व्यवसायीले भारतीय भूमिमा खेप्नेपरेका समस्या हुन् ।

त्यस्ता समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायमा लिएर जाने र उचित समाधानका लागि पहल गर्दै आइरहेको छ । यस्ता अवरोधहरु आएको अवस्थामा समाधानको संयन्त्र भनेको दुई देशबीचको वाणिज्य सन्धिमै व्यवस्था भएको वाणिज्य सहसचिव र सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी वार्ता हो । सन्धिमा उल्लेख भएअनसार यस्तो वार्ता ६÷६ महिनामा हुनुपर्ने हो । तर व्यवहारमा २ वर्षको अन्तरालमा भएको अवस्था पनि छ ।

त्यसैले दुईपक्षीय वाणिज्य सम्बन्धी समस्या समयमा समाधान नहुनुको मुख्य समस्या यहाँ निर छ । सन्धिमा यस्ता वाणिज्य समस्या देखापर्ने वित्तिकै तल्लो स्तरबाटै होस् वा ती बल्झिएर झांगिन नपाओस् भनेर स्थानीय स्तरमै संयन्त्रको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर त्यो संयन्त्र आजसम्म बन्न नसकेको तीतो यथार्थ पनि छ ।

दुई देशबीचका व्यापार तथा पारवहन दुई पक्षीय पर्यटन प्रबद्र्धनसँग सम्बन्धित समस्या समाधानमा यस संघमा लाग्दै आएको छ । जस्तै दुई देशबीचको वाणिज्य सहसचिव र सचिवस्तरमा नेपाल र भारतमा आलोपालो गरी बेलाबेलामा हुने अन्तरसरकारी वार्तामा कुन–कुन विषय वार्तामा उठाउने भन्ने सम्बन्धमा तथा नेपालले भारतसँग अब गर्ने नेपाल भारत व्यापार सन्धि, पारवहन सन्धिलगायतमा नेपालका निजी क्षेत्रका पक्षबीच समान धारणा होस् भन्ने संघको चाहना हो ।

यस संघले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल फ्रेट फर्वार्डरर्स एशोसियसन, नेपाल वैदेशिक व्यापार संघलगायतसँग सक्रिय समन्वय गरी संयक्त सुझाव तथा प्रतिवेदन दिने र सोको फलोअप गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

यसै विषयलाई लिएर पटकपटक नेपालका सरोकारवाला मन्त्रालय र विभाग तथा आवश्यक परेको अवस्थामा भारतीय राजदूतावास समेतलाई आमन्त्रण गरेर अन्तरक्रिया गरेको छ । नेपाल र भारतका भन्सार महानिर्देशक तहमा हुने बैठकहरुमा पनि यसैगरी व्यावहारिक सुझावहरु प्रस्तत गर्दै आएका छौं । साथै नेपाल र भारतबीचको पर्यटनलाई प्रबद्र्धन गर्न दुई देशका पर्यटनतर्फका उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीबीच सन् २०१८ को जुन महिनामा नेपालमा सम्पन्न भएको वार्तामा पनि यस संघले पर्यटन मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायी संगठनबीच मुख्य संयोजककारुपमा सफलतापूर्वक आफनो भूमिका निर्वाह गरी सकेका छौं ।

यस वर्ष पनि नेपाल र भारतबीच आयुर्वेद र जडीबुटीसँग सम्बन्धित विषयमा र नयाँ लगानीकर्तालाई फेसिलेट गर्ने सम्बन्धमा २ वटा कार्यक्रमहरु तय भएकोमा कोरानाकै कारणपछि सार्न बाध्य भएका थियौं । यसै वर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले नयाँ स्टार्टअपका लागि इन्क्युवेशन सेन्टर, नेपाल–इण्डिया पार्टनरसीप समिट, नेपाल–इण्डिया ट्रेड, ट्रान्जिट एण्ड लजिष्टिक फोरम, नेपालमा भारतीय मेला तथा भारतमा नेपाल मेला लगायतका कार्यक्रमहरु गर्ने योजना तर्जुमा गरेका छौं ।

नेपाल र भारतबीचका लगानी, व्यापार, पारवाहन, जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा आइपरेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न र आफ्ना सरकारलाई परामर्श दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघबीच संयुक्त आर्थिक परिषदको व्यवस्था गरिएको थियो । जुन अहिले पनि सुसुप्त अवस्थामा छ । यो फोरमलाई जागृत गर्न सकिएको खण्डमा दुई देशबीच सरकारी तवरमा समाधान गर्न नसकिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न निक्कलै मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

नेपालको भारत केन्द्रित व्यापार व्यवसायले पारेको प्रभाव र त्यसबाट उत्पन्न जटिलता के कस्ता छन् ?

विगत डेढ दशकभन्दा अघिदेखि नेपालको कूल व्यापारमध्ये भारतसँगको व्यापार आयात र निर्यात दुबैमा दुई तिहाई थियो । यसको कारण भौगोलिक सामिप्यता, भाषागत समानता, मिल्दोजुल्दो आर्थिक सामाजिक रहनसहन, पारिवारिक सम्बन्ध, आवतजावतमा भिसाको समस्या नहुनु, अधिकांश वस्तुको आयात निर्यातमा परिवत्र्य विदेशी मुद्राको आवश्यकता नहुनु, नेपालको उत्तर बाहेक ३ तिरबाट भारतकै सीमासँग जोडिनु, नेपालसँगको भारतीय सीमावर्ती राज्यमै ठूलो र सजिलो बजार हुनु र नेपालका लागि आवश्यक पर्ने प्रायः सम्पूर्ण सामान भारतीय बजारमा उपलब्ध हुनु नै हुन् ।

जटिलताको कुरा गर्दा नेपालको विगत डेढ दशकभन्दा अघिदेखि कूल व्यापार घाटामध्ये दुई तिहाइ व्यापार घाटा पनि भारतसँग नै छ । अहिले त नेपालको वार्षिक बजेटको आकारभन्दा नेपालको कूल व्यापार घाटा बढी भइसक्यो ।

विगतमा रेमिट्यान्सले व्यापार घाटा धानिंदै आएकोमा अब त्यसले पनि नथेग्ने भइसक्यो । भारततर्फको सामान, सेवाआदिको भारतीय मुद्रामा भुक्तानी दिन नेपाल राष्ट्र बंैकले वर्षमा अर्बौं डलरको भारु भारतसँगै किनेर भुक्तानी दिने गरेको पनि मिडियामा आइसक्यो ।

यसको समाधानको उपाय खोज्ने भनेको नेपाल आफैले हो । यसका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । ती सबै समस्याको समाधान भनेको जुन–जुन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको सम्भावना छ, ती क्षेत्रबाट समाधानको उपाय निकाल्न सकिन्छ ।

जटिलतासँगै सरलता पनि मिसिएर आए जस्तो लाग्छ । भारतले पहिलेको तुलनामा कागजी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै आइरहेको अवस्था छ । वीरगञ्ज र विराटनगरको इन्टिग्रेटेड चेकपोष्ट (आईसीपी) हरु, तेश्रो मुलुकसँग व्यापार गर्दाको सामानको ढुवानी गर्दा भारतीय बन्दरगाहमा हुने कागजी प्रक्रियालाई विस्थापित गर्दै भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टमको व्यवस्था, कलकत्ता बन्दरगाहको साथै भिसाखापट्नम बन्दरगाह नेपाली कार्गोका लागि चालू भइसकेको अवस्था, भारतको पश्चिमी तट्मा रहेका धाम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाह पनि नेपाली कार्गोको लागि उपलव्ध गराउने सहमति सरलीकरणतर्फका उदाहरण हुन् ।

भारतमा लागू भएको जीएसटीले यसअघि प्रान्तै पिच्छे लागू भई आएको दर्जनौं थरीका करहरुलाई विस्थापित गरेसँगै करको मामलामा पनि विगतमा भन्दा व्यापारका लागि सजिलै भएको अवस्था छ । यो कर प्रणाली लागू हुँदा त्यसमा रहेको केही अप्ठेरालाई नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले भारतीय राजदूतावासमार्फत भारत सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गरी समाधान गरेको कुरा यहाँ निर स्मरण गर्न र गराउन चाहन्छौं ।