मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. १२९ ले वित्तीय क्षेत्रमा ल्याएको तरंङ्ग

नेपाल राष्ट्र बैंकवाट हालै जारी मौद्रिक नीतिले समग्रमा सबै पक्षवाट सकारात्मक प्रतिकृया पाएको छ । कठिन परिस्थतीमा आएको मौद्रिक नीतिले सन्तुलित रुपमा सबै पक्षको माग र चासो सम्बोधन गर्न सफल भएकोछ।तर मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. १२९ मा भएको एक व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र तरंङ्गित भएको छ ।

उक्त व्यवस्थाबारे कोही अन्योलमा छन् भने कसैका आआफ्नै बुझाइ रहेको छ । यसै सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. १२९ मा प्रयोग गरिएको भाषा तथा राष्ट्र बैंको अन्य निर्देशनहरुको आधारमा, उक्त व्यवस्थाबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. १२९ मा २०७६ पुस मसान्तमा नियमित र असल वर्गमा रहेका कर्जालाई कोभिड १९ को प्रभावको कारणले कमसल हुन नपरोस् भन्ने अभिप्रायले कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था मिलाइने छ ।

यस अन्तर्गत २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा रहेका कर्जालाई २०७७ असार मसान्तमासमेत असल वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न सकिने छ । यसरी असल वर्गमा रहेता पनि २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवा र ब्याज असुल हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता कर्जाको लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को हिसावमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछू भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याज असुल गरेता पनि, विगत केहि महिना देखि तोकिए अनुसार साँवा रकम असुल हुन सकेको छैन। तसर्थ मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएअनुसार असार मसान्तमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नेहो भने धेरै संस्थाहरु घाटामा जाने अवस्था आउनसक्छ ।

मौद्रिक नीतिले पौषमा असल वर्गमा रहेको कर्जाको असार मसान्त सम्मको साँवा र ब्याज असुल गर्नुपर्ने अन्यथा ५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने भनेको छ।यसको अर्थ बिगत ६ महिनादेखिको ९माघ देखि असार सम्मको० साँवा र ब्याज असुल गर्ने बुझिन्छ।जुन हालको कठिन परिस्थतीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि सम्भव थिएन । त्यसैले अब थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा संस्था नै घाटामा जाने अथवा वासलात बिग्रने चिन्ता धेरैलाई परेको छ।

यस सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले बिगतमा जारी गरेका निर्देशन हेरौं । लकडाउन शुरु भएसँगै २०७६ चैत्र १६ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक निर्देशन जारी गरि २०७६ चैत्र मसान्तमा असुल गर्नुपर्ने मासिकरत्रैमासिक किस्ताहरु २०७७ असार मसान्तमा हुने व्यवस्था मिलाउने तथा किस्ता असुल नभएकै कारण कर्जालाई तल्लो वर्गमा वर्गिकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले २०७६ चैत्रको किस्ता तिर्ने समय २०७७ असार सम्म थप गरेको थियो।त्यस्तै पुन २०७७ बैशाख १६ मा राष्ट्र बैकले अर्को निर्देशन दिँदै २०७७ बैशाख तथा जेष्ठ महिनामा असुल गर्नु पर्ने मासिकरत्रैमासिक किस्ताहरुको भुक्तानी २०७७ असार मसान्तसम्म हुने व्यवस्था मिलाउने तथा किस्ता असुल नभएकै कारण कर्जालाई तल्लो वर्गमा वर्गिकरण गर्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको थियो।

लकडाउन अवधिमा राष्ट्र बैंकले गरेका उपरोक्त व्यवस्थाहरुका कारण अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई किस्ता तिर्नको लागि ताकेता नगरी ब्याज मात्र तिर्न प्रोत्साहित गरे । कर्जालाई तल्लो वर्गमा वर्गिकरण गर्न नपर्ने व्यवस्थाले वित्तीय संस्था तथा ऋणि दुवैलाई राहत प्रदान गरेको थियो।

तर मौद्रिक नीतिमा आएको पुषमा असल वर्गमा वर्गिकरण भएका कर्जाको समेत असार मसान्त सम्मको साँवा र ब्याज असुल हुन नसके ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रावधानले धेरैलाई झस्काएको छ। किनकि अधिकांश कर्जाको हकमा ब्याज असुल भएतापनि साँवा असुल हुन सकेको छैन । र, तोकिएअनुसार नोक्सानी व्यवस्था गर्दा संस्थाको वासलात नै विग्रन सक्छ ।

तर मौद्रिक नीतिको यस प्रावधानको अर्थ र मर्म त्यो होईन।सम्भवत बुझाई वा व्याख्या फरक परेको हुन सक्छ । पक्कै पनि राष्ट्र बैंकले पहिले प्रदान गरेको सुविधा खारेज गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समस्यामा पार्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरेको होईन।

अब मौद्रिक नीतिमा प्रयोग गरिएको भाषा हेरौं ।

यसरी असल वर्गमा रहेतापनि २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवा र ब्याज असुल हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता कर्जाको लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को हिसावमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछू भनिएको छ।यहाँ स्पष्ट रुपमा साँवा र ब्याज भनिएको छ । अर्थात् साँवा र ब्याज दुवै असुल हुन नसकेमा मात्र ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। साँवा र ब्याजमध्ये कुनै एक असुल भएमा पनि उक्त कर्जाको लागि ५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्दैन।त्यस्तै मौद्रिक नीतिमा गरिएको कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण शिर्षक अन्तरगतका व्यवस्थाहरुको आलोकमा पनि राष्ट्र बैंकको आशय प्रष्ट हुन्छ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकिकृत निर्देशनको निर्देशन नं। २ को ूकर्जारसापटको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्थाू पनि हेरौं।त्यहाँ स्पष्ट रुपमा भनिएको छ- इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जारसापटको साँवा वा ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाखा नाघेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा सापटलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गर्नु पर्नेछू। यहाँ साँवा र ब्याजू नभनेर साँवा वा ब्याज भनिएको छ।अर्थात साँवा वा ब्याज मध्ये कुनै एकले मात्र भाखा नाघेमा पनि तोकिए अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ।

पक्कै पनि राष्ट्र बैंकले नजानेर एक ठाउमा साँवा र ब्याजू तथा अर्को ठाँउमा साँवा वा ब्याज भनेर भनेकोरलेखेको होईन। राष्ट्र बैंकलाई तथा, वा बीचको फरक थाहा छैन भनेर कल्पना गर्नु पनि मुर्खता हुन्छ। राष्ट्र बैंक आफ्नो उद्देश्यमा प्रष्ट छ तथा जारी गर्ने निर्देशनमा सोही अनुसारको भाषा प्रयोग गर्ने गर्छ ।

२०७६ चैत्र १६ को निर्देशन हेर्ने हो भने २०७६ चैत्र महिनामा भुक्तान गर्नुपर्ने मासिकरत्रैमासिक किस्ता चैत्रमै भुक्तान गरेमा, चैत्र महिनाको मासिकरत्रैमासिक ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछू भनिएको छ। यहाँ ूसाँवारब्याजू नभनेर ूकिस्ताू भनिएको छ।बैङ्किङ्ग कारोबारमा साँवा, ब्याज, किस्ता आदिको फरक फरक अर्थ हुन्छ र सोहि अनुसार प्रयोग गरिन्छ।

अन्त्यमा, मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. १२९ को व्यवस्थालाई लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आत्तीनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । राष्ट्र बैंक नियामक निकाय भएकोले कठिन परिस्थितीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हितको रक्षा गर्नु उसको पनि कर्तब्य हो । मौद्रिक नीतिमा २०७६ माघदेखि असार सम्मको साँवा र ब्याजमध्ये कुनै एकमात्र असुल भएको खण्डमा पनि थप कर्जा नोक्सानी गर्नु नपर्ने प्रष्ट नै छ ।

हालको कठिन परिस्थितीका कारण राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्नकै लागि यो व्यवस्था गरेको हो।तथापी यस सम्बन्धमा कुनै द्विविधा भए आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन मार्फत थप प्रष्ट्याउने नै छ। (लेखक आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था रुपन्देहीका कर्जा विभाग प्रमुख हुन् । उल्लेखित बिचार लेखकका निजी हुन् ।)